माओवादी लाहछाप लागेको संविधान कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग साट्दैन---अर्जुननरसिंह केसी नेता, नेपाली कांग्रेस

राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न र राजनीतिमा देखिएको गत्यावरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पुनः ६ दिनको समय थप गरिदिएका छन् । पटक–पटक गरेर थप भएको समयमा पनि सहमति हुने सम्भावना भने कम रहेको नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिएर सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठन नभएसम्म कुनै पनि निकास ननिस्कने भन्दै विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा केन्द्रित छन् । सँगसँगै उनीहरूले वार्तालाई पनि जारी राखेका छन्, तर एनेकपा माओवादी र सत्तारूढ गठबन्धन भने संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विवादित विषयमा पनि राजनीतिक सहमति गरेर आगामी संविधानसभाले त्यसलाई पारित गर्नेगरी सहमति नभएसम्म कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको पद त्याग नगर्ने अडान राखेको छ, तर नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुननरसिंह केसी भने यस्तो सर्त मानेर प्रधानमन्त्री पद स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्छन् । नेपाली कांग्रेसले सहमतिको सरकारको नेतृत्वका लागि सभापति सुशील कोइरालालाई अघि सारेको छ, तर एमाओवादीसहित सत्तारूढ गठबन्धनले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।  नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रवक्तासमेत रहेका केसीले कांग्रेसले आदर्श र लोकतन्त्रमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने तर अझै केही वर्ष संघर्ष गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र सहमति कायम हुन नसक्नुको कारण, मुलुकमा देखिएको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य, कांग्रेसको भूमिका लगायतका विषयमा कांग्रेस नेता केसीसँग कारोबारका लागि राजनीति ब्युरो प्रमुख बलराम पाण्डेले गरेको कुराकानी :

