संक्रमणकालको नाजुक अवस्थामा
'मोर्चा' गठन शाब्दिक अर्थ वा शान्ति प्रक्रियाको मान्यताअनुरुप आफैमा
सहमति, समझदारी र राष्ट्रिय एकताको द्योतक होइन, राजनीतिक ध्रुवीकरण,
द्वन्द्व र अस्तव्यस्ता जनाउने सैन्यवादी नियतको उपज हो । सरकार आफै
नानाथरीका मोर्चा बनाएर बाह्रबुँदे समझदारी तथा बृहत् शान्ति सम्झौतादेखिका
सम्पूर्ण सम्झौतालाई ठाडो चुनौती दिंदै सत्तामा टिकिरहने हत्कण्डा
अपनाइरहेको छ र अन्य दलहरूलाई पनि त्यसतर्फ बाध्य बनाउन खोजेको छ । नेपाली
कांग्रेसलाई धेरै अगाडिदेखि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर नेतृत्व लिन आग्रह र
दबाब नआएको होइन, तर यस्तो कार्यले शान्ति प्रक्रिया र सहमतिको अभ्यासलाई
कुण्ठित बनाउने हुनाले कांग्रेसले अस्वीकार गर्दै आएको हो ।
सत्तामा बसेको एमाओवादीको अगुवाइमा बनेको 'संघीयता पक्षधर पार्टीहरूको मोर्चा' संघात्मक राज्यसंरचनाको आवश्यकतालाई अपरिहार्य बनाउन होइन, संघीयतामाथि उग्र विवाद तथा विभाजन उत्पन्न गरी आफूमात्र ठीक देखाउने विज्ञापन, प्रोपगन्डा र आफ्नो अधिनायकवादी शक्तिपिपासु चाहना पूरा गर्ने अराजक राजनीतिको विस्तार हो । यो संघीयतातर्फको स्वाभाविक यात्रा होइन, मुलुकलाई वैमनस्यता र द्वन्द्वबाट उठ्नै नदिने लोकतन्त्रभित्रै मलजल गरिएको जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने बदनियत हो । सहमति अनिवार्य छ भने सत्तारुढ सेरोफेरोबाटै 'राम्रो म, खराब त्यो', 'हामी संघीयताका पक्षधर अरू सबै विरोधी' भन्ने खालका झुट र भ्रामक प्रवृत्तिका हर्कत किन गरिंदैछ ?
आजको अहम्प्रश्न मोर्चा गठन गर्ने हो कि संवैधानिक संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउन संवैधानिक तथा राजनीतिक निकासका लागि बृहत सहमतिको वातावरण बनाउने हो ? संविधानसभा विघटन गरेपछि मुलुक संवैधानिक जटिलतामा जकडिरहेको छ, एमाओवादी नेतृत्वको सरकारलाई यो जटिलता हटाउनेतिर पटक्कै चिन्ता छैन । कर्मचारी संयन्त्रको संरचना, संगठन र चेन अफ कमाण्ड तहसनहस बनाइएको
छ । प्रशासन संयन्त्र अस्तव्यस्त भएको छ । मुलुक असफल राज्यको घोषणा हुनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पुगिसकेको छ । 'असफल राज्य' हुने खतराका कारणले मात्र होइन, नेपाल र नेपालीहरू नक्कली भा.रू., लागूपदार्थ, हातहतियारको तस्करी, आतङ्कवादका नयाँ अनुहारहरू, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, कृत्रिम महंगी, बेरोजगारी र अन्यान्य अपराधको जगजगीबाट पिल्सिरहेका छन् । इन्धनको मूल्यमा साधारण वृद्धि हुँदा तल्लोस्तरका भद्धा नारा लगाउँदै तोडफोडमा उत्रिनेहरूको सरकार आज के गरिरहेको छ, त्यो जगजाहेर छ ।
माओवादीको कथित 'जनयुद्ध'को घोषित लक्ष्य २०५२ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसमक्ष राखेको ४० सूत्रीय माग हो । माओवादीका नेता बाबुरामको दिमागी उपज मानिएको सो मागपत्रबाट उहाँ प्रधानमन्त्री भएको यो अवसरमा नेपाली जनताले के पाए ? तीमध्ये किसानहरूलाई सुपथ मूल्यमा मल, बीउ, कृषि औजार, सहुलियत तथा निब्र्याजी ऋण दिनुपर्छ भन्ने माग पनि थियो । ४० मध्ये नौवटा मागमा राष्ट्रियताको चर्को दुहाइ दिइएको थियो, जुन माग आजको अवस्थामा सत्तासीन उनै बाबुरामका लागि कथाको कागले मयूरका प्वाँख आफ्ना जीउभरि सिउरेर सिंगारिएको दाबी गरेजस्तै भ्रामक र व्यर्थमात्र भएको छ ।
