अन्योलको चौबाटोमा कांग्रेसको जिम्मेवारी ........ अर्जुननरसिंह के.सी.

देश अन्यौलग्रस्त वर्तमान र अनिश्चित भविष्यको चौबाटोमा छ । सम्पूर्ण प्रयासहरू सत्ता र कुर्सीको मोहमा जानाजान विकृत र जनतालाई निराश बनाउने दिशामा उन्मुख हुँदैछन् । समग्र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउन २०६८ सालको सुरुसम्ममा ९१ अर्ब २६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको थियो, अब सो व्यय रकमले १ सय १० अर्ब छुनै लागेको छ । आज 'युद्ध' त छैन, तर पूर्ण शान्ति पनि छैन । १७ हजार नागरिकका रगतमा टेकेर सिंहदरबार पुगेको एमाओवादीबाट जनताका घाउमा मलम-पट्टी होला भन्ने आमअपेक्षा थियो । तर उल्टै जनआक्रोशको बजारमा घृणा, भ्रम र उत्तेजना फैलाउने, जिम्मेवारी तथा दोष प्रतिपक्षतिर पन्छाउने, श्रेयमात्र आफू हत्याउन खोज्ने धुत्र्याइँ र गैरजिम्मेवारी नै आजको मुख्य राजनीतिक समस्या भएको छ । यसको मुख्य कारण विद्यमान राजनीति समस्या समाधानकेन्दि्रत होइन, सत्ताकेन्दि्रत हुनपुगेको छ । अझै यही सरकारलाई 'सहमतिको सरकार' बनाउने दुष्प्रयास सत्ताकेन्दि्रत जनविरोधी सोच हो ।

पछाडि फर्केर हेर्दा जोसुकैलाई झस्काउन सक्छ, विगत ६१ वर्षको अवधिमा नेपालमा ४० वटा सरकार बने-भत्किए, जबकि छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारतमा १४ वटा तथा चीनमा ७ वटा सरकार फेरिए । यही अवधिमा आफ्नी महारानीको राज्याभिषेकको स्वर्णजयन्ती मनाइरहेको बेलायतमा १२ प्रधानमन्त्री र अमेरिकामा पनि १२ राष्ट्रपति भए । यो तुलनाले हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको भयानक तथ्याङ्कलाई संकेत गर्छ ।

संविधान निर्माणका लागि अवसर छँदै इमानदार सहमति गरिएको भए देशले सहमतीय सरकार गठनका लागि आज यस्तो कठिनाइ र जगहँसाइ ब्यहोर्नुपर्ने थिएन । 'क्रान्तिकारी' वा 'प्रगतिशील'को मखुन्डो पहिरेर समकक्षी पार्टीहरूलाई 'यथास्थितिवादी', 'संघीयता विरोधी' वा 'प्रमुख शत्रु' करार गर्दै छुवाछूतवादी वा कट्टरवादी विभेदको मानसिकताबाट निर्देशित हुँदै राजनीतिक गतिरोध पैदा गर्न सत्तारुढ एमाओवादी प्रमुख रूपले जिम्मेवार छ । साविकमा परस्परका दुश्मन युरोपका राष्ट्रहरूले युरोपियन युनियन बनाए, किनभने नयाँ युग पूर्णरूपमा परस्परमा आश्रति छ भन्ने ज्ञान उनीहरूलाई छ । तर यहाँ प्रतिस्पर्धी पक्ष र विचारलाई 'शत्रु'का रूपमा चिन्ने-चिनाउने सत्तारुढ एनेकपा माओवादीको सहअस्तित्वको संस्कारविहीन निरङ्कुश प्रवृत्तिले देश र जनताप्रति एकसाथ घात गरिरहेको छ, अर्को भयानक द्वन्द्वको बीउ रोप्ने काम गर्दैछ । प्रतिपक्षलाई अलमल्याउने, झुक्याउने, थकाउने र चुकाउने एमाओवादीका हर्कतहरू न लोकतान्त्रिक संस्कार उचित छन्, नत राजनीतिक इमानदारीका द्योतक नै । सहमतिपूर्ण समाधानका लागि प्रयत्नरत संविधानका संरक्षक तथा परिपालक राष्ट्रपति विरुद्ध मन्त्रीमण्डलले दुनियाँमा कहीं नगरेको 'असंवैधानिक कदम' भन्ने निर्णय, सार्वजनिक रूपमै लगाइएको लाञ्छना र गरिएको अपमानले मुलुकलाई थप अन्त्यहीन ध्रुवीकरणतिर धकेल्ने दुष्प्रयास खतरनाक प्रवृत्तिको द्योतक हो ।

