कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी.... ....अर्जुननरसिंह के.सी

हामी प्रत्येक प्रश्नमाथि आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकाणले विचार गर्छौं । हामी आफ्ना चाहना र बानीअनुसार राष्ट्रिय वा पार्टीका समस्याहरूको हल खोज्छौँ । तसर्थ, हाम्रा धेरैजसो निर्णयहरू आफ्ना व्यक्तिगत चाहना वा रुचि वा अरुचिका छाया मात्र हुन जान्छन् । यसलाई हामीले हटाउनुपरेको छ' -बीपी कोइरालाले कार्यकर्ताहरूलाई लेख्नुभएको खुलापत्रबाट, 'नेपाल पुकार' विसं २०१५) ।

नीतिकथाबाट प्रसंग सुरु गरौँ ः एउटा मान्छे आफूसँग भएभरका बन्चरा आरनमा धार-पाइन हालेर लिएर आउँदै थिए । बिँड फुकालेर मालाजसरी काँधमा बोकेका ती बन्चराहरू हिँडाइको गतिमा आपसमा ठोक्किएर ठाङ्ठुङ् आवाज निकालिरहेका थिए । बन्चराको आवाज सुनेपछि बाटो छेउछाउका साना 'रूख' हरू तर्सिन थाले, बन्चराको काम नै रूख ढाल्ने हो, लौ अब सिद्धिने भइयो । त्यसपछि ससाना रूखहरूले यो कुरा 'ठूला रूख' हरूलाई सुनाए । ठूला रूखहरूले सोधे, ती बन्चरामा हाम्रो कुनै दाजुभाइ -काठको बिँड) पसेको छ कि छैन ? दाजुभाइ नपसेको उत्तर

आयो । त्यसपछि ठूला रूखहरूले निष्कर्ष सुनाए, जबसम्म हाम्रै दाजुभाइ बिँड बनेर बन्चरामा घुसेको हुँदैन, हजारवटा बन्चराले पनि हामीलाई केही गर्न सक्दैन । जब हाम्रो दाजुभाइ पस्छ, तब एउटै बन्चरो पनि हाम्रा लागि ज्यानी-खतरा बन्छ ।

आज यदुवंशी चरित्र तथा आपसी फुटबाट पीडित सबै राष्ट्रिय शक्ति, व्यक्ति, चरित्र एवं पार्टीहरूभित्र यो कथाले एउटा सन्देश देला भन्ने मलाई लागेको छ । राष्ट्रिय सहमतिमा बाधक बन्न पुगेको आन्तरिक

विमतिका कटु यथार्थलाई बुझ्न नसके राष्ट्रिय सहमतिको कुरा कता हो कता हुन जान्छ । 

शान्ति, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान, जनताका इच्छा र आवश्यकता समेट्नुपर्ने अनिवार्य जिम्मेवारीमा दलका फुटपरस्त गतिविधि बाधकका रूपमा सार्वजनिक भएका

छन् । पार्टीभित्र व्यापक एकताको खोजी गर्ने सिर्जनशील धारका कार्यकर्तालाई विग्रहले बेचैन र निराश तुल्याउन थालेको छ । पार्टीहरूको इतिहास सन्धि र विग्रह, फुट र दोष-विनिमयको इतिहास पनि हो । त्यसैले सबै पार्टीमा यतिबेला आन्तरिक कलह र विग्रह चर्किएको छ भनेर हामीले आफूभित्रका विवादलाई सामान्यीकरण गर्न वा सहज रूपमा लिन हुँदैन । आफ्नो अभिमान बढाउने, पार्टीको स्वाभिमान गिराउने झगडालाई त्यसै छोडिदिने हो भने कसैको भलाइ हुँदैन भन्ने सबैले हेक्का राख्नुपर्ने हो ।

कांग्रेसमा झगडाको बीउ, निर्धारित कार्यकाल पूरा भएका चार भ्रातृसंगठनहरू विघटन गर्नुपर्छ वा गर्नु हुँदैन भन्ने अडानबाट उत्पन्न भएको हो । कार्यकाल सकिएका संगठनको अधिवेशन गराउनुपर्छ, कार्यकाल तन्काएर लैजानु हुँदैन भन्ने तर्क एउटा पक्षको हो, सामान्यतया सिद्धान्तका लागि यो कुरा ठीक हो । तर अर्कातिर प्रश्न उठेको छ, यसै तर्कका आधारमा छ महिनाअघि विघटित नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशन र नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन किन भएन ? म्याद थप त पार्टी केन्द्रीय समितिको पनि भएकै हो, यसैलाई क्रियाशील गर्न समयमै किन सचेत गराइएन ? विश्वासको संकटको परिवेशमा पारस्परिक सहमतिपूर्ण निष्कर्ष खोज्नुको बदला बहुमत र अल्पमतमा विभाजन हुन हामी किन पुग्यौँ ? लोकतान्त्रिक मान्यताको अन्तिम निणर्ायक प्रक्रिया बहुमत नै हो, तर त्यससँगै पूर्वसहमतिहरू, दबाब समूहको धारणा, अल्पमतका विचारको संयोजन पनि निर्णय प्रक्रियामा त्यति आवश्यक हुन्छ । अन्यथा संस्थाहरूको एकतामा असर पर्ने यथार्थमा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । खासगरी नेतृत्व तहकाहरूले यस्ता सवालमा अझ बढी सजग हुनुपर्छ ।

पार्टीभित्र न्यायिक व्यवहारका लागि सकारात्मक विभेद हुनु स्वाभाविक कुरा हो किनकि सय भारी खर काट्ने र सय भारी खर डडाउनेको समान मूल्याङ्कन हुनै सक्दैन । तर यसका लागि सहमति र विश्वासको वातावरण बनाउनैपर्छ । निर्णयमा निसाफ देखिएन भने विवादको अन्त्य होइन, त्यहीँबाट नयाँ विवाद सुरु हुन्छ । नेतृत्वका सन्दर्भमा पार्टी भनेको बाँसको झाङजस्तै हो । बाँसको झाङमा जुन बाँस सबभन्दा अग्लो हुन्छ, उही बढ्ता नुहिन्छ । भ्रातृसंगठनका बहानामा जुँगाको लडाइँलाई प्रश्रय दिन थालियो भने त्यसले पार्टीको एकता, आदर्श, परम्परा र आन्तरिक लोकतन्त्र सबै सत्यानास गर्छ ।

नयाँ पुस्ता पश्चिम एसियामा ट्विटर वा फेसबुकजस्ता सामाजिक सन्जालद्वारा ल्याइएका लोकतान्त्रिक वा स्वतन्त्रतावादी आन्दोलनको संवाहक हो, कलर रिभोलुसन वा चेहराविहीन आमक्रान्ति -फेसलेस रिभोलुसन) को रचयिता हो । चीनमा बढ्दै आएको स्वतन्त्रताको खोजीको शक्ति हो, भारतमा अन्ना हजारेले चलाएको कुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको सारथि हो । सूचनालाई शक्तिको आधार मानेर सक्रिय रहेका नेपाली युवाहरू विश्वव्यापी रूपबाट उठेका यस्ता लहरहरूबाट अलगअलग रहन सक्दैनन् । नयाँ पुस्ताको रुचि र आवश्यकतालाई नेतृत्वले सम्बोधन गर्न नसक्दा संसारका ठूलठूला शासक ढलेनन् मात्र, तिनको उछितो नै काढ्यो यही पुस्ताले ।

आज दुःखद परिस्थितिमा हामी छौँ । दुइटामध्ये जुन आँखा घोचे पनि आफैँलाई दुख्ने अवस्था छ । पार्टीका साथीहरू ठूलो जमातमा विरोधका लागि अन्नपानी त्यागमा उत्रिसके । पार्टीका कुनै साथीहरूका जीवनसँग खेलवाड गरिनु हुन्न । पार्टीबाट कुनै साथीको बहिर्गमन वा निष्त्रिmयता, क्रियामा सामान्य लागे पनि त्यसको प्रतिक्रिया झन् गम्भीर रूपमा आइलाग्ने जोखिम बढ्छ । यसलाई 'आत्मघाती साहस' भनेर कसैले भने पनि कार्यकर्ताको यही साहसी मानसिकता हो, जसलाई सही नेतृत्व दिन सक्दा कार्यक्षेत्रबाट पार्टीलाई जीवित, सदावहार र सफल बनाइरहेको छ । बीपी, सुवर्णजी, गणेशमानजी, किसुनजी, गिरिजाबाबुजस्ता अग्रज राजनेताहरूले नेतृत्व दिएको कार्यकर्तापंक्तिको आधारभूत मानसिकता हिजो यही थियो, जो आज पनि छ । 

पार्टीले बहुमतद्वारा एउटा निर्णय लिइसके पनि सहमतिका बाटा प्रशस्त छन् । ती उपाय मैले पनि नेतृत्वसामु पटकपटक प्रस्तुत गरेको हो र अन्य साथीहरूबाट पनि समाधानमुखी विकल्प आएकै हुन् । यस्ता विकल्पको सही कार्यान्वयनबाट परिणाममा सहमति निस्कन सक्छ । तर हामीले विगतबाट पाठ सिक्न सकेनछौँ, अझ खेद यसमा छ । विगतमा सोह्रवटा जिल्लाका पार्टी कार्यसमितिका सभापतिलाई एकैचोटि अपदस्थ गरियो । त्यसको चोटले अन्ततोगत्वा पार्टी विभाजनको नौवत आइलागेको थियो । कतै आज त्यही अभ्यासको पुनरावृत्तितिर त छैनौँ हामी ? पार्टी एकताका मूल्यमा त भइरहेका छैनन् यी विग्रहवादी अभ्यास ? 

राजनीतिमा नेतृत्वको चाहना राख्दा सहमति र सहकार्यको संस्कृति बाधक भएको मनोभाव बढ्न थाल्यो भने त्यो प्रवृत्ति आत्मघातक

हुन्छ । पार्टी अनुशासन कसले मान्नुपर्ने कसले नमाने पनि हुने भन्ने अलगअलग व्यवहार जन्मिन थाल्यो भने त्यो अर्को खेदजनक स्थिति

हुन्छ । निरर्थक आत्मविश्वास र रणनीतिको अभावले गर्दा हामी संविधानसभाको निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा झरेका हौँ, त्यसपछि निरन्तर धक्का खाइरहेका छौँ । धक्काका कारकतत्त्वको कदर भइरहेको छ, तर समर्पितहरूले आफ्नो ठाउँ आफैँले खोज्नुपरेको छ । कांग्रेस जनमतमा अगाडि थियो, अहिले पनि छ । तर जनमतमा जितिरहेको पार्टीलाई मतगणनामा अरूले जिते । यो कसैको होइन हाम्रो दोष हो, नीतिगत अस्पष्टताको दोष हो र समष्टिमा नेतृत्वको दोष हो । मात्रामा को, कति दोषी भन्ने कुरा इतिहासले नै फैसला गर्ला । एकताबद्ध अल्पमतले अनमेल बहुमतलाई सजिलै पराजित गर्छ भन्ने यथार्थ यहाँनेर देखिएको छ ।

कांग्रेस प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेको वर्तमानमा यसबाट पार हुने बहस हुनुपथ्र्यो । संविधानसभाको तीन वर्ष चार महिनाको अवधिमा चारजना प्रधानमन्त्री फेरिइसके, कांग्रेसले किन आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सकेन ? सामाजिक न्यायको स्थापनामा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा, जनस्तरमा कांग्रेसको विश्वास र वर्चस्वमा, समावेशी राजनीतिलाई समाजमा अझ प्रभावकारी बनाउने कार्यमा, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास तथा समर्थनमा कहाँ चुक्यौँ हामी ? के यस्ता प्रश्नको उत्तर हामीसँग हुनु पर्दैन ?

