Tuesday, December 11, 2012

अधुरै रह्यो भीम दाइको वृत्तचित्र ----दिनेशचन्द्र थपलिया

भीमबहादुर तामाङसँगको मेरो निकटता त्यति पुरानो होइन । पछिल्लो चार वर्ष भीम दाइसँग निकट हुन पाउनु नै मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । आदर्श र निष्ठाको राजनीतिका भीष्म पितामहका रूपमा परिचित भीमबहादुर तामाङको मृत्युमा सारा देश शोकाकुल बन्यो । विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली भावविह्वल भए । भीमबहादुर तामाङको निधनले आदर्श, निष्ठा र त्यागको राजनीति गर्नेहरूलाई झनै मर्माहत बनायो । कुरामा भन्दा व्यवहारमा समाजवादी व्यक्तित्व भीमबहादुर तामाङको जिन्दगीका प्रत्येक क्षण महत्त्वपूर्ण शिक्षाका रूपमा रहेका छन् ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल १५औँ पटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा लड्दै थिए । सोही समयमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । भारतबाट जनतादल युनाइटेडका एक केन्द्रीय सदस्यलगायत केही प्राध्यापक त्यतिवेला नेपाल भ्रमणमा थिए । ती केन्द्रीय सदस्यले एकपटक भीमबहादुर तामाङसँग भेट गराइदिन आग्रह गरेपछि तामाङकै निर्देशनअनुसार उहाँकै निवासमा भेटघाटको योजना तय भयो । भेटघाटको सुरुवातदेखि नै तामाङ त्यति खुसी देखिनुहुन्नथ्यो । औपचारिक कुराको सुरुवातमै ती भारतीय नेताले 'नेपाल जनजाति आन्दोलनको चक्रव्यूहमा भासियो । तपाईंजस्तो मान्छे प्रधानमन्त्रीका लागि अग्रसर हुनुपर्‍यो । लोकतन्त्र बचाउने र जनजाति आन्दोलन कमजोर बनाउने यो नै बलियो उपाय हो मात्र के भनेका थिए, भीमबहादुर तामाङ कड्किए, 'हिन्दुस्तान किन जहिले पनि छिमेकीको आन्तरिक समस्यामा भित्र छिरेर आफ्नो भूमिका खोज्छ ?'
०३२ सालमा भारतमा संकटकाल घोषणापछि बिपी कोइरालालाई आफ्नै निवासमा नजरबन्द गरेको प्रसंग कोट्याउँदै तामाङले थपे, 'हामीले जति हिन्दुस्तानको भलाइका लागि लड्यौँ, बदलामा हिन्दुस्तान सरकारकै अविवेकी निर्णयले गर्दा भारतमा असुरक्षित महसुस गरी ०३३ सालमा मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्नुपर्‍यो ।' पार्टीको निर्णयभन्दा एक इन्च पनि दायाँबायाँ नसोच्ने र आत्मनिर्भरभन्दा परनिर्भर बनाउने जनजाति आन्दोलनलाई आफूले कुनै टीका-टिप्पणी नगर्ने निष्कर्षपछि ती टोली तीन छक पर्‍यो । राष्ट्रियताको सवालमा कसैसँग कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बरु बलिदानका लागि पछि नहट्ने हठी स्वभावका भीमबहादुर तामाङको कात्तिक २४ गतेको वसन्तपुर डबलीको भाषण राष्ट्रियताकै मुद्दामा केन्दि्रत थियो । नेपालका राजनीतिक दलको अकर्मण्यताकै कारण विदेशी शक्ति हाबी भएको उहाँको भनाइ थियो ।
अत्यन्तै सामान्य रहनसहनका प्रतिमूर्तिका रूपमा रहनुभएका तामाङको सम्पूर्ण जिन्दगी खुला किताब थियो । उहाँको संघर्षमय जीवनका प्रत्येक क्षणले पनि महत्त्वपूर्ण सन्देश र शिक्षा प्रदान गर्नेछ । सशस्त्र युद्धका क्रममा काँधमा बन्दुक बोकेर हिँड्दा होस् या प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक जीवनमा उहाँले कहिल्यै हरेस खानु भएन । सगरमाथाको शिरझैँ आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि अडिग भएर रहनुभयो । स्वार्थकेन्दि्रत, चाकडी-चाप्लुसी, नातावाद-कृपावाद र परिवारवादको केन्दि्रयतामा रहेर उहाँले कहिल्यै राजनीति गर्नुभएन । १६ महिना कानुनमन्त्री भएर मन्त्री निवासबाट निस्कँदा उहाँको साथमा केवल लामो तुनावाला कपडाको झोला थियो, जुन झोलासँगै तामाङले स्थायी सम्बन्ध विस्तार गर्नुभयो र त्यही झोला उहाँको सारथि बन्यो ।
पछिल्ला दिनमा उहाँ दुईवटा काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । एउटा, नेपाली कांग्रेसले उहाँलाई संयोजक बनाएर आदिवासी-जनजातिका सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्न एउटा समिति बनाएको थियो । उहाँले यो कार्य सम्पन्न गरिसक्नुभएको थियो । अर्को-उहाँ बिपी शताब्दी मनाउने सचिवालयको संयोजक हुनुहुन्थ्यो । चक्र बास्तोला, डा. दिनेश भट्टराई, डा. शेखर कोइराला, प्रदीप गिरीलगायत सचिवालयका सदस्य थिए । यस वर्ष आवश्यक तयारी पूरा गरेर आगामी वर्षभरि विश्वका प्रमुख सहरमा विविध कार्यक्रम गरेर बिपी शताब्दी मनाउने कार्यक्रमका लागि उहाँ अहोरात्र खटिइरहनुभएको थियो ।
१२औँ महाधिवेशनको परिणामपश्चात् उहाँको पक्षमा ७८ मत पर्‍यो । उहाँको एक मत छुट्याएर बाँकी ७७ मत महाधिवेशन प्रतिनिधिले दिएका थिए । महाधिवेशनको परिणाम सार्वजनिक लगत्तै उहाँको निवास थापागाउँको कोठामा सान्त्वना दिनेको ठूलै भीड लाग्यो । तर, उहाँले उक्त परिणामलाई जोड घटाउका रूपमा कहिल्यै लिनुभएन । जोडघटाउ र विजय, पराजयको राजनीतिलाई उहाँले कुनै पनि दिन अवलम्बन गर्नुभएन । दोहोरो चरित्र बोकेका नेपाली कांगे्रसका अरू नेता-कार्यकर्ताजस्तो उहाँले कहिल्यै दोहोरो चरित्र देखाउनुभएन । तर, तीन हजारभन्दा बढी मतदाता भएको कांग्रेस महाधिवेशनमा ७७ मत पाए पनि सहानुभूति दिने र मृत्युमा शोकाकुल हुने पार्टी नेता-कार्यकर्ता भने लाखौँ ओइरिए । सादा जीवन र उच्च विचारका धनी तामाङ नेपाली राजनीतिका आदर्श पुरुष, निष्ठाका धरोहर र वास्तविक समाजवादी नेता हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो जीवनभरि छाती खोलेर, शिर ठाडो पारेर उहाँ बाँच्नुभयो । कसैको अगाडि डगमगाउनुभएन । सम्पत्तिको नाममा उहाँको एक पाइलो जमिन थिएन । तर, पनि उहाँ पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । देशमा संविधान बन्न नसकेकोमा भने उहाँ सार्‍है निराश हुनुहुन्थ्यो । अभाव र असामान्य दैनिकीलाई पनि सामान्य र सहजतामा रूपान्तरण गर्ने क्षमता उहाँसँग थियो । साँच्चै भन्नुपर्दा भीम दाइ स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्ने एक मात्र निःस्वार्थी अथक सेनानी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सत्ताका लागि कसैसँग सम्झौता गर्नुभएन ।
रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसको चिया पसलमा चिया खाँदै गर्दा दाजु जगत नेपालले मलाई भीम दाइको जीवनमा आधारित एउटा वृत्तचित्र बनाउन सल्लाह दिनुभयो । सोही सल्लाहअनुसार मैले भीम दाइको संघर्षमय जीवनलाई विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्न थालेँ र वृत्तचित्र निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेँ । भीम दाइसँग मेरो अन्तिम भेट मंसिर १४ गते बेलुकी भएको हो । नेविसंघ केन्द्रीय समितिले झापामा आयोजना गर्न लागेको म्याराथुन दौड कार्यक्रममा जान म उहाँसँग बिदा मागेर हिँडे । १५ गते दिनभर भेटघाट र पार्टीको कार्यक्रममै व्यस्त हुने र बेलुकी एउटा भोजमा सहभागी हुने उहाँको कार्यक्रम थियो । मंसिर १६ गते बिहान पूर्वसांसद् ऋषिकेष तिवारी चिया खान मेरो कोठामा आउनुभयो । करिब डेढघन्टा बसाइपछि उहाँ निस्कनुभयो र लगत्तै उहाँले नै मलाई भीम दाइको निधनबारे भन्नुभयो । म छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ । मलाई भीम दाइको वृत्तचित्र बनाउन सल्लाह दिने जगत नेपालले पोखराबाट फोन गर्नुभयो । मंसिर २० गते झापाबाट फर्केर भीम दाइसँग भेट्ने मेरो योजना थियो । मेरा लागि कहालिलाग्दो र निरस दिन बन्न पुग्यो । पुस १ गते उहाँ अस्टे्रलिया जाने कार्यक्रम थियो । उहाँ अस्ट्रेलियाबाट फर्केपछि वृत्तचित्र पूरा गर्ने भीम दाइ र मेरा योजना थियो । तर, अब त्यो वृत्तचित्र अधुरो नै रहने भयो । जति समय म भीमबहादुर तामाङसँग रहेँ । त्यो क्षण मेरा लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहे । भीम दाइसँगको सामान्य उठबसले पनि मैले भीम दाइको जीवनबाट मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ । उहाँकै आदर्श, उहाँको निष्ठा, उहाँको प्रतिबद्धता, उहाँको स्वाभिमानलाई आत्मसात् गर्दै भीम दाइले देखाउनुभएको बाटो अवलम्बन गर्नु नै उहाँप्रति सच्चा सम्मान र श्रद्धाञ्जलि हुनेछ ।

(थपलियाले तामाङको वृत्तचित्र बनाइरहेका थिए)
2069 mangsir 27 gate ko naya patrika daily

संविधानसँग कांग्रेसले सत्ता साट्दैन-----अर्जुननरसिंह केसी

व्यंग्यको शैलीमा 'प्याकेज सहमति'लाई राजनीतिका पर्यवेक्षकहरूले 'प्याज सहमति' भनेर उडाउन थालेका छन्, जति छोडाए पनि बोक्रोमात्र आउने, गुदी नहुने 'एब्स्ट्राक्ट चिन्तन'को प्रतीकात्मक अर्थमा । खासगरी सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने यो बेलामा सत्तारुढ एमाओवादीको गठबन्धनले खोजेको 'प्याकेज सहमति'बारे सुन्नेहरू 'ताजा निर्वाचन', 'साझा सहमति', 'जनता' आदि शब्दावलीहरू अब सत्तामा टाँसिएर त्यसकै दोहन गर्ने फगत हत्कण्डा बन्दै गएको अर्थमा बुझेका छन् । पाँचौ वर्षमा टेक्दा पनि तिनै शब्दको रटानमात्र जनतालाई सुनाइँदैछ । साढे चार वर्षयता सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया स्वाभाविक, सहज र राजनीतिक भद्रतापूर्ण हुनसकिरहेको छैन । यस्तो जटिलता संक्रमणकालको अन्त्य र लोकतन्त्रको लक्षण किमार्थ होइन ।

मुलुक संवैधानिक गतिरोध तथा संवैधानिक अङ्गहरूमा रिक्तता, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको अभाव, न्यायिक/अर्धन्यायिक निकायहरूको स्खलन तथा गतिहीनता, राजनीतिक शून्यता, दण्डहीनता तथा भ्रष्टाचारको बिगबिगी, अति राजनीतीकरणले ध्वस्त बनाउँदै लगेको प्रशासन संयन्त्र, ठप्पप्रायः भएको विकास गतिविधि, अन्तरजातीय तनाव, प्रदूषित सामाजिक वातावरण, सत्ताधारीहरूको निर्लज्जता तथा लज्जास्पद नैतिकहीनताको एकमुष्ट रूपबाट पीडित तथा असफलोन्मुख हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था 'ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल'को ताजा प्रतिवेदनले नेपाल यस अवधिमा निरन्तर ओरालो लाग्दै खतराको तहमा विश्वकै एक मुख्य भ्रष्टाचारी मुलुक तथा 'विधिको शासन सूचकांक' अनुसन्धान गर्ने अर्को संस्थाको निष्कर्षमा अत्यन्त कमजोर मुलुकका रूपमा पुगिसकेको देखाएको छ । यो दुर्गतिको मुख्य स्रष्टा र जिम्मेवार,  संविधानसभामा एकल ठूलो पार्टी र सरकारको नेतृत्वकर्ताको नाताले निःसन्देह एनेकपा माओवादी नै हो ।

