उनले ? प्रश्न हरेकको मनमा उठेको छ । सभापति कोइरालामा नेतृत्व क्षमताको कमी भएकै हो, यसलाई नकार्न सकिन्नँ । महाधिवेशन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पार्टीका बहुसंख्यक जिल्ला कार्यसमितिले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । उहाँकै कार्यकालमा ११ महिनासम्म नेविसंघ नेतृत्वविहीन रह्यो । नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान संघ, मगर संघ, आदिवासी जनजाति संघ र प्रजातन्त्र सेनानी संघले परिवर्तित स्वरूप त पाए, तर एकाध छाडेर बाँकी भ्रातृ संगठनमा सभापति कोइराला विवादित बने । पार्टीलाई चुस्त पारेर अगाडि लैजान नसक्नुमा उनको मात्रै दोष पक्कै हैन । सिंगो पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको दोषको भागिदार कांग्रेसका प्रत्येक नेता हुनुपर्छ ।
बिपी कोइरालाको निधनपछि जसरी नेतात्रय
-गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला)को सामूहिक अवधारणामा पार्टी अगाडि बढेको थियो त्यसैगरी अहिले पनि सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको सहमतिका आधारमा पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो परिस्थिति बन्ने सम्भावनासमेत देखिन्नँ ।
यतिखेर जुनकुनै हालतमा लोकतन्त्र कमजोर पार्ने र देशभित्रका लोकतान्त्रिक शक्तिलाई क्षतविक्षत पारेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न केेही विदेशी शक्ति सक्रिय छन् । संविधानसभा चुनावमा किन कांग्रेसले त्यसरी अनपेक्षित पराजय भोग्नुपर्यो भन्ने विषयमा कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तासँग समीक्षा गर्न आवश्यक ठानेन । चार वर्षसम्म संविधानसभामा एमाओवादीले एकछत्र हैकम जमायो । संविधान निर्माणका निम्ति गठित विभिन्न विषयगत समितिमा उसकै बोलबाला चल्यो । समावेशी, संघीयता, शासकीय स्वरूप र राज्य पुनर्संरचनाका मुद्दामा कांग्रेसको प्रस्तावले छलफलमा प्रवेश नै पाएन । संविधानसभामा नेतृत्व गर्ने वरिष्ठ नेताका नाताले देउवाले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो सकेनन् । संसदीय दलका नेता पौडेलले कांग्रेस सभासद्लाई जुन ढंगले संविधानसभामा सहभागी गराउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो पनि हुन सकेन । सधैँ सानो घेरामा रहेकै कारण पौडेलले संविधानसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो, त्यसमा उनी पटकपटक चुके । संविधानसभा चुनावपछि कांग्रेस आजको दिनसम्म सत्ताबाहिर रह्यो र सत्ता पक्षले गरेका हरेक कर्तुतको फड्केकिनाराको साक्षी बनेरै रमायो । जनतासामु त्यसको भन्डाफोर गर्नु उचित ठानेन ।
माओवादी क्यान्टोनमेन्टमा अर्बौं भ्रष्टाचार भयो । नक्कली लडाकुका नाम भजाएर माओवादी निर्लज्ज रूपमा संस्थागत भ्रष्टाचारमै प्रवेश गर्यो । एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले सभासद् खरिद गर्न चीनसँग ५० करोड मागेको प्रकरण बाहिर आयो । सर्वोच्च अदालतले हत्यारा किटान गरेका व्यक्ति संविधानसभामा कुम जोडेर बस्थ्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री -हालका प्रधानमन्त्री) डा. बाबुराम भट्टराईले युवा स्वरोजगारका नाममा करोडौँ हिनामिना गरेर आफ्ना कार्यकर्ता पोसे । तर, कांग्रेसले प्रतिपक्षको मर्म जोगाउन सामान्य विरोधबाहेक अरू केही गर्न सकेन । उल्लिखित सवालमा देशव्यापी अभियान नै चलाउनुपथ्र्यो । दूरदराजका जनतासँग गएर माओवादी कर्तुतको भन्डाफोर गर्नुपथ्यो । यस विषयमा कांग्रेस नेतृत्वले 'चँू'सम्म गरेन । बरु सधैँजसो सानातिना घरेलु समस्यामा अल्झेर कांग्रेसले संविधानसभा चुनावपछिको सारा समय विनाकाम खेर फाल्यो ।
