संविधान निर्माणको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा छलफल कसरी चलिरहेको छ?
हिजो (बिहीबार) मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राखेकै छ। संविधान निर्माणको सन्दर्भमा अहिलेसम्म विभिन्न चरणमा जति पनि सहमतिहरू भए ती सबैलाई एकीकृत गर्दै संविधान जारी गर्ने र बाँकी रहेको राज्य पुनर्संरचना जुन अत्यन्तै जटिल छ त्यसलाई रूपान्तरित संसद्बाट टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। राज्यपुनर्सरचनाको मुद्दामा नेपाली कांग्रेस एकातिर जातीय पहिचानलाई सम्मान गर्छ भने अर्कोतिर सामर्थ्य र जातीय सन्तुलनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिन्छ। कुनै पनि जातजातिको बीचमा द्वैष, वैमनश्य बढ्ने र सद्भावना खलबलिने काम भएको छ, त्यसमा अत्यन्तै सर्तक छ। नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म भएका सहमतिलाई समग्रतामा केन्द्रित गरेर बाँकी राज्य पुनर्संरचना सन्दर्भमा एउटा निष्पक्ष र सबैले सम्मान गरेको निष्पक्ष व्यक्तिहरूको संघीय आयोग बनाएर संविधानसभाको समितिले प्रस्तुत गरेको अल्पमतको ६ र बहुमतको १४ प्रदेशको खाकाको आधारमा निर्क्यौल होस् भन्ने चाहन्छ। ६ र १४ प्रदेशलाई आधारमा मानेर जातीय पहिचान, भूगोल, सामर्थ्य त्यहाँका जनताका मनोभावनालाई सन्तुलित ढंगले संघीय आयोगले प्रस्तुत गरोस् त्यसलाई पछि हुने रूपान्तरित संसद्ले निर्णय गरोस् र राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि सहमतिसाथ निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भन्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण हो। तर माओवादीले आफ्नो हिंसात्मक द्वन्द्वकालमा बनाएका संरचनाहरू बलजफ्ती लाद्न खोजिन्छ भने त्यो कुरा स्वीकार्य हँुदैन।
संविधान नबने नबनोस् तर माओवादीले भनेको कुरा नस्वीकार्ने कांग्रेसको अडान हो?
माओवादीले भन्यो भनेर होइन। राष्टिय हित विपरीत, नेपाली जनताको एकता विपरीत र हाम्रा जातीय सद्भावनालाई खल्बलाउने र भोलि देशलाई जातीय द्वन्द्वको भड्खालामा हाल्ने खालको जुन क्षणिक तुष्टिको नीति माओवादीले लिएको छ त्यो स्वीकार हुन सक्दैन।
माओवादीले राज्यपुनर्संरचना समितिले तयार पारेको अल्पमत र बहुमत दुवै प्रस्तावलाई संविधानसभाभित्र मतदानमा लगेर निर्णय गरांै भनेको छ, त्यो स्वीकार्य हँुदैन?
मतदानका प्रक्रिया पूरा हुन सक्छ २४ घन्टामा? माओवादीले त संविधानसभाका सबै नियमहरूलाई निलम्बन गरेर संवैधानिक, समितिमा पनि छलफल नगरी संवैधानिक समितिको अध्यक्षमार्फत प्रस्तुत गरेर एउटा एनजीओको विधान पारित गरेजस्तो गरेर नेपालको यत्रो आन्दोलन र संघर्षपछिको संविधानलाई पारित गराउन खोजेको छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको विश्वास, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सबैलाई उपहासको कुरा हुन्छ। त्यो कुरा कांग्रेसले मान्दैन, मान्नु पनि हँुदैन।
भनेपछि अहिले अपूरो संविधान जारी गरेर पछि त्यसलाई पूर्णता दिने पक्षमा कांग्रेस छ?