चुनाव गराउन नसकेको वा नचाहेको दुवै अवस्थाले कसैलाई पनि सत्तामा टाँसिइरहने सुविधा र छुट दिँदैन । एमाओवादीले यो तत्त्वज्ञानबारे नबुझेको होइन, बुझ पचाएको हो । त्यसैले ऊ सत्तामा बसेर कथित 'अग्रगमन'लाई ढाल बनाएर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेको छ, जातीयतालाई हतियार बनाएर संघात्मक राज्य व्यवस्थालाई आफैं ध्वस्त र बदनाम गर्न लागिपरेको छ र दोष अरूमाथि थोपर्दैछ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशा दिने र मुलुकमा रचनात्मक राजनीतिक वातावरण बनाउने मुख्य भूमिका सरकारकै हो, तर यस दिशामा उसको भूमिका र जिम्मेवारीको संकेतसमेत देखिएको छैन । जनसाधारणका घरमा खाएर हिँड्ने, खटाइएका मानिससँग रेडियोबाट कुरा गर्ने जस्ता प्रधानमन्त्रीका गतिविधि सुशासनका विशेषता हुनसक्दैनन् । सत्तामा बसेर मच्चाएका अनेक लुट, शिविरमा बसेका लडाकुका नाममा गरिएको अर्बौको भ्रष्टाचार, मनपरी गतिविधि लगायतका यावत अपराधमा खोल हाल्ने नाटक र एमाओवादीका कुशासनको दोष र दण्ड प्रतिपक्षलाई दिन ऊ उद्यत छ । सत्तारुढ एमाओवादीसँग प्रतिपक्षी दलहरूको मुख्य अन्तरविरोध यस्तै विकृति र प्रवृत्तिका कारणले उत्पन्न भएको हो ।

लोकतन्त्रलाई स्खलित, प्रतिरक्षात्मक र कमजोर स्थितिमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिले एमाओवादीको अस्तित्व, साख र जनविश्वासलाई आफैं समाप्त गर्दैछ भने लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएर गणतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्न भन्ने कुरा उसले बिर्सिएको छ । एमाओवादीका वर्तमान गतिविधि, प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्न होइन, तिनलाई समाप्त गर्नतिर प्रवृत्त छन् ।

उपरोक्त विकृतिहरूलाई सत्ता स्वार्थको स्रोतका रूपमा दुरुपयोग गरिरहेको वर्तमान सरकारको अन्त्य नै ताजा जनादेशको बाटो खोलिने उपाय भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सभापतिलाई सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीका लागि सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाएको हो । यो कांग्रेसको मात्र एकल निर्णय होइन, नेकपा एमाले लगायत संयुक्त जनमोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीजस्ता देशव्यापी बर्चस्व र जनाधार भएका शक्तिका साथै अन्य १५ दलहरूको पनि समर्थन छ । यो उम्मेदवारीको लक्ष्य केवल सत्ताका लागि नभएर ताजा जनादेशका लागि गरिने निर्वाचन र गल्दै-ढल्दै गरेको लोकतन्त्रलाई प्राण-प्रतिष्ठा दिएर सबल र गतिशील बनाउन हो । आफैंले स्वेच्छाचारी ढङ्गले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसक्ने/नचाहने कामचलाउ सरकारको यथाशीघ्र बहिर्गमन नै अबको सहमतिको विन्दु हो ।

कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दीर्घकालदेखि सक्रिय रहँदै पद, पैसा र अन्य सबै प्रलोभनबाट मुक्त रहँदै आउनुभएका निस्वार्थी र त्यागी नेताका रूपमा सुपरिचित र मूलधारका दलहरूका लागि मान्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । राजनीतिमा प्रदूषण र विश्वासको संकट व्याप्त रहेको वर्तमान अवस्थामा उहाँको उम्मेदवारी सो परिस्थितिलाई सच्याएर ताजा निर्वाचन गरी निर्वाचित सरकारलाई शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तण गर्नका लागि भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेसले उम्मेदवारी घोषणा नगर्दा गुनासो गर्दै उम्मेदवारी तोक्न ताकेता गर्ने, सर्वसम्मत उम्मेदवार घोषणा गरेपछि अघिल्लो दिनसम्मका सम्पूर्ण वाचा र सहमति अर्कातिर पन्छाएर 'प्याकेजमा सहमति'का नाममा नयाँ-नयाँ सर्त तेस्र्याएर छेपारोले रंग बदलेजस्तो रवैया देखाउने एमाओवादीको प्रवृत्ति आजको मुख्य हैरानी र विडम्बना हो । सबैले निश्चित भए हुन्छ- लोकतन्त्रका सबै विधि-विधान र प्रतिबद्धतालाई तिलाञ्जली दिएर निर्वाचनप्रतिको हाम्रो कटिबद्धतालाई कलुषित भावनाका साथ लत्याएर कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको पद कदापि साट्ने छैन । लोकतन्त्र र संविधान निर्माणका प्रक्रिया र जिम्मेवारीमा कांग्रेसले आफ्ना अवधारणा र संविधानलाई बन्धकीमा राखेर सरकारको नेतृत्व खोजेको पनि होइन ।

एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक निर्वाचनको मिति पर सारेको छ, जुन कार्यले यसअघि संविधानसभाको निर्वाचन पनि उसैका कारण पटक-पटक पर सार्नुपरेको सन्दर्भलाई सम्झाउँछ । संक्रमणकाललाई अनन्तकालसम्म तन्काएर सत्तामा आफ्नो आयु लम्ब्याउने उसको बदनियत नै निर्वाचन हुन नदिने अनेक बहाना र बखेडा तेस्र्याएको अवस्थाबाटै प्रमाणित हुन्छ । तैपनि कांग्रेसको यो उम्मेदवारी एमाओवादी विरुद्ध वा उसप्रति पूर्वाग्रही छैन । कांग्रेसले दिएको उम्मेदवारी लोकतन्त्र पक्षधर सबैका लागि हितैषीका रूपमा आएको छ । किनभने निष्पक्ष, स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन नै कांग्रेसको उद्देश्य हो र यसअघि कांग्रेसले आफू दोस्रो स्थानमा झर्ने अवस्था आए पनि वा चुनाव गराउने आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री पराजित भए पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराएर गौरवमय इतिहास बनाएको परिपाटीलाई निरन्तरता दिन चाहेको छ । 

यसै पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार निश्चित गरेको हो । यो सर्वसम्मत निर्णयले कांग्रेसमा एकता छ र जिम्मेवारीको अवसरमा कांग्रेस एकजुट भएर चुनौतीलाई सामना गर्छ भन्ने स्थापित सत्यलाई यसले पुनःपुष्टि गरेको छ । यसमा नेपालका अन्य ठूला र महत्त्वपूर्ण दलहरूको पनि समर्थन रहेको हुनाले यसको नजरअन्दाज गर्ने सत्तारूढ एमाओवादीको मनोवृत्तिले जनतासामु उसैलाई नांगेझार बनाउँदै लग्नेछ ।

सत्तालिप्सामा हराएर ताजा जनादेशलाई उपेक्षा र खेलवाडको विषय बनाउँदै संक्रमणकाल अनन्त रूपमा लम्ब्याइरहने हो भने त्यसको दुष्परिणामले कसैलाई भलो गर्दैन भने एमाओवादीका लागि त झन् हितकारी हँुदै हुँदैन । निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धताका साथ सबै दलसँग 'प्याकेज सहमति' हुन्छ र गर्नुपर्छ, अरू विकल्प हामीसँग छैन । त्यस्तो 'प्याकेज' भनेको निर्वाचन गर्न संवैधानिक र कानुनी रूपमा रहेका बाधा-अडचनहरू हटाउन, प्राविधिक तथा अन्य व्यवस्थापन गर्न, समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुबै प्रणालीको निर्वाचन विधि, शक्ति वितरण, संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको निश्चित गर्न मंसिर अन्तिमदेखि पुस पहिलो सातासम्ममा टुंगो लगाउन हुनुपर्छ । अन्यथा आगामी बैसाख वा जेठमा निर्वाचन हुनै सक्दैन । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सत्तापक्ष र खासगरी एमाओवादी हुनेछ ।

सार्वभौम नेपाली जनताको सर्वोच्चतालाई खतरामा पार्ने किसिमले निर्वाचनको संघारमा दलहरूबीच संविधानका विवादित विषयबारे सहमति गर्न कांग्रेस तयार हुँदैन । आफ्ना संस्थागत निर्णय, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कारका साथै ६ दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनले दिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छवि र प्रतिष्ठालाई मटियामेट बनाउने किसिमले लोकतन्त्र र संविधानलाई बन्धक राखेर कांगे्रस सत्ताका लागि वा अन्य कुनै उद्देश्यले कसैसँग सम्झौता गर्दैन । त्यस्तो धृष्टता र दुःस्वप्न लोकतन्त्र विरोधी निर्वाचन नगर्ने, जनमतलाई इन्कार र तिरस्कार गर्दै सत्तामा टाँसिइरहने र सत्ताको प्रयोग गर्दै सत्ताकब्जाको खेलमात्र हो भन्ने हामो निष्कर्ष छ । राष्ट्रपतिले तेस्रोपटक थपेको म्याद पूरा हुन अब दुई दिन बाँकी छ । संवाद शून्यता र विमतिहरू थप गहिरिँदै गएका छन् ।

विगत चार वर्षसम्म कायम रहेका तर टुंगो लगाउनुपर्ने संविधानका अन्तरवस्तुका विमतिहरू आज अन्तिम घडीमा आएर 'प्याकेज सहमति'का नाममा समाधान खोज्ने सर्त राख्नु निर्वाचन विरुद्धको षड्यन्त्रमात्र हो, जसले निर्वाचनको औचित्यलाई समाप्त पार्छ । निर्वाचन गर्ने अनिवार्यतालाई सुनिश्चित गर्न सत्ता साझेदारी र त्यस प्रयोजनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समझदारी गर्न हामी तयार छौं, तर यस्तो सहमति संविधानका अन्तरवस्तुमा होइन । संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्न खोज्ने, अर्कातिर त्यसअघि नै निर्वाचनपछि आउने संविधानसभाको क्षेत्राधिकार खोसेर संविधान निर्माणको टुङ्गो लगाउन खोज्नु सार्वभौम नेपाली जनता, नागरिकको मताधिकार, निर्वाचित प्रतिनिधि र जनादेशको उपेक्षा तथा तिरस्कार गर्ने लोकतन्त्र विरोधी धारणा हो । बाँकी रहेका विवादित काम निर्वाचनपछि आउने संस्थाले नै गर्नुपर्ने उसको क्षेत्राधिकारको कार्यसूची हो । तसर्थ यसैको मार्गचित्रका आधारमा सबै विकल्पमा खुला छलफल र सहमतिपूर्ण निर्णय आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । अन्यथा सत्ता लम्ब्याउनका लागि मुलुकलाई यथास्थितिमै बन्धक बनाइरहने हो भने उपरोक्त आवश्यकता र परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र राष्ट्रवादी शक्तिहरू अर्को देशव्यापी सशक्त जनआन्दोलनमा एमाओवादीकै कारण जुट्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण हुनेछ । 

लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

प्रकाशित मिति: २०६९ मंसिर २६ ०८:१५ Kantipur

Monday, December 10, 2012

माओवादी लाहछाप लागेको संविधान कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग साट्दैन---अर्जुननरसिंह केसी नेता, नेपाली कांग्रेस


Name राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न र राजनीतिमा देखिएको गत्यावरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पुनः ६ दिनको समय थप गरिदिएका छन् । पटक–पटक गरेर थप भएको समयमा पनि सहमति हुने सम्भावना भने कम रहेको नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिएर सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठन नभएसम्म कुनै पनि निकास ननिस्कने भन्दै विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा केन्द्रित छन् । सँगसँगै उनीहरूले वार्तालाई पनि जारी राखेका छन्, तर एनेकपा माओवादी र सत्तारूढ गठबन्धन भने संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विवादित विषयमा पनि राजनीतिक सहमति गरेर आगामी संविधानसभाले त्यसलाई पारित गर्नेगरी सहमति नभएसम्म कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको पद त्याग नगर्ने अडान राखेको छ, तर नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुननरसिंह केसी भने यस्तो सर्त मानेर प्रधानमन्त्री पद स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्छन् । नेपाली कांग्रेसले सहमतिको सरकारको नेतृत्वका लागि सभापति सुशील कोइरालालाई अघि सारेको छ, तर एमाओवादीसहित सत्तारूढ गठबन्धनले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।  नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रवक्तासमेत रहेका केसीले कांग्रेसले आदर्श र लोकतन्त्रमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने तर अझै केही वर्ष संघर्ष गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र सहमति कायम हुन नसक्नुको कारण, मुलुकमा देखिएको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य, कांग्रेसको भूमिका लगायतका विषयमा कांग्रेस नेता केसीसँग कारोबारका लागि राजनीति ब्युरो प्रमुख बलराम पाण्डेले गरेको कुराकानी :

