जातमा विभाजित राज्य खोज्ने कि अखण्ड राष्ट्र रोज्ने ? आन्दोलन यही प्रश्नमा विभाजित छ । सरकारका कान बन्द भएपछि देश यसैगरी बन्द भइरहन्छ । राज्यका सन्दर्भमा रामायण र महाभारत एकसाथ पढेका हामी रामायणको मान्यतामा छौँ कि महाभारतको ? रामायणको मान्यता हो, राज्यका निम्ति भाइभाइबीच झगडा नगर्ने । महाभारतको मान्यता हो, राज्यका निम्ति भाइहरू नलडी नछोड्ने । लोकतन्त्रले आफैंभित्र मर्यादा गुमाउन थालेको छ, राज्यले आफ्नो चरित्र र गरिमा गुमाइरहेको छ, जनताका दैनन्दिनी हित र सुरक्षाका साथै कानुनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पूरै च्यूत भएको छ ।
गतिविधिबाट के प्रमाणित हुन्छ भने माओवादी संविधानको कुरा गरिरहने तर नियतचाहिँ सम्पूर्ण राज्यसत्ता कब्जा गर्ने भूतसवारबाट मुक्त भएको छैन । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दुई वर्षअघि नै भनेका थिए, '......हामी बुर्जुवा राज्यभित्र चुनाव आयोजना गर्ने कुरा गरिरहेका छैनौं, क्रान्तिपछिको नयाँ जनवादी वा समाजवादी परिधिभित्र अपनाइने निश्चित संवैधानिक प्रावधान हुने, जसअनुरूप प्रतिक्रियावादीहरू, साम्राज्यवादीहरू र अपराधी तत्त्वहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कुरा गरिरहेका छौं' -डब्ल्युपीआरएम् वेबसाइट, अक्टुबर २८, २००९) । अहिले उनी त्यही भनाइ लागू गर्न चेष्टारत देखिन्छन् । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा प्रचण्डले हालैको एक अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री भट्टराईको त्यही भनाइलाई स्पष्ट शब्दमा समेट्दै 'माओवादी एजेन्डाको छाप भएको संविधान बन्छ' -नेपाल साप्ताहिक, ३१ वैशाख २०६९) भन्नुले नयाँ संविधानका सन्दर्भमा माओवादी कसैप्रति पनि इमानदार छैन भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
जातीय विविधतालाई नेपालको सौन्दर्य र सम्पदा मान्ने साविकको मान्यताबाट समस्याका रूपमा खस्किन थालेको यथार्थप्रति को जिम्मेवार छ ? विश्वभर 'गोर्खा' भनेर चिनिने वीरता, भरोसा र प्रतिष्ठाको पहिचान 'गोर्खा' राज्यबाट सुरु भएको नेपाल एकीकरणको वीरताले सजाएको छ । त्यो पहिचानलाई पनि जातीय राज्यको आवाजले खतरामा पार्दै छ । आवेग, तनाव, क्रोध, शत्रुता, प्रतिशोध तथा दम्भका आधारमा बनाइएको राज्यले के त्यो राज्यका निवासीलाई सुशासन दिन सक्छ ? के राज्य बाँडफाँडपछि अन्तर्राज्य सुसम्बन्ध तथा पारस्परिक सहयोगको वातावरण यस तरिकाले बनाउन सकिन्छ ? जनजाति हुन् वा 'अन्य' आजसम्म परस्परमा बा, आमा, दाजु-दिदी, भाइ-बैनी, काका, मामाजस्ता पारिवारिक नाता लगाएर शान्तिपूर्वक वल्लोघर-पल्लोघर भएर बसेका तमाम नेपालीका बीचको यो अन्तरजातीय सद्भावलाई मासेर कुन बाटो लाग्ने ? बाटो थाहा पाउनु र बाटो हिँडनुमा धेरै फरक छ । दायित्व नभएको पाण्डित्यको कुनै अर्थ छैन । सबै बोलिरहेका छन् तर एउटा नेपालीले बोलेको अर्को नेपालीले सुनिरहेको छैन, यो खतरनाक लक्षण हो । सत्तामा बस्दा एक किसिमको भाषा र सत्ता बाहिर आएपछि त्यसको ठीक विपरीत भाषा बोल्ने दुईजिब्रे चरित्र पनि मुलुकका समस्या वा एजेन्डालाई निष्कर्षमा पुर्याउन बाधा भइरहेको नांगो सत्य लुकाउन सकिन्न ।