सत्तारुढ एमाओवादीका लागि चुनाव प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक लक्ष्य होइन, सत्ता ओगटिरहने हत्कन्डामात्र भएको व्यवहारले नै प्रमाणित गर्दैछ । चुनावको कुरामात्र घन्काइदिने, तर आगामी बैसाखमा कुनै हालतमा चुनाव हुन नदिने एमाओवादीको नियत पनि छताछुल्ल भइसकेको छ । आफ्नो इच्छा लागेको समयमा निर्वाचनका नाममा निर्वाचन गर्ने, राज्यको साधन-स्रोतको दुरुपयोग गरेर धाँधली तथा यावत अपराध अपनाएर सत्ता हत्याउने दाउकै लागि, 'गोली खान तयार छु, तर -प्रधानमन्त्रीको) पद छोड्दिन' भन्ने उदेकलाग्ने निम्नकोटीका अशोभनीय अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिका मुखारविन्दुबाट सार्वजनिक भएका हुन् ।

जनताले दिएको संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । जातीय राज्य सामन्ती विशेषता हो, जसलाई 'जातिहरूको जेल' पनि भनिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता विपरीत एमाओवादीले संघीयतालाई एकल जातीय राज्यको पर्यायका रूपमा हठ गरेको कारणले संविधानसभालाई विफल बनायो । आफैंले घोषणा गरेको चुनाव नै सरकारले गराउन सकेन, सत्तामा बस्नुको औचित्य र आधार समाप्त भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने न्युनतम नैतिकतासमेत देखाएनन् । अर्थतन्त्रलाई साँपजस्तो घिसि्रने होइन, भ्यागुतोजस्तो उपि|mने बनाउँछौं भन्नेले चिप्लेकिराको जति पनि गति दिन सकेनन् ।

'नयाँ नेपाल बनाउने' ढोल-नगरा ठोक्दै आएको एमाओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारका क्रियाकलापले चेकोस्लोभाकियाका राष्ट्रपति, प्रख्यात दार्शनिक तथा नाटककार भास्लाभ हाभेलले कम्युनिष्ट शासनले छोडेको विकृत विरासतलाई घतलाग्दो चित्रण गर्दै सन् १९९० जनवरी १ मा राष्ट्रका नाममा दिएको 'बीसौं शताब्दीको सबभन्दा उत्कृष्ट र जनताप्रतिको इमानदार भाषण'का रूपमा चर्चित सम्बोधनले वर्तमान नेपालको परिवेशलाई समेट्न खोजेको छ, '...हाम्रो मुलुक समृद्ध भइरहेको छैन । ...हामीले आफ्ना पुर्खाबाट पाएको यो धर्ती, हाम्रा नदीनाला तथा वन-जंगल आदि सबथोक दूषित बनायौं, परिणामतः आज हामी युरोपको सबभन्दा दूषित वातावरण भएको मुलुक हुनपुगेका छौं । ...सबभन्दा खराब कुरा त यो छ, हामी प्रदूषित नैतिक वातावरणमा बाँचिरहेका छौं । नैतिक रूपमा हामी रुग्ण छौं, हामीले अरूमाथि विश्वास गर्न सिकेनौं, परस्परमा उपेक्षा र अविश्वास गर्नमात्र सिक्यौं, आफ्नोमात्र चिन्ता लिन हामीले सिक्यौं । ...असहिष्णु तथा अहंकारपूर्ण हत्कन्डा बोकेको अघिल्लो -कम्युनिष्ट) शासनले मानिसलाई फगत उत्पादनको शक्ति र औजारका रूपमा खुम्च्याएर राख्यो । ...अब निर्वाचनहरू आउँदैछन् र अगाडि चुनाव अभियान छ । यो अभियान, जनआन्दोलनको सौम्य रूपलाई फोहोरी र कुरूप बनाउने छुटका रूपमा हामी नदिऔं ...।'

अब के गर्न सकिन्छ ?