सहमतिका लागि राष्ट्रपतिसँग पटक–पटक दलका नेताहरूले समय मागिरहनुभएको छ । सहमतिका लागि अझै कति समय आवश्यक पर्ला ?
राजनीतिक सहमतिको विकल्प पनि छैन । हामी जटिल र चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा छौं । संवैधानिक क्षेत्रमा रिक्तता छ । जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्था छ । राजनीतिक शून्यता र अन्योलको परिस्थिति छ । त्यो अन्योल र जटिलताबाट देशलाई उन्मुक्ति दिने एउटै विकल्प भनेको राजनीतिक सहमति नै हो । यो सहमतिका लागि देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरूले आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जटिलता र संक्रमणकालबाट देशलाई बाटो दिने दायित्व साझा रूपमा रहेको छ । त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राष्ट्रपतिले सहजकर्ताको नाताले प्रयास गरिरहनुभएको छ । सहमतिका लागि भन्दै तेस्रो पटक म्याद थपिएको छ । हामीले सहमति खोज्न सकेनौं भने लज्जास्पद अवस्था आउँछ । कुनै कुनै ठाउँमा सहमतिको बिन्दु फेला पार्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले तेस्रो पटक दिएको समयमा सहमति कायम होला ?
सहमति कायम होला भनेर म विश्वस्त छैन, तर हामीसँग त्यसको विकल्प पनि छैन । त्यस्तो सहमतिको निम्ति सबैले आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर निदान खोज्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनता सर्वोच्च र सार्वभौम हुन्छन् । त्यस्तो सार्वभौम सर्वोच्च नेपाली जनताको नयाँ जनादेश लिन जाने अहिलेको विकल्प हो । किनकि संविधानको रिक्तता र राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा भावी कार्यदिशा निर्धारण गर्ने र संक्रमणकाललाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजाने भन्ने कुरा जनादेश प्राप्त नेपाली जनताका प्रतिनिधिले मात्र गर्न सक्छन् । बीचबीचमा कहिलेकाहीं संविधानसभा पुनःस्थापनाका कुरा पनि नआएका होइनन् । संविधानसभाको पुनःस्थापना आवधिक निर्वाचनको खिलाफमा थियो भने अर्कातिर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्देशनात्मक फैसलाविपरीत पनि थियो । त्यसको पनि अपमान हुने परिस्थिति थियो । एकपटक निर्वाचन गरिसकेपछि ती प्रतिनिधिले आफ्नो म्याद आफैं थपिरहने अवस्था आइरह्यो भने लोकतन्त्र हुनै सक्दैन । त्यो त निरंकुशतन्त्रमा मात्र हुन्छ । दुई वर्षका लागि निर्वाचित संसद् चार वर्ष पुगिसक्यो । परिणाम दिन सक्दैन, त्यसको म्याद थप गरिरहने भन्ने कुरा निरर्थक र अलोकतान्त्रिक हुन्थ्यो । त्यसैले त्यो कुरा नहुन सक्ने स्थितिमा लोकतन्त्रका लागि समाधानको उपाय भनेको निर्वाचनको बाटो हो । किनकि लोकतन्त्र र स्वतन्त्र निर्वाचनले एक–अर्काको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्छ । जहाँ लोकतन्त्र हुँदैन त्यहाँ स्वतन्त्र निर्वाचन हुन सक्दैन । जहाँ स्वतन्त्र निर्वाचन हुन सक्दैन त्यहाँ लोकतन्त्र नै हुँदैन । त्यसैले अबको विकल्प भनेको लोकतान्त्रिक निर्वाचन नै हो । त्यसैलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सहमति खोजिनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता निर्वाचन र स्वतन्त्र निर्वाचन हो, जसले जटिल अवस्था सिर्जना ग¥यो संविधानविहीन अबस्थामा संविधान निर्माण नगरि अन्त्य गरियो । जेठ १४ मा अन्तिम समयसम्म पनि भएका सहमतिलाई एकीकृत गरौं त्यसलाई नै आधार बनाएर संविधानको प्रारूप घोषणा गरौं । बाँकी रहेका विवादित विषयलाई रूपान्तरित संसद्ले छलफल गरोस् । अहिलेको अन्तरिम संविधानले संविधान घोषणा भएको अवस्थामा त्यो रूपान्तरित संसद्मा परिणत हुन सक्थ्यो । हामीले गरेको त्यो प्रयासलाई एनेकपा माओवादीले सुनेन । मधेसि मोर्चाका साथीहरूले संघीयताबिनाको संविधान मान्नै सक्दैनौं भन्नुभयो । अहिले फेरि त्यही कुरालाई ल्याएर विवादित विषयलाई टुंगो लगाऊँ भन्ने  कुरा आएको छ । त्यसपछि मात्र सरकार निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचन नचाहेको, सत्तामा टाँसिरहने, सहमति नभई मुठभेडको चाहना राख्ने द्योतकको रूपमा देखिएको छ । अहिले अन्य कुनै कुरामा सहमति हुनै सक्दैन । अहिलेको सहमति भनेको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मात्र हो । निर्वाचन गर्दा कुन–कुन कानुनमा बाधा अड्चन छ, अन्य व्यवस्थामा कहाँ कमजोरी छन् भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरिनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिमार्फत बाधा–अड्चन फुकाएर निर्वाचनमा जानुपर्छ । वैशाखभित्र चुनाव गराउन सबै केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा एनेकपा माओवादी र उसका गठबन्धनले संविधानका अन्तरविमति भएका विषयमा सहमति भएमात्रै सरकार बन्छ या कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिन्छ भन्नुको अर्थ के हो ? चार वर्षमा बन्न नसकेको चार दिनमा कसरी बन्न सक्छ ? पुसको पहिलो साताभित्र सहमति कायम नभए वैशाखमा निर्वाचन हुनै सक्दैन ।

यसका लागि प्रधानमन्त्रीले बाटो खुला गरिदिनुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको माग हो ?
पहिले प्रधानमन्त्रीले बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो । किनकि यो परिस्थितीमा देशलाई पु¥याउने यही सरकार हो ।  संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक आधार केही नभएको कामचलाउ सरकारले तत्काल छाड्नुपर्छ । आफैंले मंसिर ७ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसक्ने सरकारको सत्तामा टिकिरहने कुनै आधार छैन । यसको वहिर्गमन र नयाँ सरकार अहिलेको आवश्यकता हो ।

यो सरकारले ठाउँ खाली गर्दा संवैधानिक रिक्तता आउँदैन ?
आउँदैन । सत्तारूढ दलहरूले भन्ने गलत कुरा हो । सत्तारूढ दलहरूले हरेक दिन रङ बदल्छन् । पहिले पहिले गाउँमा कुरा फेरिरहनेहरूलाई कस्तो छेपाराले जस्तो रङ बदलेको भन्ने गर्थे । छेपाराले दिनमा कतिपटक रङ बदल्छ मलाई थाहा छैन, तर एनेकपा माओवादीले दिनको दुईपटक रङ बदल्छ । अघिल्लो दिन सहमतिको सरकारका निम्ति कांग्रेसले उम्मेदबार दिन सकेन उम्मेदवार दिनुस् भन्ने अर्कोदिन मान्दैनौं भन्ने । लोकतन्त्रको निम्ति जहिले पनि कांग्रेस एकठाउँमा उभिन्छ भन्ने देखाएर हामीले पनि एक घण्टामा सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सा¥यौं । सहमतिपूर्वक गरिएको निर्णय महत्वपूर्ण पनि हो । हामीले उम्मेदवार प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट चार वर्ष पनि मिल्न नसकेका संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गर्नुपर्छ भनियो । यसैगरी अलमल्याउने र झुक्याउने कुरा गरेर केही पार लाग्दैन । एनेकपा माओवादीले राम्रोसँग बुझे हुन्छ । हामीले अरू दुई–चार वर्ष दुख पाउँला तर नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानलाई बन्धकी राखेर सत्तामा जान लालायित छैनौं ।

कांग्रेसलाई निर्वाचन चाहिएको हो कि प्रधानमन्त्री ?
हामीलाई निर्वाचन चाहिएको हो ।

त्यसो भए यही सरकारमा जान सकिँदैन ?
यो सरकारमा जान सकिँदैन । यसको नेतृत्वमा निर्वाचन हुनै सक्दैन । अझ यो गठबन्धनको नेतृत्वमै निर्वाचन हुन सक्दैन ।

किन ?
यो गठबन्धन जसरी प्रस्तुत भएको छ, एकपछि अर्को कुरा ल्याउने र झुक्याउने काम गरेको छ । हिजो माओवादी सत्ताबाहिरै बसेर पनि उसले गरेका निर्वाचनका हर्कतहरू जुन खालका थिए, त्यसैले पनि सरकारको नेतृत्वमा ऊ रहेर हामी निर्वाचनमा जान सक्दैनौं । त्यस्तो निर्वाचनमा भाग पनि लिँदैनौं । त्यो अवस्था भएमा हाम्रो संघर्षको बाटो हुनेछ । त्यसका लागि केही समय लाग्ला तर हामी हार्दैनौं । संसारमा लोकतन्त्र कहीँ हारेको छैन, हार्दा पनि हार्दैन ।

तपाईंहरूले जेठ १४ मा संविधानका नमिलेका विषय एकीकृत गरौं भन्नुभएको थियो । अहिले माओवादीले पनि त्यही भनेको छ । मानेर जान किन नसक्नुभएको ?
त्यही कुरा माओवादीले जेठ १४ मा किन मानेन ? अहिले संविधानसभा नै नभएको अवस्थामा संविधानका विवादित विषयमा किन सहमति गर्ने ? लोकतन्त्रमा प्रक्रिया, पद्धति र प्रवृत्तिको एकीकृत स्वरूप नै लोकतन्त्र हुन्छ । हामीले अन्तिम बेलासम्म पनि एकिकृत गरौं भनेको हो तर सरकारले निर्वाचन घोषणा ग¥यो । निर्वाचनको आडमा जातीयता र क्षेत्रीयता प्रयोग गर्दै राजकीय सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने उनीहरूको रणनीति थियो । अन्यथा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि सल्लाह गरिन्थ्यो । संविधानसभामा भएका राजनीतिक दलहरूसँग कुनै सल्लाह गरिएन । सभासदहरूलाई पनि संविधानसभा मृत्युवरणको खबर छैन । त्यसरी जालसाझपूर्ण ढंगबाट गरिएको निर्णयलाई हामीले सत्ताकब्जाकै रूपमा लिएका छौं । त्यसैले यही सरकारको नेतृत्वमा चुनाव हुनै सक्दैन ।
त्यसो भए एनेकपा माओवादीले अघि सारेका सर्तहरू पनि पूरा हुँदैनन् ?
सकिँदैन । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि के के सहमति गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौं । संविधान र प्रधानमन्त्री पद साट्ने काम हुँदैन । माओवादीले त्यस्तो सोचेको छ भने त्यो कोरा कल्पना मात्र हो । हामीले योभन्दा अघि उदार र लचक देखिएर पनि सहमति गरेका छौं । माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन हामीले धेरै लचकता देखाएका हौं, तर लोकतन्त्रको मूल्यमा हामी लचकता देखाउन सक्दैनौं । माओवादी लाहछाप लगाएको संविधान कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग साट्न सक्दैन । यस्तो सोच माओवादीमा छ भने उसले या त कांग्रेस चिन्दै चिनेको छैन, या लोकतन्त्र बुझेको छैन । हामीले आफ्ना आदर्श र सिद्धान्तलाई बन्धकी राखेर सरकार खोजेका होइनौं । हामीले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक निर्वाचन खोजेका हौं ।

यही अवस्था चार दिन बाँकी रह्यो भने राष्ट्रपतिले फेरि म्याद थप्ने कि अरू कदम चाल्ने ?
उहाँले पनि सहमतिबाटै निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले दलहरूसँग दुईवटा मात्र विकल्प छन्, या त सहमतिपूर्ण निष्कर्ष या संघर्ष । अहिले संघर्षमा जाँदा कसैले पनि जित्दैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको अहिले भर्खरको रिपोर्ट हेर्दा पनि नेपालको अबस्था कस्तो छ भन्ने जान्न सकिन्छ । एमनेस्टी इन्टरनेशनलको रिपोर्ट हेरे पनि त्यस्तै छ । यो अवस्थाबाट हामी असफल राष्ट्रउन्मुख छौं भन्ने देखाउँछ । अहिलेसम्मको भ्रष्ट र गएगुज्रेको सरकार वर्तमान सरकार छ । यही सरकारलाई सहमतिको बनाउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।

कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको हुँदा सहमति कायम हुनै सकेन भनेर अरू दलले भनेका छन् । कांग्रेसको विकल्पको सरकार हुन सक्छ कि सक्दैन ?
यो संयुक्त गठबन्धनको नेतृत्व स्वीकार हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो दाबी हो । यदि वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको निम्ति स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन गराउन अन्य कुनै विकल्प छन् भने कांग्रेस सोच्न तयार छ । तर, स्वतन्त्र निर्वाचन र लोकतन्त्रको संरक्षणको प्रत्याभूति हामीलाई हुनुप¥यो । हाम्रो लक्ष्य नै निर्वाचन हो ।

तपाईंहरूले हतारमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नुभयो नि !
पत्रकारहरूले पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि तोक्न सकेन भनेर निरन्तर भन्नुभयो । यो राजनीतिक सिस्टम हो भनेर हामीले भन्यौं । यहाँ नीति, विचार र पार्टीलाई स्वीकार गर्ने हो व्यक्तिलाई होइन । जुन दिन कांग्रेसलाई स्वीकार गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यसको एक घण्टामा नाम दिन्छौं भनेर भनेर भनेका हौं भन्दा पनि कांग्रेसमा मिलेकै छैन, दिन सक्दैन भनेर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, पत्रकार सबैले भनेका हुन् । तर, हामीले एकघण्टामा सहमतिमै नाम दियौं ।

कांग्रेसलाई किन सरकारको नेतृत्व नै चाहिएको ?
सबैभन्दा पहिले शान्तिप्रक्रियाको थालनी कांग्रेसले नै गरेको हो । १२ बुँदे सहमतिको हस्ताक्षर कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको हो । सहमति गर्न हुँदैन भन्ने दबाब कांग्रेसलाई थियो । तर, गिरिजाबाबुले अडान लिएर उनीहरूलाई शान्ति–प्रक्रियामा ल्याइएको हो । त्यसपछि विस्तृत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान निर्माण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्माण हाम्रै नेतृत्वमा भयो । यो समग्र प्रक्रिया सकेर यहाँसम्म आइपुग्दा संविधानसभामा पहिलो हुने दलले दुई पटक, तेस्रो हुने दलले दुई पटक चलाउने हामी शान्ति–प्रक्रियाका नेतृत्व गरेर आएको दलले किन दाबी नगर्ने ? हामीले मागेको होइन । हामीले आदर्श बन्धकी राखेर प्रधानमन्त्री लिन खोजेको होइन । कांग्रेसले गराउने निर्वाचन स्वतन्त्र हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्छौं । २०४६ सालपछि प्रधानमन्त्री हारेर पनि कांग्रेसले निर्वाचन गराएको छ । कांग्रेसले व्यवहारमै निष्पक्ष गर्न सक्छ भन्ने दाबी हाम्रो छ । माओवादी हिजो सत्ताबाहिर रहँदा पनि आमरूपमा आतंक र त्रास देखाएर निर्वाचनमा ताण्डवनृत्य देखाएको थियो । त्यस्तो दलको नेतृत्वमा हामी निर्वाचनमा जाँदैनौं ।

Kaarobar daily
2012-12-09

Wednesday, December 05, 2012

बाई भीमबहादुर दाइ ==== अर्जुननरसिंह के.सी.