हेर्नुस् पूर्ण संविधान त अहिले आउनै सक्दैन। किनभने राज्यपुनर्संरचनाको सम्बन्धमा जसरी माओवादी प्रस्तुत भएको छ त्यो कुरा अत्यन्त गम्भीर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। हामी अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौ। तर सहमतिका लागि हामीले भन्यौ त ६ प्रदेश अल्पमतको हो, १४ प्रदेश बहुमत माओवादीसहितको हो, त्यो बीचमा रहेर एउटा आउटलाइन तयार गरौ, त्यसपछि निष्पक्ष फेडरल कमिसन गठन गरौं। त्यो फेडरल कमिसनले प्रस्तुत गरेपछि पनि त्यही अन्तिम होइन। यही संविधानसभामा भएका सदस्यहरू नै भोलि रूपान्तरित संसद्मा हुने हो। तिनीहरूलाई नै अधिकार हुने हो, त्यसमा जसको जति प्रतिनिधित्व छ त्यही प्रतिनिधित्व त्यहाँ कायम रहन्छ त्यसरी जाउ यो एउटा सहमतिको बाटो हुन्छ। अब बलजफ्ती इम्पोज गर्न खोजेर नेपालको भविष्य, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया लोकतन्त्र सबैलाई उपहास गर्ने कुराको साक्षी कांग्रेस बन्दैन, बन्नु हँुदैन बन्यो भने कांग्रेसभित्रै अप्ठ्यारो हुन्छ।
बरु संविधानसभा भंग भए होस्, हैन?
संविधानसभा हामीले भंग गर्ने होइन त्यो त प्रक्रियाले आफैं भंग भइसकेको छ। अन्तरिम संविधानको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक फैसला, नेपाली जनताको अन्तिम चाहना सबैलाई अपमान गरेर यो सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न खोज्यो। हामी त सुरुदेखि नै विरोधमा थियौ। जुन दिन प्रस्ताव दर्ता भयो त्यही दिन हाम्रो सभापतिले हामी सहमत छैनौं भनिसक्नुभएको थियो। हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्यो। हामीले मात्र राखेको होइन अब त सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्पष्ट गरिसकेको छ। संविधानसभाको म्याद त कांग्रेसले थपेर थपिने नथपेर नथपिने कुरै भएन।
तर म्याद थप्ने निर्णय गर्दा तपाईंहरू पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो?
पार्टीका जुनसुकै तप्काका मान्छे हुन् पार्टीको लाइन बाहिर गयो भने म सबैभन्दा पहिला असहमत हुन्छु। यसको विरोध सार्वजनिक रूपले गर्छु र तपार्इंहरूको अघिल्तिर पनि भन्छु। हामीले लहैलहैमा परेर धेरै चीजलाई सहमतिको नाममा बिर्सिदै गयौं। त्यही संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरामा पनि कहाँ कुनकुन साथीहरूले अनुमति दिनुभयो थाहा छैन तर नेपाली कांग्रेसले निरन्तर रूपबाट विधिको शासन, न्यायिक सर्वोच्चतालाई आफ्नो आदर्श मान्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको पहिलेको फैसलाको स्वागत पनि गरिसकेको थियो हाम्रो पार्टीले। त्यसबाट हामी विचलित हुनुहुन्न भन्ने पार्टीको अडान हुँदाहुँदै जजसले थप्ने अनुमति दिए ती साथीहरू को को हुन् आफैं पत्ता लगाउनुस्, जो थप्न गए त्यो पनि तपाईंहरूलाई थाहा होला। तर कुरा के छ भने त्यो दिन सभापतिले अडान लिएर तत्कालै जुन सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसप्रति केन्द्रीय कार्यसमितिका वक्ताहरूमध्ये कसैले पनि थप्नुपर्छ भन्न सक्नु भएन। म्याद थपको अनुमति दिनेहरू समेतले म्याद थपको पक्षमा बोल्न सकेनन्। यो मनोभावना जनताको पनि हो र कांग्रेसको पनि हो। त्यसकारण हामी अहिले पनि के भन्छौ भने विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मर्यादासँग कहिलेकाही कसैसँग सम्झौता गर्दैनौ। जातीय सद्भावना र राष्ट्रिय एकताको बलिदान दिएर, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बिर्सेर कसैसँग आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुन्छ। नेपाली जनता नै सर्वोच्च हो, फैसला उनीहरूले गर्छन्। जे फैसला आउछ फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरांै तर सहमतिको नाममा आत्मसमर्पणवादलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौ।
बरु नयाँ चुनावमा जान तयार हुनुहुन्छ तर आफ्नो अडान त्याग्ने पक्षमा हुनुहुन्न?