संविधानसभाको विघटन कसका कारण भयो ? संविधान कसका कारण बन्न सकेन ? संविधान निर्माणको मुख्य बाधक को हो ? त्यसमा कांग्रेस अझैँ मौन छ । एमाओवादीले भनेजस्तो संविधान निर्माणको बाधक कांग्रेस, एमाले नै हो भने कांग्रेसले जनतासामु प्रस्टीकरण दिनुपथ्र्यो । होइन दोष मात्रै कांग्रेस-एमालेको टाउकोमा हाल्ने काम भएको हो भने पनि जनतासामु गएर उसले वास्तविकता खोल्नुपर्ने थियो । पछिल्लो समयमा कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीको विषयले अड्डा जमाएको छ । कांग्रेस यतिवेला सत्तामा जाँदा हुने फाइदा-बेफाइदाको लेखाजोखा नगर्नु भनेको पार्टीलाई गम्भीर दुर्घटनामा पार्नु हो ।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले कुनै हालतमा सत्ता छाड्नुपर्छ । अलिकति पनि नैतिकता बाँकी छ भने उनले कुर्सीमा बसिरहन सुहाउँदैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ त्यसमा कुनै विवाद छैन । तर, कांग्रेससमेतको सहमतिमा अन्य पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा त्यसमा कांग्रेसले आपत्ति मान्नुपर्ने देखिन्न । तत्कालीन अवस्थामा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण लामो समय कांग्रेस गाउँ-गाउँमा गएर संगठन गर्न सकेन, जसको परिणाम संविधानसभामा कांग्रेसले दोस्रो स्थानमै चित्त बुझाउनुपर्यो । अहिले पनि ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको भन्दा समय फरक छैन । त्यसकारण कांग्रेस यतिवेला सरकारको नेतृत्वमा जाने हो र सरकारमा सहभागी दलहरूका क्रियाकलाप विगतकै जस्ता हुने हुन् भने त्यो कांग्रेसका लागि ठूलो दुर्भाग्य साबित हुनेछ ।
यतिवेला कुनै पनि कांग्रेसी कार्यकर्ताले सत्ता खोजेका छैनन् । नेतृत्व पंक्तिले बुझ्नुपर्छ कि कांग्रेसी कार्यकर्ता तथा आमनेपालीले यतिवेला पूर्ण लोकतन्त्रप्रति कांग्रेसको प्रतिबद्धता मात्र खोजिरहेका छन् । दूरदराजका जनता सामन्तवादविरुद्ध खम्बाझैँ उभिने लोकतान्त्रिक शक्तिको खोजीमा छन् । त्यसैले यतिवेला कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु र नबन्नुमा सर्वसाधारण जनता र कांग्रेस कार्यकर्तालाई कुनै फरक पर्दैन ।
कांग्रेसले यतिवेला सत्ताप्राप्तिमा होइन, गाउँ-गाउँ गएर संगठन विस्तारमा जोड दिनुको विकल्प छैन । कांग्रेसले राजधानी केन्दि्रत हजारौँ नेता र कार्यकर्तालाई गाउँगाउँ पठाएर संगठन विस्तार अभियान सुरु गर्नुपर्छ । अब पनि कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरणलाई भन्दा सत्तालाई नै प्राथमिकता दियो भने उसले इतिहासमा अर्को गम्भीर संकट सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यतिखेर कांग्रेस नेतृत्वले विगतमा आफूले गरेका गल्ती र अन्य सहकर्मी राजनीतिक दलहरूले दिएको धोकाबाट शिक्षा लिन ढिला गर्ने हो भने कांग्रेसको इतिहास नै धूमिल हुने खतरा छ ।
संविधानसभाको पुनस्र्थापना, संविधानसभाको चुनाव, संसद्को चुनाव, सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन या अन्य कुनै विकल्पमा कांग्रेसले जतिसक्दो चाँडो निर्णय लिनुपर्छ । पार्टी नेतृत्वले स्पष्टले बुझ्नुपर्छ कि सत्ताभन्दा संगठन महत्त्वपूर्ण कुरो हो । सत्ता प्राप्तिको साधन संगठन हो । संगठन सबल र सक्षम भयो भने सत्ता चुड्कीका भरमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । कांग्रेसको एक समूह जो सत्ताको अत्यन्तै लोभी छ, जो कुनै पनि मूल्य चुकाएर सत्तामा जान चाहन्छ । त्यस्ता लोभीहरूबाट पार्टीलाई जोगाउनु आजको गम्भीर चुनौती हो ।