संसदीय वा कार्यकारी, राष्ट्रपतीय वा दुवैको मिश्रति अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थामध्ये अबको संविधानमा कुन शासकीय प्रणाली भन्ने सवालमा राष्ट्रको ध्यान केन्दि्रत भएको छ । यो बहसले मर्यादा गुमाएर विवाद बन्ने लक्षण पनि देखाउने गर्दर्ैछ । अमूक व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ला भनेर निषेध गर्न कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था कांग्रेसले नअपनाउने भन्ने खालका हास्यास्पद तर्कले कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दैन । सबै शक्तिका बीचबाटै कांग्रेसका नेता अहिले राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको र अबका दिनमा पनि त्यो सम्भावना प्रबल रहेको परिप्रेक्ष्यमा कांग्रेसले अन्यथा सोच्नुपर्ने कुनै तुक छैन । शासकीय स्वरूप भनेको बजारबाट उत्तर कोरियाली वा प|mेन्च मोडलको मखुन्डो रोजाइ र खरिद गर्ने जस्तो कुरा होइन । को हुने भन्ने प्रश्नबाट होइन, कस्तो हुने भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसले शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्नुपरेको छ । नेपाली कांग्रेस ग्रामीण र गरिब जनताका लागि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक न्याय दिने खालको 'मोडल डेमोक्रेसी' चाहन्छ । तसर्थ कमसेकम कांग्रेसले यही मर्म, अर्थ र आशयसहित बहसमा निणर्ायक रूपले प्रस्तुत भएको छ । शासकीय स्वरूप र संरचनाको कसरत गर्दा यसका सम्पूर्ण पक्षलाई वस्तुपरक जनमुखी ढङ्गले पुनः केलाउने बेला आएको छ । केन्द्रको मात्र शासकीय स्वरूपको एकाङ्गी छलफल गरेर हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने, स्थानीय सरकारको सशक्तीकरण तथा विकेन्द्रीकरणको सार्थकता कसरी हुन्छ भन्ने दिशामा हाम्रा बहस प्रयुक्त हुनुपर्छ ।
यसबीच जुरिच -स्वीट्जरल्यान्ड) मा गतवर्ष मूलधारका नेपाली राजनीतिका सबै पार्टी प्रतिनिधिहरू भेला भएर शासकीय स्वरूप लगायत विभिन्न पक्षमा सहमति भएको भनी प्रेसले दिएको समाचार आंशिक रूपमा साँचो हो । आफूले बोलेको वा गरेको कुरालाई अवस्था हेरी 'होइन' भन्दै हिँड्ने आफ्नो बानी नभएको प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पालना गर्नुपर्ने नभए विशेष परिस्थिति र अवस्था प्रस्ट गर्नुपर्छ या त्यसबारेको यथार्थबारे प्रस्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । जालझेल र झुटबाट समस्या समाधान हुँदैन । 'जुरिच छलफल' परामर्शदात्री तथा सुझावमुखी स्वरूपमात्र हो । त्यसमा न पार्टीको संस्थागत प्रतिबद्धता छ, न सहमतिकर्ताहरूको हस्ताक्षर । पार्टीका लागि यो सिफारिस हो, बाध्यकारी होइन । ४५ दिने कार्यतालिकासहितको सो सहमतिमा १. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, २. बहुलवादसहितको संविधानका आधारभूत सिद्धान्तबारे, ३. शासकीय स्वरूप र ४. राज्य पुनर्संरचनाका आधारसहित प्याकेजमा सहमति भएकै हो । तर त्यो नै सम्झौता होइन, सुझाव हो, समझदारी हो र 'सहमतिको प्रस्ताव' -ननपेपर) हो ।