एकदलीय सर्वसत्तावादमा विश्वास राख्ने, आफ्ना कुत्सित स्वार्थका लागि संविधानवादमाथि विश्वासै नगर्ने र 'बहुलवाद' आफ्नो शब्दकोशमै छैन भन्ने एमाओवादीले संविधानसभाबाट मुलुकलाई संविधान दिन्छ भन्ने आसा मस्जिदका मौलबी पशुपतिका भट्ट हुनसक्छन् भन्ने आसाजस्तै मिथ्या भयो । यस्तो दल संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल हुनु नै संविधान निर्माण नहुनुको प्रमुख कारण हो । एमाओवादीको अन्तिम र नियोजित ब्युहका रुपमा संविधानसभाको विघटन भयो र आजको संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न भएको हो । कटु सत्य यो पनि हो— शान्ति र स्थिरताको खोजीका क्रममा सहमतिका लागि 'बाँदरलाई भर्याङ' हालिदिने अनावश्यक उदारता हामीले देखाएको परिणाम पनि आजको परिस्थिति बन्न धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । अब पनि नचेत्ने हो भने योभन्दा दुःखद परिणाम अरू केही हुने छैन ।
अहिले आएर 'संविधानसभाको पुनःस्थापना गर्ने भएमात्र नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन सकिन्छ' भन्दै एमाओवादीका अध्यक्षले गरेको 'बकवास' अर्को गम्भीर षड्यन्त्रको निरन्तरता हो । कहिले राष्ट्रपति त कहिले प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभन बाँडेर अल्मल्याउने, उचाल्ने र पछार्ने एमाओवादीको रणनीतिमा अल्मलिने काम किमार्थ हुनुहुँदैन । माओवादीसंग गरिएका छलफल मुलुकलाई निकास दिन नभएर केवल उसले 'छल' गरेर 'फल' खाने दाउका लागिमात्र भइरहेको छ । यस्तै भनाइ मान्दै जाने हो भने किन चाहियो संविधानको
शासन ? किन चाहियो निर्वाचन ? सहमतिको वातावरण बिथोल्दै अत्तो थापेर सत्ताको भागबन्डा गर्ने तानाशाही मनस्थिति नै अहिलेको वस्तुस्थितिको कारकतत्व हो । अत्तो थाप्ने र बखेडा झिक्ने मनोवृत्ति अब कांग्रेससंग चल्दैन । मुलुकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी, विद्यमान जटिलता र समस्या समाधानका लागि सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी अध्यक्षजस्तो व्यक्तिबाटै विद्यमान विवादको हल सडक संघर्षबाट खोजौ भन्ने अराजकतावादी उन्माद र भीडवादी विचारले समस्याको समाधान दिनुभन्दा भिडन्त र अस्तव्यस्तता बढाउने स्थिति निम्त्याएको छ ।
कतिपय जनजाति नेताहरूले नयाँ पार्टी स्थापना गर्न लागेका गतिविधिले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई पार्टी तथा संघ-संस्था खोल्ने मौलिक अधिकार सुरक्षित भएकोले नयाँ पार्टी स्थापना गर्नुलाई लोकतन्त्रमा सहज रुपले लिइन्छ । हरेक पार्टीमा 'जनजाति'को पहिचान राजनीतिको विशिष्ट महत्व र प्राथमिकता भएको कारणले जनजाति पहिचान बोकेका नेताहरूलाई आफ्ना राष्ट्रिय भूमिकाका लागि जुन स्थान छ, त्योभन्दा बढी अब खुल्ने अलग जनजाति पार्टीमा होला भन्ने कुनै निश्चितता छैन । जनजाति पहिचान बोकेका नेता कृपासुर शेर्पाका शब्दमा 'अनुहारको मार्केटिङ गर्ने पार्टी जनताले ठहर गरेको राष्ट्रिय आवश्यकता थिएन', तर त्यही हुन खोज्दैछ, बरू पार्टी गठनमा लागेका कतिपय होनहार व्यक्तित्वको हुर्मत जानसक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।