कागजी सहमति होइन, जनमुखी, परिणाममुखी र भविष्यमुखी सहमतिबाटै आजका यावत समस्याको हल निकाल्न सकिन्छ । तर सहमतिको सार्थकता काला अक्षरले होइन, सहअस्तित्व तथा सहमतिको संस्कार र राजनीतिक इमानदारीले मात्र सम्भव छ । 'मन्दिरको छिमेकीलाई घण्टको झर्को' भनेजस्तो 'सहमति'को एकोहोरो रटान र अनिणिर्त अवस्थामै अमूल्य अवसर खेर गएकाले जनताका लागि 'सहमति' भन्ने शब्द उच्चाटलाग्दो हुन थालिसक्यो ।

नेपाली कांग्रेसका लागि सहमतीय सरकारको आवश्यकता आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि हो । मतदाताको भयरहित स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको शक्ति हो । हरेक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई सुढृढ गर्नुपर्छ र जनजीवनको शक्तिको स्रोत बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । गत ६ महिनायता राजनीतिक दलहरूको स्वरूप र संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । नेकपा-माओवादी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीजस्ता अनेक नयाँ शक्तिहरूको उदय भएको छ । त्यसैले संविधानसभा प्रारम्भको संगठनात्मक तथा जनाधारको हैसियतमा एमाओवादी आज छैन । नवोदित दलहरूले पनि आफ्ना हैसियतका निम्ति चुनावको बाटो लिनैपर्छ । निर्वाचन भएको पाँच वर्ष अवधि पुगेको हुनाले जनादेश अद्यावधिक हुनु अनिवार्य छ । त्यसैले निर्वाचनबाहेक अर्को कुनै विकल्प हुनसक्दैन भन्ने कांग्रेसको ठहर हो ।

संविधान निर्माणका सन्दर्भमा अर्को चुनाव संस्कृतको कहावत 'पिष्टपेषण कर्म' -पिसिसकेको पिठोलाई फेरि पिस्ने काम) भनेजस्तै होला, तर पनि अनिश्चय र अनिर्णयको स्थितिमा लोकतन्त्रवादीले जनताको ताजा फैसला लिनुबाहेक अरु विकल्प उचित र वैध हुनै सक्दैन । त्यही निर्वाचनपछिको संविधानसभा/संसदले संविधान निर्माणको काम सुसम्पन्न गर्नेछ । त्यसैले कांग्रेसको ध्यान र प्राथमिकता सहमतिको सरकार र निष्पक्ष निर्वाचनमा केन्दि्रत भएको हो । संविधान निर्माणका क्रममा विवादास्पद र अनिणिर्त बनेका राज्य संरचनासम्बन्धी विषयलाई जनमत संग्रह गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ र स्थानीय निर्वाचन नगरेर जनतामाथि थोपरिएको कष्टलाई आगामी निर्वाचनसँगै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर निराकरण गर्नु जरूरी छ ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित सरकारले गरेका निर्वाचनमध्ये आफैं हारेर लोकतन्त्रको प्रक्रियालाई विजयी बनाएको सम्मानजनक इतिहास छ । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा त्यसबेलाको जनआन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गरेर, मुलुकलाई यथाशीघ्र प्रजातान्त्रिक संविधान दिन र दुई फरक ध्रुवका दार्शनिक मान्यता बोकेका शक्तिबीच मिलिजुली सरकार चलाउने परम्परा बसालेका प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नै चुनावमा पराजित हुनुभएको, कांग्रेस नेता -प्रधानमन्त्री) गिरिजाप्रसाद कोइराला नै सत्तामा बसेर गराएको २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा कारक पक्ष जे भए पनि कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहनुपरेको परिणामले प्रमाणित गर्छ- हामी निष्पक्ष निर्वाचनका पक्षपाती हौं । सहमतीय चुनावी सरकारका लागि कांग्रेसले दाबी गर्नुको कारण पनि यही हो । २०७० बैसाखमा निर्वाचन गर्न कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हाम्रो दाबी भए पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हरेक विकल्प तथा एजेन्डामा हामी सबै दलहरूसँग खुला दिलले निणर्ायक छलफल गर्न तयार छौं । हाल हाम्रो एउटैमात्र एजेन्डा र लक्ष्य वर्तमान संकट समाधानका लागि सहमतिको धरातलमा निष्पक्ष निर्वाचन गर्नु हो ।