त्यो कार्यतालिकाअनुसार अन्य बुँदाहरूले सार्थकता पाएर शासकीय स्वरूपको विवादमा अल्भिmएको भए त्यो हामी कांग्रेसका सहभागीहरूका लागि पार्टीभित्र सो 'सहमतिको प्रस्ताव' कार्यान्वयन गर्ने विशेष नैतिक दायित्व रहन्थ्यो नै । तर प्याकेजमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त्यसका विभिन्न सहमतिमध्ये अन्य सबै बुँदालाई उपेक्षा गरेर शासकीय स्वरूपको मात्र चर्चा हुनु मिश्रति प्रणालीका पक्षमा गरिएको वकालतमा निहित एउटा अवाञ्छित नियतको द्योतक हुनपुगेको छ । जुरिच छलफलका निष्कर्षहरूलाई मानेको भए त्यसमा 'संघीयताका सम्बन्धमा' उल्लिखित बुँदा नं. ५.२.१ ले भन्छ, 'राज्यको समग्र आर्थिक अवस्था, प्राकृतिक साधनस्रोतको उपलब्धता, आर्थिक सम्भावयता, जनसंख्या, भूगोल र पहिचानको स्थितिलाई समेत विचार गरेर उपयुक्त संख्यामा प्रादेशिक इकाइहरूको गठन गर्ने ।' त्यसैको दोस्रो उपबुँदामा भनिएको छ, 'प्रत्येक संघीय इकाइ मिश्रति जातीय र सांस्कृतिक स्वरूपका हुन्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने ।' शासकीय स्वरूपबारे जुरिच छलफललाई सनासो बनाउन खोज्नेले यी प्रतिबद्धतालाई किन उपेक्षा गरे ? वास्तवमा जुरिच छलफल माओवादीले नै लत्याएको र म्याद गुजि्रएको ओखतीजस्तो हो । अब त्यसैलाई आधार मानिरहन सकिन्न । लोकतन्त्रका सारभूत विषयमा सहमति भएमा शासकीय स्वरूपका विकल्पमाथि छलफल गर्न सकिन्छ । तर नेपालको समग्र परिस्थितिमा संसदीय लोकतन्त्र नै उत्तम विकल्प हाम्रो मान्यता हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भए यताका पाँच वर्षमा देशभित्रका विभिन्न रिसोर्टका साथै श्रीलङ्कादेखि अमेरिकासम्म, बेलायत र स्केन्डेनेभियन मुलुकदेखि दक्षिण अपि|mकासम्म यस्ता अनेकौं सुझाव, परामर्श तथा सिफारिस बैठक, समझदारीपत्रहरू बनेका छन् । यस्ता दर्जनौं कार्यक्रममा म सहभागी भएको छु । नेपालमा विद्यमान चुनौतीका पक्षहरू र राजनीतिक सहमतिको विषयलाई लिएर अमेरिकाको बोस्टन सहरमा २०६७ असार ११ गतेदेखि नौ दिनसम्म 'बोस्टन सहमति तथा राज्य-निर्माण कार्यक्रम' विषयक उच्चस्तरीय प्राज्ञिक सम्मेलन भएको र त्यसमा काङ्ग्रेसबाट म लगायत नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी, तमलोपाजस्ता विभिन्न सात दलका नेताहरू सहभागी भएको र कतिपय सहमति भएको तथ्य कसैले प्रकट गरेनन् । सम्झौता, सहमति र समझदारीका सन्दर्भमा भन्ने हो भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले, 'नेपाली कांग्रेस गणतन्त्र स्वीकारोस्, हामी जनमुक्ति सेनालाई तुरुन्त विघटन गरिदिन्छौं' भनेको वचन कहाँ गयो ? सुरक्षा तथा लडाकु समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिका सदस्यहरू सुरक्षा रणनीति तथा परामर्शका लागि अमेरिका गएकै हुन्, यता समितिको बैठकमा कोरम नपुगेर धेरैपटक स्थगित भएकै हो । तर यसमा भएको सहमति के भयो त ? यस्तो परिवेशमा शासकीय स्वरूपका बारे जुरिच छलफललाई मात्र किन बारम्बार उछालिँदैछ ?