जनताको आवश्यकता नौलो पार्टी होइन । झन् पुरानै अनुहार र उही मानसिकताको नयाँ पार्टीबाट नयाँ दिशा पाउनु असम्भवप्रायः छ । बरू पाँचथरमा लक्ष्मीप्रसाद सुनारले आयोजना गरेको र 'दलित' पण्डितद्वय पं. सन्त रसाइली र पं. अर्जुन शंकरले पुराणवाचन तथा २८ जना 'दलित' बटुकको सामूहिक व्रतबन्ध गरिदिएर सामाजिक सुधारको लहर ल्याएकोमा बढी जनआकर्षण देखिन्छ । कांग्रेस चाहन्छ, त्यस खालको सामाजिक सुधार अभियानको लहर हाम्रा सम्पूर्ण गाउँमा पुगोस्, सबै पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले जातीय विद्वेश होइन, त्यस्तो लहरको संवाहक बनुन् । जनजाति सवालबारे उच्चतम हितको निर्णय लिन नेपाली कांग्रेसले पुराना नेता भीमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय समितिले बुझाउने प्रतिवेदन नै कांग्रेसको नयाँ कदमका लागि धरातल हुनेछ ।
समाधान के ?
मुलुक नयाँ र पुरानो युग, नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको सन्धिस्थलमा खडा छ । आसा जगाउने नयाँ पुस्ता र विश्वास तथा भरोसाका धरोहर पुरानो पुस्ताको संयुक्त प्रयास यो अवस्थामा आवश्यक छ । 'मोर्चा' बनाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्न दाउ हेर्नेेले सहमतिको वातावरण बनाइदिने आसा गर्नु व्यर्थ हुन्छ, किनकि 'मोर्चा' षड्यन्त्रकारी प्रोजेक्टको चेहरा हो । पूर्वाग्रहबाट सञ्चालित मानिस कुनै स्थितिमा पनि सहमतिमा आउन सक्दैन, आए पनि त्यस्तो सहमति सबैका लागि हुनै सक्दैन । यो हाम्रो अनुभव पनि हो ।
यस्तो बेलामा तटस्थ बस्नुको कुनै औचित्य छैन । युरोपका पुराना दार्शनिक तथा तेह्रौ शताब्दीका इटालियन कवि अलिगेरी दातेाले भनेजस्तै, 'नैतिक संकटको बेलामा पनि तटस्थता कायम राख्नेहरूका लागि नरकका सबभन्दा अँध्यारा स्थान सुरक्षित हुन्छन्' । अहिलेको राजनीतिक जटिलता तथा राष्ट्रको अस्तित्व र एकतामाथि नै प्रश्न उठेको बेला मुलुकले सबैबाट स्पष्ट धारणा, जिम्मेवारी र कर्तव्यको अपेक्षा गरेको छ । घरमा आगो लागिरहेको बेला त्यस घरका मानिसहरू मूल बिछ्यौनामा को सुत्ने भन्ने मूर्खतापूर्ण कचिङ्गलमा संकटको समय खेर फाल्छन् भने घर खरानी हुने त छँदैछ, त्यसले छिमेकका घरलाई पनि खतरामा पार्छ । यो यथार्थलाई हामी सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि को कतातिर भन्दा 'सबै एकैतिर' आजको आवश्यकता हो । आजको यस्तै जटिलतालाई पालिराख्ने हो भने निकट भविष्यमै सर्वोच्च अदालत लगायत निर्वाचन आयोग आदि संवैधानिक अङ्गहरू प्रमुख लगायत अन्य आयुक्तविहीन हुने निश्चित छ र संवैधानिक जटिलता झन् बढ्नेछ । त्यसपछि हामी कता ? यो प्रश्नले कसैलाई छोड्ने छैन ।