'अखण्ड सुदूरपश्चिम' चाहनेहरू भात-पानी माया मारेर र जेठको टन्टलापुर घाममा दुधेबालक काखीमा च्यापेर आन्दोलनमा सरिक भए । 'अखण्ड सुदूरपश्चिम', 'अखण्ड मध्यपश्चिम', 'अखण्ड कणर्ाली', 'अखण्ड मधेस', यहाँसम्म कि 'अखण्ड चितवन' को मागले विखण्डन नेपाली मात्रको चाहना होइन भन्ने यथार्थलाई प्रमाणित गर्छ, जनचाहना हो अखण्ड नेपाल । त्यही जनचाहनाको 'अखण्ड नेपाल' का पक्षमा क्षेत्री समाज, ब्राह्मण समाज, ठकुरी समाज, दशनामी समाज, दलित मञ्चलगायतको संयुक्त संघर्ष समितिले दुईदिने नेपाल बन्द गरेर अभिव्यक्त
गरे । अभिव्यक्तिको तरिकालाई उचित मान्न नसकिएला, तर कुरो उचित हो । पोखरा र कैलालीमा अखण्ड नेपालका पक्षमा तथा जातीय राज्यको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका संयुक्त संघर्ष समितिका कार्यकर्तासँग भिडन्त गराइदिन खोज्ने षड्यन्त्रकारी को हो ? किन सरकारले हप्तौंसम्म पनि वार्ताको पहल गरेन ? सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । नत्र त्यस्ता अपि्रय घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।
सन् ७० को मध्यसम्म शान्त, सुन्दर एवं पश्चिमाको आकर्षक गन्तव्य रहेको तर त्यसपछि आएर गृहयुद्धको विभीषिकाले ध्वस्त भएको लेबनानको नियति भोग्ने खतरामा पुग्न लागेको चेतावनी नेपाललाई इतिहासले दिइरहेको छ । एकपटक गृहयुद्ध र विदेशी फौज पसिसकेको लेबनानमा प्रधानमन्त्रीको हत्या, चुनाव, परमुखापेक्षी राजनीति र नेतृत्व आदि अनेक कारणले गर्दा हेर्दाहेर्दै त्यो मुलुक गृहयुद्ध र बर्बादीमा धकेलिएको थियो । गृहयुद्ध र बर्बादीका असरले अहिलेसम्म त्यो मुलुकलाई ग्रसित बनाउन छोडेको छैन ।
युगोस्लाभियामा प्रभावशाली राजनेता जोसेफ टिटोको सन् १९८० मा निधन भएपछि पूर्वकम्युनिस्ट नेताबाट धार्मिक र जातीयताका पक्षपोषक सर्बियन जातिका नेताको पहिचान बनाएर उदाएका नेता स्लोभोदान मिलोसेभिसले सत्ता सम्हालेपछि युगोस्लाभियाको विखण्डन सुरु भयो ः स्लोभेनिया, क्रोसिया, बोस्निया, सर्बिया, मोन्टेनिग्रो र मेसेडोनिया नामका जातीय आधारमा राज्य बने । उनका पालामा सन् १९९२-९५ को तीनवर्षे अवधिमा बोस्निया-हर्जगोभिनामा अर्थोडक्स क्रिस्चियन धर्मावलम्बी सर्ब, क्याथोलिक धर्मावलम्बी क्रोस र अल्बेनियाई मुस्लिम तीन मुख्य जातिबीच भएको जातीय द्वन्द्वले सर्बहरूलाई मुस्लिमविरुद्ध नरसंहार गर्न उक्साउनुका पछाडि मिलोसेभिसकै बरदहस्त थियो । परिणामस्वरूप दुई लाख मुसलमानको नियोजित हत्या गरियो, बीस हजार बेपत्ता भए भने बीस लाख मानिस विस्थापित तथा शरणार्थी भए । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि बोकेर धार्मिक तथा साम्प्रदायिक राजनीति गर्ने र मुलुकलाई त्यसैगरी जातीयकरण गर्ने नेताले मुलुकको अखण्डतालाई टुक्राटुक्रा पार्छन् र नरसंहारको स्थिति निम्त्याउँछन् भन्ने प्रमाण पूर्वयोगोस्लाभिया नै छ । श्रीलंकामा जातीय आधारमा तामिलले बेग्लै राज्य मागेर मच्चाएको वर्षौंसम्मको गृहयुद्ध र लाखौंको नरसंहारपछि बल्ल त्यो मुलुक तङ्गि्रन लागेको छ ।
