सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न प्रस्ताव ल्याएकै बेला मुख्य विपक्षी कांग्रेसले राजधानीमा शुक्रबार शक्ति प्रदर्शन मार्फत सन्देश दिएको छ- १० बुँदे मार्गचित्रमा सहमत भएमात्र थप्न सकिन्छ ।
उक्त 'जागरण सभा' मा बोल्ने अधिकांश नेताले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निष्कर्षमा पुर्याउन कांग्रेस पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको संकेत दिए । तर, त्यसका लागि पूर्वसर्त थियो- वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन विघटन, प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामा र शान्ति प्रक्रियामा व्यवहारमा देखिने गरी ठोस प्रगति ।
अघिल्लो दिन बिहीबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले पनि पार्टीले अघि सारेका १० बुँदामा सहमति गरी जेठ १४ अघि व्यवहारमा उतारेमात्र म्याद थप्ने निर्णय लिएको थियो । शुक्रबारको सभामा बोल्ने सबै नेताले त्यसैलाई अवगत गराए ।
कांग्रेस १२ बुँदे समझदारीदेखि अघिल्लोपटक संविधानसभाको म्याद थप्दासम्म भएका दर्जनौं सम्झौता र सहमति पालना गर्न इमानदार नदेखिएको भन्दै माओवादीप्रति निकै सशंकित देखिएको छ । माओवादी र एमालेले सातबुँदे सम्झौताका माध्यमबाट 'वामपन्थी गठबन्धन' निर्माण गरी झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि कांग्रेस यसै पनि झस्किएको थियो ।
'शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणप्रति हामी इमानदार छौं तर कांग्रेस संविधानसभाको म्याद थप्न तयार हुन जेठ १४ अघि माओवादी र एमालेले सातबुँदे सम्झौता गरी षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले बनाएको सत्तारूढ गठबन्धन खारेज हुनुपर्छ । २८ वटा शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुमध्ये समायोजन गर्ने र पुनःस्थापना हुनेलाई दुई समूहमा विभाजन गरी सबै शिविर खाली गर्नुपर्छ र कन्टेनरमा रहेका सम्पूर्ण हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्छ,' कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले सभामा भने, 'माओवादी र प्रधानमन्त्री खनाल यसका लागि तयार हुन्नन् भने कांग्रेस म्याद थपको विपक्षमा उभिन्छ ।'
कांग्रेस नेताले माओवादीले पटक-पटक सम्झौता गर्ने र पछि धोका दिने गरेकाले उसलाई विश्वास गर्न सकिने स्थिति नरहेको बताए । उनीहरूको भनाइ थियो- यसपटक हामी आफैं र जनतालाई माओवादीबाट धोका नपाउन अब ऊसित उधारो होइन नगद सम्झौता मात्र गर्छौं । 'माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २७ पटक आफ्नो पार्टीद्वारा कब्जा गरिएको सार्वजनिक तथा व्यक्ति सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, २० पटक नयाँ सम्पत्ति कब्जा नगर्ने, १८ पटक वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना विघटन गर्ने र १९ पटक तत्काल माओवादी लडाकु समायोजन र पुनःस्थापना गर्ने लिखित सम्झौता र घोषणा गरिसकेका छन्, तर एउटा सम्झौता र घोषणा पनि कार्यान्वयन भएनन् । अब कांग्रेसले माओवादीसित पहिलाको जस्तो उधारो समझदारी होइन, नगद सम्झौता गर्नुपर्छ, त्यो पनि अहिल्यै व्यवहारमा शान्ति प्रक्रियालाई उतारेर खनखनी नगद गन्नुपर्छ,' केन्द्रीय सदस्य गगन थापाको भनाइ थियो ।
सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न संसद्मा प्रस्ताव लगेपछि माओवादी र एमालेले गर्दै आएका गतिविधि र व्यवहारबाट समेत कांग्रेस सशंकित छ । कांग्रेस नेताहरूको आशंका माओवादी-एमाले गठबन्धन कांग्रेसबिनै दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउने कसरतमा जुटेको त होइन भन्ने पनि छ । आफ्नो पार्टीको सहमतिबिना संविधानसभाको म्याद थप्ने तथा संविधान बनाउने काम भए त्यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने र जनताको बलमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी सभापति सुशील कोइरालासहित नेताले दिएका छन् । अर्कातिर माओवादी लडाकुको समायोजनका सम्बन्धमा नेपाली सेनाले ल्याएको प्रस्तावलाई माओवादीको बैठकले सकारात्मक भन्दै त्यसलाई समर्थन गर्ने प्रारम्भिक निर्णय गरेकाप्रति कांग्रेस केही सकारात्मक देखिएको छ ।