सम्पूर्ण सत्ताकब्जा गर्ने यस्तो षड्यन्त्रका विरूद्ध नेपाली कांग्रेसभित्र पूर्ण एकता बनाउँदै सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति र पक्षधरहरूलाई समन्वय गर्दै साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा एकीकृत राष्ट्रिय आन्दोलन र संघर्षमात्र लोकतन्त्रवादीहरूको आजको विकल्प रहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा तमाम नेपाली नागरिकले लोकतन्त्रको संवाहक र प्रबर्द्धक पार्टी नेपाली कांग्रेसको भूमिकामाथि अझ भरोसापूर्ण अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले नेपाली कांग्रेस सहमतिको वातावरण बनाउने र अन्तरिम संविधानका जटिलता फुकाउने लक्ष्यका साथ नयाँ चुनौती सामना गर्ने नेतृत्वका लागि तयार हुनुपरेको छ । तर जसले मुलुकलाई आजको परिस्थितिमा पुर्यायो, राष्ट्रिय सहमतिका लागि निजको बहिर्गमन अनिवार्य छ र अन्तरिम संविधानको धारा ४३ ले जोड दिएको सहमति र सहकार्यको भावनाअनुरुप धारा ३८ ले निर्देश गरेको सहमतिको सरकारमा फर्किनु अनिवार्य छ । सहमतिको सरकार तथा पार्टीहरूको सिफारिसमा संविधानमा उत्पन्न बाधा-अड्काउ फुकाउनका लागि धारा १५८ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी मुलुकलाई निकास दिनुमात्र आजको विकल्प हो । निर्वाचन तथा जनमत संग्रहबाट तय गरिने विवादका विषय दलीय सहमतिका आधारमा निर्णय गर्न खोज्नु निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार अतिक्रमण तथा जनताको सार्वभौम तथा सर्वोच्चताको उल्लङ्घन हो ।
वर्तमानको जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको बाह्रबिसे भेलाका निर्णय तथा भावना र पोखरामा सम्पन्न प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टीका जिल्ला सचिवहरूबाट आएका सुझावलाई पनि एकीकृत गर्दै महासमितिको बैठक यथाशीघ्र बोलाई ती निष्कर्षलाई मार्गदर्शन बनाएर अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्छ । अबको सहमति केवल निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन उत्पन्न अप्ठ्याराहरू फुकाउने मात्र हो । आगामी चुनाव संविधानसभाले अधुरा छाडेका काम सम्पन्न गर्ने अधिकारसहितको संसदको लागि हुनुपर्छ । समझदारी बनाउनका लागि आजसम्म भए-गरिएका सहमति र सम्झौताहहरूलाई एकीकृत गर्दै राज्यसंरचना लगायतका सम्पूर्ण विवादित मुद्दालाई संसदीय चुनावसंगै जनमत संग्रह गर्नु अनिवार्य छ । अन्यथा निर्वाचनपछि पनि संविधान बन्ने सुनिश्चतता रहँदैन । कामचलाउ हैसियत भएका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा 'मोर्चा' बनाउनुको अर्थ हो, मुखले जेजे भने पनि एमाओवादी सत्ता छोड्न तयार छैन । राजनीतिक निर्णयबाटै समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने हामो दृढ धारणा हो । तर एमाओवादीमा भएको फुटको क्षतिपूर्ति गर्न र पार्टीको महाधिवेशनका लागि सत्ताको शक्ति उसलाई जरूरी भएको छ । त्यसैले ऊ सहमति खोज्न होइन, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दैछ । यो यथार्थलाई लुकाउन प्रधानमन्त्रीको 'समाधानका दुई विकल्प' र 'आत्मालोचना' सत्तामा टिकिरहन लाज पचाउने गोहीको आँसुजस्तो भएको छ । त्यसैले पनि दबाबमूलक राष्ट्रिय जनआन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्नुको विकल्प छैन ।