मुख्य रूपले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा बहस केन्दि्रत हुनुपथ्र्यो, निरर्थक विवादमा अल्मलिनु हुँदैनथ्यो । एकताका सारा अभ्यास र उपाय लगाउनुपर्ने बेला हो यो । तर 'कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर भनेजस्तो हुँदै छ । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइरहन हाम्रा अग्रज नेताहरूले विगतमा के गरेका थिए, ती तथ्य यतिबेला सम्भिmने बेला हो । विद्रोहमा जाने र विद्रोहमा धकेल्ने दुवै विनाशक प्रवृत्ति हुन् । पार्टी एकताको विकल्प छैन किनकि लोकतन्त्रमा पार्टी फुटाउनुभन्दा ठूलो राजनीतिक अपराध अरू कुनै हुन्न ।

गत बाह्रौँ महाधिवेशन र दसबुँदे मार्गचित्रसहित देशभरि पचासौँ आमसभा गर्दा जनस्तरमा र युवापुस्ताले देखाएको स्वस्फुर्त सहभागितालाई स्थायित्व दिँदै जनताबाट शक्तिसञ्चय गर्नुपर्ने बेलामा हामी आफैँभित्रका विवादमा फस्न पुग्यौँ । अरूका नजरमा समेत कांग्रेसप्रति बढेको आमजनसमुदाय र युवाहरूको त्यो लोभलाग्दो समर्थनको आज के स्थिति होला भन्ने चिन्ता पक्कै हामीमा हुनुपर्ने हो । यसविपरीत पार्टी जेसुकै होस्, तर 'पार्ट' बलियो हुनुपर्छ भन्ने आग्रह यदि कसैले लिए त्यो प्रवृत्ति खतरनाक हो । 'शुभेचः किञ्चित अशुभे समाप्तम्' भन्ने तत्त्वज्ञानबाट पार्टी होसियार हुनुपर्ने बेला आएको छ । त्यसकारण पार्टीलाई यो रडाकोबाट जोगाउन पार्टीका तमाम साथीहरूको आग्रह/पूर्वाग्रहपूर्ण दबाब होइन, उचित रायको आवश्यकता छ ।

विग्रहका सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने वस्तुवादी विचार कार्यकर्ता पंक्तिबाट आउनुपर्छ । यस्तो बेला कार्यकर्ताबाट विवेकको अधिकतम प्रयोगसहित पार्टी हितका पक्षमा निष्पक्ष, निर्भीक र न्यायवादी विचार बनाउनु जरुरी छ । कार्यकर्ताहरूको विवाद नेताहरूले मिलाउँछन्, तर नेताहरूको विवाद कार्यकर्ताहरूका निष्पक्ष विचारका सहायताले मिलाउनु आन्तरिक लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोग हो । सत्य र पार्टीहितका विचार राख्दा कुन दाइ रिसाउला वा कुन दाइ खुसाउला भन्ने हिसाबकिताबबाट होइन, सिंगो पार्टीको हित कुन उपायले हुन्छ, त्यस बाटोमा जाने हो । चिप्लोले लडाउँछ खस्रोले अडाउँछ । बीपीले कार्यकर्ताहरूलाई लेखेको, समयले पुरानो तर विचारमा ताजै रहेको उपरोक्त पत्रांशको सन्देश अझै मार्गदर्शन गरिरहेको छ । यहाँ व्यक्तिगत मोलाहिजाको कुरा छैन, पार्टीहितको सवाल प्रधान छ । कार्यकर्ताहरूले नेताका कुरा धेरै सुनिसके, यस मामिलामा अब नेताहरूले कार्यकर्ताका आवाज सुन्नुपर्छ । उपनिषद्ले सिकाउँछ, 'संसारका सबै चिज नाशवान् छन्, तर सत्यको नाश हुँदैन ।' तसर्थ कार्यकर्ताले बेलाको बोलीका रूपमा अविनाशी सत्य बोलिदिने बेला भएको छ ।

कार्यकर्ताको निर्वाचनबाट स्थापित सभापतिलाई अकर्मण्य र कमजोर हुन नदिनु कार्यकर्ताको जिम्मेवारी हो । सभापति कमजोर हुँदा संस्था बलियो हुन सक्दैन । अल्पमतले बहुमतलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । यसो भनेर सभापतिले पाएको बहुमत 'अल्पमत' लाई पेल्न दिइएको विशेषाधिकार भने होइन । धेरै परसम्म हाम्रा कार्यकर्ता-पंक्ति र चुनौतीका पहाड छन्, जसलाई नेतृत्वले देख्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रवादी पार्टीकै वरिपरि लोकतन्त्रको हुर्मत जाने काम कहीँकतैबाट हुनु हुँदैन । यो हाम्रो अनवरत जिम्मेवारी हो । तर जिम्मेवारीका बेला हामी आफैँभित्रका झमेलामा फस्न पुगेका छौँ, आपसी कलहमा लिप्त छाँै । सभापतिजी भन्नुहुन्छ, सहमति गरेरै लिएर जान्छु । शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ, जतिसुकै विवाद भए पनि पार्टी फुट्न नदिन म कटिबद्ध छु । तर मौखिक तथा प्राविधिक रूपको वा टालटुले एकताले मात्र हुँदैन, त्यो त फुटेको हाँडी जोडेजस्तो मात्र हुन्छ । व्यावहारिक रूपमा कांग्रेस भावनात्मक तथा भ्रातृत्वपूर्ण एकताका साथ जनतामा जानुपर्छ । फुटपरस्त पार्टीको जनतामा कुनै भाउ छैन भन्ने धरातलीय यथार्थ सबै साथीहरूले अनिवार्य रूपमा बुझ्नैपर्छ । अन्यथा हामी सबै आफूलाई विनाशतिरै धकेलिरहेको यथार्थले कलंक लगाइदिनेछ ।

लेखक नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
2068 Asoj 11

सरकारका भनाइ र गराइको अग्निपरीक्षा....अर्जुननरसिंह के.सी.

 जनताले सर्वाधिक आशा र अपेक्षा गरेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हालै संसद्मा दिएको पहिलो भाषणलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारको पूरक नीति र कार्यक्रमका रूपमा हेर्न सकिन्छ । तर जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नभन्दा आफ्नै पार्टीभित्र मच्चिएको महाभारतको मनोवैज्ञानिक हतासा अगाडि आएको प्रतिबिम्बित पनि भएकै छ । लोकतन्त्र र शान्तिका कुरा प्रधानमन्त्रीले निकै ठाउँ उल्लेख गर्नुभएको छ, तर कुरा दोहोर्‍याउनु आफैँमा प्रबिद्धताको द्योतक हुन सक्दैन । नीतिमा लोकतन्त्र नियतमा सर्वसत्तावाद भयो भने त्यो झन् खतरनाक हुन्छ । शान्ति र संविधानका सन्दर्भमा मैले प्रधानमन्त्रीको नियतलाई अन्यथा अर्थमा लिन खोजेको होइन । २०६१ मा चुनवाङमा भएको माओवादी नेतृत्वको बैठकले त्यस पार्टीलाई शान्ति र संविधानको बाटोमा ल्याउन वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र धेरै पापड बेल्नुपरेको र मानअपमान र ज्यानमाथिको खतरा पनि सामना गर्नुपरेको हामीलाई जानकारी छ ।

स्थानीय निकायलाई कसरी सक्रिय बनाउने भन्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीको चासो सकारात्मक छ । यसका लागि ताजा निर्वाचन नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन हुँदै गर्छ, स्थानीय जनतालाई सेवासुविधा र विकासमा सहयोग पुर्‍याउने यस्ता संस्थाहरूका काम सुचारु हुन नयाँ संविधानलाई पर्खिरहनुपर्ने थिएन । संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको लागि हालै अपनाइएको 'योग्य व्यक्ति उचित स्थान' को तरिका पनि सकारात्मक छ । सकारात्मक कार्यमा कांग्रेसको सहमति र समर्थन सदा रहन्छ भन्ने उदाहरणका लागि यो निर्णय आफैँमा प्रमाण हो ।  

तर धेरै नकारात्मक कुरा पनि भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले शान्ति र संविधानका कार्यमा सहयोग गरेन भनी यतिखेर माओवादीका शीर्ष नेताहरूले प्रचारबाजी गर्नु केवल पूर्वाग्रह हो । पहिले आफ्नै घर सम्हाल्नुपर्छ, तब मात्र अरूको सहयोग माग्नुको अर्थ रहन्छ । स्वार्थले दाजुभाइलाई जुधाउँछ शत्रुहरूलाई आपसमा जुटाउँछ । माओवादीभित्रैबाट यो सरकारलाई 'राष्ट्रघाती सहमतिका आधारमा गठित सरकार' भनी चर्को विरोध भइरहेको छ । गत जेठ अन्तिमतिर माओवादीको वैद्य पक्षले संस्थापन पक्षलाई लगाएका १८ वटा सङ्गीन आरोप नै यो सरकारले पचाउन नसक्ने खालका देखिन्छन् भने नेपाली कांग्रेसले सहयोग गरेन भन्नुको के अर्थ छ ? सरकारलाई सहयोग दिने भनेको विषयगत आधारमा सहमतिका लागि सरिक हुनु हो । राजनीति अति भयो, तर राजनीतिक संस्कार घट्दै गयो । राम्रो म खराब ऊ, समाधान म समस्या अरू, उपचार म रोग अरू भन्ने अहंवादका आँखाले माओवादीले कांग्रेसलाई हेर्ने अनि सहकार्यको वातावरण नबनाई सहयोग गरेन भन्दै हिँड्ने प्रवृत्तिले माओवादीको नियतमाथि शंका बढाएको हो । त्यसकारण हाम्रो भनाइ हो, सरकारले कार्यान्वयनद्वारा जनविश्वास जगाओस् । जहाँ जनविश्वास हुन्छ, कांग्रेस त्यहीँ हुन्छ ।

विगतमा यस्तै प्रकारको गठबन्धन सरकार गठन हुँदा माओवादीले 'कठपुतली', 'विदेशी दलाल', 'अप्राकृतिक गठबन्धन' भनेर दुत्कार्‍यो । आज चारबुँदे सहमतिलाई भर्‍याङ बनाएर सत्तामा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई लिएर उहाँको पार्टीभित्रैबाट विरोधको आँधीबेहरी मच्चिन लागेका बेलामा प्रतिपक्षी दलहरूले सहयोग नगरेको क्षोभ आफ्नो लिखित संसदीय भाषणमा पोख्नुको के औचित्य छ ? तैपनि नेपाली कांग्रेसले यो सरकारप्रति रचनात्मक भूमिकाको सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ । रचनात्मक भूमिका भन्नाले हाम्रो समर्थनले सरकार सफल हुनुपर्छ र हाम्रो विरोधले सरकार सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।

यो सरकारसँग हाम्रो दोहोरो सम्बन्ध छ । शान्ति र संविधानका कामलाई टुंगो दिन वस्तुुस्थिति र मनस्थिति बनाउने प्रक्रियामा माओवादीसँग हाम्रो पूर्ण सहमति तथा सहकार्य रहनेछ भने दैनन्दिनी शासकीय कार्यमा हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षको हुनेछ । काम नै नगरी संविधानसभाको म्याद थप्दै जान समर्थन गरेर कांग्रेसले कसैलाई सत्ताको ब्ल्याङ्कचेक दिएको होइन भन्ने यथार्थ सत्ताधारीहरूले बुझ्नुपर्छ । नीतिशास्त्रमा निर्जीव वस्तुहरू पनि सन्देशवाहक पात्र बनेका हुन्छन्, त्यसैले उखुले भन्छ, मलाई चुस्छन्, मैलाई थुक्छन् । कदाचित यस्तो पनि लाग्छ, कांग्रेस अरू पार्टीको सन्दर्भमा उखुजस्तो भएको पो हो कि ! 