आफ्नो गृह जिल्ला नुवाकोटको पार्टी आमसभामा पुग्न घरबाट निस्केको म, त्यो बिहान अनायास भीमबहादुरजीको दुःखद् निधनको खबर आएपछि बाटोबाटै फर्केर शोकमा सामेल हुन पुगें। केही दिनअघिमात्र फोनमा लामो कुराकानी गरेको मैले अप्रत्याशितरुपबाट एकाबिहानै उहाँको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली चढाउने अवस्था आयो। नेपाली काँग्रेस, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र अन्य पार्टीमा समेत लोकप्रिय नेता र निष्ठाको राजनीतिका एक महान् तपस्वी भीमबहादुर तामाङ मंसिर १६ गते हामीबाट बिदा हुनुभयो। सिङ्गो नेपाली काँग्रेस यतिबेला उहाँको निधनका कारण शोकमग्न छ। पार्टीले असल नेता गुमाएको छ भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनले महान् सेनानी र राष्ट्रले एक अतुलनीय निधि गुमाएको छ। भीमबहादुरजी विरासतमा प्राप्त राजनीतिका भाग्यमानी नेता हुनुहुन्थेन, निरन्तर क्रियाशीलता र समाजसेवा गरेर कमाएको ख्याति, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अविचलित र संघर्षशील भएर पाएको सम्मान र मूल्य, मान्यता तथा निष्ठाको राजनीति तथा त्यागबाट आर्जित साख र जनविश्वासको नैतिक धरातलमा धुलो-माटोबाट हुर्किएर स्वाभिमानी जीवन बाँच्नुभएका नेता हुनुहुन्थ्यो। 'ठूलो मान्छे होइन असल मान्छे बन' भन्ने जननायक बीपी कोइरालाको मान्यता वा कार्ल मार्क्सले 'सादगी सर्बोच्च मानवीय गुण हो' भनेको यथार्थको प्रतिविम्ब उहाँमा देख्न सकिन्थ्यो। वास्तवमा उहाँको 'सादा जीवन, उच्च विचार' समकालीन समाजका लागि आफैँमा उदाहरणीय सन्देश थियो। नेपाली काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद उहाँले आफ्नै जीवनशैलीमा अमल गर्नुभएको थियो। २०१३ सालमा नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेपछि पार्टीले गरेको सत्याग्रह तथा भद्र अवज्ञा आन्दोलनको संस्कार उहाँले एक सत्याग्रहीको स्वरुपमा जीवनभर अपनाउनुभयो।
मैले भीमबहादुरजीलाई कहिले चिनेँ, यकिन छैन्। २०२६-२७ सालतिर जस्तो लाग्छ, जुन बेला म एमएको विद्यार्थी थिएँ। तर त्यसपछिका दिनमा उहाँलाई मैले नजिकैबाट बुझ्ने अवसर पाएको छु। उहाँसँग मैले आत्मीय र खुला दिलले दुःखसुखका कुरा, जीवन र जगत, राजनीति र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबारे संवाद गरेको छु। आफ्नो गृहजिल्लाका कार्यक्रममा उहाँलाई धेरैपटक विशिष्ट अतिथिका रुपमा लगेको छु र उहाँको गृहजिल्लामा पनि धेरैपटकका कार्यक्रममा उहाँसँगै सहभागी भएको छु। उहाँको जीवन त्याग र संघर्षमै बित्यो, जसलाई उहाँले जीवन बुझ्ने अवसरका रुपमा लिनुभएको देखिन्थ्यो। समाज-प्रेम, गरिब-प्रेम, गाउँ-प्रेम, पुस्तक-प्रेम, विचार-प्रेम, बारी-बगैँचा प्रेम, उहाँमा जीवन, जगत र वातावरणप्रति प्रेमैप्रेम थियो तर निष्ठा र मान्यताका लागि उहाँ सम्झौताबिहीन र आत्मअनुशासनपूर्ण कठिन मार्गका अथक यात्री हुनुहुन्थ्यो। सरलता, शालीनता र त्यसमा उतारचढावरहित एकनासपन उहाँको सहज आकर्षण थियो। यस्ता अतुलनीय गुणले भीमबहादुरजीको व्यक्तित्व सबैका लागि श्रद्धा, स्नेह र आत्मीय बनेको थियो, जसले पार्टीलाई गौरवमय बनायो।
भौतिकरुपबाट उहाँ कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको सर्वहाराको उदाहरण हुनुहुन्थ्यो, नैतिकरुपमा धेरै गुणका धनाढ्य। सोचेको काममा लागेपछि त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउएरमात्र छाड्ने उहाँको बानी थियो। काममा लटरपटर हुनु उहाँलाई सबभन्दा मन नपर्ने कुरा हुन्थ्यो। आफ्ना काममा उहाँ यति मनोयोगले लाग्नुहुन्थ्यो कि जुनसुकै काम पनि पक्का र भरपर्दो हुनुपर्थ्यो। त्यसैले बीपी कहिलेकहीँ ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो भनेर आफैँ सुनाउनुहुन्थ्यो- 'भीम, झरीको दिन पनि छाता ओडेर फूलमा पानी हाल्छन् अनि चामल पखाल्न साबुन लगाउन खोज्छन्।' फूलबारी र बोट-बिरुवाप्रति उहाँको यति गाढा प्रेम थियो कि नख्खु जेलमा बस्दा होस् वा बीपीसँग भारतको निर्वासित जीवन वा जयबागेश्वरीमा फूलबारी लगाउन उहाँले कहिल्यै छोड्नुभएन, मानौँ फूलबारी उहाँको कर्ममात्र होइन, ध्यान र धर्म पनि हो ।
नेपाली काँग्रेसको सशस्त्र क्रान्तिकालमा निर्वासित जीवनमा बीपीको आकर्षण चे ग्वेबाराले अपनाएको गुरिल्ला रणनीतितिर पनि भयो र यससम्बन्धी रणनीतिको अध्ययन गर्न उहाँले भीमबहादुरजीलाई जिम्मा दिनुभएको थियो। त्यो अवसरले उहाँलाई काँग्रेसमा चे ग्वेबाराको गुरिल्ला युद्धको जानकार बनायो। यससम्बन्धी उहाँले केही पुस्तक पढ्नुभएको बताउनुहुन्थ्यो। निरन्तर अध्ययनशील, सुन्दर अक्षरमा लेख्नसक्ने, मनोविज्ञानका पुस्तक पढ्न ज्यादा रुचि राख्ने, पहिलेपहिले पत्रपत्रिकामा लेख-रचना लेखिरहने, नेपाली, अँग्रजी र हिन्दीमा उत्तिकै दख्खल उहाँको खुबी थियो। उहाँको जीवनवृत्ति कर्मयोगीको थियो, कर्म गरिरहने तर फलको आसा नगर्ने। ७८ वर्षको उमेरमा पनि उहाँ पार्टीका काममा उत्साहपूर्वक सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। जिल्ला (दोलखा) मा कुनै कार्यक्रम भए त्यसलाई छुटाएजस्तो मलाई लाग्दैन।
नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन, नेपाल आदिवासी-जनजाति संघलगायत् धेरै संस्थाका साथीहरुले दिनुभएको विभिन्न ज्ञापनपत्रबारे पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा २०६९ असार ७ गते उहाँकै संयोजकत्वमा गठित एघार सदस्यीय सुझाव समितिले अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनले नेपाली काँग्रेसभित्र आदिवासी-जनजातिका विषयमा ठोस निर्णय लिन सहज भएको थियो। 'जातीय पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने' बाटो उहाँकै संयोजकत्वमा गठित समितिको खोजी थियो, जुन कुरा प्रतिवेदनले समेट्न धेरै हदसम्म सकेको मान्न सकिन्छ। नेपाली समाज जातिगतरूपले विभिन्नतामा छ तर यो विभिन्नतामा अभिन्नता पनि छ भन्ने मान्यताका पक्षपाती भीमबहादुरजी आवेगको राजनीतिमा कहिल्यै सामेल हुनुभएन। जातीय द्वन्द्वमा कहिल्यै नफसेको हाम्रो मुलुक जनजाति वा अन्य जातजातिका बीच आपसमा पारिवारिक साइनो लगाएर बसेका नेपालीमा हरतरहले अन्तर्जातीय सद्भाव र सामाजिक एकता बनाइरहनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई छाडेर उहाँले कसैसँग कहिल्यै सम्झौता गर्नुभएन। तर यसको विपरित 'क्रान्तिकारी' वा 'आमुल परिवर्तनकारी' वा 'नयाँ नेपाल बनाउने' बहानामा जातीय द्वन्द्वको दुष्चक्रमा मुलुकलाई आहुति दिने जुन आपराधिक प्रवृत्तिको दुस्साहस छ, त्यसको उहाँ प्रखर विरोधी हुनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो- आदिबासी जनजातिको अनुहारलाई दुरूपयोग गरेर आफ्नो शासन बलियो बनाउने कार्य राणाहरूको पालादेखि नै हुँदै आयो, चाहे त्यो रणधीर सुब्बाहरूको प्रयत्नद्वारा होस् वा २०३६ सालमा पञ्चायतलाई जिताउन होस् वा आजकालका गतिविधि। हामीले आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ तर अर्काको हतियार हुने खतराबाट पनि उत्तिकै सतर्क हुनु जरूरी छ।
२०५२ सालमा उहाँ र म एउटै मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री थियौँ। समान सामाजिक संरचनाबाट आएका कारण उहाँसँग मेरो सहज आत्मीयता थियो, विचारको 'वेभलेन्थ' मिल्थ्यो। विदेश जानुपर्ने बेलामा मैले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यभार सुम्पिन उहाँलाई नै रोज्ने गर्थेँ, उहाँ त्यसलाई उत्साही मनका साथ स्वीकार्नुहुन्थ्यो।
राणाकालमा देशका गाउँबस्ती, कुनाकन्दरामा भएका शोषण र अत्याचारको दबदबा सहन नसकेर बिस्थापित भई कुम्ला-कुटुरा बोकेर विकट पहाडी गोरेटाहरू छिचोल्दै 'मुग्लान पस्ने' पीडितहरूको लर्को प्रतिवर्ष लाखौँको संख्यामा हुने गर्थ्यो। तत्कालीन शासन र गाउँका छाडा जालीफटाहाको अत्याचारबाट पीडित भएकामध्ये एकैरातमा तीस हजार परिवार विस्थापित भएको इतिहास पनि मैले पढेको छु। २००७ सालमा नेपाली काँग्रेसले सशस्त्र क्रान्तिको आयोजना गर्दा हतियार बोकेर लड्ने प्रवासी नेपालीहरू राणा शासकबाट पीडित तिनै बिस्थापित र तिनीहरूका सन्तान थिए।
त्यही अन्धकार युगमा दोलखाभन्दा करिब २७ किलोमिटर दक्षिणपूर्व अवस्थित 'झुले' गाउँको विपन्न पाखि्रन (तामाङ) परिवार मुग्लान पस्न बाध्य भयो र हिन्दुस्थानमा काम र माम खोज्दै खर्साङको कुनै चियाकमानमा पुगेछ। तिनै कुबेरबहादुर पाखि्रनका छोरा कृष्णबहादुरले त्यतै बिहाबारी गरेपछि भीमबहादुरजीको जन्म भयो। तर आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति स्थानीय जालीफटाहाहरूले खाइदिन लागे भन्ने खबर पाएपछि १६ वर्षको उमेरका भीमबहादुरजी पुर्ख्यौली थातथलोमा फर्किनुभयो र गाउँमा शिक्षाको उज्यालो फैलाउँदै यतै बस्नुभयो, गाउँमा दुईटा विद्यालय खोल्नुभयो र २०१० सालमा विवाह गर्नुभयो। तर उहाँको वैवाहिक जीवन सफल भएजस्तो लागेन। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिँदा कहिले जेल, कहिले हिन्दुस्तान, कहिले भूमिगत जीवनले उहाँको पारिवारिक जीवन समाप्त पार्योम। उहाँले प्रायः एकल जीवन बिताउनुभयो, पार्टीलाई नै परिवार मान्नुभयो।
बीपीद्वारा प्रतिपादित प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट पछिल्लो कालखण्डमा पार्टीमा भएको विचलनलाई लिएर अत्यन्त दुःखी हुनुहुन्थ्यो, कहिलेकहिँ भन्नुहुन्थ्यो- जनताको दुःखै नदेख्नेले दुःखीको कुरा कसरी बुझ्छ? यो तथ्यलाई हामीले अङ्गिकार गर्न सक्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादका एक सच्चा पक्षपाती तथा बीपीका अनुयायीका लागि पार्टीको यस्तो विचलन सुखद् हुँदैनथ्यो तर अर्थतन्त्रको ढाँचा र बाटो अख्तियार गर्ने कार्यमा हामीले उहाँजस्ता त्यागी, तपस्वी र संघर्षशील नेताको मन कुँड््याइदिने काम गरेकै हो, जुन चिन्तामा पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ताहरूको सदैव सहृदयता रहेको छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट पार्टीमा ल्याइएको विचलनलाई पचाउन नसकेका नेता कार्यकर्ताको पंक्ति लाखौँको संख्यामा छ, जुन आपत्ति ११ औँ महासमितिको बैठकमा पनि मुखरित भएको थियो। विश्व नै एउटा गाउँ (ग्लोबल भिलेज) भएको आजको जमानामा अन्तर्निर्भरता नै आत्मनिर्भरताको आधार भए तापनि राज्यका केही अरिहार्य दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छन्, जसलाई राज्यले उपेक्षा गर्ने र बजार अर्थतन्त्रलाई सबै कुरा छाडिदिने काम हुनुहुँदैन। पुँजीवादले उपभोक्तावादलाई बढाउँछ तर उपभोक्तावादले गरिबी निवारण र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न नसक्ने हँुदा गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायका लागि राज्य नै अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने बीपीको शिक्षाबाट ओतप्रोत भीमबहादुरजी जस्ता नेतालाई अहिलेको विचलन सुपाच्य हुने कुरै थिएन। उहाँ मसँग बारम्बार यही असन्तुष्टि सेयर गरिरहनुहुन्थ्यो।
१५ वर्षदेखि नेपाली काँग्रेसका नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विघटित संविधान सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीजीले उहाँलाई आफ्नै घरमा कोठा दिएर बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिनुभएको थियो, भीमबहादुरजी जस्तो त्यागी नेताका लागि जुन काम पार्टीले गर्नुपर्ने हो। राधेश्यामजीको यस्तो निस्वार्थ र सहज सद्व्यवहारप्रति उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिनु कर्तव्य ठान्छु। किनकि पार्टी भनेको भिडमात्र होइन, वास्तवमा निश्चित सिद्धान्त, विचार, मूल्य-मान्यता, साझा लक्ष, राजनीतिक संस्कार, सभ्यता, परम्परा र सामाजिक सद्भावहरूको संगालो हो।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एक बफादार सेनानी तथा नेपाली काँग्रेसका नेता स् भीमबहादुर तामाङलाई विविधतायुक्त नेपाली समाजका सामाजिक सद्भावका पक्षधर एकजना अग्लो र असल मान्छेका रूपमा सधैँ सम्भि्करहे उहाँका सत्प्रयासप्रति न्याय गरेको ठहर्छ। उहाँका असल मानवीय गुणलाई अनुशरण गर्दै उहाँलाई मान्नेभन्दा पनि जान्ने कोसिस भयो भने सामाजिक सद्भाव र अमन चैनको वातावरण बन्नसक्छ। लोकतान्त्रिक नेपाल राष्ट्रका यी सम्मानित नागरिकका निस्वार्थ सपना पूरा गर्ने कोसिसमा लाग्नु नै उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ।