प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण ३१ ०८:३२(kantipur daily))
सत्तामा बसेको एमाओवादीको अगुवाइमा बनेको 'संघीयता पक्षधर पार्टीहरूको मोर्चा' संघात्मक राज्यसंरचनाको आवश्यकतालाई अपरिहार्य बनाउन होइन, संघीयतामाथि उग्र विवाद तथा विभाजन उत्पन्न गरी आफूमात्र ठीक देखाउने विज्ञापन, प्रोपगन्डा र आफ्नो अधिनायकवादी शक्तिपिपासु चाहना पूरा गर्ने अराजक राजनीतिको विस्तार हो । यो संघीयतातर्फको स्वाभाविक यात्रा होइन, मुलुकलाई वैमनस्यता र द्वन्द्वबाट उठ्नै नदिने लोकतन्त्रभित्रै मलजल गरिएको जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने बदनियत हो । सहमति अनिवार्य छ भने सत्तारुढ सेरोफेरोबाटै 'राम्रो म, खराब त्यो', 'हामी संघीयताका पक्षधर अरू सबै विरोधी' भन्ने खालका झुट र भ्रामक प्रवृत्तिका हर्कत किन गरिंदैछ ?
आजको अहम्प्रश्न मोर्चा गठन गर्ने हो कि संवैधानिक संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउन संवैधानिक तथा राजनीतिक निकासका लागि बृहत सहमतिको वातावरण बनाउने हो ? संविधानसभा विघटन गरेपछि मुलुक संवैधानिक जटिलतामा जकडिरहेको छ, एमाओवादी नेतृत्वको सरकारलाई यो जटिलता हटाउनेतिर पटक्कै चिन्ता छैन । कर्मचारी संयन्त्रको संरचना, संगठन र चेन अफ कमाण्ड तहसनहस बनाइएको
छ । प्रशासन संयन्त्र अस्तव्यस्त भएको छ । मुलुक असफल राज्यको घोषणा हुनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पुगिसकेको छ । 'असफल राज्य' हुने खतराका कारणले मात्र होइन, नेपाल र नेपालीहरू नक्कली भा.रू., लागूपदार्थ, हातहतियारको तस्करी, आतङ्कवादका नयाँ अनुहारहरू, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, कृत्रिम महंगी, बेरोजगारी र अन्यान्य अपराधको जगजगीबाट पिल्सिरहेका छन् । इन्धनको मूल्यमा साधारण वृद्धि हुँदा तल्लोस्तरका भद्धा नारा लगाउँदै तोडफोडमा उत्रिनेहरूको सरकार आज के गरिरहेको छ, त्यो जगजाहेर छ ।
माओवादीको कथित 'जनयुद्ध'को घोषित लक्ष्य २०५२ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसमक्ष राखेको ४० सूत्रीय माग हो । माओवादीका नेता बाबुरामको दिमागी उपज मानिएको सो मागपत्रबाट उहाँ प्रधानमन्त्री भएको यो अवसरमा नेपाली जनताले के पाए ? तीमध्ये किसानहरूलाई सुपथ मूल्यमा मल, बीउ, कृषि औजार, सहुलियत तथा निब्र्याजी ऋण दिनुपर्छ भन्ने माग पनि थियो । ४० मध्ये नौवटा मागमा राष्ट्रियताको चर्को दुहाइ दिइएको थियो, जुन माग आजको अवस्थामा सत्तासीन उनै बाबुरामका लागि कथाको कागले मयूरका प्वाँख आफ्ना जीउभरि सिउरेर सिंगारिएको दाबी गरेजस्तै भ्रामक र व्यर्थमात्र भएको छ ।