'आतंककारी' को बिल्ला लागेको पार्टीसँग सहमति र सहकार्य गर्दा उत्पन्न हुने जोखिमको हेक्का राखेरै माओवादीसँग बाह्रबुँदे समझदारीदेखिका यावत सम्झौता र सहमतिको अगुवाइ कांग्रेसले गरेको हो । संसारमा ३०-३२ वटा मुलुकमा यस्ता बृहत् शान्ति सम्झौता भइसकेका छन् । तिनलाई तुलनात्मक दृष्टिबाट हेरियोस्, नेपालको शान्ति सम्झौता निकै उदार र लचिलो छ । यो हामीले कमजोर भएर वा डराएर गरेका होइनौँ, जानीबुझी गरेका हौँ । यदि कांग्रेसले यसमा उदासीनता देखाएर पन्छिएको तथा एमाले, माओवादी र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीच मात्र यस्ता सहमति र सम्झौता भएको भए राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के अर्थ लाग्थ्यो ? त्यो अतिवादी आतंककारी गठबन्धनका रूपमा चिनिन सक्थ्यो र आतंकवादविरोधी विश्व जनमत अत्यन्त नकारात्मक हुन सक्थ्यो । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरहको संंख्याबलको हैसियतसाथ मनोनीत गरेर प्रवेश गरायो, किन ? शान्ति प्रक्रियाले गति लिन्छ र संविधान बनाएर दिगो शान्ति र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने दृढताले नै गरियो । तर माओवादी आज कांग्रेसलाई दोषी करार गर्दै छ । यो राजनीतिक बेइमानी हो, त्यसैले हामी यसको भत्र्सना गर्द छौँ, जसबाट विश्वासको वातावरण बन्न सक्दैन ।

बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् 'युद्ध' रोकियो । नेपालमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका 'उद्योग' चलिरहेका छन् । यसबीचमा द्वन्द्व र शान्तिका जानिफकार भएर धेरै देखा परे, तर दिगो शान्ति देखिएन । माओवादी शान्ति सम्झौतामा त आयो, तर एकातिर उसले आफ्नै हिंसात्मक संरचना समाप्त गर्ने इच्छाशक्ति देखाएन, अर्कातिर उसले समाजमा हिंसा र आतंकका बीउलाई जानी वा नजानी छर्दै गयो । आज त्यसैको विरासतका रूपमा समाजमा हिंसा र असुरक्षाको वातावरण रहिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संसदीय भाषणमा भन्नुभएको छ, 'बिगार्न एक्लैले सक्छौँ, तर सपार्न सबै मिल्नुपर्छ ।' यसको अर्थ विगतमा माओवादी एक्लैले बिगारेको बोध उहाँलाई भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो नौलो नभए पनि नराम्रोको निरन्तरता पक्कै होइन । तर गर्न खोजेका काम, 'मालिकले नोकरलाई अह्रायो, नोकरले कुकुरलाई अह्रायो, कुकुरले पुच्छर हल्लायो सकियो' भनेजस्तो भएमा त्यो झन् क्षोभ र निराशाको कारक बन्न पुग्छ । एक महिनासम्म सचिव सरुवा नगर्ने भनी ढुक्क बनाउनुुभएको बोली नखस्दै गृहमन्त्रालयका सचिवको विवादास्पद सरुवा गरियो । स्वदेशमा बनेको 'मुस्ताङ म्याक्स' गाडी चढेको राम्रो हो, तर नयाँ परम्परा होइन । एकताका विश्वबन्धु थापा सत्तामा रहँदा सरकारी गाडी सुविधा नलिने भनी रातो साइकल चढेर अफिस जानेगरेका जस्ता उदाहरण पनि यहाँ छन् । सपना देख्नु आफैँमा दोष होइन । सपना देख्नका लागि लेनिनले भनिरहनु पर्दैन । लेनिनले देखेका सपनाको आज के हालत भयो, त्यो पनि जगजाहेर छ । त्यसकारण लेनिनको सपनाको दुहाइ दिएर 'जनसंविधान' बनाउने नाममा सर्वसत्तावादी चरित्रको संकेत गर्नु लोकतन्त्रमाथिको जोखिम हो । राम्रो काम गर्न खोज्ने तर लोकतन्त्रका खतरालाई आदर्श र प्रेरणा पनि मान्ने उहाँको विरोधाभासपूर्ण प्रवृत्ति पालुङटार प्लेनममा उहाँले भनेको शब्दझैँ 'मिठो तरकारी बनाएर अलिकति गोबर पनि हालेको' जस्तो भएन र ! उहाँबाट अविश्वसनीय रूप यसरी बेलाबेलामा निस्केर उहाँलाई नै घाटा

पुर्‍याइरहेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याई संविधान लेखनको कार्य पूरा हुँदैन भन्ने कांग्रेसको नयाँ होइन, सुरुदेखिकै अडान हो । माओवादी लडाकु र हतियार समायोजन र पुनस्र्थापनाको मोडालिटीका पक्ष भनेको मापदण्ड निर्धारण, संख्याको सुनिश्चितता, पुनस्र्थापना तथा स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज र तह निर्धारणपछि मात्र पुनर्वर्गीकरण हुन सक्छ भन्ने हो । यस दिशामा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना अडान राख्छ । अडान मात्र होइन, हामीलाई यो पनि थाहा छ कि सडकमा आफलिएकालाई औँलो दिनेले लैजान्छ । त्यसैले लडाकुहरूलाई शान्तिपूर्ण जीवनयापनको बाटोमा ससम्मान फर्काउने हरउपायका लागि नेपाली कांग्रेस उदार तथा निणर्ायक भूमिकाका लागि तयार छ । तर यसमा पनि हामी प्रस्ट छौँ, गत वर्ष माओवादीको पालुङटार प्लेनममा भाग लिन गएका लडाकुहरू समायोजनमा पर्न सक्दैनन् । सेना तथा हतियार व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता र २५ जुन २००८ मा भएको शाान्ति प्रक्रिया तथा संविधान संशोधन सम्बन्धमा सात राजनीतिक दलहरूले गरेको सम्झौताका अक्षर र भावना, लडाकुहरूको समूहगत भर्ना, सेना वा सुरक्षा फौजबाट भगौडा भई लडाकुमा प्रवेश भएकाहरू र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेर कानुनले खोजिरहेकाहरूलाई सेना वा सुरक्षा अंगमा प्रवेश दिन नहुने र अनमिनको भेरिफिकेसन प्रतिवेदनलाई हामी उपेक्षा गर्न सक्दैनौँ ।  समायोजन गर्दा नेपाली सेनाको गैरराजनीतिक छवि र उच्च व्यावसायिकतालाई ध्वस्त बनाउने काममा कांग्रेस समर्थक हुन सक्दैन । 

द्वन्द्वपीडितका नाममा राज्यबाट पीडित बनाइएकाहरूलाई सरकारले आवश्यक सबै सहयोग दिने कुरामा हाम्रो विमति छैन, तर माओवादी पीडित र विस्थापितहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीको उक्त भाषण मौन छ, किन ? घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कुरा त गरियो, तर उहाँको पार्टीभित्रै रहस्यमय र जहरिलो मौनता छाइरहेको छ । माओवादीको अर्को पक्षले कब्जा सम्पत्ति कुनै हालतमा फिर्ता हुन नदिने भनिरहेको छ । राज्यपक्षका पीडितहरूलाई मात्र राहत दिन प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्रीको माओवादी तथा अन्य पक्षबाट पीडितप्रति के कुनै दायित्व छैन ? यो चरम पक्षपात र अन्यायलाई कांग्रेसले आँखा चिम्लन सक्दैन । यसले विश्वास र सहमतिको वातावरण बन्न दिँदैन । 

व्यक्ति बेपत्ता पार्नेजस्ता कार्यलाई दण्डनीय अपराध घोषित गर्ने, यस्ता बेपत्ता भएकाहरूबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने, त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने भनी एकातिर प्रधानमन्त्री भाषणमा भन्नुहुन्छ, अर्कातिर सत्तामा जान गरिएको चारबुुँदे सहमतिमा यस्ता अपराधमा संलग्न माओवादीलगायतका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिनु के हो ? यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ३४९ वटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । माओवादीका यस्तै दोहोरो चरित्रले गर्दा त्यसको साख र विश्वसनीयतामाथि आज गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।

बृहत् शान्ति सम्झौता भएयताका पाँच वर्षमा ठूलो स्केलका २० वटा उद्योग बन्द भइसके । अधिकांश उद्योग माओवादी मजदुरहरूका कारण बन्द भए । पछिल्लो अवस्थामा दुई हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदैआएको विराटनगरको 'सूर्य नेपाल' गार्मेन्ट उद्योग बन्द भयो । कतिपय जलविद्युत् आयोजना बन्द गराउने र लगानीलाई हतोत्साही बनाउने षड्यन्त्र माओवादीभित्रैबाट भइरहेको छ ।  मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपमा गरेको बन्द र हडतालका कारण पोखराको त्यो संस्था फिर्ता जाने बाध्यतामा पुग्दै छ । देशभित्रका उद्यमहरूलाई माओवादी समर्थक मजदुरबाट धराशयी बनाएर त्यहाँ कार्यरत अन्य मजदुरहरूको पेटमा लात्ताले हानी उनीहरूलाई विदेशमा रोजगारीका लागि हिँड्न बाध्य बनाउने काम भइरहेको छ । जनतालाई साँच्चै राहत दिने हो भने माओवादी कार्यकर्ता र वाईसीएलले जनतासँग जबरजस्ती चन्दा उठाउन बन्द मात्र गर्दा पनि ठूलो राहत पुग्छ । उद्योग, व्यापार तथा निर्माणकार्यमा पैसाकै लागि भाँजो हालेर ती संस्था वा निर्माण आयोजनाहरू बर्बाद गर्ने काम बन्द गरिदिने हो भने त्योभन्दा ठूलो राहत अरू के होला र ? यस्तो चरित्रको बोलवालाबीच लगानी बोर्ड गठन गर्ने, लगानी सम्मेलन गर्नेजस्ता प्रधानमन्त्रीका भनाइमा के दम रहन्छ र ? आर्थिक क्रान्ति एउटा पार्टीले गरेर हुने होइन, कदाचित त्यस्तो धृष्टता माउसुलीले घ्याम्पोलाई अँगालो हालेजस्तो हास्यास्पद हुन जान्छ । यसमा सिंगो राष्ट्रलाई सबै राजनीतिक दलहरूले उठाएर जागरुक र कटिबद्ध बनाउन सक्नुपर्छ ।

सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा यसअघि कहिल्यै नलिने गरेको धरौटी प्रधानमन्त्रीको भाषणमा लिने भनी घोषित छ । यो भनेको संविधानले दिएको नैसर्गिक मौलिक अधिकारलाई प्रकारान्तरले सञ्चार नियोजन तथा  कुण्ठित गर्ने र सञ्चारमाध्यममाथि सत्ताले लगाम कस्ने सर्वसत्तावादको एउटा रूप हो । सबैको सहयोग जुटाउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइमा कति तालमेल मिल्छ, समर्थनको सुनिश्चितता त्यसै आधारमा हुने भएकाले यो समय प्रधानमन्त्री र उहाँको मन्त्रिमण्डलका गतिविधिको अग्निपरीक्षाको काल हो ।