यो अर्जुननरसिंह केसीको अत्यन्त प्रष्ट धारणा हो। यदि केन्द्रीय कार्यसमितिको परिधिभन्दा बाहिर कोही गएर निर्णय गर्छन् भने त्यसका विरुद्ध म चाहिँ राष्ट्रिय मुभमेन्ट नै गर्छु। तर फेरि पनि संविधान निर्माण गर्नको निम्ति हाम्रा परिधिभित्र बसेर एउटा सहमतिको बिन्दु खोज्न सकिन्छ, खोज्नुपर्छ। यदि माओवादी साँच्चै संविधान निर्माण गर्न चाहन्छ भने, संविधानको स्वरूप संक्षिप्त रूपले आउन पनि सक्छ। अरू बाँकी कुरालाई फेरि गम्भीर छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न पनि सक्छौ भन्ने मेरो धारणा हो।
यो १४ गतेभित्र देशले संविधान पाउनेमा तपाईं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ?
संविधान साझा सहमतिको दस्तावेज हो। मैले जे भन्छु त्यही हुनुपर्छ भन्ने धारणाबाट उन्मुक्ति लिएर माओवादी र त्यसको सहयात्री मधेसी मोर्चा साँच्चै संविधान निर्माण गर्न चाहन्छ भने फेरि पनि संक्षिप्त भनांै अथवा संविधान निर्माण हुने केही कुरालाई पछि टुंगो लगाउने गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।
अपूरो खालको संविधान जारी भएपछि मुलुकमा उत्पन्न हुने परिस्थिति थेग्न सकिएला?
त्योभन्दा बढ्ता त पूर्ण संविधान ल्याउन सम्भवै छैन। सम्भवै नभएको कुरामा कस्ले जिम्मा कति लिने त्यो इतिहासले, नेपाली जनताले फैसला गर्ला। कस्ले राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ, सबैभन्दा ठूलो पार्टी यो देशको कुन छ, उसको के भूमिका भयो, अस्ति भर्खर क्षेत्री, ब्राह्मणसँग भएको सहमति एउटा, अनि त्यसको दुईदिनपछि आदिवासी जनजातिसँग ठीक उल्टो सहमति गर्योल अनि ठाउँपिच्छे जसले जे भन्यो त्यही चीजलाई राम्रो भनेर खाली भ्रमको खेती र झूटको पुलिन्दा बाँडेर आत्मतुष्टिको जुन नीति लिइएको छ त्यसले नै प्रस्तुत गरेको छ, परिस्थिति कतातिर धकेलिँदै छ भनेर। यदि तपाईं पूर्ण संविधानको सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तो आउँदैन। तर संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरेर रूपान्तरित संसद् त्यही क्षमता, शक्ति र त्यही नम्बरमा रहने भएको हुनाले संविधानसभाको नाम नभए नि त्यो पनि संविधानसभै हो भन्ने मानेर फेरि पनि दुईचार महिनाभित्र हामी निर्णय गरौं, सहमति खोजौ भन्ने सदाशयता माओवादीको भयो भने अझै पनि हामी एउटा निकास दिन सक्छौं।
तपाईंहरूले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो, माओवादीबाट के प्रतिक्रिया आयो?
उहाँहरू एकल पहिचानयुक्त १० प्रदेशको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तर माओवादीले जेमा पनि ठीक हुने र भाड्ने जुन नीति लिएको छ त्यसले अप्ठ्यारो पारेको छ। क्षेत्री, ब्राह्मणसँग सम्झौता गर्दा एकल पहिचानको राज्य हँुदैन, अनि अर्कोसित गर्दा जातीय पहिचानसहित अग्राधिकार पनि दिने भनिन्छ। अग्राधिकारको कुरा संविधानसभा र विभिन्न समितिहरूबाट हटिसकेको प्रावधान हो। यस्तै केटाकेटी खेल र मान्छे अल्मलाउने कुराबाट क्षणिक रूपबाट माओवादीलाई कति फाइदा हुन्छ थाहा छैन तर दीर्घकालीन रूपमा न राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ, न स्वयं माओवादीलाई नै फाइदा हुन्छ।
पछिल्लो पटक भएको पाँचबुँदे सहमतिको औचित्य समाप्त भएको हो?