अन्योलको चौबाटोमा कांग्रेसको जिम्मेवारी ........ अर्जुननरसिंह के.सी.

देश अन्यौलग्रस्त वर्तमान र अनिश्चित भविष्यको चौबाटोमा छ । सम्पूर्ण प्रयासहरू सत्ता र कुर्सीको मोहमा जानाजान विकृत र जनतालाई निराश बनाउने दिशामा उन्मुख हुँदैछन् । समग्र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउन २०६८ सालको सुरुसम्ममा ९१ अर्ब २६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको थियो, अब सो व्यय रकमले १ सय १० अर्ब छुनै लागेको छ । आज 'युद्ध' त छैन, तर पूर्ण शान्ति पनि छैन । १७ हजार नागरिकका रगतमा टेकेर सिंहदरबार पुगेको एमाओवादीबाट जनताका घाउमा मलम-पट्टी होला भन्ने आमअपेक्षा थियो । तर उल्टै जनआक्रोशको बजारमा घृणा, भ्रम र उत्तेजना फैलाउने, जिम्मेवारी तथा दोष प्रतिपक्षतिर पन्छाउने, श्रेयमात्र आफू हत्याउन खोज्ने धुत्र्याइँ र गैरजिम्मेवारी नै आजको मुख्य राजनीतिक समस्या भएको छ । यसको मुख्य कारण विद्यमान राजनीति समस्या समाधानकेन्दि्रत होइन, सत्ताकेन्दि्रत हुनपुगेको छ । अझै यही सरकारलाई 'सहमतिको सरकार' बनाउने दुष्प्रयास सत्ताकेन्दि्रत जनविरोधी सोच हो ।

पछाडि फर्केर हेर्दा जोसुकैलाई झस्काउन सक्छ, विगत ६१ वर्षको अवधिमा नेपालमा ४० वटा सरकार बने-भत्किए, जबकि छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारतमा १४ वटा तथा चीनमा ७ वटा सरकार फेरिए । यही अवधिमा आफ्नी महारानीको राज्याभिषेकको स्वर्णजयन्ती मनाइरहेको बेलायतमा १२ प्रधानमन्त्री र अमेरिकामा पनि १२ राष्ट्रपति भए । यो तुलनाले हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको भयानक तथ्याङ्कलाई संकेत गर्छ ।

संविधान निर्माणका लागि अवसर छँदै इमानदार सहमति गरिएको भए देशले सहमतीय सरकार गठनका लागि आज यस्तो कठिनाइ र जगहँसाइ ब्यहोर्नुपर्ने थिएन । 'क्रान्तिकारी' वा 'प्रगतिशील'को मखुन्डो पहिरेर समकक्षी पार्टीहरूलाई 'यथास्थितिवादी', 'संघीयता विरोधी' वा 'प्रमुख शत्रु' करार गर्दै छुवाछूतवादी वा कट्टरवादी विभेदको मानसिकताबाट निर्देशित हुँदै राजनीतिक गतिरोध पैदा गर्न सत्तारुढ एमाओवादी प्रमुख रूपले जिम्मेवार छ । साविकमा परस्परका दुश्मन युरोपका राष्ट्रहरूले युरोपियन युनियन बनाए, किनभने नयाँ युग पूर्णरूपमा परस्परमा आश्रति छ भन्ने ज्ञान उनीहरूलाई छ । तर यहाँ प्रतिस्पर्धी पक्ष र विचारलाई 'शत्रु'का रूपमा चिन्ने-चिनाउने सत्तारुढ एनेकपा माओवादीको सहअस्तित्वको संस्कारविहीन निरङ्कुश प्रवृत्तिले देश र जनताप्रति एकसाथ घात गरिरहेको छ, अर्को भयानक द्वन्द्वको बीउ रोप्ने काम गर्दैछ । प्रतिपक्षलाई अलमल्याउने, झुक्याउने, थकाउने र चुकाउने एमाओवादीका हर्कतहरू न लोकतान्त्रिक संस्कार उचित छन्, नत राजनीतिक इमानदारीका द्योतक नै । सहमतिपूर्ण समाधानका लागि प्रयत्नरत संविधानका संरक्षक तथा परिपालक राष्ट्रपति विरुद्ध मन्त्रीमण्डलले दुनियाँमा कहीं नगरेको 'असंवैधानिक कदम' भन्ने निर्णय, सार्वजनिक रूपमै लगाइएको लाञ्छना र गरिएको अपमानले मुलुकलाई थप अन्त्यहीन ध्रुवीकरणतिर धकेल्ने दुष्प्रयास खतरनाक प्रवृत्तिको द्योतक हो ।

सत्तारुढ एमाओवादीका लागि चुनाव प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक लक्ष्य होइन, सत्ता ओगटिरहने हत्कन्डामात्र भएको व्यवहारले नै प्रमाणित गर्दैछ । चुनावको कुरामात्र घन्काइदिने, तर आगामी बैसाखमा कुनै हालतमा चुनाव हुन नदिने एमाओवादीको नियत पनि छताछुल्ल भइसकेको छ । आफ्नो इच्छा लागेको समयमा निर्वाचनका नाममा निर्वाचन गर्ने, राज्यको साधन-स्रोतको दुरुपयोग गरेर धाँधली तथा यावत अपराध अपनाएर सत्ता हत्याउने दाउकै लागि, 'गोली खान तयार छु, तर -प्रधानमन्त्रीको) पद छोड्दिन' भन्ने उदेकलाग्ने निम्नकोटीका अशोभनीय अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिका मुखारविन्दुबाट सार्वजनिक भएका हुन् ।

जनताले दिएको संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । जातीय राज्य सामन्ती विशेषता हो, जसलाई 'जातिहरूको जेल' पनि भनिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता विपरीत एमाओवादीले संघीयतालाई एकल जातीय राज्यको पर्यायका रूपमा हठ गरेको कारणले संविधानसभालाई विफल बनायो । आफैंले घोषणा गरेको चुनाव नै सरकारले गराउन सकेन, सत्तामा बस्नुको औचित्य र आधार समाप्त भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने न्युनतम नैतिकतासमेत देखाएनन् । अर्थतन्त्रलाई साँपजस्तो घिसि्रने होइन, भ्यागुतोजस्तो उपि|mने बनाउँछौं भन्नेले चिप्लेकिराको जति पनि गति दिन सकेनन् ।

'नयाँ नेपाल बनाउने' ढोल-नगरा ठोक्दै आएको एमाओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारका क्रियाकलापले चेकोस्लोभाकियाका राष्ट्रपति, प्रख्यात दार्शनिक तथा नाटककार भास्लाभ हाभेलले कम्युनिष्ट शासनले छोडेको विकृत विरासतलाई घतलाग्दो चित्रण गर्दै सन् १९९० जनवरी १ मा राष्ट्रका नाममा दिएको 'बीसौं शताब्दीको सबभन्दा उत्कृष्ट र जनताप्रतिको इमानदार भाषण'का रूपमा चर्चित सम्बोधनले वर्तमान नेपालको परिवेशलाई समेट्न खोजेको छ, '...हाम्रो मुलुक समृद्ध भइरहेको छैन । ...हामीले आफ्ना पुर्खाबाट पाएको यो धर्ती, हाम्रा नदीनाला तथा वन-जंगल आदि सबथोक दूषित बनायौं, परिणामतः आज हामी युरोपको सबभन्दा दूषित वातावरण भएको मुलुक हुनपुगेका छौं । ...सबभन्दा खराब कुरा त यो छ, हामी प्रदूषित नैतिक वातावरणमा बाँचिरहेका छौं । नैतिक रूपमा हामी रुग्ण छौं, हामीले अरूमाथि विश्वास गर्न सिकेनौं, परस्परमा उपेक्षा र अविश्वास गर्नमात्र सिक्यौं, आफ्नोमात्र चिन्ता लिन हामीले सिक्यौं । ...असहिष्णु तथा अहंकारपूर्ण हत्कन्डा बोकेको अघिल्लो -कम्युनिष्ट) शासनले मानिसलाई फगत उत्पादनको शक्ति र औजारका रूपमा खुम्च्याएर राख्यो । ...अब निर्वाचनहरू आउँदैछन् र अगाडि चुनाव अभियान छ । यो अभियान, जनआन्दोलनको सौम्य रूपलाई फोहोरी र कुरूप बनाउने छुटका रूपमा हामी नदिऔं ...।'

अब के गर्न सकिन्छ ?

कागजी सहमति होइन, जनमुखी, परिणाममुखी र भविष्यमुखी सहमतिबाटै आजका यावत समस्याको हल निकाल्न सकिन्छ । तर सहमतिको सार्थकता काला अक्षरले होइन, सहअस्तित्व तथा सहमतिको संस्कार र राजनीतिक इमानदारीले मात्र सम्भव छ । 'मन्दिरको छिमेकीलाई घण्टको झर्को' भनेजस्तो 'सहमति'को एकोहोरो रटान र अनिणिर्त अवस्थामै अमूल्य अवसर खेर गएकाले जनताका लागि 'सहमति' भन्ने शब्द उच्चाटलाग्दो हुन थालिसक्यो ।

नेपाली कांग्रेसका लागि सहमतीय सरकारको आवश्यकता आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि हो । मतदाताको भयरहित स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको शक्ति हो । हरेक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई सुढृढ गर्नुपर्छ र जनजीवनको शक्तिको स्रोत बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । गत ६ महिनायता राजनीतिक दलहरूको स्वरूप र संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । नेकपा-माओवादी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीजस्ता अनेक नयाँ शक्तिहरूको उदय भएको छ । त्यसैले संविधानसभा प्रारम्भको संगठनात्मक तथा जनाधारको हैसियतमा एमाओवादी आज छैन । नवोदित दलहरूले पनि आफ्ना हैसियतका निम्ति चुनावको बाटो लिनैपर्छ । निर्वाचन भएको पाँच वर्ष अवधि पुगेको हुनाले जनादेश अद्यावधिक हुनु अनिवार्य छ । त्यसैले निर्वाचनबाहेक अर्को कुनै विकल्प हुनसक्दैन भन्ने कांग्रेसको ठहर हो ।

संविधान निर्माणका सन्दर्भमा अर्को चुनाव संस्कृतको कहावत 'पिष्टपेषण कर्म' -पिसिसकेको पिठोलाई फेरि पिस्ने काम) भनेजस्तै होला, तर पनि अनिश्चय र अनिर्णयको स्थितिमा लोकतन्त्रवादीले जनताको ताजा फैसला लिनुबाहेक अरु विकल्प उचित र वैध हुनै सक्दैन । त्यही निर्वाचनपछिको संविधानसभा/संसदले संविधान निर्माणको काम सुसम्पन्न गर्नेछ । त्यसैले कांग्रेसको ध्यान र प्राथमिकता सहमतिको सरकार र निष्पक्ष निर्वाचनमा केन्दि्रत भएको हो । संविधान निर्माणका क्रममा विवादास्पद र अनिणिर्त बनेका राज्य संरचनासम्बन्धी विषयलाई जनमत संग्रह गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ र स्थानीय निर्वाचन नगरेर जनतामाथि थोपरिएको कष्टलाई आगामी निर्वाचनसँगै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर निराकरण गर्नु जरूरी छ ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित सरकारले गरेका निर्वाचनमध्ये आफैं हारेर लोकतन्त्रको प्रक्रियालाई विजयी बनाएको सम्मानजनक इतिहास छ । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा त्यसबेलाको जनआन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गरेर, मुलुकलाई यथाशीघ्र प्रजातान्त्रिक संविधान दिन र दुई फरक ध्रुवका दार्शनिक मान्यता बोकेका शक्तिबीच मिलिजुली सरकार चलाउने परम्परा बसालेका प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नै चुनावमा पराजित हुनुभएको, कांग्रेस नेता -प्रधानमन्त्री) गिरिजाप्रसाद कोइराला नै सत्तामा बसेर गराएको २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा कारक पक्ष जे भए पनि कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहनुपरेको परिणामले प्रमाणित गर्छ- हामी निष्पक्ष निर्वाचनका पक्षपाती हौं । सहमतीय चुनावी सरकारका लागि कांग्रेसले दाबी गर्नुको कारण पनि यही हो । २०७० बैसाखमा निर्वाचन गर्न कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हाम्रो दाबी भए पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हरेक विकल्प तथा एजेन्डामा हामी सबै दलहरूसँग खुला दिलले निणर्ायक छलफल गर्न तयार छौं । हाल हाम्रो एउटैमात्र एजेन्डा र लक्ष्य वर्तमान संकट समाधानका लागि सहमतिको धरातलमा निष्पक्ष निर्वाचन गर्नु हो ।