                                                                                               लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

                                                                                            प्रकाशित मिति: २०६८ आश्विन ३ ०८:१७

न्यायका लागि सत्य बोल्ने बेला यही हो- अर्जुननरसिंह के.सी.,नेता, नेपाली काङ्ग्रेस

पार्टीको बाह्रौँ महाधिवेशनमा हिमाल, पहाड, तराई, पूर्व-पश्चिम सर्वत्रका कार्यकर्ताबाट एकनासले मत पाएर लोकप्रियताको उचार्यमा पुगेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीलाई काङ्ग्रेसले महाधिवेशनयता कुनै पद वा भूमिका भने दिएको छैन । यसअघि पार्टीको सहमहामन्त्री तथा प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेता केसी हाल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यका रूपमै रहेर पनि पार्टीलाई भावनात्मक रूपले एक बनाउने प्रयत्नमा आपप्नो उर्जा खर्च गरिरहनुभएको छ । पार्टी कार्यकर्ताहरू वैचारिक शक्तिबाट सुसज्जित हुनुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता भएका उहाँ लेख-रचना, अन्तर्वार्ता आदि विचार प्रक्षेपणमा पनि निकै प्रभावशाली नेताका रूपमा लोकप्रिय एवं सुपरिचित हुनुहुन्छ । मुलुक र जनताले सर्वाधिक आसा र भरोसा गरेका सीमित नेताहरूको सूचिमा पर्ने यी व्यक्तित्वसँग घटना र विचारले गरेको कुराकानी :
० काङ्ग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने खेल सुरु भएको छ, यतिबेला यो कति सामयिक छ ?
- यतिबेला समर्ग लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रिया चुनौती वा प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा परेका छन् । भयबाट मुक्त भएर पूर्ण शान्तिको वातावरण बन्न नपाएसम्म लोकतन्त्र चल्न सक्दैन । अहिले पनि विचारमाथि मुढेबलको प्रयोग र भिन्न विचार राख्नेमाथि शत्रुतापूर्ण व्यवहार तथा भौतिक बल प्रयोग गर्ने, विचारका दुष्मनहरूको पछिल्लो आतङ्कको प्रमाण नवलपरासीका पत्रकार श्रीराम सिग्देललाई मार्ने धम्कीबाट देखिएको छ । मुखले शान्ति र लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर ब्यवहार उल्टो गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर बढिरहेकै छ । वास्तवमा यतिबेला काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी अझ बढेको छ । त्यसैले पार्टीभित्र सहज एकता र समझदारीको दरकार छ । माओवादीभित्रको शक्तिसंघर्षलाई हेर्दा र विवादास्पद सातबुँदे सहमतिलाई ध्यान दिँदा ‘आलोपालो’ आधारमा जबसम्म प्रचण्डजी आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैन तबसम्म झलनाथ खनाललाई टिकाइराख्ने रणनीति उनको छ । यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसले संसदीय दलको नेताका लागि रस्साकस्सी गर्नुभन्दा सम्बन्धित व्यक्तिहरू बसेर आपसी सहमति मजबुत तुल्याउनेतिर लाग्नु सबैका लागि उचित हुन्छ । काँग्रेसले शक्ति सञ्चय गर्ने र मुलुकले खोजेको जिम्मेवारीको भूमिका पूरा गर्न आफूलाई भौतिक, नैतिक, वैचारिक र सबै कुराले सुसज्जित पार्नुपर्ने खाँचो छ ।
० यसको मतलब शेरबहादुरजीले यतिबेला जे गरिरहनुभएको छ, त्यो गल्ती गरिरहनुभएको छ, हो ?
- लोकतन्त्र एउटा पद्धति हो र त्यो पद्धतिसँग प्रक्रिया जोडिएको हुन्छ । यस अर्थमा संसदीय दलको विधान अनुकूलको कसरतलाई गल्ती नै भनिहाल्नु अतिशयोक्ति होला । तर, अरू यताउता गर्नुभन्दा सहमतिबाटै निकास खोज्नु उत्तम हुने मेरो मान्यता हो ।
० यस्ता कसरत हुनुको मतलब काङ्ग्रेस अझै भावनात्मक रूपले एक हुन नसकेको प्रमाण हो कि होइन ?
- यदाकदा काङ्ग्रेस अझै भावनात्मक रूपले एक हुनचाहिँ बाँकी नै छ । काङ्ग्रेस एक रहनु भनेको समर्ग लोकतन्त्र र शान्तिप्रक्रिया नै मजबुतीतिर लाग्नु हो भन्ने इतिहासले नै पुष्टि गरिसकेको वास्तविकता हुनाले भावनात्मक रूपमा नै काङ्ग्रेस एक हुन अत्यन्त आवश्यक छ । बिमती र विवादित अवस्था देखिन थाल्यो भने कुनै व्यक्ति या शक्तिलाई भन्दा पनि लोकतन्त्रलाई नोक्सान गर्छ भन्ने सबैले बुझनु जरुरी छ । त्यसैले भनिन्छ नि, दल मिलेर मात्र हुँदैन दिल पनि मिल्नुपर्छ । १२औँ महाधिवेशनपछि पार्टीले सशक्तीकरणको बाटो पायो, नयाँ ऊर्जा प्राप्त भएको पनि हो पार्टीलाई, तर पछिल्ला कतिपय गतिविधिका कारण त्यो ऊर्जामा शिथिलता आउने डर पैदा भएको छ । तर्सथ सशक्तीकरणलाई अझ उन्नत बनाउँदै अघि बढ्नु हाम्रो साझा दायित्व हो ।
० सिटौलाजीलाई महामन्त्री नियुक्त गर्नका लागि सभापति कोइरालाले वरिष्ठ नेता देउवासँग अलग्गै सम्झौता गरेको कुरा पार्टीपङ्क्तिमा व्याप्त छ, यसबारे तपाईंले के बुझनुभएको छ ?
- यो कुरा स्वयम् शेरबहादुरजी र विमलेन्द्र निधिजीले विभिन्न अवसरमा बिफि्रङका बेला भन्नुभएको हो । सभापतिले एकदम विश्वास दिलाउनुभएकोले हामीले त्यसमा सहमति जनाएका हौँ भन्ने नै उहाँहरूको आसय बुझिन्छ । मैले यो सुन्नेबित्तिकैदेखि के जवाफ दिँदैआएको छु भने संसदीय दलको नेता भनेको सभापतिले चाहनेबित्तिकै परिवर्तन भइहाल्ने या उहाँले राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने ‘फेसलेस्’ प्राणी होइन । आफ्नो मनखुसीले छोड्नुभो भने त्यो बेग्लै कुरा हो, होइन भने संसदीय फाँट, संसदीय विधानले दिएको अधिकारलाई संसदीय दलको नेताका हैसियतले रामचन्द्रजीले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । मुख्य कुरो के हो भने त्यसरी सहमतिको भएको कुरा नै झुटो हो भन्ने सभापतिको भनाइ छ भने देउवाजीहरूचाहिँ त्यसको प्रतिवाद गरिरहनुभएको छ ।
हामीले भन्ने यतिमात्रै हो कि त्यतिबेला को-को बसेर के छलफल र सहमति भएको हो उहाँहरू नै बसेर यो कुरा मिलाउनुपर्छ, नसके हामीलाई पनि गुहार्दा हुन्छ । त्यसपछि सबै कुरा बुझेर हामी पनि आफ्नो राय दिन सकौँला । गम्भीर कुराचाहिँ यो हो कि नेतृत्वले गरेका प्रतिबद्धता एकपछि अर्को गर्दै अविश्वासको भासमा पर्न थाले भने त्यसले पार्टीभित्र अपनत्वको भावनामा कमी ल्याउँछ, नेतृत्वको साख र विश्वसनीयतामा सङ्कट पैदा हुन्छ, आखिर नसोचेका समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् ।
० त्यतिबेला त तपार्इंले देउवाजीलाई दह्रोसँग साथ दिए पनि पछि मुन्टो मोड्नुभएको हो कि होइन ?
- अर्जुननरसिंहले कुनै पनि विषयमा सोचेर, बुझेर र ब्रह्मले उचित देखेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिन्छ । बोलिसकेका कुराबाट पछि हट्ने कुरा अपवाद नै होला- त्यस्तो मबाट हुँदैन । मैले त्यसबेला मनोनयन गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकार गर्दिनँ भनी सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ र शेरबहादुरजीहरू पनि त्यसलाई पारित हुन नदिने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । हामीबीच त्यस सवालमा एकता पनि भएकै हो, छलफलबाट भोटिङमा गएको भए त्यही दिन प्रस्ताव अवश्य पराजित पनि हुनेथियो । तर, शेरबहादुरजीहरूले खै कसरी सम्झौता गर्नुभयो । उहाँहरूले सम्झौता नै गरिसकेपछि पार्टी एकताको कुरा गर्ने व्यक्ति म अर्घर्ेेे बनेर कराइरहनु त उचित भएन भनेर चुप लागेको हुँ । सहमतिको सफलताका लागि शुभकामना दिएको हुँ तर मैले यसबारे जे धारणा बनाएको थिएँ त्यसमा म कायमै थिएँ, र विमति जनाएकै पनि हूँ ।
० पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको वर्ष दिन पुग्न लागिसक्दा पनि विभागीय पदाधिकारी चयन कार्य सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण के होला ?
- एघारौँ महासमितिको बैठकले पार्टी विधानमा जे-जस्तो परिवर्तन गर्‍यो र बाह्रौँ महाधिवेशनले त्यसलाई जसरी अनुमोदन गर्‍यो, त्यसअनुसार नियमावली परिवर्तन गर्नु आवश्यक भयो । यो कामले नै २-३ महिना लियो र अझै त्यसलाई पारित गर्ने काम बाँकी नै छ । यसपछि मात्र यी कामले पूर्णता पाउने हो ।
० विधानले त तीन महिनाभित्रै यो भइसक्नुपर्छ भनेको छ, होइन र ?
- त्यो त हो, तर पार्टीभित्र पनि विशेष परिस्थिति सिरि्जत हुनपुगे, शान्तिप्रक्रिया तथा संविधान निर्माणको काममा व्यस्तताले गर्दा ढिलो भएको हो, ढिलो गर्ने मनसायले नै यस्तो हुन पुगेको होइन ।
० सभापति सुशील कोइरालालाई स्वार्थी र सीमित व्यक्तिहरूले घेरिराखेका छन् भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ -
- सभापतिजीले आन्तरिक रूपमा को-कोसँग सल्लाह लिने गर्नुहुन्छ त्यसबारे मलाई थाहा छैन, मैले खोजेको पनि छैन । तर, जो होलान् ती पार्टीकै साथीहरू नै होलान् भन्ने मलाई लाग्छ ।
० काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने धारणासँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
- शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यलाई सफलतापूर्वक टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो । दाबी मात्र नभएर अब त यो समयको माग पनि हो । यर्सथ, नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीरताका साथ त्यसका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गरेर नै अब अगाडि बढ्नुपर्छ ।
० काङ्ग्रेसमा यतिबेला दुइटा गुट स्पष्ट देखिन्छ, तपार्इं कुन गुटमा हुनुहुन्छ, या आफ्नै समूह छ तपाईंको ?