२२ वैशाखमा भएको पाँचबँुदे सहमतिका बेला हामीले संसद् बोलाउन कम्तीमा तीन दिनको समय चाहिन्छ त्यसकारण २५ या २६ गतेभित्र संसद् बोलाउने निर्णय पनि यो बँुदामा थपिनुपर्छ भन्दा, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा गरिसक्नुभयो, म एक्लै प्रधानमन्त्रीले कसरी निर्णय गर्ने, भोलि नै तपाईंहरू आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनुस्, एकजनामात्रै प्रतिनिधि आए पनि हामी पहिलो निर्णय नै २५ देखि २७ गतेभित्र संसद् बोलाउने निर्णय गर्छौ भन्नुभएको थियो। त्यो सार्वजनिक भएकै हो। तर मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा के गर्नुभयो? बाँकी रहेको १५ दिनको समयमा संविधानको विषयमा सहमति खोजिनुपर्ने बेलामा के उहाँलेे मन्त्रालय फुटाउने र थप्ने काम गर्नुभयो। के त्यो जरुरी थियो? त्यही दिन पाँचबँुदे सहमतिको लिखित नभए पनि अन्तर्निहित भावनालाई लत्याइसकिएको थियो। तैपनि हामी अझै पनि पाँचबुँदे सहमतिलाई नै आधार मानेर सहमतिका बिन्दुहरू खोजांै, राष्ट्रिय एकता कायम गरौं भन्ने पक्षमा छौं। कुनै अधिनायकवादी शासन पद्धतिमा जस्तौ इम्पोज गरेर संविधान घोषणा गर्न खोजेको हो भने कांग्रेस त्यस्तो किमार्थ स्वीकार्य छैन।
त्यसो भए के संविधानसभाको विकल्प तपाईंहरूले सोचिसक्या हो?
यो २१औं शताब्दी हो। मान्छेले ईश्वरको विकल्प खोजिराखेका छन्, संविधानसभा भएन भने विकल्पहीन हुन्छ भनेर डराउनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। मलाई सोध्नुहुन्छ भने ताजा जनादेशमा जानु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। नेपाली जनतालाई फैसला गर्न दिनुपर्छ। उनीहरूनै सर्वोच्च हुन् र सार्वभौम छन्। जनताको बीचमा जाउँ त्यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ।
ताजा जनादेशमा जाने भनेको के फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने?
अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थितिमा सबै दलहरू साँच्चै इमानदार छन् भने विकल्प हामी सबै मिलेर सोचौं। सर्वोच्च अदालतले एउटा मार्गनिर्देशन गरेको छ। मैले तपाईंलाई भन्ने हो भने संघीय संरचनाको सम्बन्धमा जातीय गर्ने कि बहुजातीय गर्ने जनमतसंग्रहमा जाउँ्क। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जनमतसंग्रहमा पनि जान सकिन्छ नभए नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन पनि हुनसक्छ। तर त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सहमतिको निष्पक्ष सरकार निर्माण हुनुपर्छ।
तर संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् दुवै नभएको स्थितिमा त यो सरकारले निरन्तरता पाउने भयो नि हैन?
यो सरकारको त नैतिक अधिकार नै गुमिसकेको छ। यदि सरकार बलजफ्ती टिक्न खोज्छ भने त्यसको जवाफ कुन बलजफ्तीले दिनुपर्छ त्यो हामी पनि सोचौंला र नेपाली जनताले पनि सोच्लान्। होइन भने सबै दल बसेर के के कस्तो विकल्प हुन सक्छ भनेर सोच्नु जरुरी छ।
अन्त्यमा तपार्इं आफू व्यक्तिगत रूपमा यो बीचमा संक्षिप्त भए पनि संविधान आउनेमा कति प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ?