२०६२-६३ को जनआन्दोलनको तार्किक विसर्जन संसद पुनःस्थापनाका रूपमा भयो र जनआन्दोलनले संसदीय व्यवस्थाको प्रस्थानविन्दु र दिशा लियो । माओवादीले संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्न १० वर्षसम्म हतियार उठाएर अन्धाधुन्द प्रहार गर्यो । तर 'राज्य र विद्रोही' भन्ने 'दुई पक्ष'को अन्त्य विस्तृत शान्ति सम्झौताले गर्यो भने उसलाई लोकतान्त्रिक वैधानिकता तत्कालीन पुनःस्थापित संसदले नै दिएको हो, संसदमा प्रमुख विरोधी दलको हाराहारीमा मनोनीत सदस्य राखेर । अहिले पनि उनीहरूभित्रको फाटोमा टालो हाल्ने प्रयास सत्ता र संसदतिरबाट गर्न खोजिँदैछ । जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको कुरा छ, संविधानसभाको निर्वाचन घोषणापत्र, महासमिति बैठकका निर्णयहरू, बाह्रौं महाधिवेशनमा पारित प्रस्ताव र संवैधानिक समितिमा प्रस्तुत संविधान निर्माणका बारेका अवधारणाले स्पष्ट रूपमा संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा प्रतिबद्धता राखेको छ । यसमा हाम्रो कहीं विचलन आएको छैन ।
प्रस्टै छ, लोकतन्त्र निर्विकल्प हो, तर शासकीय व्यवस्था निर्विकल्प हुँदैन । संसदीय व्यवस्थामा जति दोष देखाइएको छ, त्योभन्दा बदनामपूर्ण दोष पूर्वाग्रह राखेर देखाइन्छ भने संसदीय व्यवस्थाको के दोष ? वास्तवमा विद्यमान राजनीतिक कमी-कमजोरी र विसङ्गतिहरू संसदबाट निःसृत भएर पार्टी र समाजमा पुगेका होइनन् । बरु पार्टीहरूबाटै निःसृत भएर संसदीय अभ्यास र संसदसम्म 'प्लेग'झैं फैलिएको तीतो यथार्थ हामी स्वीकार्न नहिच्किचाउँ । पार्टीहरू बीचका कमी-कमजोरी र राजनीतिक विसङ्गतिको दोष संसदीय पद्धतिले पाउनु हुँदैन । सत्ता र शक्तिका लागि राजनीतिक प्रणालीको दुरुपयोग गरिन्छ र संसदीय प्रणालीका स्वाभाविक कमजोरीलाई निराकरण र सुधार गर्नुको सट्टा त्यसैबाट आफू भाग्यमानी हुने अवसरका रूपमा लिई कमजोरीबाट लाभ लिने छिद्र खोज्दै हिँड्ने हो भने त्यस्तो प्रवृत्तिका लागि संसदीय व्यवस्था कसरी दोषी हुन्छ ?
आज ७ बुँदे र ६ बुँदे सहमतिहरूको विजोग स्थिति छ । शान्ति प्रक्रिया ओझेलमा पार्ने वा पछाडि धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यसबाट माओवादीहरू लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाको आवरणमा हतियार र लडाकुको मोहबाट मुक्त भएका छैनन् भन्ने देखिन्छ । अन्तरपार्टी तथा आन्तरिक पार्टीको विषयमा समेत कथनी एकातिर करनी अर्कैतिर भइरहेको अवस्थामा झन् जटिलता र अविश्वास बढाएको छ । हाम्रा विसङ्गति र कमजोरी निर्णयका आधार बनेर मुलुकमा खडा भएका
छन् । उदाहरणका लागि राज्यको आफ्नो कुनै धर्म हुँदैन भन्ने मान्यतामा धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा भयो, ठीक छ, तर धर्मले उब्जाएको जाति प्रथालाई वरण गरेर जातीय राज्यको स्थापना गर्नु कस्तो अग्रगमन हुने हो ? जातिहरूले राष्ट्र खोजिरहेका छन्, तर उनीहरूलाई उत्तेजित गर्न खोजिँदैछ, जातीय राज्य बनाएर ! यस्ता विसङ्गतिको बीउ रोप्दै जाने अनि त्यसका दुष्परिणामको दोष व्यवस्थालाई दिँदै जाने हो भने कुनै पनि व्यवस्था हाम्रालागि उपयुक्त नहुने खतरा आउन सक्छ ।