विवादमा रुमल्लिइरहने कांग्रेसले यसपटक पूर्ण एकतासाथ राष्ट्रिय सहमतिका लागि १० बुँदे अडान राखेको छ । देशभर कांग्रेसको सभामा देखिएको उत्साहपूर्ण सहभागिता र पूर्ण एकताका साथ शान्ति प्रक्रिया र संविधानका सवालमा उसले राखेको अडानका कारण माओवादी र एमालेलाई त्यसप्रति सोच्न र केही लचिलो हुन बाध्य बनाएको छ । माओवादी बैठकले लडाकु समायोजनका सम्बन्धमा सेनाले अघि सारेको प्रस्ताव सकारात्मक भन्नुमा कांग्रेसको एकतापूर्ण अडान एउटा कारण हुनसक्छ ।
संविधानसभाको म्याद थप्न कांग्रेसले राखेको प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामा, वर्तमान गठबन्धनको विघटनसहित जेठ १४ अगावै लडाकुका सबै शिविर खाली गर्ने र कन्टेनरका हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने भनी राखेको अडान पूरा गर्न माओवादी र एमाले दुवै तत्काल तयार भइहाल्न कठिन छ । एकातिर माओवादी र एमालेले आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने लिखित सम्झौता गरेका छन्, पालोअनुसार माओवादीबाट प्रधानमन्त्री हुनै बाँकी छ, अर्कातिर संविधानसभाको निर्वाचन भएको छ महिनामा आफ्ना लडाकुलाई समायोजन र पुनःस्थापना गर्छु भनी सम्झौता गरेको माओवादीले ३६ महिनासम्म पनि लडाकुलाई समायोजन र पुनःस्थापना गर्ने दिशामा ठोस काम गरेको छैन, कांग्रेसको अडानबमोजिम माओवादी व्यवहारमा नै जेठ १४ अघि लडाकुका सबै शिविर खाली गर्न र हतियार राज्यलाई बुझाउन तयार हुनेमा कमैमात्र आशा गर्न सकिन्छ ।
पार्टी अधिवेशन भएको डेढ वर्षपछि पहिलोपटक कांग्रेस सबै शीर्ष नेतासहित जिल्ला-जिल्लामा गएको हो । दुई साताबीचमा कांग्रेसले तीन शीर्ष नेता सभापति कोइराला, वरिष्ठ नेता देउवा र संसदीय दलका नेता पौडेलको सहभागितामा शुक्रबारसहित सातवटा क्षेत्रीय सभा र केन्द्रीय नेताको उपस्थितिमा ३८ जिल्लामा जिल्लस्तरीय सभा गरिसकेको छ । यी सभामा कार्यकर्ता र जनताको उपस्थितिले कांग्रेसका नेताहरू उत्साहित भएका छन् । सभामा देखिएको उपस्थितिले संविधानसभाको चुनावमा नराम्ररी पराजय भोगेपछि पहिलोपटक जिल्ला-जिल्लामा गएका कांग्रेसका नेताले सभाको उपस्थितिले जनता आफ्नो पक्षमा रहेको प्रस्ट भएको उल्लेख गरेका थिए । नेताहरू एकजुट भएर जनताका बीचमा आएका कारण पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकसमेत उत्साहित भएको सभामा उपस्थित व्यक्तिहरूले बताए । कांग्रेसका नेताहरूले बृहत् शक्ति प्रदर्शनका बीच संविधानसभाको म्याद थप गर्न १० बुँदे अडान राख्नुका साथै ती सर्त पूरा नभए म्याद थपको विपक्षमा उभिने उद्घोष त गरे । तर उनीहरूले संविधानसभाको म्याद थप भएन भने कांग्रेसको भावी रणनीति के हुने भन्ने सवालमा भने केही पनि बोलेनन् । संविधानसभाको म्याद थप भएन भने मुलुकको राजनीतिमा आउने रिक्तता या राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुकलाई कसरी जोगाउने भन्नेबारे कांग्रेसका नेताले गम्भीरतापूर्वक सोचेको संकेत सभामा दिएनन् ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मनमोहन भट्टराईले मात्र संविधानसभाको रिक्ततापछि पार्टीले के रणनीति लिनुपर्छ भन्नेमा आफ्नो धारणा भने अघि सारेका थिए । 'संविधानसभाको म्याद थप भएन, माओवादीले जनविद्रोह गर्ने धम्की दिएको छ, यदि ऊ फेरि हतियार उठाउनतिर लाग्छ भने नेपाली सेनाको ब्यारेकमा लागेको ताला पनि खोलिने छ,' भट्टराईले
भने । तर उनको अगाडि र पछाडि बोलेका कांग्रेसका कुनै पनि नेताले संविधानसभाको रिक्तता आयो भने त्यतिबेला पार्टीले कस्तो रणनीति लिने भन्नेबारेमा बोलेनन्, त्यसले कांग्रेसले संविधानसभाबिनाको राजनीतिको कल्पना गरेको संकेत गर्दैन ।
source:kantipur daily