आज बिहान (शुक्रबार) सम्म म ७० प्रतिशत विश्वस्त थिएँ, अहिले (शुक्रबार साँझ) तपाईंले प्रश्न सोध्दाखेरि ४९ प्रतिशतमा झरेको छु। यो गम्भीरतामा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको नाताले माओवादीले एउटा संयोजनकारी भूमिका खेल्छ भन्ने लागेको थियो तर अहिले फेरि जुन खालको स्थिति निर्माण भएको छ त्यसले गर्दा विश्वास घटेको छ। कांग्रेसले कुनै हालतमा आत्मसमर्पण गर्नुहुन्न भन्ने मेरो धारणा हो। यदि मेरा नेताहरूले आत्मसमर्पण गरे भने म त्यसको खुला रूपले विरोध गर्छु। कांग्रेसको आधिकारिक निर्णयकर्ता केन्द्रीय समिति हो, कुनै व्यक्ति अन्तिम निर्णयकर्ता होइन।
Deshantar weekly
हिजो (बिहीबार) मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राखेकै छ। संविधान निर्माणको सन्दर्भमा अहिलेसम्म विभिन्न चरणमा जति पनि सहमतिहरू भए ती सबैलाई एकीकृत गर्दै संविधान जारी गर्ने र बाँकी रहेको राज्य पुनर्संरचना जुन अत्यन्तै जटिल छ त्यसलाई रूपान्तरित संसद्बाट टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। राज्यपुनर्सरचनाको मुद्दामा नेपाली कांग्रेस एकातिर जातीय पहिचानलाई सम्मान गर्छ भने अर्कोतिर सामर्थ्य र जातीय सन्तुलनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिन्छ। कुनै पनि जातजातिको बीचमा द्वैष, वैमनश्य बढ्ने र सद्भावना खलबलिने काम भएको छ, त्यसमा अत्यन्तै सर्तक छ। नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म भएका सहमतिलाई समग्रतामा केन्द्रित गरेर बाँकी राज्य पुनर्संरचना सन्दर्भमा एउटा निष्पक्ष र सबैले सम्मान गरेको निष्पक्ष व्यक्तिहरूको संघीय आयोग बनाएर संविधानसभाको समितिले प्रस्तुत गरेको अल्पमतको ६ र बहुमतको १४ प्रदेशको खाकाको आधारमा निर्क्यौल होस् भन्ने चाहन्छ। ६ र १४ प्रदेशलाई आधारमा मानेर जातीय पहिचान, भूगोल, सामर्थ्य त्यहाँका जनताका मनोभावनालाई सन्तुलित ढंगले संघीय आयोगले प्रस्तुत गरोस् त्यसलाई पछि हुने रूपान्तरित संसद्ले निर्णय गरोस् र राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि सहमतिसाथ निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भन्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण हो। तर माओवादीले आफ्नो हिंसात्मक द्वन्द्वकालमा बनाएका संरचनाहरू बलजफ्ती लाद्न खोजिन्छ भने त्यो कुरा स्वीकार्य हँुदैन।
संविधान नबने नबनोस् तर माओवादीले भनेको कुरा नस्वीकार्ने कांग्रेसको अडान हो?
माओवादीले भन्यो भनेर होइन। राष्टिय हित विपरीत, नेपाली जनताको एकता विपरीत र हाम्रा जातीय सद्भावनालाई खल्बलाउने र भोलि देशलाई जातीय द्वन्द्वको भड्खालामा हाल्ने खालको जुन क्षणिक तुष्टिको नीति माओवादीले लिएको छ त्यो स्वीकार हुन सक्दैन।
माओवादीले राज्यपुनर्संरचना समितिले तयार पारेको अल्पमत र बहुमत दुवै प्रस्तावलाई संविधानसभाभित्र मतदानमा लगेर निर्णय गरांै भनेको छ, त्यो स्वीकार्य हँुदैन?
मतदानका प्रक्रिया पूरा हुन सक्छ २४ घन्टामा? माओवादीले त संविधानसभाका सबै नियमहरूलाई निलम्बन गरेर संवैधानिक, समितिमा पनि छलफल नगरी संवैधानिक समितिको अध्यक्षमार्फत प्रस्तुत गरेर एउटा एनजीओको विधान पारित गरेजस्तो गरेर नेपालको यत्रो आन्दोलन र संघर्षपछिको संविधानलाई पारित गराउन खोजेको छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको विश्वास, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सबैलाई उपहासको कुरा हुन्छ। त्यो कुरा कांग्रेसले मान्दैन, मान्नु पनि हँुदैन।
भनेपछि अहिले अपूरो संविधान जारी गरेर पछि त्यसलाई पूर्णता दिने पक्षमा कांग्रेस छ?