जिम्बाब्बेमा गोराविरुद्धको जातीय दुस्मनीले गर्दा त्यो मुलुक विकसित हैसियतबाट विकासोन्मुख मुलुकमा र्झन एक दशक पनि लागेन । राष्ट्रिय संकट 'आमूल परिवर्तन' को उग्रक्रान्तिकारी नाराको छली र मायावी अवतारमा पनि आउँदो रहेछ । गोराविरोधी उग्र नारा दिने जिम्बाब्बेको केही वर्षमै दयनीय अवस्था देखेको छिमेकी दक्षिण अफ्रिकाले पाठ सिकेर काला र गोराको सहअस्तित्वको बाटो लिँदा त्यो मुलुकले वर्णभेदको
अन्त्य तथा जातीय मुक्तिपछि खासै दुर्दशा भोग्नु परेन ।
आज 'जातीय राज्य' को वकालत जंगबहादुर ढराणाशासन) को उदयपछि विसं १९०७ मा बनाइएको जातीय विभेदकारी 'मुलुकी ऐन' बाट समेत उत्प्रेरित देखिन्छ । त्यसले जातीयतालाई कानुनी मान्यता दिएको मात्र होइन, अधिकार, सुविधा, न्यायसम्पादन, दण्ड तथा जरिवाना आदि व्यवहारमा जातलाई आधार बनाएको थियो । 'जातीय अग्राधिकार' का सन्दर्भमा राणाशासकहरूको विशिष्ट अधिकार, बेग्लै दण्डसंहिता, उच्च सुविधा, रैतीलाई लगाइएको मुलुकी ऐन उनीहरूलाई नलाग्ने पूर्ण उन्मुक्ति आदिको वर्तमान संस्करणका रूपमा प्रकारान्तरले आएको छ । कुनै बेला, 'बुद्ध र जंगबहादुर
एकैपटक जन्माउनुपर्छ' भन्नेहरूको जंगबहादुर बन्ने दुस्वप्न त होइन यो ? किनकि जातीय राज्यले जातिविशेषको पक्षपोषण गर्ने कानुन तथा नीति बनाउन र राजनीतिक निर्णय लिने बाटो खोलिदिन्छ ।
जातीय राज्य नै बनाउनुपर्छ भने राउटे, चेपाङ, कुसुन्डा, गाइने, माझी, बोटेजस्ता लोपोन्मुख एवं मानव विकास सूचकांकमा सबभन्दा पछि परेका जातिकै नाममा किन नामकरण नगर्ने ? यी जातिलाई अस्तित्व नभएका भन्दै उपेक्षा गरिन्छ भने कुल जनसंख्याको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्ने क्षत्री-ब्राह्मण, ठकुरी, दशनामी र झन्डै २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका दलितलाई राज्यविहीन बनाउनुचाहिँ कुन सफा नियतको द्योतक मान्ने ? म यहाँ तथ्यांक आफैँ बोलोस् भन्ने चाहन्छु- सन् २००१ को जनगणनामा प्रतिशतका हिसाबले क्षेत्री १६, ब्राह्मण १३, मगर ७.१, थारू ६.८, तामाङ ५.६, नेवार ५.६, मुस्लिम ४.३, यादव ३.९, राई २.८ र गुरुङ २.५ प्रतिशत देखायो । संख्यामा घटी वा बढी जे भए पनि हामी सबै नेपाली अल्पसंख्यक छौँ र एकआपसमा आजसम्म मिलेर बसी दुनियाँलाई सुखद आश्चर्य दिँदैआएको हाम्रो रीतिलाई नखल्बल्याऊँ, आम नेपालीको साझा चाहना यति मात्र हो । हालै देशव्यापी गरिएको 'हिमाल जनमत सर्वेक्षण' ले जातीय राज्य बन्नु हँुदैन भन्ने पक्षमा ७२.७ प्रतिशत जनता, जातीय राज्य चाहिन्छ भन्ने पक्षमा १३, यसबारे थाहा छैन भन्नेहरू १०.१ र भन्न नचाहनेहरू ४.२ प्रतिशत देखायो । जनमत सर्वेक्षण जनभावनाको 'पल्स' छाम्ने आधुनिक लोकतान्त्रिक विधि हो ।