एकदलीय सर्वसत्तावादमा विश्वास राख्ने, आफ्ना कुत्सित स्वार्थका लागि संविधानवादमाथि विश्वासै नगर्ने र 'बहुलवाद' आफ्नो शब्दकोशमै छैन भन्ने एमाओवादीले संविधानसभाबाट मुलुकलाई संविधान दिन्छ भन्ने आसा मस्जिदका मौलबी पशुपतिका भट्ट हुनसक्छन् भन्ने आसाजस्तै मिथ्या भयो । यस्तो दल संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल हुनु नै संविधान निर्माण नहुनुको प्रमुख कारण हो । एमाओवादीको अन्तिम र नियोजित ब्युहका रुपमा संविधानसभाको विघटन भयो र आजको संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न भएको हो । कटु सत्य यो पनि हो— शान्ति र स्थिरताको खोजीका क्रममा सहमतिका लागि 'बाँदरलाई भर्याङ' हालिदिने अनावश्यक उदारता हामीले देखाएको परिणाम पनि आजको परिस्थिति बन्न धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । अब पनि नचेत्ने हो भने योभन्दा दुःखद परिणाम अरू केही हुने छैन ।
अहिले आएर 'संविधानसभाको पुनःस्थापना गर्ने भएमात्र नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन सकिन्छ' भन्दै एमाओवादीका अध्यक्षले गरेको 'बकवास' अर्को गम्भीर षड्यन्त्रको निरन्तरता हो । कहिले राष्ट्रपति त कहिले प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभन बाँडेर अल्मल्याउने, उचाल्ने र पछार्ने एमाओवादीको रणनीतिमा अल्मलिने काम किमार्थ हुनुहुँदैन । माओवादीसंग गरिएका छलफल मुलुकलाई निकास दिन नभएर केवल उसले 'छल' गरेर 'फल' खाने दाउका लागिमात्र भइरहेको छ । यस्तै भनाइ मान्दै जाने हो भने किन चाहियो संविधानको
शासन ? किन चाहियो निर्वाचन ? सहमतिको वातावरण बिथोल्दै अत्तो थापेर सत्ताको भागबन्डा गर्ने तानाशाही मनस्थिति नै अहिलेको वस्तुस्थितिको कारकतत्व हो । अत्तो थाप्ने र बखेडा झिक्ने मनोवृत्ति अब कांग्रेससंग चल्दैन । मुलुकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी, विद्यमान जटिलता र समस्या समाधानका लागि सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी अध्यक्षजस्तो व्यक्तिबाटै विद्यमान विवादको हल सडक संघर्षबाट खोजौ भन्ने अराजकतावादी उन्माद र भीडवादी विचारले समस्याको समाधान दिनुभन्दा भिडन्त र अस्तव्यस्तता बढाउने स्थिति निम्त्याएको छ ।
कतिपय जनजाति नेताहरूले नयाँ पार्टी स्थापना गर्न लागेका गतिविधिले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई पार्टी तथा संघ-संस्था खोल्ने मौलिक अधिकार सुरक्षित भएकोले नयाँ पार्टी स्थापना गर्नुलाई लोकतन्त्रमा सहज रुपले लिइन्छ । हरेक पार्टीमा 'जनजाति'को पहिचान राजनीतिको विशिष्ट महत्व र प्राथमिकता भएको कारणले जनजाति पहिचान बोकेका नेताहरूलाई आफ्ना राष्ट्रिय भूमिकाका लागि जुन स्थान छ, त्योभन्दा बढी अब खुल्ने अलग जनजाति पार्टीमा होला भन्ने कुनै निश्चितता छैन । जनजाति पहिचान बोकेका नेता कृपासुर शेर्पाका शब्दमा 'अनुहारको मार्केटिङ गर्ने पार्टी जनताले ठहर गरेको राष्ट्रिय आवश्यकता थिएन', तर त्यही हुन खोज्दैछ, बरू पार्टी गठनमा लागेका कतिपय होनहार व्यक्तित्वको हुर्मत जानसक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।