हेर्नुस् पूर्ण संविधान त अहिले आउनै सक्दैन। किनभने राज्यपुनर्संरचनाको सम्बन्धमा जसरी माओवादी प्रस्तुत भएको छ त्यो कुरा अत्यन्त गम्भीर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। हामी अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौ। तर सहमतिका लागि हामीले भन्यौ त ६ प्रदेश अल्पमतको हो, १४ प्रदेश बहुमत माओवादीसहितको हो, त्यो बीचमा रहेर एउटा आउटलाइन तयार गरौ, त्यसपछि निष्पक्ष फेडरल कमिसन गठन गरौं। त्यो फेडरल कमिसनले प्रस्तुत गरेपछि पनि त्यही अन्तिम होइन। यही संविधानसभामा भएका सदस्यहरू नै भोलि रूपान्तरित संसद्मा हुने हो। तिनीहरूलाई नै अधिकार हुने हो, त्यसमा जसको जति प्रतिनिधित्व छ त्यही प्रतिनिधित्व त्यहाँ कायम रहन्छ त्यसरी जाउ यो एउटा सहमतिको बाटो हुन्छ। अब बलजफ्ती इम्पोज गर्न खोजेर नेपालको भविष्य, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया लोकतन्त्र सबैलाई उपहास गर्ने कुराको साक्षी कांग्रेस बन्दैन, बन्नु हँुदैन बन्यो भने कांग्रेसभित्रै अप्ठ्यारो हुन्छ।
बरु संविधानसभा भंग भए होस्, हैन?
संविधानसभा हामीले भंग गर्ने होइन त्यो त प्रक्रियाले आफैं भंग भइसकेको छ। अन्तरिम संविधानको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक फैसला, नेपाली जनताको अन्तिम चाहना सबैलाई अपमान गरेर यो सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न खोज्यो। हामी त सुरुदेखि नै विरोधमा थियौ। जुन दिन प्रस्ताव दर्ता भयो त्यही दिन हाम्रो सभापतिले हामी सहमत छैनौं भनिसक्नुभएको थियो। हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्यो। हामीले मात्र राखेको होइन अब त सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्पष्ट गरिसकेको छ। संविधानसभाको म्याद त कांग्रेसले थपेर थपिने नथपेर नथपिने कुरै भएन।
तर म्याद थप्ने निर्णय गर्दा तपाईंहरू पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो?
पार्टीका जुनसुकै तप्काका मान्छे हुन् पार्टीको लाइन बाहिर गयो भने म सबैभन्दा पहिला असहमत हुन्छु। यसको विरोध सार्वजनिक रूपले गर्छु र तपार्इंहरूको अघिल्तिर पनि भन्छु। हामीले लहैलहैमा परेर धेरै चीजलाई सहमतिको नाममा बिर्सिदै गयौं। त्यही संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरामा पनि कहाँ कुनकुन साथीहरूले अनुमति दिनुभयो थाहा छैन तर नेपाली कांग्रेसले निरन्तर रूपबाट विधिको शासन, न्यायिक सर्वोच्चतालाई आफ्नो आदर्श मान्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको पहिलेको फैसलाको स्वागत पनि गरिसकेको थियो हाम्रो पार्टीले। त्यसबाट हामी विचलित हुनुहुन्न भन्ने पार्टीको अडान हुँदाहुँदै जजसले थप्ने अनुमति दिए ती साथीहरू को को हुन् आफैं पत्ता लगाउनुस्, जो थप्न गए त्यो पनि तपाईंहरूलाई थाहा होला। तर कुरा के छ भने त्यो दिन सभापतिले अडान लिएर तत्कालै जुन सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसप्रति केन्द्रीय कार्यसमितिका वक्ताहरूमध्ये कसैले पनि थप्नुपर्छ भन्न सक्नु भएन। म्याद थपको अनुमति दिनेहरू समेतले म्याद थपको पक्षमा बोल्न सकेनन्। यो मनोभावना जनताको पनि हो र कांग्रेसको पनि हो। त्यसकारण हामी अहिले पनि के भन्छौ भने विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मर्यादासँग कहिलेकाही कसैसँग सम्झौता गर्दैनौ। जातीय सद्भावना र राष्ट्रिय एकताको बलिदान दिएर, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बिर्सेर कसैसँग आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुन्छ। नेपाली जनता नै सर्वोच्च हो, फैसला उनीहरूले गर्छन्। जे फैसला आउछ फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरांै तर सहमतिको नाममा आत्मसमर्पणवादलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौ।
बरु नयाँ चुनावमा जान तयार हुनुहुन्छ तर आफ्नो अडान त्याग्ने पक्षमा हुनुहुन्न?