हामी राजनीतिक सफलताको सिँढी चढ्दै संसदीय व्यवस्थालाई पछाडि छोड्दै कार्यकारी राष्ट्रपतिको खोजीमा पुगेका होइनौं, पार्टीहरूका कार्यशैलीलाई यथावत् राखेर अनिश्चित प्रयोगतिर लम्किरहेका छौं । हुकुमी शासनको स्थानमा हैकमी शासन स्थापना गर्ने कसरतमा जानेर वा नजानेर फँस्ने खतरामा पुग्दैछौं । आज अरब राष्ट्रमा तानाशाह बनेका 'कार्यकारी राष्ट्रपति'हरूको क्रूरतापूर्ण शासनबाट मुक्ति खोज्ने जनआन्दोलन भइरहेको छ र लाखौंको नरसंहार र दमन भइरहेको छ । सद्दाम हुसेन 'कार्यकारी राष्ट्रपति' नै थिए, जसले सत्ताबाट भाग्दै गर्दा तीनवटा ट्रकमा लादेर मुलुकको अमेरिकी डलर सञ्चिति पनि लिएर गएका थिए । कार्यकारी राष्ट्रपतिको एउटा मोडल उत्तर कोरिया र क्युबामा देखिँदैछ, जहाँ राष्ट्रपति पद वंशानुगत वा जहानियाँ भइरहेको छ । इजिप्टका होस्नी मुबारक, ट्युनिसियाका बेन अली, उगान्डाका इदी अमिन, फिलिपिन्सका मार्कोस, चिलीका पिनोसे आदि सबै 'कार्यकारी राष्ट्रपति' नै थिए । यी उदाहरण हुन्, उदाहरण प्रमाण हुँदैन, तर उदाहरणले हामीलाई भयभीत र सतर्क बनाएकै छ, पाठ सिकाइरहेको छ । एकैदिन स्वतन्त्र भएका भारत र पाकिस्तानमध्ये भारतमा लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था भएकै कारणले सैनिक 'कू'को परिकल्पनासमेत
भएन । तर पाकिस्तान सेनाले गरेको सत्ताकब्जा र स्वघोषित राष्ट्रपति बन्ने परम्पराबाट आक्रान्त छ । हिजोआज फेरि त्यहाँ सेनाले सत्ताकब्जा गर्ने खतरा देखापर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानीले 'संसदले संसदीय व्यवस्था र तानाशाहीमध्ये एउटा रोज्ने बेला आएको' भन्नुमा गम्भीर अर्थ छ ।
नेपालले असीमित अधिकार बोक्ने राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउँदा लोकतन्त्र सुदृढ र राजनीतिक स्थिरता बनाउनलाई होइन, 'सम्पूर्ण सत्ताकब्जा गर्ने' प्रयत्न सुनिश्चित हुने ठानिएको हुँदो हो । कतिपय 'बाहिरियाहरू' दसतिर सम्पर्क राख्नुभन्दा एउटै कार्यकारी संस्थासँग व्यवहार गर्दा सजिलो हुने अभीष्ट पूर्तिका लागि प्रयत्नरत हुनन् । उनीहरूलाई यहाँ सुशासन, शान्ति, सर्वमान्य संविधान, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायजस्ता कुरासँग भन्दा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थर्सँग ज्यादा सरोकार रहेको हुनसक्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणाली सफल बनाउनमा शिक्षा, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, सयौं वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यासको इतिहास रहेको छ । अमेरिकी परिवार तथा समाज स्वयम् नै गणतान्त्रिक छ, त्यो समाज राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा संक्रमण गरेको होइन । अतः अमेरिकी राष्ट्रपतीय प्रणालीको नक्कल गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं ।
कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थालाई अलोकतान्त्रिक भन्न कदापि खोजिएको होइन । तर एक व्यक्तिमा शक्ति केन्दि्रत हुँदा दलहरू बढी जनउत्तरदायी, लोकपि्रय, दक्ष र सशक्त बन्न पाउँछन् भन्ने आधार छैन । नेपालजस्तो धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय र क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुकमा 'समावेशी लेाकतन्त्र'लाई सार्थक बनाउन र सबै जाति वा वर्गको प्रतिनिधित्वका लागि उन्नत र आधुनिक संसदीय पद्धति तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त हुन्छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध, नियन्त्रण र निर्देशन गर्न संसद र त्यसभित्रका विभिन्न दबाब समूहहरू, 'ककस'हरूको निरन्तर प्रभाव र दबाब हुने हुँदा यो व्यवस्था अझ बढी संयोजनकारी र राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा सशक्त हुन्छ । नेपालको इतिहासको प्रायः सबै कालखण्ड निरङ्कुशतन्त्र र अधिनायकी शासनमा बित्यो । यो त्रासदीबाट हामी अझै झस्किएका
छौं । एक व्यक्तिमा शक्ति केन्दि्रत शासन भविष्यको लोकतन्त्रमा चुनौती हुन्न भन्न सकिन्न । तसर्थ लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न गर्ने कुनै पनि कारकतत्त्व हामीलाई मान्य हुँदैन ।
संसदीय व्यवस्था निरन्तर गतिशील तथा समसामयिक सुधार तथा परिमार्जन गर्दै लैजाने उदार लोकतान्त्रिक तथा लचिलोे व्यवस्था हो । विश्व बैंकद्वारा सन् २००४ मा गरिएको एक विस्तृत अध्ययनले तुलनात्मक रूपमा संसदीय व्यवस्था कम भ्रष्टाचार वा अख्तियार दुरुपयोग कम हुने व्यवस्था भनी देखाएको छ । तर अर्कोतिर 'राष्ट्रपतीय प्रणाली' अपनाउने तेस्रो विश्वका कुनै पनि मुलुकले 'कू' वा संवैधानिक अस्तव्यस्तता नभोगी लोकतन्त्रतर्फ संक्रमण गरेको पाइँदैन भने नेपाल कसरी अपवाद बन्न सक्ला र ? निहित स्वार्थको प्रयोग र अनुभवका लागि मुलुकलाई अनिश्चित शासनको प्रयोगशाला वा बन्धक किन र कहिलेसम्म बनाइरहने ? गणतन्त्र स्थापना गर्ने बेलामा हामीले २४० वर्षदेखिका समस्या र बाधा-व्यवधान गणतन्त्र आएपछि हट्छन् भनेका हौं । व्यवस्थाको खोजी र प्रयोगमै समय खेर फाल्ने हो भने हाम्रा सम्पूर्ण वचनहरू पनि खेर जाने अवश्यम्भावी छ ।
मुलुकले संसदीय व्यवस्थाका गुण र दोष राम्ररी चिनिसकेको छ । जनताले संसदीय व्यवस्थालाई होइन, पार्टीहरूलाई दोष दिइरहेका छन् । पार्टीहरू संसदीय चुनावका लागि टिकट घरजस्तो मात्र नहोउन्, निर्वाचनपछि आफ्ना विजयी वा पराजित उम्मेदवारको उपयुक्त भूमिकाका लागि संस्थागत क्रियाशीलता पार्टीहरूले देखाइरहुन्, उम्मेदवारको निश्चित योग्यता तय गरेर, निर्वाचन प्रणालीमा धाँधली र पैसा आदि अवैध साधन परिचालन हुने परिपाटीको पूर्णतया अन्त्य गरेर, सत्ताका अनेक अपवित्र गठबन्धन वा घृणित खेल र षड्यन्त्र हुने सम्भावनालाई हटाएर, सरकारलाई बढीभन्दा बढी जनउत्तरदायी र स्थिर बनाउने हैसियत दिएर, संसदीय प्रक्रियामा देखापरेका कमजोरीजन्य सबै छिद्रलाई टालेर, मुलुकमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने जनताको साझा शक्तिकेन्द्रका रूपमा संसदीय व्यवस्थाको परिमार्जन र सुधार गरिएमा त्यस्तो संसदीय व्यवस्थाले निश्चय नै आजका सबै राष्ट्रिय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति हुने आधार तयार गर्नेछ । कार्यसम्पादनमा गुणात्मक विकास नगर्ने तर साधन वा औजारमात्र फेरिरहने हो भने कुनै व्यवस्था पनि सार्थक र लोकपि्रय हुनसक्दैन भन्ने पाठ हामीले आफ्नै अनुभवबाट लिनु वेश हुन्छ ।
लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्
प्रकाशित मिति: २०६८ माघ ३ ०८:५३