जनताको आवश्यकता नौलो पार्टी होइन । झन् पुरानै अनुहार र उही मानसिकताको नयाँ पार्टीबाट नयाँ दिशा पाउनु असम्भवप्रायः छ । बरू पाँचथरमा लक्ष्मीप्रसाद सुनारले आयोजना गरेको र 'दलित' पण्डितद्वय पं. सन्त रसाइली र पं. अर्जुन शंकरले पुराणवाचन तथा २८ जना 'दलित' बटुकको सामूहिक व्रतबन्ध गरिदिएर सामाजिक सुधारको लहर ल्याएकोमा बढी जनआकर्षण देखिन्छ । कांग्रेस चाहन्छ, त्यस खालको सामाजिक सुधार अभियानको लहर हाम्रा सम्पूर्ण गाउँमा पुगोस्, सबै पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले जातीय विद्वेश होइन, त्यस्तो लहरको संवाहक बनुन् । जनजाति सवालबारे उच्चतम हितको निर्णय लिन नेपाली कांग्रेसले पुराना नेता भीमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय समितिले बुझाउने प्रतिवेदन नै कांग्रेसको नयाँ कदमका लागि धरातल हुनेछ ।
समाधान के ?
मुलुक नयाँ र पुरानो युग, नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको सन्धिस्थलमा खडा छ । आसा जगाउने नयाँ पुस्ता र विश्वास तथा भरोसाका धरोहर पुरानो पुस्ताको संयुक्त प्रयास यो अवस्थामा आवश्यक छ । 'मोर्चा' बनाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्न दाउ हेर्नेेले सहमतिको वातावरण बनाइदिने आसा गर्नु व्यर्थ हुन्छ, किनकि 'मोर्चा' षड्यन्त्रकारी प्रोजेक्टको चेहरा हो । पूर्वाग्रहबाट सञ्चालित मानिस कुनै स्थितिमा पनि सहमतिमा आउन सक्दैन, आए पनि त्यस्तो सहमति सबैका लागि हुनै सक्दैन । यो हाम्रो अनुभव पनि हो ।
यस्तो बेलामा तटस्थ बस्नुको कुनै औचित्य छैन । युरोपका पुराना दार्शनिक तथा तेह्रौ शताब्दीका इटालियन कवि अलिगेरी दातेाले भनेजस्तै, 'नैतिक संकटको बेलामा पनि तटस्थता कायम राख्नेहरूका लागि नरकका सबभन्दा अँध्यारा स्थान सुरक्षित हुन्छन्' । अहिलेको राजनीतिक जटिलता तथा राष्ट्रको अस्तित्व र एकतामाथि नै प्रश्न उठेको बेला मुलुकले सबैबाट स्पष्ट धारणा, जिम्मेवारी र कर्तव्यको अपेक्षा गरेको छ । घरमा आगो लागिरहेको बेला त्यस घरका मानिसहरू मूल बिछ्यौनामा को सुत्ने भन्ने मूर्खतापूर्ण कचिङ्गलमा संकटको समय खेर फाल्छन् भने घर खरानी हुने त छँदैछ, त्यसले छिमेकका घरलाई पनि खतरामा पार्छ । यो यथार्थलाई हामी सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि को कतातिर भन्दा 'सबै एकैतिर' आजको आवश्यकता हो । आजको यस्तै जटिलतालाई पालिराख्ने हो भने निकट भविष्यमै सर्वोच्च अदालत लगायत निर्वाचन आयोग आदि संवैधानिक अङ्गहरू प्रमुख लगायत अन्य आयुक्तविहीन हुने निश्चित छ र संवैधानिक जटिलता झन् बढ्नेछ । त्यसपछि हामी कता ? यो प्रश्नले कसैलाई छोड्ने छैन ।