यो अर्जुननरसिंह केसीको अत्यन्त प्रष्ट धारणा हो। यदि केन्द्रीय कार्यसमितिको परिधिभन्दा बाहिर कोही गएर निर्णय गर्छन् भने त्यसका विरुद्ध म चाहिँ राष्ट्रिय मुभमेन्ट नै गर्छु। तर फेरि पनि संविधान निर्माण गर्नको निम्ति हाम्रा परिधिभित्र बसेर एउटा सहमतिको बिन्दु खोज्न सकिन्छ, खोज्नुपर्छ। यदि माओवादी साँच्चै संविधान निर्माण गर्न चाहन्छ भने, संविधानको स्वरूप संक्षिप्त रूपले आउन पनि सक्छ। अरू बाँकी कुरालाई फेरि गम्भीर छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न पनि सक्छौ भन्ने मेरो धारणा हो।
यो १४ गतेभित्र देशले संविधान पाउनेमा तपाईं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ?
संविधान साझा सहमतिको दस्तावेज हो। मैले जे भन्छु त्यही हुनुपर्छ भन्ने धारणाबाट उन्मुक्ति लिएर माओवादी र त्यसको सहयात्री मधेसी मोर्चा साँच्चै संविधान निर्माण गर्न चाहन्छ भने फेरि पनि संक्षिप्त भनांै अथवा संविधान निर्माण हुने केही कुरालाई पछि टुंगो लगाउने गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।
अपूरो खालको संविधान जारी भएपछि मुलुकमा उत्पन्न हुने परिस्थिति थेग्न सकिएला?
त्योभन्दा बढ्ता त पूर्ण संविधान ल्याउन सम्भवै छैन। सम्भवै नभएको कुरामा कस्ले जिम्मा कति लिने त्यो इतिहासले, नेपाली जनताले फैसला गर्ला। कस्ले राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ, सबैभन्दा ठूलो पार्टी यो देशको कुन छ, उसको के भूमिका भयो, अस्ति भर्खर क्षेत्री, ब्राह्मणसँग भएको सहमति एउटा, अनि त्यसको दुईदिनपछि आदिवासी जनजातिसँग ठीक उल्टो सहमति गर्योल अनि ठाउँपिच्छे जसले जे भन्यो त्यही चीजलाई राम्रो भनेर खाली भ्रमको खेती र झूटको पुलिन्दा बाँडेर आत्मतुष्टिको जुन नीति लिइएको छ त्यसले नै प्रस्तुत गरेको छ, परिस्थिति कतातिर धकेलिँदै छ भनेर। यदि तपाईं पूर्ण संविधानको सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तो आउँदैन। तर संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरेर रूपान्तरित संसद् त्यही क्षमता, शक्ति र त्यही नम्बरमा रहने भएको हुनाले संविधानसभाको नाम नभए नि त्यो पनि संविधानसभै हो भन्ने मानेर फेरि पनि दुईचार महिनाभित्र हामी निर्णय गरौं, सहमति खोजौ भन्ने सदाशयता माओवादीको भयो भने अझै पनि हामी एउटा निकास दिन सक्छौं।
तपाईंहरूले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो, माओवादीबाट के प्रतिक्रिया आयो?
उहाँहरू एकल पहिचानयुक्त १० प्रदेशको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तर माओवादीले जेमा पनि ठीक हुने र भाड्ने जुन नीति लिएको छ त्यसले अप्ठ्यारो पारेको छ। क्षेत्री, ब्राह्मणसँग सम्झौता गर्दा एकल पहिचानको राज्य हँुदैन, अनि अर्कोसित गर्दा जातीय पहिचानसहित अग्राधिकार पनि दिने भनिन्छ। अग्राधिकारको कुरा संविधानसभा र विभिन्न समितिहरूबाट हटिसकेको प्रावधान हो। यस्तै केटाकेटी खेल र मान्छे अल्मलाउने कुराबाट क्षणिक रूपबाट माओवादीलाई कति फाइदा हुन्छ थाहा छैन तर दीर्घकालीन रूपमा न राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ, न स्वयं माओवादीलाई नै फाइदा हुन्छ।
पछिल्लो पटक भएको पाँचबुँदे सहमतिको औचित्य समाप्त भएको हो?