- मलाई माया गर्ने साथीहरू जताततै छन् । अहिले यो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा समर्ग पार्टीपङ्क्ति एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै मेरो अडान र मान्यता छ । गुण र दोषको आधारमा ठीक/बेठीक छुट्याएर छलफलबाट निर्णयहरू गरिएमा एकताको वातावरण बनिरहन सक्छ । पार्टी सभापति कमजोर भएर पार्टी बलियो हुन सक्दैन र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति कमजोर भएर सभापति मात्रै बलियो भए भने पनि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र स्वस्थ हुन सक्दैन । यसमा सन्तुलन हुनुपर्छ । १२औँ महाधिवेशनबाट जुन सामूहिक नेतृत्व र संस्थागत पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउने म्यान्डेट मिलेको छ- त्यसैलाई सशक्त तुल्याउने अभियान हो मेरो । यस हिसाबमा पनि बुझनुस् कि म गुटवाजीको खिलाफमा छु, गुटगत विभाजन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यताअनुरूप सक्रिय छु । गुटको भाषा होइन समर्ग पार्टीहित र कार्यकर्ताको भाषा बोल्छु म ।
० सुडान काण्डमा पार्टीकै उच्च नेताहरूको समेत नाम जोडिएको सन्दर्भलाईचाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी लिएको छ नि ?
- यो सन्दर्भमा पार्टीभित्र कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन । व्यक्तिगत रूपमा म कुनै व्यक्तिप्रति आग्रह-पूर्वाग्रह राख्दिन, राख्नचाहन्नँ । छानबिन प्रक्रियाबाट यो मुद्दा अदालतमा पुगिसकेको अवस्था भएकोले पनि म व्यक्तिगत रूपमा सबजुडिस् केसमाथि धेरै चर्चा गर्न चाहन्नँ । यसको बास्तविकतामाथि गहिराइसम्म पुगेर न्यायिक छानबिन गरेर जो-जुन हदसम्म जेा दोषी छ उसमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने सबैको आवाज हो । यो टेस्टकेश पनि हुनपुगेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले उसको पार्टीको पहुँच या पदीय हैसियतका आधारमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । पार्टीमा छलफल भयो भने काङ्ग्रेसले पनि यही धारणालाई माइन्युट गर्छ या गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
० पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टीका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम बाहिर उठिरहँदा सुजाता कोइरालाले उहाँ दोषी हुनुहुन्न भनी बचाउ गरेको किन होला ?
- यो उहाँहरूलाई नै सोध्नु उचित हुन्छ । मेरो यतिमात्र भन्नुछ कि यस विषयमा निष्पक्ष ढङ्गले न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ । सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनले न्याय पाउनुपरेको छ । यसलाई सुशासन स्थापना गर्ने आधार पनि बनाउनु छ । भोलि प्रहरी फोर्सको नेतृत्व गर्ने क्षमता भएका होनहार प्रहरी उच्च अधिकृतहरूसमेत यसमा मुछिएकाले उनीहरूले पनि वास्तविकता के हो- सोबारे मुख खोल्ने आँट गर्नुपर्छ । न्यायका लागि सत्य बोल्ने बेला यही हो । तर, कोही पनि अन्यायमा पर्नुचाहिँ हुँदैन ।
० भदौ १४ मा पनि शान्तिप्रक्रिया र संविधानको मस्यौदा नबन्ने निश्चितजस्तै भइसक्यो, यसको दोष तपाईं कसलाई दिनुहुन्छ -
- लोकतन्त्र, संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियाप्रति माओवादीले गरिरहेको बहानाबाजी नै यसमा मुख्य कारकतत्त्व हो भन्ने मलाई लाग्छ । माओवादी हतियारविहीन भएर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रूपान्तरित हुनै चाहँदैन । ऊ लोकतान्त्रिक विरोधी होइन, लोकतन्त्रकै विरोधी हुने चेष्टा देखाउँछ । कहिले जनविद्रोहको नाममा, कहिले सहरी विद्रोह त कहिले नागरिक सर्वोच्चताको नाममा, कहिले राष्ढ्रिय स्वाधीनताको नाममा जसरी शान्तिपूर्ण परिस्थितिलाई माओवादीद्वारा अराजकतापूर्ण बनाउन खोजियो, अहिले पनि उनीहरूकै आन्तरिक विभाजनले जसरी प्रक्रिया अवरुद्ध बन्न पुगिरहेको छ, यसले पनि प्रमुख दोषी को भनी बुझन सजिलो भएको छ । हामी चाहन्छौँ- माओवादी विभाजित भएर होइन सिङ्गो रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धत्रि्रति निष्ठाका साथ प्रतिबद्ध बनोस् । शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनप्रति इमानदार हुने हो भने सहमतिका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अन्यथा बहुपक्षीय द्वन्द्वमा मुलुक धकेलिनेछ, जसको परिणति भयावह हुने स्वत:सिद्ध छ ।
नेपाली काँग्रेस शान्तिप्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै नेतृत्व गर्ने शक्ति हुनुका साथै लोकतन्त्रप्रति आस्थावान र राष्ढ्रको हित, लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको सर्वोच्चताका लागि लड्दै आएको पार्टी हुनुको नाताले माओवादीलाई अझै पनि सचेत गराउन चाहन्छ कि यो २१औँ शताब्दी हो, मानवअधिकार र लोकतन्त्रको शताब्दी हो । बन्दुकको नालबाट सत्ता निकाल्ने युग होइन यो । यसअघि गरेका सहमतिलाई अक्षर र भावनाअनुरूप इमानदारीका साथ पालना गर्दै शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन माओवादी लागिपरोस् । शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिको इमानदार संवाहक शक्ति भयो भने सत्ता उसैले चलाए पनि काङ्ग्रेसलाई कुनै आपत्ती छैन । शान्तिका कुरा गरिटोपल्ने तर लडाकु र हतियारप्रतिको मोह नछोड्ने, सम्झौतामा गरिएका प्रतिबद्धता ब्यवहारमा पूरा गर्न नचाहने, विश्वव्यापी स्वीकृत लोकतन्त्र स्थापित गर्न नचाहने नै हो भने यसको दुष्परिणाम सबभन्दा बढी भोग्ने माओवादी नै हुनेछ ।
० भदौ १४ पछिको मुलुकको अवस्थाको तपाईं कस्तो कल्पना गर्नुहुन्छ ?
- हर्ेर्नुस्, हामीसँग अझै पनि महिना दिनभन्दा बढी नै समय बाँकी छ । इमानदारीपूर्वक लाग्ने हो भने एक साता नै पनि काफी हुन्छ धेरै काम गर्न । राजनीतिमा एकसाताको पनि एउटा युग हुनसक्छ भनिन्छ । संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो पार्टी माओवादीका गतिविधि हेर्दा संविधानको एकीकृत मस्यौदा आउने र शान्तिप्रक्रिया निश्कर्षमा पुग्ने लक्षण म देख्दिनँ । यो तीन महिना पनि उपलब्धिशून्य भयो भने म्याद मात्रै कति थप्ने, के आधारमा थप्ने – भन्ने सवाल स्वत: पैदा हुन्छ । अर्कातिर म्याद नथप्दा संविधानसभा नै नरही महाशून्यताको अवस्था आउँछ त्यतिबेला देशले भोग्नुपर्ने परिवेश लरतरो हुँदैन । बहुपक्षीय द्वन्द्वको सम्भावना मैले औँल्याइसकेँ । त्यसैले मैले जोड दिएर भनिरहेको छु कि सबैले आ-आफ्ना निहित स्वार्थ र अनावश्यक अहम् त्यागेर आपसी मेलमिलापमै जानुपर्छ ।
० कतिपयले अझै पनि राजाको पुनर्वापसीको कल्पना गरेको देखिन्छ, तपाईं यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
- म त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ । राजतन्त्र केका लागि फर्किने ? जस्तोसुकै विपरीत परिस्थिति किन नआओस्, तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट देश पछि फर्किने अवस्था छैन । परिस्थिति बेस्सरी बिग्रेर गयो भने उर्गदक्षिणपन्थी र उर्ग वामपन्थी धु्रवमा देश विभाजित हुने र अर्को जटिलतम् द्वन्द्वको अवस्था आउने सम्भावनाचाहिँ रहन्छ ।
० परिस्थिति त्यसरी बिरि्गयो भने राष्ढ्रपतीय शासन लागू हुने सम्भावनाचाहिँ छ कि छैन नि ?
- वैधानिक रूपले त म त्यस्तो देख्दिन । अन्तरिम संविधानले संवैधानिक राष्ढ्रपतिको व्यवस्था गरेको छ न कि शासनसत्ता नै लिनसक्ने हैसियत भएको सक्रिय राष्ढ्रपतिको । फेरि लोकतन्त्रका लागि निरन्तर लड्दैआएको नेपाली काङ्ग्रेसले यो वा त्यो कुनै पनि प्रकारको निरङ्कुशतालाई स्वीकार गर्ने कुरा पनि आउँदैन । आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार परिस्थितिले के माग्छ र कतिबेला के निर्णय गर्नुपर्ला भन्ने कुरा बेग्लै हो, होइन भने यो वा त्यो सर्वसत्तावादी उपायचाहिँ समाधानको बाटो होइन भन्ने नै नेपाली काङ्ग्रेसको दृढ विश्वास हो ।
० १२औँ महाधिवेशनमा तपार्इंले दोस्रो मत ल्याउनुभयो, यसरी आमकाङ्ग्रेसजनबाट पत्याइएको तपार्इंजस्तो नेतालाई पार्टीले जिम्मेवारी दिने सवालमा चाहिँ कञ्जुस्याइँ किन गरेको होला ?
- मप्रति सद्भाव राख्ने सबैप्रति म कृतज्ञ छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो नै मेरो सम्मान र जिम्मेवारी हो । मैले पाएको मतअनुसार नेतृत्वले किन मूल्याङ्कन नगरेको हो भन्ने सवालको जवाफ मैले दिने होइन जस्तो लाग्छ । यसबारे तपाईंहरूको स्वतन्त्र दृष्टिकोण र मूल्याङ्कन बुझन म रूचाउँछु ।
० आमकार्यकर्ताबीच लोकप्रिय बन्नु पनि नेतृत्वको आँखामा कसिङ्गर हुने कारकतत्त्व नै हुँदोरहेछ कि कसो हो ?
- त्यस्तो परिस्थिति छ भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । ओठेभक्ति गरेर परिक्रमा गर्नेहरूले उछिन्ने तर परिश्रम र पराक्रम गर्नेहरू पछिल्तिर धकेलिने परिपाटीको अन्त्य अझै भइसकेको छैन । ‘परिक्रमा’ र ‘परिश्रम-पराक्रम’का वीच कतै द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध पो छ कि ! तर, यसमा मेरो कसैप्रति कुनै गुनासो पनि छैन ।
० सभापति सुशील कोइरालाको कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा उहाँलाई कति सफल या असफल पाउनुहुन्छ तपाईं ?
- पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा एघार महिना भनेको छोटो समय हो । अल्प समयमा मूल्याङ्कनको सही र्गाफ बन्दैन । अल्पअवधिका आधारमा सफलताको बृथा प्रशंसा वा ‘असफल’ भनेर डाम्नु न्यायोचित हुँदैन । अहिले नै मूल्याङ्कन र टुङ्गो लगाइहाल्नु हतार हुन्छ ।
Source:ghatanarabichar weekly