विगत साढे चार वर्षको अवधिमा मुलुकले सहमतीय सरकार बनाउने भन्दै नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीका चारवटा सरकारको अनुभव लिइसक्यो । संविधानसभा/संसदमा संख्याबल अनुसार पहिलो र तेस्रो पार्टीले दुई-दुईवटा सरकार दिइसके, अब दोस्रो स्थानको कांग्रेसले अवसर पाउनुपर्ने कुरा कुनै याचना होइन, स्वाभाविक दाबी हो । यस दाबीलाई एमालेले समर्थन गरेर भद्र राजनीतिक संस्कार प्रदर्शित गरेको छ । १२ बुँदे समझदारीपत्रको प्रस्थानविन्दुबाट मुलुकलाई शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको नवयुगमा प्रवेश गराउने कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेकोदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान तर्जुमा, संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्रको घोषणाजस्ता युगान्तकारी परिवर्तन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको धरातलीय यथार्थमा हामी सहमतीय सरकारको समन्वय गरेर ताजा निर्वाचनको माध्यमबाट पथभ्रान्त हुनलागेको लोकतन्त्रलाई सही दिशामा फर्काउन चाहन्छौं । कांगे्रस नेतृत्वको सरकारले आगामी बैसाखमा निर्वाचन गर्नसक्छ भन्ने सत्तारुढ एमाओवादीलाई राम्रै थाहा भएकोले ऊ त्रसित छ र कांग्रेसलाई सहमतिको सरकार बनाउन हरतरहले निषेध गर्न लागिपरेको छ । ऊ निर्वाचनलाई भन्ने कुराको रूपमा लिइरहेको छ, गर्ने कामका रूपमा होइन ।

कुहिराको कागजस्तो भएको राष्ट्रिय जनजीवन र वर्तमानको अन्यौललाई निर्दिष्ट गन्तव्य दिएर नेपाली कांग्रेस मुलुकको राष्ट्रिय अस्तित्व र भविष्यलाई पुनः सशक्त र सुदृढ गर्न कृतसंकल्पित छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू तथा संवैधानिक अङ्गहरूमा भइरहेको पदाधिकारी तथा आयुक्तहरूको रिक्तताले उत्पन्न गर्ने क्षति न्युनीकरण गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्म अहिलेको स्थितिलाई सहमतिमा निरन्तरता दिनु बाध्यात्मक उपाय देखिन्छ । हामीले द्वन्द्वलाई समाप्त पारेनौं भने द्वन्द्वले हामी सबैलाई सखाप गर्छ, प्राप्त उपलब्धिहरू पनि जोखिममा पर्छन् भन्ने कटु सत्यप्रति हामी सचेत छौं । 'क्रान्तिकारी' राजनीतिको नाममा आफू उभिने राष्ट्रिय धरातल नै ध्वस्त बनाउनेसम्मका गतिविधिमा कसैले लाग्नु हँुदैन भन्ने लोकतन्त्रको मान्यतालाई कांग्रेस यो निर्वाचनद्वारा स्थापित गर्न चाहन्छ । यो हामी सबैको परीक्षाको घडी हो, खासगरी सत्तासीन पक्षको त अझ बढी जिम्मेवारी र अग्निपरीक्षाको अवस्था हो ।

लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

Friday, November 09, 2012

विस्मृतिमा सुवर्ण--------------- दिनेशचन्द्र थपलिया





नेपाली कांगे्रसभित्र सुवर्ण शमशेरको योगदानबिस्तारै अेाझेलमा पर्दै गएको छ । समकालीन अवस्थामा सुवर्ण शमशेरको योगदान निकै सान्दर्भिक छ । राजनीतिक चेतना र सुझबुझका कारण राजनीतिक संगठन बिना निरंकुश राणाशासनको अन्त गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सकिंदैन भन्ने उनको बुझाइ थियो । त्यसकारण उनले २००३ सालमा स्थापना भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा सहभागी नभई सशस्त्र संघर्षको मूल उद्देश्य लिई २००५ सालमा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना गरेका थिए । उनकै दलले जनमुक्ति सेना गठन गर्ने र हतियार संकलन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।

राणातन्त्रलाई समाप्त पारेर देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सशस्त्र क्रान्ति आवश्यक रहेको ठहरमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस  र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस नजिक हुँदै गए । अन्ततः २००६ को चैत २७ गतेदेखि कलकत्तामा दुबै दलको संयुक्त अधिवेशन बोलाइयो । त्यही अधिवेशनले दुई दलको एकीकरण गरी विधिवत रूपमा नेपाली कांग्रेसको गठन गर्‍यो । अनि नेपाली कांग्रेस पूर्णरूपले सशस्त्र क्रान्तिको तयारीमा जुट्यो । २००७ असोज १० र ११ गते भारतको बैरगनियामा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको सम्मेलनले सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णयलाई विधिवत अनुमोदन गर्‍यो । २००७ कात्तिक ५ र ६ गतेको मध्यरातमा जनमुक्ति सेनाले वीरगन्ज कब्जा गर्‍यो । २००७ फागुन ७ गते देशमा प्रजातन्त्रको घोषणासंँगै गठन भएको संयुक्त सरकारमा सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री थिए । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि सर्वप्रथम २००८ माघमा अर्थमन्त्रीको हैसियतले उनले नै पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

२०१२ माघमा वीरगन्जमा सम्पन्न महाधिवेशनले सुवर्ण शमशेेरलाई सभापतिमा निर्वाचित गर्‍यो । २०१५ सालको पहिलो आमचुनावमा १०९ स्थानमध्ये कांग्रेसले ७४ स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो । त्यसमा सुवर्णले बाराको मध्यउत्तर क्षेत्र नं. ५२, पर्साको पूर्व क्षेत्र नंं. ५३ र गुल्मीको दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र नंं. ९१ समेत तीन ठाउँबाट चुनाव जितेका थिए । चुनावपछि राजा महेन्द्र सुवर्ण शमशेर प्रधानमन्त्री बनुन् भन्ने चाहन्थे । यस्तो चर्चा चलिरहँदा बीपी कोइरालाले उनलाई प्रधानमन्त्रीका लागि 'अफर' पनि गरे, तर सुवर्णले उक्त प्रस्ताव स्विकारेनन् । २०१६ बैसाख १ गते सुवर्ण शमशेरकै ललिता निवासमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति, संसदीय समिति र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यहरूको संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकमा सुवर्ण शमशेरले संसदीय दलको नेतामा बीपी कोइरालाको नाम प्रस्ताव गरेपछि गणेशमान सिंहले त्यसको समर्थन गरे । त्यसपछि संसदीय दलको उपनेतामा गणेशमान सिंहले सुवर्ण शमशेरको नाम प्रस्ताव गरे । २०१६ जेठ १३ गते बीपीले पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथ लिने अवसर पाए । उक्त मन्त्रीमण्डलमा सुवर्ण शमशेरले उपप्रधानमन्त्रीका साथै अर्थ, आयकर र योजना विकास मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका थिए । सोही साउन २५ गते उनले वाषिर्क बजेट पेस गरे । २०१६ चैत ३० देखि सुवर्णले नै भारु १०० को नेरु १६० विनिमय दर कायम गराएका थिए । नेपाली कांग्रेसको जननिर्वाचित सरकारको गठनपश्चात २०१६ असार २७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको तर्जुमापश्चात सुवर्ण शमशेर उक्त विश्वविद्यालयको पहिलो उपकुलपति बने ।

२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले सैन्यबलका आधारमा शासन हत्याउँदा उनी देशबाहिर थिए । सोही माघमा भारतको पटनामा नेपाली कांग्रेसको सम्मेलन बोलाएका थिए । सम्मेलनले 'यो तुफान आउनुभन्दा अघिको शान्तिमात्र हो' भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो । महेन्द्र नेतृत्वको निर्दलीय सरकारले सुवर्णको भव्य ललिता निवास जफत गर्‍यो । बालुवाटारस्थित उक्त निवासमा अहिले राष्ट्रबैंक रहेको छ । राजाको तानाशाही बढेपछि कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ता भारत प्रवासमा जान बाध्य भए । तिनको विदेशी भूमिमा बिचल्ली हुनथालेपछि सुवर्णको काँधमा फेरि तिनको भरणपोषणको थप दायित्व पनि पर्‍यो । तर त्यसलाई उनले राम्रैसँग व्यवस्थापन गरे । त्यतिमात्र होइन, २०१८ सालको सशस्त्र क्रान्तिका लागि उनले कलकत्ताको आफ्नो निजी सम्पत्ति र घरसमेत बिक्री गर्नुपर्‍यो । ८ वर्षको निर्वासित जीवनपश्चात २०२५ सालमा उनी स्वदेश फर्के । जुन बेला बीपी, गणेशमान लगायत नेता/कार्यकर्ता पनि मेलमिलापको नीति अन्तर्गत नेपाल फर्केका थिए ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना र २०१८ सालमा राजाद्वारा अपहरित प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका निम्ति उनी सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व तहमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसपछि बीपी र उनीबीच पार्टी सञ्चालनबारे छलफल भयो र २०३४ कात्तिकमा पटनामा नेपाली कांग्रेसको सम्मेलन बोलाइयो । त्यही सम्मेलनले किसुनजीलाई सभापतिमा चयन गर्‍यो  । त्यसै महिनाको २४ गते सुवर्ण शमशेर जबराको कलकत्तामा निधन भयो ।

खान्दानी सुखसयललाई त्यागी प्रजातन्त्रका लागि संघर्षशील सुवर्ण शमशेरले जीवनको अन्त्यसम्म सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गरे । उनले राष्ट्र र पार्टीलाई जतिसक्दो मन-धन दुवै दिए, तर पार्टीले भने आफ्नै सभापतिलाई सम्झनेसम्म गरेन । कांग्रेसको इतिहासमै अति महत्व राख्ने वीरगन्ज महाधिवेशनले समाजवादी सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्दा सुवर्ण शमशेर सभापतिमा चुनिएका थिए । तर आज तिनै पार्टीका पूर्व सभापतिलाई भुल्नु भनेको कांग्रेसले आफैंलाई भुल्नु हो ।

नेपालि काग्रेशका सस्थापक नेता तथा पुर्ब सभापती सुबर्ण शम्शेर् राणा को ३५ औ स्मृती दिवसमा प्रकाशित,मिति: २०६९ कार्तिक २५, कान्तिपुर दैनिक         (http://ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=283449)