सम्पूर्ण सत्ताकब्जा गर्ने यस्तो षड्यन्त्रका विरूद्ध नेपाली कांग्रेसभित्र पूर्ण एकता बनाउँदै सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति र पक्षधरहरूलाई समन्वय गर्दै साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा एकीकृत राष्ट्रिय आन्दोलन र संघर्षमात्र लोकतन्त्रवादीहरूको आजको विकल्प रहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा तमाम नेपाली नागरिकले लोकतन्त्रको संवाहक र प्रबर्द्धक पार्टी नेपाली कांग्रेसको भूमिकामाथि अझ भरोसापूर्ण अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले नेपाली कांग्रेस सहमतिको वातावरण बनाउने र अन्तरिम संविधानका जटिलता फुकाउने लक्ष्यका साथ नयाँ चुनौती सामना गर्ने नेतृत्वका लागि तयार हुनुपरेको छ । तर जसले मुलुकलाई आजको परिस्थितिमा पुर्यायो, राष्ट्रिय सहमतिका लागि निजको बहिर्गमन अनिवार्य छ र अन्तरिम संविधानको धारा ४३ ले जोड दिएको सहमति र सहकार्यको भावनाअनुरुप धारा ३८ ले निर्देश गरेको सहमतिको सरकारमा फर्किनु अनिवार्य छ । सहमतिको सरकार तथा पार्टीहरूको सिफारिसमा संविधानमा उत्पन्न बाधा-अड्काउ फुकाउनका लागि धारा १५८ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी मुलुकलाई निकास दिनुमात्र आजको विकल्प हो । निर्वाचन तथा जनमत संग्रहबाट तय गरिने विवादका विषय दलीय सहमतिका आधारमा निर्णय गर्न खोज्नु निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार अतिक्रमण तथा जनताको सार्वभौम तथा सर्वोच्चताको उल्लङ्घन हो ।
वर्तमानको जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको बाह्रबिसे भेलाका निर्णय तथा भावना र पोखरामा सम्पन्न प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टीका जिल्ला सचिवहरूबाट आएका सुझावलाई पनि एकीकृत गर्दै महासमितिको बैठक यथाशीघ्र बोलाई ती निष्कर्षलाई मार्गदर्शन बनाएर अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्छ । अबको सहमति केवल निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन उत्पन्न अप्ठ्याराहरू फुकाउने मात्र हो । आगामी चुनाव संविधानसभाले अधुरा छाडेका काम सम्पन्न गर्ने अधिकारसहितको संसदको लागि हुनुपर्छ । समझदारी बनाउनका लागि आजसम्म भए-गरिएका सहमति र सम्झौताहहरूलाई एकीकृत गर्दै राज्यसंरचना लगायतका सम्पूर्ण विवादित मुद्दालाई संसदीय चुनावसंगै जनमत संग्रह गर्नु अनिवार्य छ । अन्यथा निर्वाचनपछि पनि संविधान बन्ने सुनिश्चतता रहँदैन । कामचलाउ हैसियत भएका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा 'मोर्चा' बनाउनुको अर्थ हो, मुखले जेजे भने पनि एमाओवादी सत्ता छोड्न तयार छैन । राजनीतिक निर्णयबाटै समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने हामो दृढ धारणा हो । तर एमाओवादीमा भएको फुटको क्षतिपूर्ति गर्न र पार्टीको महाधिवेशनका लागि सत्ताको शक्ति उसलाई जरूरी भएको छ । त्यसैले ऊ सहमति खोज्न होइन, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दैछ । यो यथार्थलाई लुकाउन प्रधानमन्त्रीको 'समाधानका दुई विकल्प' र 'आत्मालोचना' सत्तामा टिकिरहन लाज पचाउने गोहीको आँसुजस्तो भएको छ । त्यसैले पनि दबाबमूलक राष्ट्रिय जनआन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्नुको विकल्प छैन ।
प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण ३१ ०८:३२(kantipur daily))