निर्वाचनमा उपयोग गर्न फर्जी विद्यार्थी

काठमाडौँ, साउन ६ गते । रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस व्यवस्थापनले १२१ जना विद्यार्थीको फर्जी भर्ना गरी गत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सहभागी गराएको आरोप विद्यार्थीले लगाएका छन् । वि.सं. २०६५ सालमा सम्पन्न स्ववियु निर्वाचनको समयमा क्याम्पस प्रमुख प्रा. गोपालचन्द्र पोखरेलले ती विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर निर्वाचनमा सहभागी गराएको दाबी विद्यार्थीले गरेका छन् । विद्यार्थीले घटनाबारे छानबिन गर्न त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिएपछि केन्द्रीय कार्यालयबाट छानबिनसमेत सुरु गरेको रजिष्ट्रार प्रा. डा. भीमराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । विद्यार्थी भर्नाका बारेमा यथार्थ पत्ता लगाउन त्रिविको केन्द्रीय कार्यालयको एक टोली शुक्रबार क्याम्पसमा आए पनि सो टोलीले कुनै कुराको जानकारी सङ्कलन गर्न सकेन । विद्यार्थीका अनुसार क्याम्पस प्रमुखले ती विद्यार्थीलाई स्नातक तह प्रथम वर्षमा भर्ना गराएका थिए । उक्त समयमा भर्ना भएका विद्यार्थीको नाम भर्नाको केही समयपछि फाइलबाट काटिँदै गएपछि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीले छानबिन गर्दा फर्जी विद्यार्थी भर्ना गरेको प्रमाण फेला परेको हो । ती विद्यार्थीलाई त्रिविको नियम अनुसार भर्ना रसिद् नकाटिएको तर भर्ना फाइलमा नाम चढाएर स्ववियु निर्वाचनमा सहभागी गराइएको बताइएको छ । अखिल क्रान्तिकारीका क्याम्पस इकाइ कमिटीका अध्यक्ष रामकुमार दाहालले क्याम्पस प्रमुखले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँँदै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउनुभयो । क्याम्पसमा भर्ना गरेको रसिद नकाट्ने तर फाइलमा नाम पठाएर निर्वाचनमा सहभागी गराउने काममा क्याम्पस प्रमुखको संलग्नता भएको उहाँको आरोप छ । क्याम्पसभित्र उब्जेको विवाद मिलाउन क्याम्पसमा भएको प्रयास असफल भएपछि विद्यार्थीले त्यसको जानकारी त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा समेत गराएका थिए । क्याम्पस प्रमुखसँगको छलफलमा सहमति नजुटेपछि विद्यार्थीले क्याम्पसको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन् । क्याम्पसको प्रमाण नष्ट नहोस् भनेर नेविसङ्घ र अखिल क्रान्तिकारीले संयुक्त रूपमा लेखा शाखामा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । सो क्याम्पसका नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेता दिनेश थपलिया ले भर्ना गरेका विद्यार्थीले निर्वाचनमा सहभागिता जनाए पनि हाल ती विद्यार्थीको भर्ना बदर गरिएको बताउनुभयो । सो घटनाबारेमा छलफल गर्न बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा क्याम्पस प्रमुख गोपालचन्द्र पोखरेलले भर्ना प्रक्रियामा गल्ती भएको बताउनुभएको दाबी विद्यार्थी नेताहरूले गरेका छन् । तर यससम्बन्धमा क्याम्पस प्रमुख पोखरेलले निर्वाचनको समयमा विद्यार्थीको दबाब थेग्न नसकेर विद्यार्थीको उधारो भर्ना भएको बताउनुभयो । भर्ना भएको लामो समयसम्म पनि पैसा नतिरेपछि उनीहरूको नाम रद्द गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । क्याम्पस प्रमुख पोखरेलले आफूलाई फसाउने प्रयास भएको दाबी गर्दैर् त्यस घटनाको नैतिक दायित्व आफूले लिने बताउनुभयो । विद्यार्थीले भने क्याम्पस प्रमुखले यथार्थ जानकारी बाहिर ल्याउनुपर्ने र नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने माग विद्यार्थीले गरेका छन् । त्रिविका रजिष्ट्रार अधिकारीले भर्नाको यथार्थ पत्ता लगाउन निरीक्षण टोली खटिएको जानकारी गराउनुहुँदै त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा थप छानबिन गर्ने नगर्ने स्पष्ट हुने बताउनुभयो । 2068/03/07 Gorkhapatra National Daily

संविधानसभाको म्याद थप र अबका चुनौती- अर्जुननरसिंह केसी

जीवन र मृत्युको दोसाँधमा पुगिसकेको संविधानसभाले फेरि तीन महिनाको आयु पाएको छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया जे भए पनि कानुनी कर्मकाण्ड पुर्‍याएर संविधानसभाको म्याद बढाउन नेपाली कांग्रेससहित तीन ठूला राजनीतिक दल सहमत भएका छन् । मध्यरातमा संविधानसभाको अन्त्य आइसकेको घडीमा छोटो बाटोबाट प्रक्रिया पार गर्नुपर्दा संविधानसभाका साथीहरूले बहस र छलफलको अभ्यास गर्ने मौकै पाएनन् । जे होस्, अहिलेलाई दुर्घटना मात्र टरेको छ, संकट ज्यूँका त्यूँ छ । एउटै मात्र जननिर्वाचित संस्थाको निरन्तरताले किञ्चित त्राण त मिलेको छ । पोहोर जेठ १४ गते मध्यरातको हतार यसपालि पनि दोहोरिँदा त्यसबाट सबक र अनुभव लिन नसक्नुमा दोष कसको ? के त्यस्तै दोषको निरन्तरताबीच अबका तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संविधानको प्रारम्भिक कार्य पूरा होला ? आमजनताले यो प्रश्नबाट विश्वस्त हुने उत्तर खोजेका छन् ।

तर सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै यसको आफूखुसी अपव्याख्या गर्ने र सहमतिलाई 'अगर' र 'मगर' का सर्तले बाँध्ने बद्नियत पनि सँगसँगै प्रकट हुन थालेकाले सहमतिको सार्थकतामाथि आशंका झन् बढी देखिन थालेको छ । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा माओवादीले कति इमानदारी तथा प्रतिबद्धता देखाउँछ, यो अन्तिम परीक्षा र परीक्षण हुनेछ । दुर्घटनालाई तीन महिना पर सार्ने टालटुले काम मात्र भएको सहमतिले देखाएको भनिठान्नु ऐतिहासिक भूल हुनेछ । तसर्थ संवैधानिक शून्यताबाट उत्पन्न हुनसक्ने खतरा वा दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने, लोकतान्त्रिक पार्टीका नाताले कांग्रेसको बाध्यात्मक दायित्व पनि हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । तर यतिले मात्र पर्याप्त हुन्न ।

शान्ति र संविधानको प्रमुख लक्ष्यको घोषणा गरेर नेपाली कांग्रेस जनतामा जाने कर्तव्य सकेर संविधानसभाको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न सहभागी भएको थियो । यसअघि कांग्रेस अरूकै एजेन्डामा हिँड्यो, स्वक्रियात्मक -प्रोएक्टिभ) नभएर प्रतिक्रियात्मक -रिएक्टिभ) राजनीतिमा लाग्यो भन्ने दोष हामीले नपाएका होइनौं । तर यसपालि कांग्रेसले यो दोषलाई मेटाउँदै दसबुँदे मार्गचित्र बोकेको थियो, जसमा जनताबाट सोचेभन्दा विशाल आकर्षण र समर्थन पाएको पनि हो । पार्टीका दर्जनौं आमसभाहरूमा लाखौं जनताको स्वस्फूर्त उर्लिएको सहभागितामा, कांग्रेस परालका खुट्टा होइन, इस्पाते खुट्टा टेकेर शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको कार्यलाई गति दिन सहभागी होस् भन्ने चाहना प्रतिविम्बित भएको थियो । त्यसकारण ती दस बुँदा नारा होइन, हाम्रा निष्ठाका प्रतिविम्ब हुन्, पार्टीले धेरै विचारविमर्श गरेर तय गरेको संस्थागत निर्णय हो र जनताका सम्पत्तिका रूपमा हामीले बहन गरेका हौं ।

 दसबुँदे मार्गचित्रमध्ये पहिलो बुँदामा उल्लेख थियो, 'पूर्वलडाकुहरू रहेका शिविरहरू विशेष समितिको रेखदेख एवं नियन्त्रणमा ल्याउन सुरक्षा निकाय र प्रशासनका बहालवाला कर्मचारी तथा लडाकुहरूका तर्फबाट संयुक्त टोली २०६८ जेठ ८ भित्र शिविरहरूमा पठाई सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार गर्ने । सहायक शिविरहरूमा रहेका पूर्वलडाकुहरूलाई मुख्य शिविरहरूमा स्थानान्तरण गरी सबैको विवरण अद्यावधिक गर्ने ।' तर १४ जेठको राति भएको पाँचबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा कुनै कार्यतालिका र कार्यक्रमको सुनिश्चितताबिना प्रतिबद्धताको आभास नदिने गोलमटोल शैलीमा 'तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम पूरा गर्ने' उधारोमा उल्लेख गरेको हुनाले यो अमूर्त र अस्पष्ट नाराजस्तो भएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका हाम्रा निष्ठा र अठोटका वाचाहरूलाई खोलाको गीत बनाउने काम कतैबाट हुनु हुँदैन । त्यो कस्तो सहमति हो जसमा आपसी विश्वासको अनिकाल छ, समयबद्धताको खाँचो छ, जेठको टन्टलापुर गर्मीमा संविधान लेखनको दबाब दिन आएका जनसमुदाय पनि संविधानसभालाई गति दिनकै लागि आएका थिए, साथै जनतासामु क्षमा माग्ने इत्यादि सबै पक्षलाई सहमतिले उपेक्षा गरेको छ । त्यसकारण सबै पक्षका वार्ताकारहरू जनस्तरबाट आउने प्रश्नको वषर्ाप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।

जनसमर्थनका साथ भव्य विजयको लक्ष्य बोकेर हिँड्दा लक्ष्य नै हराउने माखेसाङ्लोजस्तो अमूर्त र गोलमटोल सम्झौतामा रुमल्लिनु फितलोपनको हद हुन्छ । त्यस्तो 'सहमति' केवल सरकारमा जाने हतार मानसिकताबाट रचित सौदाबाजी र मोलाहिजाजस्तै हुनपुग्छ, शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको सम्झौतामा परिणत हुनसक्ने आशा र विश्वासमा गम्भीर प्रश्नचिह्न उठ्छ । के भयो पोहोर जेठ १४ को मध्यरातमा गरिएको यस्तै तीनबुँदे सहमतिको परिणति, जसले सात महिनासम्म मुलुकलाई 'कामचलाउ सरकार' को विवशतामा जकेडेर राख्यो । उक्त तीनबुँदे सहमतिमा भनिएको थियो ः

-१) शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन, यस सम्बन्धमा बाँकी रहेका काम अविलम्ब सम्पादन गर्न तथा नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न हामी दृढप्रतिज्ञ छौं ।

-२) नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उल्लिखित काम भए पनि सबै कार्य पूरा नभएकाले संविधानसभाको कार्यावधि एक वर्ष थप्न हामी सहमत छौं ।

-३) उपरोक्त जिम्मेवारी एवं कार्यहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न हामी तयार छौं । यसका लागि वर्तमान संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा गर्न तत्पर रहेको स्पष्ट गर्दछौं ।

पोहोर यस्तो सहमति गर्ने पक्ष र पात्र हामी नै हौं, जसले यसपालि पाँचबुँदे सहमति गरे । अतः कागजको सहमतिले क्रियाकलापमा देखिनुपर्ने इमानदारीलाई सुनिश्चित गर्न सकेन भन्ने हामीलाई अनुभव छ । छ महिनासम्म कार्यावधि थप्न सकिनेमा यसपालि किन तीन महिना मात्रै ? भन्ने जनताका प्रश्नलाई जनताबाटै आएको 'माओवादीका कथनी र करनीमाथि विश्वास नभएको हुनाले तीन महिनामात्रै....' भन्ने जवाफले जनस्तरमा माओवादीको साख र विश्वसनीयता उजागर गर्ला । 

कांग्रेसको दसबुँदे मार्गचित्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो, 'एनेकपा माओवादीको वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना, कार्यशैली र सोही रूपको जनस्वयंसेवक परिचालन समिति र तिनका क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा समाप्त गरी तिनको नियन्त्रणमा रहेका सबै सार्वजनिक, सरकारी र निजी भवन र जग्गा खाली गरी सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने । नगरिएमा प्रशासनिक र कानुनी कारबाही गर्ने ।' पाँचबुदे सहमतिमा यो कुरा बिल्कुलै गायब छ । उक्त सहमतिको दोस्रो बुँदामा 'तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने' उल्लेख छ । ठीक छ, तीन वर्षमा नभएको काम तीन महिनाभित्रमा हुन्छ भने त्यसभन्दा सुखद कुरा अरू केही नहोला । तर राष्ट्रको आवश्यकताको कसीमा अनिवार्य र पूर्वसर्तझैं भएका मामिलालाई शान्ति प्रक्रियाको सहमतिका नाममा उपेक्षा गरेर हामी पुग्ने कहाँ ?