बहुजातीय नाम र सहअस्तित्वको प्रतिबद्धता भएमा आपत्तिको विषय होइन । नेपाली कांग्रेसले लचकतापूर्ण र सम्झौतावादी व्यवहार अपनाउने क्रममा आफूले प्रस्ताव गरेका आठ प्रदेशको सीमांकन र नामांकनमा पहिचानका पाँच आधारलाई मान्यता दिँदै राज्यहरूको नामांकन 'लिम्बुवान-कोसी', 'विराटप्रदेश', 'मिथिला- भोजपुरा', 'नेवा-ताम्सालिङ-वागमती, 'तमुवान-मगरात-गण्डकी', 'लुम्बिनी-थरूहट-अवध', 'कणर्ाली-भेरी', र 'सेती- महाकाली' का रूपमा प्रस्तुत गरेको हो । प्रदेशको संख्या निर्धारणमा सौहार्द्रपूर्ण र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्ने भए अझ लचिलो हुन सकिन्छ र ११ वटा प्रदेशसम्म सोच्न सकिन्छ भनी छलफलका लागि तयारसम्म भएकै हो । तर ११ प्रदेशको सिमांकनको माओवादी प्रस्तावनाभन्दा हाम्रो सर्वथा फरक छ । नेपालको संघीयता सहकार्य र अन्तरनिर्भरतामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
मधेसी मोर्चासहित चारपक्षीय हात्तीवन बैठकमा माओवादीका अध्यक्षले ६ देखि ८ वटासम्म प्रदेशमा सहमत हुन सकिन्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि छ र आठका बीच सात प्रदेशको खाका बनाएको र अन्तिम सहमतिको विन्दु आठ प्रदेशमा हुने भनिएअनुरूप कांग्रेसले मिलाउनकै लागि आठ प्रदेशसम्म बढेको हो । ११ प्रदेश सम्भाव्यता, सामथ्र्य र आर्थिक दृष्टिले व्यावहारिक नठान्दानठान्दै पनि कांग्रेस र एमाले सहमतिका लागि लचिलो भएका हुन् । तर माओवादीले एकल जातीय राज्यको अडान नछोडेपछि २७ वैशाखको मध्यरातसम्म पनि कुनै निष्कर्षमा पुगिएन । राज्यको संख्या बारम्बार फेरिरहने र अन्य दलहरूसँग गरेको सहमतिलाई लत्याउँदै जातीय नामका राज्यको अन्तरवस्तुमा पनि साम्प्रदायिक जहर भर्ने माओवादी अभीष्टले कालान्तरमा सबै जातजातिलाई खतरा पार्न र गृहयुद्धमा मुलुकलाई फसाउने हठ छोडेन । हामी विश्वका र आफ्नै अनुभवबाट पनि पाठ सिकिरहेका छैनौं, विडम्बना यसैमा छ ।
माओवादीको कथित 'जनयुद्ध' थला परेपछि जातीय मोर्चा खडा गरेर जनजाति र दलितहरूलाई हिंसात्मक संघर्षमा लगाइयो । कतिपय दलहरूले 'भोटबैंक' को राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि 'जातीय मोर्चा' र भोटबैंक राजनीतिको मिश्रति परिणाम वर्तमान जातीय गतिविधिको परिदृश्य बनेको हो । एकल जातीय नामांकनबाहेक अरू विकल्प नदेख्ने माओवादीका गतिविधि संविधान बनोस् कि नबनोस् मतलब नभएको, केवल हिंसात्मक द्वन्द्वको खेती र त्यसैका आधारमा सत्ता कब्जाको अन्धो आकांक्षाबाहेक केही नदेखेकाले समस्या झन् पेचिलो बन्न पुगेको हो ।
भूमण्डलीकरण तथा विश्वव्यापीकरणको आजको युगमा नेपाललाई सर्वजातीय सग्लो राष्ट्रका रूपमा विश्वसमक्ष उभ्याउनुपर्नेमा जातीय राज्य र अनुहारको राजनीतिमा विभाजित हुनुलाई अग्रगमन मान्न सकिन्न, आधुनिक युगबाट कबिलाप्रथा र जंगली युगतिरको फिर्तीयात्रा मात्र हुन्छ । जातीय राज्य नै बनाउने हो भने त्यसका लागि जनमत संग्रहमा जानुपर्छ र जनादेशका आधारमा मात्र यस्तो निर्णय लिनुपर्छ, तर केन्द्रमा बसेर दुईचार जनाले मनपरी ढंगले लिएको निर्णय आम नेपाली जनतामाथि लाद्न पाइन्न । एकल जातीय संरचना र जातीय द्वन्द्वमा जानाजान धकेल्ने दुष्प्रयास हुन थाल्यो भने जनता मूकदर्शक भएर बस्न सक्दैनन्, न त नेपाली कांग्रेस यस्ता दुष्कर्मको साक्षी बस्न नै सक्छ । अतः देशलाई जोगाउन सबै राष्ट्रिय शक्ति र व्यक्ति एकै ठाउँमा एकजुट हुनुपर्छ ।
लेखक कांग्रेस नेता हुन् ।
kantipur daily