Friday, August 31, 2012

तत्कालका लागि कांग्रेसको बाटो ------दिनेशचन्द्र थपलिया

नेपाली कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको आगामी १ असोजमा ठीक दुई वर्ष पुग्दै छ । तर, विधानतः ६ महिनाभित्रै कांग्रेसले जति काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, त्यति पनि हुन सकेको छैन । महाधिवेशनको २१ महिनापछि सभापतिले केन्द्रीय विभागका संयोजक तोके, तर त्यो पनि विवादरहित बन्न सकेन । विवादै-विवादबीच वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा समूहका विभागीय संयोजकले सामूहिक राजीनामासमेत दिइसकेका छन् । केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी -सह-महामन्त्री) र बाँकी केन्द्रीय सदस्य अझैँ मनोनीत हुन सकेका छैनन् । मनोनीत सदस्यमध्ये केही केन्द्रीय सदस्य त जनाधार र कार्यकर्ताविहीन नै छन् । कांग्रेसले १२औँ महाधिवेशनपछि सुशील कोइरालाको नेतृत्व पाउँदा आमकार्यकर्तामा खुसीको सीमा थिएन । व्यक्तिगत रूपमा जे­-जति कमजोरी भए पनि कोइराला नेपाली राजनीतिका आर्दश पुरुष नै मानिन्छन् । पार्टी सदस्यता ग्रहण गरेको ५-६ वर्ष पनि नपुग्दै पदीय लोभमा लिप्त हुने नेता कार्यकर्ताका लागि कोइराला आदर्श पात्रको गतिलो उदाहरण बनेका छन् । कोइरालाको त्यागमा कुनै स्वार्थ छैन । उनीजति अनुसाशित नेता बिरलै पाइएला । तर यति हुँदा—हुँदै पनि किन कार्यकर्ताको भावना र मर्मअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न सकेनन् त
उनले ? प्रश्न हरेकको मनमा उठेको छ । सभापति कोइरालामा नेतृत्व क्षमताको कमी भएकै हो, यसलाई नकार्न सकिन्नँ । महाधिवेशन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पार्टीका बहुसंख्यक जिल्ला कार्यसमितिले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । उहाँकै कार्यकालमा ११ महिनासम्म नेविसंघ नेतृत्वविहीन रह्यो । नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान संघ, मगर संघ, आदिवासी जनजाति संघ र प्रजातन्त्र सेनानी संघले परिवर्तित स्वरूप त पाए, तर एकाध छाडेर बाँकी भ्रातृ संगठनमा सभापति कोइराला विवादित बने । पार्टीलाई चुस्त पारेर अगाडि लैजान नसक्नुमा उनको मात्रै दोष पक्कै हैन । सिंगो पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको दोषको भागिदार कांग्रेसका प्रत्येक नेता हुनुपर्छ ।
बिपी कोइरालाको निधनपछि जसरी नेतात्रय
-गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला)को सामूहिक अवधारणामा पार्टी अगाडि बढेको थियो त्यसैगरी अहिले पनि सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको सहमतिका आधारमा पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो परिस्थिति बन्ने सम्भावनासमेत देखिन्नँ ।
यतिखेर जुनकुनै हालतमा लोकतन्त्र कमजोर पार्ने र देशभित्रका लोकतान्त्रिक शक्तिलाई क्षतविक्षत पारेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न केेही विदेशी शक्ति सक्रिय छन् । संविधानसभा चुनावमा किन कांग्रेसले त्यसरी अनपेक्षित पराजय भोग्नुपर्‍यो भन्ने विषयमा कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तासँग समीक्षा गर्न आवश्यक ठानेन । चार वर्षसम्म संविधानसभामा एमाओवादीले एकछत्र हैकम जमायो । संविधान निर्माणका निम्ति गठित विभिन्न विषयगत समितिमा उसकै बोलबाला चल्यो । समावेशी, संघीयता, शासकीय स्वरूप र राज्य पुनर्संरचनाका मुद्दामा कांग्रेसको प्रस्तावले छलफलमा प्रवेश नै पाएन । संविधानसभामा नेतृत्व गर्ने वरिष्ठ नेताका नाताले देउवाले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो सकेनन् । संसदीय दलका नेता पौडेलले कांग्रेस सभासद्लाई जुन ढंगले संविधानसभामा सहभागी गराउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो पनि हुन सकेन । सधैँ सानो घेरामा रहेकै कारण पौडेलले संविधानसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो, त्यसमा उनी पटकपटक चुके । संविधानसभा चुनावपछि कांग्रेस आजको दिनसम्म सत्ताबाहिर रह्यो र सत्ता पक्षले गरेका हरेक कर्तुतको फड्केकिनाराको साक्षी बनेरै रमायो । जनतासामु त्यसको भन्डाफोर गर्नु उचित ठानेन ।
माओवादी क्यान्टोनमेन्टमा अर्बौं भ्रष्टाचार भयो । नक्कली लडाकुका नाम भजाएर माओवादी निर्लज्ज रूपमा संस्थागत भ्रष्टाचारमै प्रवेश गर्‍यो । एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले सभासद् खरिद गर्न चीनसँग ५० करोड मागेको प्रकरण बाहिर आयो । सर्वोच्च अदालतले हत्यारा किटान गरेका व्यक्ति संविधानसभामा कुम जोडेर बस्थ्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री -हालका प्रधानमन्त्री) डा. बाबुराम भट्टराईले युवा स्वरोजगारका नाममा करोडौँ हिनामिना गरेर आफ्ना कार्यकर्ता पोसे । तर, कांग्रेसले प्रतिपक्षको मर्म जोगाउन सामान्य विरोधबाहेक अरू केही गर्न सकेन । उल्लिखित सवालमा देशव्यापी अभियान नै चलाउनुपथ्र्यो । दूरदराजका जनतासँग गएर माओवादी कर्तुतको भन्डाफोर गर्नुपथ्यो । यस विषयमा कांग्रेस नेतृत्वले 'चँू'सम्म गरेन । बरु सधैँजसो सानातिना घरेलु समस्यामा अल्झेर कांग्रेसले संविधानसभा चुनावपछिको सारा समय विनाकाम खेर फाल्यो ।
संविधानसभाको विघटन कसका कारण भयो ? संविधान कसका कारण बन्न सकेन ? संविधान निर्माणको मुख्य बाधक को हो ? त्यसमा कांग्रेस अझैँ मौन छ । एमाओवादीले भनेजस्तो संविधान निर्माणको बाधक कांग्रेस, एमाले नै हो भने कांग्रेसले जनतासामु प्रस्टीकरण दिनुपथ्र्यो । होइन दोष मात्रै कांग्रेस­-एमालेको टाउकोमा हाल्ने काम भएको हो भने पनि जनतासामु गएर उसले वास्तविकता खोल्नुपर्ने थियो । पछिल्लो समयमा कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीको विषयले अड्डा जमाएको छ । कांग्रेस यतिवेला सत्तामा जाँदा हुने फाइदा-बेफाइदाको लेखाजोखा नगर्नु भनेको पार्टीलाई गम्भीर दुर्घटनामा पार्नु हो ।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले कुनै हालतमा सत्ता छाड्नुपर्छ । अलिकति पनि नैतिकता बाँकी छ भने उनले कुर्सीमा बसिरहन सुहाउँदैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ त्यसमा कुनै विवाद छैन । तर, कांग्रेससमेतको सहमतिमा अन्य पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा त्यसमा कांग्रेसले आपत्ति मान्नुपर्ने देखिन्न । तत्कालीन अवस्थामा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण लामो समय कांग्रेस गाउँ-गाउँमा गएर संगठन गर्न सकेन, जसको परिणाम संविधानसभामा कांग्रेसले दोस्रो स्थानमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो । अहिले पनि ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको भन्दा समय फरक छैन । त्यसकारण कांग्रेस यतिवेला सरकारको नेतृत्वमा जाने हो र सरकारमा सहभागी दलहरूका क्रियाकलाप विगतकै जस्ता हुने हुन् भने त्यो कांग्रेसका लागि ठूलो दुर्भाग्य साबित हुनेछ ।
यतिवेला कुनै पनि कांग्रेसी कार्यकर्ताले सत्ता खोजेका छैनन् । नेतृत्व पंक्तिले बुझ्नुपर्छ कि कांग्रेसी कार्यकर्ता तथा आमनेपालीले यतिवेला पूर्ण लोकतन्त्रप्रति कांग्रेसको प्रतिबद्धता मात्र खोजिरहेका छन् । दूरदराजका जनता सामन्तवादविरुद्ध खम्बाझैँ उभिने लोकतान्त्रिक शक्तिको खोजीमा छन् । त्यसैले यतिवेला कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु र नबन्नुमा सर्वसाधारण जनता र कांग्रेस कार्यकर्तालाई कुनै फरक पर्दैन ।
कांग्रेसले यतिवेला सत्ताप्राप्तिमा होइन, गाउँ-गाउँ गएर संगठन विस्तारमा जोड दिनुको विकल्प छैन । कांग्रेसले राजधानी केन्दि्रत हजारौँ नेता र कार्यकर्तालाई गाउँगाउँ पठाएर संगठन विस्तार अभियान सुरु गर्नुपर्छ । अब पनि कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरणलाई भन्दा सत्तालाई नै प्राथमिकता दियो भने उसले इतिहासमा अर्को गम्भीर संकट सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यतिखेर कांग्रेस नेतृत्वले विगतमा आफूले गरेका गल्ती र अन्य सहकर्मी राजनीतिक दलहरूले दिएको धोकाबाट शिक्षा लिन ढिला गर्ने हो भने कांग्रेसको इतिहास नै धूमिल हुने खतरा छ ।
संविधानसभाको पुनस्र्थापना, संविधानसभाको चुनाव, संसद्को चुनाव, सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन या अन्य कुनै विकल्पमा कांग्रेसले जतिसक्दो चाँडो निर्णय लिनुपर्छ । पार्टी नेतृत्वले स्पष्टले बुझ्नुपर्छ कि सत्ताभन्दा संगठन महत्त्वपूर्ण कुरो हो । सत्ता प्राप्तिको साधन संगठन हो । संगठन सबल र सक्षम भयो भने सत्ता चुड्कीका भरमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । कांग्रेसको एक समूह जो सत्ताको अत्यन्तै लोभी छ, जो कुनै पनि मूल्य चुकाएर सत्तामा जान चाहन्छ । त्यस्ता लोभीहरूबाट पार्टीलाई जोगाउनु आजको गम्भीर चुनौती हो ।
(लेखक नेविसंघका नेता हुन्)
2069/05/10  Naya Patrika National Daily

Wednesday, August 15, 2012

'मोर्चा’वादी गतिविधि र कांग्रेसको भूमिका----- अर्जुननरसिंह के.सी.

संक्रमणकालको नाजुक अवस्थामा 'मोर्चा' गठन शाब्दिक अर्थ वा शान्ति प्रक्रियाको मान्यताअनुरुप आफैमा सहमति, समझदारी र राष्ट्रिय एकताको द्योतक होइन, राजनीतिक ध्रुवीकरण, द्वन्द्व र अस्तव्यस्ता जनाउने सैन्यवादी नियतको उपज हो । सरकार आफै नानाथरीका मोर्चा बनाएर बाह्रबुँदे समझदारी तथा बृहत् शान्ति सम्झौतादेखिका सम्पूर्ण सम्झौतालाई ठाडो चुनौती दिंदै सत्तामा टिकिरहने हत्कण्डा अपनाइरहेको छ र अन्य दलहरूलाई पनि त्यसतर्फ बाध्य बनाउन खोजेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई धेरै अगाडिदेखि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर नेतृत्व लिन आग्रह र दबाब नआएको होइन, तर यस्तो कार्यले शान्ति प्रक्रिया र सहमतिको अभ्यासलाई कुण्ठित बनाउने हुनाले कांग्रेसले अस्वीकार गर्दै आएको हो ।

सत्तामा बसेको एमाओवादीको अगुवाइमा बनेको 'संघीयता पक्षधर पार्टीहरूको मोर्चा' संघात्मक राज्यसंरचनाको आवश्यकतालाई अपरिहार्य बनाउन होइन, संघीयतामाथि उग्र विवाद तथा विभाजन उत्पन्न गरी आफूमात्र ठीक देखाउने विज्ञापन, प्रोपगन्डा र आफ्नो अधिनायकवादी शक्तिपिपासु चाहना पूरा गर्ने अराजक राजनीतिको विस्तार हो । यो संघीयतातर्फको स्वाभाविक यात्रा होइन, मुलुकलाई वैमनस्यता र द्वन्द्वबाट उठ्नै नदिने लोकतन्त्रभित्रै मलजल गरिएको जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने बदनियत हो । सहमति अनिवार्य छ भने सत्तारुढ सेरोफेरोबाटै 'राम्रो म, खराब त्यो',  'हामी संघीयताका पक्षधर अरू सबै विरोधी' भन्ने खालका झुट र भ्रामक प्रवृत्तिका हर्कत किन गरिंदैछ ?

आजको अहम्प्रश्न मोर्चा गठन गर्ने हो कि संवैधानिक संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउन संवैधानिक तथा राजनीतिक निकासका लागि बृहत सहमतिको वातावरण बनाउने हो ? संविधानसभा विघटन गरेपछि मुलुक संवैधानिक जटिलतामा जकडिरहेको छ, एमाओवादी नेतृत्वको सरकारलाई यो जटिलता हटाउनेतिर पटक्कै चिन्ता छैन । कर्मचारी संयन्त्रको संरचना, संगठन र चेन अफ कमाण्ड तहसनहस बनाइएको

छ । प्रशासन संयन्त्र अस्तव्यस्त भएको छ । मुलुक असफल राज्यको घोषणा हुनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पुगिसकेको छ । 'असफल राज्य' हुने खतराका कारणले मात्र होइन, नेपाल र नेपालीहरू नक्कली भा.रू., लागूपदार्थ, हातहतियारको तस्करी, आतङ्कवादका नयाँ अनुहारहरू, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, कृत्रिम महंगी, बेरोजगारी र अन्यान्य अपराधको जगजगीबाट पिल्सिरहेका छन् । इन्धनको मूल्यमा साधारण वृद्धि हुँदा तल्लोस्तरका भद्धा नारा लगाउँदै तोडफोडमा उत्रिनेहरूको सरकार आज के गरिरहेको छ, त्यो जगजाहेर छ ।

माओवादीको कथित 'जनयुद्ध'को घोषित लक्ष्य २०५२ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसमक्ष राखेको ४० सूत्रीय माग हो । माओवादीका नेता बाबुरामको दिमागी उपज मानिएको सो मागपत्रबाट उहाँ प्रधानमन्त्री भएको यो अवसरमा नेपाली जनताले के पाए ? तीमध्ये किसानहरूलाई सुपथ मूल्यमा मल, बीउ, कृषि औजार, सहुलियत तथा निब्र्याजी ऋण दिनुपर्छ भन्ने माग पनि थियो । ४० मध्ये नौवटा मागमा राष्ट्रियताको चर्को दुहाइ दिइएको थियो, जुन माग आजको अवस्थामा सत्तासीन उनै बाबुरामका लागि कथाको कागले मयूरका प्वाँख आफ्ना जीउभरि सिउरेर सिंगारिएको दाबी गरेजस्तै भ्रामक र व्यर्थमात्र भएको छ ।

एकदलीय सर्वसत्तावादमा विश्वास राख्ने, आफ्ना कुत्सित स्वार्थका लागि संविधानवादमाथि विश्वासै नगर्ने र 'बहुलवाद' आफ्नो शब्दकोशमै छैन भन्ने एमाओवादीले संविधानसभाबाट मुलुकलाई संविधान दिन्छ भन्ने आसा मस्जिदका मौलबी पशुपतिका भट्ट हुनसक्छन् भन्ने आसाजस्तै मिथ्या भयो । यस्तो दल संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल हुनु नै संविधान निर्माण नहुनुको प्रमुख कारण हो । एमाओवादीको अन्तिम र नियोजित ब्युहका रुपमा संविधानसभाको विघटन भयो र आजको संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न भएको हो । कटु सत्य यो पनि हो— शान्ति र स्थिरताको खोजीका क्रममा सहमतिका लागि 'बाँदरलाई भर्‍याङ' हालिदिने अनावश्यक उदारता हामीले देखाएको परिणाम पनि आजको परिस्थिति बन्न धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । अब पनि नचेत्ने हो भने योभन्दा दुःखद परिणाम अरू केही हुने छैन ।