विगत साढे चार वर्षको अवधिमा मुलुकले सहमतीय सरकार बनाउने भन्दै नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीका चारवटा सरकारको अनुभव लिइसक्यो । संविधानसभा/संसदमा संख्याबल अनुसार पहिलो र तेस्रो पार्टीले दुई-दुईवटा सरकार दिइसके, अब दोस्रो स्थानको कांग्रेसले अवसर पाउनुपर्ने कुरा कुनै याचना होइन, स्वाभाविक दाबी हो । यस दाबीलाई एमालेले समर्थन गरेर भद्र राजनीतिक संस्कार प्रदर्शित गरेको छ । १२ बुँदे समझदारीपत्रको प्रस्थानविन्दुबाट मुलुकलाई शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको नवयुगमा प्रवेश गराउने कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेकोदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान तर्जुमा, संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्रको घोषणाजस्ता युगान्तकारी परिवर्तन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको धरातलीय यथार्थमा हामी सहमतीय सरकारको समन्वय गरेर ताजा निर्वाचनको माध्यमबाट पथभ्रान्त हुनलागेको लोकतन्त्रलाई सही दिशामा फर्काउन चाहन्छौं । कांगे्रस नेतृत्वको सरकारले आगामी बैसाखमा निर्वाचन गर्नसक्छ भन्ने सत्तारुढ एमाओवादीलाई राम्रै थाहा भएकोले ऊ त्रसित छ र कांग्रेसलाई सहमतिको सरकार बनाउन हरतरहले निषेध गर्न लागिपरेको छ । ऊ निर्वाचनलाई भन्ने कुराको रूपमा लिइरहेको छ, गर्ने कामका रूपमा होइन ।

कुहिराको कागजस्तो भएको राष्ट्रिय जनजीवन र वर्तमानको अन्यौललाई निर्दिष्ट गन्तव्य दिएर नेपाली कांग्रेस मुलुकको राष्ट्रिय अस्तित्व र भविष्यलाई पुनः सशक्त र सुदृढ गर्न कृतसंकल्पित छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू तथा संवैधानिक अङ्गहरूमा भइरहेको पदाधिकारी तथा आयुक्तहरूको रिक्तताले उत्पन्न गर्ने क्षति न्युनीकरण गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्म अहिलेको स्थितिलाई सहमतिमा निरन्तरता दिनु बाध्यात्मक उपाय देखिन्छ । हामीले द्वन्द्वलाई समाप्त पारेनौं भने द्वन्द्वले हामी सबैलाई सखाप गर्छ, प्राप्त उपलब्धिहरू पनि जोखिममा पर्छन् भन्ने कटु सत्यप्रति हामी सचेत छौं । 'क्रान्तिकारी' राजनीतिको नाममा आफू उभिने राष्ट्रिय धरातल नै ध्वस्त बनाउनेसम्मका गतिविधिमा कसैले लाग्नु हँुदैन भन्ने लोकतन्त्रको मान्यतालाई कांग्रेस यो निर्वाचनद्वारा स्थापित गर्न चाहन्छ । यो हामी सबैको परीक्षाको घडी हो, खासगरी सत्तासीन पक्षको त अझ बढी जिम्मेवारी र अग्निपरीक्षाको अवस्था हो ।

लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।