सहमतिका लागि राष्ट्रपतिसँग पटक–पटक दलका नेताहरूले समय मागिरहनुभएको छ । सहमतिका लागि अझै कति समय आवश्यक पर्ला ?
राजनीतिक सहमतिको विकल्प पनि छैन । हामी जटिल र चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा छौं । संवैधानिक क्षेत्रमा रिक्तता छ । जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्था छ । राजनीतिक शून्यता र अन्योलको परिस्थिति छ । त्यो अन्योल र जटिलताबाट देशलाई उन्मुक्ति दिने एउटै विकल्प भनेको राजनीतिक सहमति नै हो । यो सहमतिका लागि देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरूले आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जटिलता र संक्रमणकालबाट देशलाई बाटो दिने दायित्व साझा रूपमा रहेको छ । त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राष्ट्रपतिले सहजकर्ताको नाताले प्रयास गरिरहनुभएको छ । सहमतिका लागि भन्दै तेस्रो पटक म्याद थपिएको छ । हामीले सहमति खोज्न सकेनौं भने लज्जास्पद अवस्था आउँछ । कुनै कुनै ठाउँमा सहमतिको बिन्दु फेला पार्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले तेस्रो पटक दिएको समयमा सहमति कायम होला ?
सहमति कायम होला भनेर म विश्वस्त छैन, तर हामीसँग त्यसको विकल्प पनि छैन । त्यस्तो सहमतिको निम्ति सबैले आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर निदान खोज्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनता सर्वोच्च र सार्वभौम हुन्छन् । त्यस्तो सार्वभौम सर्वोच्च नेपाली जनताको नयाँ जनादेश लिन जाने अहिलेको विकल्प हो । किनकि संविधानको रिक्तता र राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा भावी कार्यदिशा निर्धारण गर्ने र संक्रमणकाललाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजाने भन्ने कुरा जनादेश प्राप्त नेपाली जनताका प्रतिनिधिले मात्र गर्न सक्छन् । बीचबीचमा कहिलेकाहीं संविधानसभा पुनःस्थापनाका कुरा पनि नआएका होइनन् । संविधानसभाको पुनःस्थापना आवधिक निर्वाचनको खिलाफमा थियो भने अर्कातिर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्देशनात्मक फैसलाविपरीत पनि थियो । त्यसको पनि अपमान हुने परिस्थिति थियो । एकपटक निर्वाचन गरिसकेपछि ती प्रतिनिधिले आफ्नो म्याद आफैं थपिरहने अवस्था आइरह्यो भने लोकतन्त्र हुनै सक्दैन । त्यो त निरंकुशतन्त्रमा मात्र हुन्छ । दुई वर्षका लागि निर्वाचित संसद् चार वर्ष पुगिसक्यो । परिणाम दिन सक्दैन, त्यसको म्याद थप गरिरहने भन्ने कुरा निरर्थक र अलोकतान्त्रिक हुन्थ्यो । त्यसैले त्यो कुरा नहुन सक्ने स्थितिमा लोकतन्त्रका लागि समाधानको उपाय भनेको निर्वाचनको बाटो हो । किनकि लोकतन्त्र र स्वतन्त्र निर्वाचनले एक–अर्काको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्छ । जहाँ लोकतन्त्र हुँदैन त्यहाँ स्वतन्त्र निर्वाचन हुन सक्दैन । जहाँ स्वतन्त्र निर्वाचन हुन सक्दैन त्यहाँ लोकतन्त्र नै हुँदैन । त्यसैले अबको विकल्प भनेको लोकतान्त्रिक निर्वाचन नै हो । त्यसैलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सहमति खोजिनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता निर्वाचन र स्वतन्त्र निर्वाचन हो, जसले जटिल अवस्था सिर्जना ग¥यो संविधानविहीन अबस्थामा संविधान निर्माण नगरि अन्त्य गरियो । जेठ १४ मा अन्तिम समयसम्म पनि भएका सहमतिलाई एकीकृत गरौं त्यसलाई नै आधार बनाएर संविधानको प्रारूप घोषणा गरौं । बाँकी रहेका विवादित विषयलाई रूपान्तरित संसद्ले छलफल गरोस् । अहिलेको अन्तरिम संविधानले संविधान घोषणा भएको अवस्थामा त्यो रूपान्तरित संसद्मा परिणत हुन सक्थ्यो । हामीले गरेको त्यो प्रयासलाई एनेकपा माओवादीले सुनेन । मधेसि मोर्चाका साथीहरूले संघीयताबिनाको संविधान मान्नै सक्दैनौं भन्नुभयो । अहिले फेरि त्यही कुरालाई ल्याएर विवादित विषयलाई टुंगो लगाऊँ भन्ने  कुरा आएको छ । त्यसपछि मात्र सरकार निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचन नचाहेको, सत्तामा टाँसिरहने, सहमति नभई मुठभेडको चाहना राख्ने द्योतकको रूपमा देखिएको छ । अहिले अन्य कुनै कुरामा सहमति हुनै सक्दैन । अहिलेको सहमति भनेको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मात्र हो । निर्वाचन गर्दा कुन–कुन कानुनमा बाधा अड्चन छ, अन्य व्यवस्थामा कहाँ कमजोरी छन् भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरिनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिमार्फत बाधा–अड्चन फुकाएर निर्वाचनमा जानुपर्छ । वैशाखभित्र चुनाव गराउन सबै केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा एनेकपा माओवादी र उसका गठबन्धनले संविधानका अन्तरविमति भएका विषयमा सहमति भएमात्रै सरकार बन्छ या कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिन्छ भन्नुको अर्थ के हो ? चार वर्षमा बन्न नसकेको चार दिनमा कसरी बन्न सक्छ ? पुसको पहिलो साताभित्र सहमति कायम नभए वैशाखमा निर्वाचन हुनै सक्दैन ।

यसका लागि प्रधानमन्त्रीले बाटो खुला गरिदिनुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको माग हो ?
पहिले प्रधानमन्त्रीले बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो । किनकि यो परिस्थितीमा देशलाई पु¥याउने यही सरकार हो ।  संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक आधार केही नभएको कामचलाउ सरकारले तत्काल छाड्नुपर्छ । आफैंले मंसिर ७ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसक्ने सरकारको सत्तामा टिकिरहने कुनै आधार छैन । यसको वहिर्गमन र नयाँ सरकार अहिलेको आवश्यकता हो ।