२२ वैशाखमा भएको पाँचबँुदे सहमतिका बेला हामीले संसद् बोलाउन कम्तीमा तीन दिनको समय चाहिन्छ त्यसकारण २५ या २६ गतेभित्र संसद् बोलाउने निर्णय पनि यो बँुदामा थपिनुपर्छ भन्दा, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा गरिसक्नुभयो, म एक्लै प्रधानमन्त्रीले कसरी निर्णय गर्ने, भोलि नै तपाईंहरू आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनुस्, एकजनामात्रै प्रतिनिधि आए पनि हामी पहिलो निर्णय नै २५ देखि २७ गतेभित्र संसद् बोलाउने निर्णय गर्छौ भन्नुभएको थियो। त्यो सार्वजनिक भएकै हो। तर मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा के गर्नुभयो? बाँकी रहेको १५ दिनको समयमा संविधानको विषयमा सहमति खोजिनुपर्ने बेलामा के उहाँलेे मन्त्रालय फुटाउने र थप्ने काम गर्नुभयो। के त्यो जरुरी थियो? त्यही दिन पाँचबँुदे सहमतिको लिखित नभए पनि अन्तर्निहित भावनालाई लत्याइसकिएको थियो। तैपनि हामी अझै पनि पाँचबुँदे सहमतिलाई नै आधार मानेर सहमतिका बिन्दुहरू खोजांै, राष्ट्रिय एकता कायम गरौं भन्ने पक्षमा छौं। कुनै अधिनायकवादी शासन पद्धतिमा जस्तौ इम्पोज गरेर संविधान घोषणा गर्न खोजेको हो भने कांग्रेस त्यस्तो किमार्थ स्वीकार्य छैन।
त्यसो भए के संविधानसभाको विकल्प तपाईंहरूले सोचिसक्या हो?
यो २१औं शताब्दी हो। मान्छेले ईश्वरको विकल्प खोजिराखेका छन्, संविधानसभा भएन भने विकल्पहीन हुन्छ भनेर डराउनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। मलाई सोध्नुहुन्छ भने ताजा जनादेशमा जानु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। नेपाली जनतालाई फैसला गर्न दिनुपर्छ। उनीहरूनै सर्वोच्च हुन् र सार्वभौम छन्। जनताको बीचमा जाउँ त्यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ।
ताजा जनादेशमा जाने भनेको के फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने?
अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थितिमा सबै दलहरू साँच्चै इमानदार छन् भने विकल्प हामी सबै मिलेर सोचौं। सर्वोच्च अदालतले एउटा मार्गनिर्देशन गरेको छ। मैले तपाईंलाई भन्ने हो भने संघीय संरचनाको सम्बन्धमा जातीय गर्ने कि बहुजातीय गर्ने जनमतसंग्रहमा जाउँ्क। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जनमतसंग्रहमा पनि जान सकिन्छ नभए नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन पनि हुनसक्छ। तर त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सहमतिको निष्पक्ष सरकार निर्माण हुनुपर्छ।
तर संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् दुवै नभएको स्थितिमा त यो सरकारले निरन्तरता पाउने भयो नि हैन?
यो सरकारको त नैतिक अधिकार नै गुमिसकेको छ। यदि सरकार बलजफ्ती टिक्न खोज्छ भने त्यसको जवाफ कुन बलजफ्तीले दिनुपर्छ त्यो हामी पनि सोचौंला र नेपाली जनताले पनि सोच्लान्। होइन भने सबै दल बसेर के के कस्तो विकल्प हुन सक्छ भनेर सोच्नु जरुरी छ।
अन्त्यमा तपार्इं आफू व्यक्तिगत रूपमा यो बीचमा संक्षिप्त भए पनि संविधान आउनेमा कति प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ?
आज बिहान (शुक्रबार) सम्म म ७० प्रतिशत विश्वस्त थिएँ, अहिले (शुक्रबार साँझ) तपाईंले प्रश्न सोध्दाखेरि ४९ प्रतिशतमा झरेको छु। यो गम्भीरतामा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको नाताले माओवादीले एउटा संयोजनकारी भूमिका खेल्छ भन्ने लागेको थियो तर अहिले फेरि जुन खालको स्थिति निर्माण भएको छ त्यसले गर्दा विश्वास घटेको छ। कांग्रेसले कुनै हालतमा आत्मसमर्पण गर्नुहुन्न भन्ने मेरो धारणा हो। यदि मेरा नेताहरूले आत्मसमर्पण गरे भने म त्यसको खुला रूपले विरोध गर्छु। कांग्रेसको आधिकारिक निर्णयकर्ता केन्द्रीय समिति हो, कुनै व्यक्ति अन्तिम निर्णयकर्ता होइन।
Deshantar weekly