उक्त दसबुँदे मार्गचित्रको तेस्रो बुँदामा थियो, 'पूर्वलडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापनाका लागि विधि, प्रक्रिया र संख्या निर्धारण सम्बन्धमा रहेका मतभेदहरूलाई संविधानको धारा १४५, १४६, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना र हतियारको व्यवस्थापन अनुगमन सहमति, २०६५ असार ११ गतेको राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमति र विशेष समितिको कार्यादेशलगायत संवैधानिक व्यवस्था र पूर्वसहमति एवं सम्झौताअनुरूप समाधान गरिनुपर्छ । यी प्रावधान, सहमति र सम्झौताअनुरूप बढीमा चार हजार पूर्वलडाकुहरूलाई व्यक्तिगत आधारमा विभिन्न सुरक्षा निकायहरूमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूको स्थापित मापदण्डका आधारमा समायोजन गर्ने । सोअनुरूप समायोजन र पुनस्र्थापनाको स्पष्ट खाका एवं कार्यतालिका बनाई घोषणा गर्ने । कार्यतालिकाअनुसार पूर्वलडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापन कार्य सम्पन्न नभएमा पूर्वलडाकुहरूप्रति राज्यको कुनै पनि आर्थिक दायित्व नरहने ।' यो बुँदा पनि सहमतिका सिलसिलामा गायब भएको छ, उल्टो नेपाली सेनालाई राजनीतिक मामिलामा अनावश्यक रूपले मुछ्ने प्रयास भएको छ । सेनाले राज्यका निर्णयहरूमा कहिले कहाँ बाधा-व्यवधान खडा गरेको छ र सहमतिमा यो कुरा आउनुपर्‍यो, 'नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउनेलगायत मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।'

जहाँसम्म नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको भर्नाको सन्दर्भ छ, त्यसमा कम से कम कांग्रेस सदैव सहज भर्नाको पक्षमा रहँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा कांग्रेस मधेसी जनतासँगै छ । त्यसैले मधेसी युवाहरू, यस मामिलामा कतै बाधा-व्यवधान भए आवाज दिनुहोस्, कांग्रेस हरमूल्यमा तपाईहरूको आवाजलाई उचित न्याय दिलाउन कटिबद्ध छ । यस विषयका साथै शान्ति, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानका विषयमा कांग्रेसले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई निकटतम मित्रशक्ति देखेको छ । मोर्चाको यसपटकको भूमिकालाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्दै पाँचबुदे सहमतिको अमूर्ततालाई चिरेर सार्थक दिशामा लैजान अझ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउने हामीमा जिम्मेवारीबोध भइरहेको छ । 

कांग्रेसको दसबुँदे मार्गचित्रको चौथो बुँदामा 'एनेकपा माओवादीको पालुङटार बैठकमा सहभागी भएका पूर्वलडाकुहरूलाई शिविरबाट बिदा दिने' र पाँचौं बुँदामा 'शिविरमा रहेका सबै हातहतियारहरू विशेष समितिमार्फत् नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने । समायोजन र पुनस्र्थापनमा जाने लडाकुहरूलाई बेग्लाबेग्लै शिविरहरूमा राख्ने । शिविरको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले लिने' उल्लेख थियो । तर पाँचबुँदे सहमति यसलाई उपेक्षा गरेर एकैचोटि 'संविधानसभाको समयावधि तीन महिना थप गर्ने' बुँदामा पुग्यो ।

वास्तवमा कांग्रेसको दसबुँदे मार्गचित्र पार्टीको मात्र नभएर सबै शान्ति तथा लोकतन्त्र पक्षधरको भावनालाई समेटेर शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक दिशा दिने साझा अवधारणा पनि हो, जो शान्ति प्रक्रियामा आजसम्म पटकपटक भएका सहमति तथा सम्झौताका निरन्तर प्रयत्न र उपलब्धिको सार पनि हो । त्यसको छैटौं बुँदामा भनिएको छ, 'एनेकपा माओवादीका नेताहरूका लागि पूर्वलडाकुबाट भइरहेको सुरक्षा व्यवस्था अन्त्य गर्ने र त्यस्तो सुरक्षाका लागि राखिएको हातहतियार नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाई माओवादी नेताहरूको आवश्यक सुरक्षा विद्यमान सुरक्षा निकायमार्फत् प्रदान गर्ने । माओवादी नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका कानुनसम्मत नरहेका गाडीहरू सम्बन्धमा प्रचलित कानुनअनुसार निर्णय गर्ने । नियमित हुन नसक्ने गाडीहरू प्रशासनले जफत गर्ने ।'

कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति र समानान्तर सैन्य गतिविधिको अन्त्य हामीले दसबँुदे मार्गचित्रद्वारा चाहेका हौं । ती सबै आज कता पुगे ? तर यसको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्ने वा यो कांग्रेसको मात्र चाहना हो भनी संकीर्ण र अराजक शैलीको अर्थ लगाउने प्रवृत्ति पनि देखापरेको छ । तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाको काम सक्न कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको दसबुँदे मार्गचित्रअनुरूप कार्यतालिका बन्नुपर्ने अनिवार्य नै हो । तर यसप्रतिको चिसो व्यवहारले आगामी तीन महिनाका गतिविधिलाई प्रभाव पार्ने अवश्यम्भावीजस्तै छ । त्यसैले सावधानी अपनाउने जिम्मेवारी कांग्रेसको त हो नै, साथै लोकतन्त्रमा आस्थावान सबै पक्ष, व्यक्ति तथा हरेक कार्यकर्तासामु पनि आएको छ ।

द्वन्द्वकाल वा तत्पश्चात् माओवादी पक्षबाट नियन्त्रणमा लिइएका सरकारी, सार्वजनिक र व्यक्तिगतलगायतका सबै सम्पत्ति हकवालालाई हस्तान्तरण गरिने सम्बन्धमा बाह्रबुँदे समझदारीपत्रदेखि नै २०६३ चैत १६ र २०६५ असार ११ गते दलहरूबीचको सहमति र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा गर्नु भएकोलगायतका पटक-पटकको प्रतिबद्धताअनुरूप कब्जा सम्पति अद्यावधि फिर्ता नहुनु दुःखद हो । यो कार्य सम्पन्न गर्न माओवादीले संस्थागत रूपमा घोषणा गर्ने र घोषणाअनुरूप काम नभए प्रशासनले कानुनी कारबाही गरी सम्बन्धित हकवालालाई फिर्ता गर्ने भनी दसबँुदे मार्गचित्रमा उल्लेख छ । यी महत्त्वपूर्ण मुद्दा कुनै पनि मूल्यमा त्याग्नका निमित्त हामीले उठाएका होइनौं । अतः हाम्रो अडान दसबुँदे मार्गचित्रमा यथावत् छ/हुनुपर्छ ।

राज्यको पुनसर्ंरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलगायतका मतभेदका विषयलाई  टुंगो लगाई, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधानको पहिलो मस्यौदा अविलम्ब तयार गरी तोकिएको अवधिमा नयाँ संविधान जारी गर्ने भन्ने दसबुँदे मार्गचित्रको अर्को महत्त्वपूर्ण अडान हो । यसलाई पाँचबुँदे सहमतिले अत्यन्त अस्पष्ट र संक्षिप्त रूपमा मात्र समेटेको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामाको विषय दस बुँदाको नवौं स्थानमा भए पनि झलनाथ-प्रचण्डबीच गत माघ २० गते भएको खतरनाक नियत बोकेको सातबुँदे गोप्य सहमतिका कारण सरकार परिवर्तनको आवश्यकता परेको हो । तर यो उधारो भाकापत्र कार्यान्वयनमा कहिलेसम्म र कसरी विश्वस्त हुने भन्ने निश्चित आधार छैन । त्यसमाथि विवादास्पद सातबुँदे सहमतिको कुनाबाट यसलाई पूरै निकम्मा बनाउने दुस्साहस सल्बलाउन थालेको हुनाले हालैको सहमतिलाई सार्थक बनाउन अझ सशक्त दबाब आवश्यक छ । 

कांग्रेसले दसबुँदे मार्गचित्रलाई 'शान्ति प्रक्रिया कार्यनीतिको अंगको रूपमा रहेको' र यही जेठ १० गतेभित्र गर्नुपर्ने कामका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । जेठ १० को 'अल्टिमेटम' नाघेपछि त्यसबारे पार्टीको अनुगमन तथा मूल्यांकन बैठक हुनैपथ्र्यो । मैले त्यसैबेला पार्टीको बैठक राख्न सभापतिजीलाई आग्रह गरेर परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि वैकल्पिक मार्गचित्र तर्जुमा गर्नुपर्ने जोडदार रूपमा सल्लाह दिएको हुँ । ऐतिहासिक संविधानसभाको अन्त्य नहोस् भन्ने असल नियत हुँदाहँुदै पनि पाँचबुँदे सहमति गर्दा नेपाली कांग्रेसबाट धेरैवटा कमी-कमजोरी, फितलोपन, अतिआत्मविश्वास, सत्ताप्रतिको मोलाहिजा प्रदर्शित भयो भन्ने जनतामा भान परेको छ । सो सहमतिमा कांग्रेसले ठहर गरेको दसबुँदे मार्गचित्रको एउटा मात्र बुँदा- तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने भन्ने समेटिएको हुनाले सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा हाम्रो मार्गचित्रलाई उक्त सहमतिले १० प्रतिशत मात्र पूरा गरेको देखिन्छ ।

 सहमति, सहकार्य र एकता हाम्रो निरन्तर प्रयास रहँदै आएको छ । तर पूर्वअनुभव तथा वस्तुस्थितिका आधारमा प्रखर मूल्यांकन एवं दृढता पनि त्यति नै जरुरी छ । यसलाई बिर्सेर पटकपटक भूल दोहोर्‍याउने प्रवृत्ति शान्ति, लोकतन्त्र र पार्टीहितको निम्ति कदापि हुन सक्दैन । अब पनि पटकपटक सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने र अल्मलिने प्रवृत्ति मात्र रहिरह्यो भने त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण, मुलुकले नथेग्ने र जनताले नसहने खालको हुन्छ । अतः शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन कांग्रेसका हरेक कार्यकर्ताले दसबुँदे मार्गचित्रमा टिकेर पाँचबुँदे सहमतिका लागि निरन्तर सशक्त दबाब दिएनन् भने आगामी तीन महिना पनि व्यर्थमा जानेछ । विवादास्पद सातबुँदे 'सहमति'ले पाँचबुँदे सहमतिसँग टकराहट लिने सम्भावना छ । अतः शान्ति, लोकतन्त्र र संविधान लेखनको काममा कांग्रेसले नै पहल र अगुवाइ गर्नुपर्ने जरुरत परिस्थिति र जनभावनाले व्यक्त गरेको छ । यी कर्तव्यप्रति उदासीन भएर होइन, कांग्रेसको सशक्तता तथा तदारुकताबाट मात्र शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने र लोकतान्त्रिक संविधान लेखनले पूर्णता हासिल गर्नसक्छ ।

                                                                                      लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।


                                                                                                       प्रकाशित मिति: २०६८ जेष्ठ १७ ०९:२९

माओवादीले जतिसुकै ठूलो विद्रोह गरोस्, त्यसको प्रतिवाद गर्न कांग्रेस तयार छ,

सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न प्रस्ताव ल्याएकै बेला मुख्य विपक्षी कांग्रेसले राजधानीमा शुक्रबार शक्ति प्रदर्शन मार्फत सन्देश दिएको छ- १० बुँदे मार्गचित्रमा सहमत भएमात्र थप्न सकिन्छ ।