यो सरकारले ठाउँ खाली गर्दा संवैधानिक रिक्तता आउँदैन ?
आउँदैन । सत्तारूढ दलहरूले भन्ने गलत कुरा हो । सत्तारूढ दलहरूले हरेक दिन रङ बदल्छन् । पहिले पहिले गाउँमा कुरा फेरिरहनेहरूलाई कस्तो छेपाराले जस्तो रङ बदलेको भन्ने गर्थे । छेपाराले दिनमा कतिपटक रङ बदल्छ मलाई थाहा छैन, तर एनेकपा माओवादीले दिनको दुईपटक रङ बदल्छ । अघिल्लो दिन सहमतिको सरकारका निम्ति कांग्रेसले उम्मेदबार दिन सकेन उम्मेदवार दिनुस् भन्ने अर्कोदिन मान्दैनौं भन्ने । लोकतन्त्रको निम्ति जहिले पनि कांग्रेस एकठाउँमा उभिन्छ भन्ने देखाएर हामीले पनि एक घण्टामा सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सा¥यौं । सहमतिपूर्वक गरिएको निर्णय महत्वपूर्ण पनि हो । हामीले उम्मेदवार प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट चार वर्ष पनि मिल्न नसकेका संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गर्नुपर्छ भनियो । यसैगरी अलमल्याउने र झुक्याउने कुरा गरेर केही पार लाग्दैन । एनेकपा माओवादीले राम्रोसँग बुझे हुन्छ । हामीले अरू दुई–चार वर्ष दुख पाउँला तर नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानलाई बन्धकी राखेर सत्तामा जान लालायित छैनौं ।

कांग्रेसलाई निर्वाचन चाहिएको हो कि प्रधानमन्त्री ?
हामीलाई निर्वाचन चाहिएको हो ।

त्यसो भए यही सरकारमा जान सकिँदैन ?
यो सरकारमा जान सकिँदैन । यसको नेतृत्वमा निर्वाचन हुनै सक्दैन । अझ यो गठबन्धनको नेतृत्वमै निर्वाचन हुन सक्दैन ।

किन ?
यो गठबन्धन जसरी प्रस्तुत भएको छ, एकपछि अर्को कुरा ल्याउने र झुक्याउने काम गरेको छ । हिजो माओवादी सत्ताबाहिरै बसेर पनि उसले गरेका निर्वाचनका हर्कतहरू जुन खालका थिए, त्यसैले पनि सरकारको नेतृत्वमा ऊ रहेर हामी निर्वाचनमा जान सक्दैनौं । त्यस्तो निर्वाचनमा भाग पनि लिँदैनौं । त्यो अवस्था भएमा हाम्रो संघर्षको बाटो हुनेछ । त्यसका लागि केही समय लाग्ला तर हामी हार्दैनौं । संसारमा लोकतन्त्र कहीँ हारेको छैन, हार्दा पनि हार्दैन ।

तपाईंहरूले जेठ १४ मा संविधानका नमिलेका विषय एकीकृत गरौं भन्नुभएको थियो । अहिले माओवादीले पनि त्यही भनेको छ । मानेर जान किन नसक्नुभएको ?
त्यही कुरा माओवादीले जेठ १४ मा किन मानेन ? अहिले संविधानसभा नै नभएको अवस्थामा संविधानका विवादित विषयमा किन सहमति गर्ने ? लोकतन्त्रमा प्रक्रिया, पद्धति र प्रवृत्तिको एकीकृत स्वरूप नै लोकतन्त्र हुन्छ । हामीले अन्तिम बेलासम्म पनि एकिकृत गरौं भनेको हो तर सरकारले निर्वाचन घोषणा ग¥यो । निर्वाचनको आडमा जातीयता र क्षेत्रीयता प्रयोग गर्दै राजकीय सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने उनीहरूको रणनीति थियो । अन्यथा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि सल्लाह गरिन्थ्यो । संविधानसभामा भएका राजनीतिक दलहरूसँग कुनै सल्लाह गरिएन । सभासदहरूलाई पनि संविधानसभा मृत्युवरणको खबर छैन । त्यसरी जालसाझपूर्ण ढंगबाट गरिएको निर्णयलाई हामीले सत्ताकब्जाकै रूपमा लिएका छौं । त्यसैले यही सरकारको नेतृत्वमा चुनाव हुनै सक्दैन ।
त्यसो भए एनेकपा माओवादीले अघि सारेका सर्तहरू पनि पूरा हुँदैनन् ?
सकिँदैन । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि के के सहमति गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौं । संविधान र प्रधानमन्त्री पद साट्ने काम हुँदैन । माओवादीले त्यस्तो सोचेको छ भने त्यो कोरा कल्पना मात्र हो । हामीले योभन्दा अघि उदार र लचक देखिएर पनि सहमति गरेका छौं । माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन हामीले धेरै लचकता देखाएका हौं, तर लोकतन्त्रको मूल्यमा हामी लचकता देखाउन सक्दैनौं । माओवादी लाहछाप लगाएको संविधान कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग साट्न सक्दैन । यस्तो सोच माओवादीमा छ भने उसले या त कांग्रेस चिन्दै चिनेको छैन, या लोकतन्त्र बुझेको छैन । हामीले आफ्ना आदर्श र सिद्धान्तलाई बन्धकी राखेर सरकार खोजेका होइनौं । हामीले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक निर्वाचन खोजेका हौं ।