उक्त 'जागरण सभा' मा बोल्ने अधिकांश नेताले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याउन कांग्रेस पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको संकेत दिए । तर, त्यसका लागि पूर्वसर्त थियो- वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन विघटन, प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामा र शान्ति प्रक्रियामा व्यवहारमा देखिने गरी ठोस प्रगति ।

अघिल्लो दिन बिहीबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले पनि पार्टीले अघि सारेका १० बुँदामा सहमति गरी जेठ १४ अघि व्यवहारमा उतारेमात्र म्याद थप्ने निर्णय लिएको थियो । शुक्रबारको सभामा बोल्ने सबै नेताले त्यसैलाई अवगत गराए ।

कांग्रेस १२ बुँदे समझदारीदेखि अघिल्लोपटक संविधानसभाको म्याद थप्दासम्म भएका दर्जनौं सम्झौता र सहमति पालना गर्न इमानदार नदेखिएको भन्दै माओवादीप्रति निकै सशंकित देखिएको छ । माओवादी र एमालेले सातबुँदे सम्झौताका माध्यमबाट 'वामपन्थी गठबन्धन' निर्माण गरी झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि कांग्रेस यसै पनि झस्किएको थियो ।

'शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणप्रति हामी इमानदार छौं तर कांग्रेस संविधानसभाको म्याद थप्न तयार हुन जेठ १४ अघि माओवादी र एमालेले सातबुँदे सम्झौता गरी षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले बनाएको सत्तारूढ गठबन्धन खारेज हुनुपर्छ । २८ वटा शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुमध्ये समायोजन गर्ने र पुनःस्थापना हुनेलाई दुई समूहमा विभाजन गरी सबै शिविर खाली गर्नुपर्छ र कन्टेनरमा रहेका सम्पूर्ण हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्छ,' कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले सभामा भने, 'माओवादी र प्रधानमन्त्री खनाल यसका लागि तयार हुन्नन् भने कांग्रेस म्याद थपको विपक्षमा उभिन्छ ।'

कांग्रेस नेताले माओवादीले पटक-पटक सम्झौता गर्ने र पछि धोका दिने गरेकाले उसलाई विश्वास गर्न सकिने स्थिति नरहेको बताए । उनीहरूको भनाइ थियो- यसपटक हामी आफैं र जनतालाई माओवादीबाट धोका नपाउन अब ऊसित उधारो होइन नगद सम्झौता मात्र गर्छौं । 'माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २७ पटक आफ्नो पार्टीद्वारा कब्जा गरिएको सार्वजनिक तथा व्यक्ति सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, २० पटक नयाँ सम्पत्ति कब्जा नगर्ने, १८ पटक वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना विघटन गर्ने र १९ पटक तत्काल माओवादी लडाकु समायोजन र पुनःस्थापना गर्ने लिखित सम्झौता र घोषणा गरिसकेका छन्, तर एउटा सम्झौता र घोषणा पनि कार्यान्वयन भएनन् । अब कांग्रेसले माओवादीसित पहिलाको जस्तो उधारो समझदारी होइन, नगद सम्झौता गर्नुपर्छ, त्यो पनि अहिल्यै व्यवहारमा शान्ति प्रक्रियालाई उतारेर खनखनी नगद गन्नुपर्छ,' केन्द्रीय सदस्य गगन थापाको भनाइ थियो ।

सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न संसद्मा प्रस्ताव लगेपछि माओवादी र एमालेले गर्दै आएका गतिविधि र व्यवहारबाट समेत कांग्रेस सशंकित छ । कांग्रेस नेताहरूको आशंका माओवादी-एमाले गठबन्धन कांग्रेसबिनै दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउने कसरतमा जुटेको त होइन भन्ने पनि छ । आफ्नो पार्टीको सहमतिबिना संविधानसभाको म्याद थप्ने तथा संविधान बनाउने काम भए त्यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने र जनताको बलमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी सभापति सुशील कोइरालासहित नेताले दिएका छन् । अर्कातिर माओवादी लडाकुको समायोजनका सम्बन्धमा नेपाली सेनाले ल्याएको प्रस्तावलाई माओवादीको बैठकले सकारात्मक भन्दै त्यसलाई समर्थन गर्ने प्रारम्भिक निर्णय गरेकाप्रति कांग्रेस केही सकारात्मक देखिएको छ ।

विवादमा रुमल्लिइरहने कांग्रेसले यसपटक पूर्ण एकतासाथ राष्ट्रिय सहमतिका लागि १० बुँदे अडान राखेको छ । देशभर कांग्रेसको सभामा देखिएको उत्साहपूर्ण सहभागिता र पूर्ण एकताका साथ शान्ति प्रक्रिया र संविधानका सवालमा उसले राखेको अडानका कारण माओवादी र एमालेलाई त्यसप्रति सोच्न र केही लचिलो हुन बाध्य बनाएको छ । माओवादी बैठकले लडाकु समायोजनका सम्बन्धमा सेनाले अघि सारेको प्रस्ताव सकारात्मक भन्नुमा कांग्रेसको एकतापूर्ण अडान एउटा कारण हुनसक्छ ।

संविधानसभाको म्याद थप्न कांग्रेसले राखेको प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामा, वर्तमान गठबन्धनको विघटनसहित जेठ १४ अगावै लडाकुका सबै शिविर खाली गर्ने र कन्टेनरका हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने भनी राखेको अडान पूरा गर्न माओवादी र एमाले दुवै तत्काल तयार भइहाल्न कठिन छ । एकातिर माओवादी र एमालेले आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने लिखित सम्झौता गरेका छन्, पालोअनुसार माओवादीबाट प्रधानमन्त्री हुनै बाँकी छ, अर्कातिर संविधानसभाको निर्वाचन भएको छ महिनामा आफ्ना लडाकुलाई समायोजन र पुनःस्थापना गर्छु भनी सम्झौता गरेको माओवादीले ३६ महिनासम्म पनि लडाकुलाई समायोजन र पुनःस्थापना गर्ने दिशामा ठोस काम गरेको छैन, कांग्रेसको अडानबमोजिम माओवादी व्यवहारमा नै जेठ १४ अघि लडाकुका सबै शिविर खाली गर्न र हतियार राज्यलाई बुझाउन तयार हुनेमा कमैमात्र आशा गर्न सकिन्छ ।

पार्टी अधिवेशन भएको डेढ वर्षपछि पहिलोपटक कांग्रेस सबै शीर्ष नेतासहित जिल्ला-जिल्लामा गएको हो । दुई साताबीचमा कांग्रेसले तीन शीर्ष नेता सभापति कोइराला, वरिष्ठ नेता देउवा र संसदीय दलका नेता पौडेलको सहभागितामा शुक्रबारसहित सातवटा क्षेत्रीय सभा र केन्द्रीय नेताको उपस्थितिमा ३८ जिल्लामा जिल्लस्तरीय सभा गरिसकेको छ । यी सभामा कार्यकर्ता र जनताको उपस्थितिले कांग्रेसका नेताहरू उत्साहित भएका छन् । सभामा देखिएको उपस्थितिले संविधानसभाको चुनावमा नराम्ररी पराजय भोगेपछि पहिलोपटक जिल्ला-जिल्लामा गएका कांग्रेसका नेताले सभाको उपस्थितिले जनता आफ्नो पक्षमा रहेको प्रस्ट भएको उल्लेख गरेका थिए । नेताहरू एकजुट भएर जनताका बीचमा आएका कारण पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकसमेत उत्साहित भएको सभामा उपस्थित व्यक्तिहरूले बताए । कांग्रेसका नेताहरूले बृहत् शक्ति प्रदर्शनका बीच संविधानसभाको म्याद थप गर्न १० बुँदे अडान राख्नुका साथै ती सर्त पूरा नभए म्याद थपको विपक्षमा उभिने उद्घोष त गरे । तर उनीहरूले संविधानसभाको म्याद थप भएन भने कांग्रेसको भावी रणनीति के हुने भन्ने सवालमा भने केही पनि बोलेनन् । संविधानसभाको म्याद थप भएन भने मुलुकको राजनीतिमा आउने रिक्तता या राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुकलाई कसरी जोगाउने भन्नेबारे कांग्रेसका नेताले गम्भीरतापूर्वक सोचेको संकेत सभामा दिएनन् ।

कांग्रेसका  केन्द्रीय सदस्य मनमोहन भट्टराईले मात्र संविधानसभाको रिक्ततापछि पार्टीले के रणनीति लिनुपर्छ भन्नेमा आफ्नो धारणा भने अघि सारेका थिए । 'संविधानसभाको म्याद थप भएन, माओवादीले जनविद्रोह गर्ने धम्की दिएको छ,  यदि ऊ फेरि हतियार उठाउनतिर लाग्छ भने नेपाली सेनाको ब्यारेकमा लागेको ताला पनि खोलिने छ,' भट्टराईले

भने । तर उनको अगाडि र पछाडि बोलेका कांग्रेसका कुनै पनि नेताले संविधानसभाको रिक्तता आयो भने त्यतिबेला पार्टीले कस्तो रणनीति लिने भन्नेबारेमा बोलेनन्, त्यसले कांग्रेसले संविधानसभाबिनाको राजनीतिको कल्पना गरेको संकेत गर्दैन ।

 source:kantipur daily

KC rules out possibility of timely statute

Nepali Congress Central member Arjun Narsingh KC ruled out the possibility of new constitution within May 28 deadline.
KC said so while inaugurating the 88th birth anniversary of democratic icon in Bhaktapur on Sunday.
Also on the occasion, KC accused the political parties of not showing seriousness in statute drafting process.
He said, "UCPN (Maoist) Chairman Pushpa Kamal Dahal has been saying that the new constitution will be promulgated within seven days but it can not be drafted on the basis of weapon and combatants."
Also on the occasion, KC said the NC is ready to support the Maoist if it implements all the agreements including the points mentioned in the Comprehensive Peace Accord.

BHATTARAI’S BRIEF BIOGRAPHY

    Krishna prasad bhattarai was appointed the first prime minister of the interim government on Baisakh 6, 2047 BS. He successfully oversaw the formulation of the Constitution of the Kingdom of Nepal, 1991 and the general election of 2048 BS.
He dedicated more than six decades of his life in the struggle for democracy. He was popularly known as Kisunji, a saint leader and KP in Nepali political community.
Bhattarai was elected as Member of Parliament for the first time from Parsa constituency-1 in 2056 BS. He was elected the Prime Minister for the second time by the House of Representatives on Jeth 13, 2056 BS. He was the leader of the Nepali Congress Parliamentary Party at that time.
He began his political career as the central member of the Nepali Rastriya Congress in 1947. He became the president of the Nepali Congress for a total 19 years as the acting and elected president of the party.
Bhattarai was elected the first Speaker of the then Parliament after the Nepali Congress won the parliamentary elections of 2015 BS with a two-thirds majority votes. He was 36 years old when he was elected the Speaker.
Bhattarai was born to Mr Sankata Prasad Bhattarai and mother Lalita Devi in Benaras, India in 1924. Bhattarai’s father was living in exile in Benares to escape the persecution by the then Rana regime.
A Bachelors Degree-holder in Economics, Bhattarai had also participated in the Indian independence movement by becoming associated with the Indian National Congress.
He had also led the armed revolution for capturing the eastern region in the struggle against the autocratic Rana regime in 2007 BS. He spent more than 14 years in jail in course of struggle for restoration of democracy.
The late Bhattarai was also the first president of the Nepal Journalists’ Association. He visited the then Soviet Union and the United Kingdom in that capacity.
In his later years, Bhattarai was drawn towards spiritualism and practiced yoga, meditation and recited the Gita regularly.
He also published a memoir of political history entitled ‘Mero Ma’ on his 87th birthday on January 1.
He was a jovial person and had a good sense of humour.