यही अवस्था चार दिन बाँकी रह्यो भने राष्ट्रपतिले फेरि म्याद थप्ने कि अरू कदम चाल्ने ?
उहाँले पनि सहमतिबाटै निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले दलहरूसँग दुईवटा मात्र विकल्प छन्, या त सहमतिपूर्ण निष्कर्ष या संघर्ष । अहिले संघर्षमा जाँदा कसैले पनि जित्दैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको अहिले भर्खरको रिपोर्ट हेर्दा पनि नेपालको अबस्था कस्तो छ भन्ने जान्न सकिन्छ । एमनेस्टी इन्टरनेशनलको रिपोर्ट हेरे पनि त्यस्तै छ । यो अवस्थाबाट हामी असफल राष्ट्रउन्मुख छौं भन्ने देखाउँछ । अहिलेसम्मको भ्रष्ट र गएगुज्रेको सरकार वर्तमान सरकार छ । यही सरकारलाई सहमतिको बनाउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।

कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको हुँदा सहमति कायम हुनै सकेन भनेर अरू दलले भनेका छन् । कांग्रेसको विकल्पको सरकार हुन सक्छ कि सक्दैन ?
यो संयुक्त गठबन्धनको नेतृत्व स्वीकार हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो दाबी हो । यदि वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको निम्ति स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन गराउन अन्य कुनै विकल्प छन् भने कांग्रेस सोच्न तयार छ । तर, स्वतन्त्र निर्वाचन र लोकतन्त्रको संरक्षणको प्रत्याभूति हामीलाई हुनुप¥यो । हाम्रो लक्ष्य नै निर्वाचन हो ।

तपाईंहरूले हतारमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नुभयो नि !
पत्रकारहरूले पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि तोक्न सकेन भनेर निरन्तर भन्नुभयो । यो राजनीतिक सिस्टम हो भनेर हामीले भन्यौं । यहाँ नीति, विचार र पार्टीलाई स्वीकार गर्ने हो व्यक्तिलाई होइन । जुन दिन कांग्रेसलाई स्वीकार गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यसको एक घण्टामा नाम दिन्छौं भनेर भनेर भनेका हौं भन्दा पनि कांग्रेसमा मिलेकै छैन, दिन सक्दैन भनेर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, पत्रकार सबैले भनेका हुन् । तर, हामीले एकघण्टामा सहमतिमै नाम दियौं ।

कांग्रेसलाई किन सरकारको नेतृत्व नै चाहिएको ?
सबैभन्दा पहिले शान्तिप्रक्रियाको थालनी कांग्रेसले नै गरेको हो । १२ बुँदे सहमतिको हस्ताक्षर कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको हो । सहमति गर्न हुँदैन भन्ने दबाब कांग्रेसलाई थियो । तर, गिरिजाबाबुले अडान लिएर उनीहरूलाई शान्ति–प्रक्रियामा ल्याइएको हो । त्यसपछि विस्तृत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान निर्माण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्माण हाम्रै नेतृत्वमा भयो । यो समग्र प्रक्रिया सकेर यहाँसम्म आइपुग्दा संविधानसभामा पहिलो हुने दलले दुई पटक, तेस्रो हुने दलले दुई पटक चलाउने हामी शान्ति–प्रक्रियाका नेतृत्व गरेर आएको दलले किन दाबी नगर्ने ? हामीले मागेको होइन । हामीले आदर्श बन्धकी राखेर प्रधानमन्त्री लिन खोजेको होइन । कांग्रेसले गराउने निर्वाचन स्वतन्त्र हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्छौं । २०४६ सालपछि प्रधानमन्त्री हारेर पनि कांग्रेसले निर्वाचन गराएको छ । कांग्रेसले व्यवहारमै निष्पक्ष गर्न सक्छ भन्ने दाबी हाम्रो छ । माओवादी हिजो सत्ताबाहिर रहँदा पनि आमरूपमा आतंक र त्रास देखाएर निर्वाचनमा ताण्डवनृत्य देखाएको थियो । त्यस्तो दलको नेतृत्वमा हामी निर्वाचनमा जाँदैनौं ।

Kaarobar daily
मिति: 2012-12-09