अहिले आएर 'संविधानसभाको पुनःस्थापना गर्ने भएमात्र नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन सकिन्छ' भन्दै एमाओवादीका अध्यक्षले गरेको 'बकवास' अर्को गम्भीर षड्यन्त्रको निरन्तरता हो । कहिले राष्ट्रपति त कहिले प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभन बाँडेर अल्मल्याउने, उचाल्ने र पछार्ने एमाओवादीको रणनीतिमा अल्मलिने काम किमार्थ हुनुहुँदैन । माओवादीसंग गरिएका छलफल मुलुकलाई निकास दिन नभएर केवल उसले 'छल' गरेर 'फल' खाने दाउका लागिमात्र भइरहेको छ ।  यस्तै भनाइ मान्दै जाने हो भने किन चाहियो संविधानको

शासन ? किन चाहियो निर्वाचन ? सहमतिको वातावरण बिथोल्दै अत्तो थापेर सत्ताको भागबन्डा गर्ने तानाशाही मनस्थिति नै अहिलेको वस्तुस्थितिको कारकतत्व हो । अत्तो थाप्ने र बखेडा झिक्ने मनोवृत्ति अब कांग्रेससंग चल्दैन । मुलुकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी, विद्यमान जटिलता र समस्या समाधानका लागि सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी अध्यक्षजस्तो व्यक्तिबाटै विद्यमान विवादको हल सडक संघर्षबाट खोजौ भन्ने अराजकतावादी उन्माद र भीडवादी विचारले समस्याको समाधान दिनुभन्दा भिडन्त र अस्तव्यस्तता बढाउने स्थिति निम्त्याएको छ ।   

कतिपय जनजाति नेताहरूले नयाँ पार्टी स्थापना गर्न लागेका गतिविधिले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई पार्टी तथा संघ-संस्था खोल्ने मौलिक अधिकार सुरक्षित भएकोले नयाँ पार्टी स्थापना गर्नुलाई लोकतन्त्रमा सहज रुपले लिइन्छ । हरेक पार्टीमा 'जनजाति'को पहिचान राजनीतिको विशिष्ट महत्व र प्राथमिकता भएको कारणले जनजाति पहिचान बोकेका नेताहरूलाई आफ्ना राष्ट्रिय भूमिकाका लागि जुन स्थान छ, त्योभन्दा बढी अब खुल्ने अलग जनजाति पार्टीमा होला भन्ने कुनै निश्चितता छैन । जनजाति पहिचान बोकेका नेता कृपासुर शेर्पाका शब्दमा 'अनुहारको मार्केटिङ गर्ने पार्टी जनताले ठहर गरेको राष्ट्रिय आवश्यकता थिएन', तर त्यही हुन खोज्दैछ, बरू पार्टी गठनमा लागेका कतिपय होनहार व्यक्तित्वको हुर्मत जानसक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।

जनताको आवश्यकता नौलो पार्टी होइन ।  झन् पुरानै अनुहार र उही मानसिकताको नयाँ पार्टीबाट नयाँ दिशा पाउनु असम्भवप्रायः छ । बरू पाँचथरमा लक्ष्मीप्रसाद सुनारले आयोजना गरेको र  'दलित' पण्डितद्वय पं. सन्त रसाइली र पं. अर्जुन शंकरले पुराणवाचन तथा २८ जना 'दलित' बटुकको सामूहिक व्रतबन्ध गरिदिएर सामाजिक सुधारको लहर ल्याएकोमा बढी जनआकर्षण देखिन्छ । कांग्रेस चाहन्छ, त्यस खालको सामाजिक सुधार अभियानको लहर हाम्रा सम्पूर्ण गाउँमा पुगोस्, सबै पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले जातीय विद्वेश होइन, त्यस्तो लहरको संवाहक बनुन् । जनजाति सवालबारे उच्चतम हितको निर्णय लिन नेपाली कांग्रेसले पुराना नेता भीमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय समितिले बुझाउने प्रतिवेदन नै कांग्रेसको नयाँ कदमका लागि धरातल हुनेछ ।

समाधान के ?

मुलुक नयाँ र पुरानो युग, नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको सन्धिस्थलमा खडा छ । आसा जगाउने नयाँ पुस्ता र विश्वास तथा भरोसाका धरोहर पुरानो पुस्ताको संयुक्त प्रयास यो अवस्थामा आवश्यक छ । 'मोर्चा' बनाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्न दाउ हेर्नेेले सहमतिको वातावरण बनाइदिने आसा गर्नु व्यर्थ हुन्छ, किनकि 'मोर्चा' षड्यन्त्रकारी प्रोजेक्टको चेहरा हो । पूर्वाग्रहबाट सञ्चालित मानिस कुनै स्थितिमा पनि सहमतिमा आउन सक्दैन, आए पनि त्यस्तो सहमति सबैका लागि हुनै सक्दैन । यो हाम्रो अनुभव पनि हो ।

यस्तो बेलामा तटस्थ बस्नुको कुनै औचित्य छैन । युरोपका पुराना दार्शनिक तथा तेह्रौ शताब्दीका इटालियन कवि अलिगेरी दातेाले भनेजस्तै, 'नैतिक संकटको बेलामा पनि तटस्थता कायम राख्नेहरूका लागि नरकका सबभन्दा अँध्यारा स्थान सुरक्षित हुन्छन्' । अहिलेको राजनीतिक जटिलता तथा राष्ट्रको अस्तित्व र एकतामाथि नै प्रश्न उठेको बेला मुलुकले सबैबाट स्पष्ट धारणा, जिम्मेवारी र कर्तव्यको अपेक्षा गरेको छ । घरमा आगो लागिरहेको बेला त्यस घरका मानिसहरू मूल बिछ्यौनामा को सुत्ने भन्ने मूर्खतापूर्ण कचिङ्गलमा संकटको समय खेर फाल्छन् भने घर खरानी हुने त छँदैछ, त्यसले छिमेकका घरलाई पनि खतरामा पार्छ । यो यथार्थलाई हामी सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि को कतातिर भन्दा 'सबै एकैतिर' आजको आवश्यकता हो । आजको यस्तै जटिलतालाई पालिराख्ने हो भने निकट भविष्यमै सर्वोच्च अदालत लगायत निर्वाचन आयोग आदि संवैधानिक अङ्गहरू प्रमुख लगायत अन्य आयुक्तविहीन हुने निश्चित छ र संवैधानिक जटिलता झन् बढ्नेछ । त्यसपछि हामी कता ? यो प्रश्नले कसैलाई छोड्ने छैन ।

सम्पूर्ण सत्ताकब्जा गर्ने यस्तो षड्यन्त्रका विरूद्ध नेपाली कांग्रेसभित्र पूर्ण एकता बनाउँदै सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति र पक्षधरहरूलाई समन्वय गर्दै साझा न्यूनतम कार्यक्रमका  आधारमा एकीकृत राष्ट्रिय आन्दोलन र संघर्षमात्र लोकतन्त्रवादीहरूको आजको विकल्प रहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा तमाम नेपाली नागरिकले लोकतन्त्रको संवाहक र प्रबर्द्धक पार्टी नेपाली कांग्रेसको भूमिकामाथि अझ भरोसापूर्ण अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले नेपाली कांग्रेस सहमतिको वातावरण बनाउने र अन्तरिम संविधानका जटिलता फुकाउने लक्ष्यका साथ नयाँ चुनौती सामना गर्ने नेतृत्वका लागि तयार हुनुपरेको छ । तर जसले मुलुकलाई आजको परिस्थितिमा पुर्‍यायो, राष्ट्रिय सहमतिका लागि निजको बहिर्गमन अनिवार्य छ र अन्तरिम संविधानको धारा ४३ ले जोड दिएको सहमति र सहकार्यको भावनाअनुरुप धारा ३८ ले निर्देश गरेको सहमतिको सरकारमा फर्किनु अनिवार्य छ । सहमतिको सरकार तथा पार्टीहरूको सिफारिसमा संविधानमा उत्पन्न बाधा-अड्काउ फुकाउनका लागि धारा १५८ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी मुलुकलाई निकास दिनुमात्र आजको विकल्प हो । निर्वाचन तथा जनमत संग्रहबाट तय गरिने विवादका विषय दलीय सहमतिका आधारमा निर्णय गर्न खोज्नु निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार अतिक्रमण तथा जनताको सार्वभौम तथा सर्वोच्चताको उल्लङ्घन हो ।

वर्तमानको जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको बाह्रबिसे भेलाका निर्णय तथा भावना र पोखरामा सम्पन्न प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टीका जिल्ला सचिवहरूबाट आएका सुझावलाई पनि एकीकृत गर्दै महासमितिको बैठक यथाशीघ्र बोलाई ती निष्कर्षलाई मार्गदर्शन बनाएर अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्छ । अबको सहमति केवल निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन उत्पन्न अप्ठ्याराहरू फुकाउने मात्र हो । आगामी चुनाव संविधानसभाले अधुरा छाडेका काम सम्पन्न गर्ने अधिकारसहितको संसदको लागि हुनुपर्छ । समझदारी बनाउनका लागि आजसम्म भए-गरिएका सहमति र सम्झौताहहरूलाई एकीकृत गर्दै राज्यसंरचना लगायतका सम्पूर्ण विवादित मुद्दालाई संसदीय चुनावसंगै जनमत संग्रह गर्नु अनिवार्य छ । अन्यथा निर्वाचनपछि पनि संविधान बन्ने सुनिश्चतता रहँदैन । कामचलाउ हैसियत भएका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा 'मोर्चा' बनाउनुको अर्थ हो, मुखले जेजे भने पनि एमाओवादी सत्ता छोड्न तयार छैन । राजनीतिक निर्णयबाटै समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने हामो दृढ धारणा हो । तर  एमाओवादीमा भएको फुटको क्षतिपूर्ति गर्न र पार्टीको महाधिवेशनका लागि सत्ताको शक्ति उसलाई जरूरी भएको छ । त्यसैले ऊ सहमति खोज्न होइन, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दैछ । यो यथार्थलाई लुकाउन प्रधानमन्त्रीको 'समाधानका दुई विकल्प' र 'आत्मालोचना' सत्तामा टिकिरहन लाज पचाउने गोहीको आँसुजस्तो भएको छ । त्यसैले पनि दबाबमूलक राष्ट्रिय जनआन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण ३१ ०८:३२(kantipur daily))

Saturday, July 28, 2012

राजनीतिक अन्योल र सभापति सम्मेलन ------अर्जुननरसिंह के.सी.

         मुलुक संकटले सिकिस्त अवस्थामा पुगेको, संवैधानिक गतिरोध र राजनीतिक अन्योलले ठप्पप्रायः भएको वर्तमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले सबैलाई उपयुक्त हुने मार्गचित्र तयार गर्नुपरेको छ । संकटले आफूसँग परिवर्तन पनि लिएर आउँछ, तर परिवर्तन सार्थक बनाउनका लागि लक्ष्यमुखी नेतृत्व, दूरदर्शिता र विशेषज्ञताको जरुरत पर्छ । वर्तमान परिदृश्यलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण र समीक्षाका साथ नियालेपछि मात्र सही बाटो पाउन सकिन्छ । यही धरातलीय यथार्थमा उभिएर कांग्रेसले आफ्ना जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएको हो । श्रावण १५ र १६ गते सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा हुने यो भेला गत वर्ष जेठ अन्तिमतिर काभ्रेका कांग्रेस साथीहरूले आयोजना गरेको भेलाकै निरन्तरता हो ।   
   वर्तमान राष्ट्रिय संकटको रूप बहुआयामिक र पत्रैपत्रमा छ । यहाँ एउटा कामचलाउ सरकार त छ, तर मुलुक बेवारिसे हुनुको पीडा भोगिरहेको छ । राष्ट्रको ढुकुटीलाई वर्तमान सरकार निर्ममतापूर्वक दुरुपयोग गर्दै छ । सबै पार्टीहरूको रूप पिलरवाला घर भूकम्पका धक्काले बांगिएर न बस्न मिल्ने न त भत्काएर नयाँ बनाउन सकिने अवस्थाका जस्तै कुरूप देखिनथालेका छन् । राजनीतिक अन्तरविरोध एउटै पार्टीमा पनि वर्ग, लिंग, जाति वा समुदायभित्र ज्यादा घनीभूत रूपले केन्दि्रत हुनथालेको छ । मधेसवादी दलहरूमा भइरहेको अन्त्यहीन विभाजन, माओवादीभित्रको फुट, जनजाति समुदायभित्र विचारप्रधान वा जातप्रधानमा विभाजित अन्तरद्वन्द्व, 'चुल्ठो काटेका महिलाको समावेशीकरण चुल्ठो बाटेका महिलाको वञ्चितीकरण' जस्ता गुनासा अन्तरद्वन्द्वका उपेक्षा गर्न नमिल्ने केही उदाहरणीय रूप हुन् ।संविधानसभाले संविधान दिनुपथ्र्यो, दिएन । यसले मर्ने बेलामा 'रूपान्तरित संसद्' चाहिँ राखेर जानुपथ्र्यो, त्यसको पनि 'संविधानसभाको आमा हौँ' भनी दावा गर्ने सत्तारूढ माओवादीले नै काखमा राखेर गला निमोठेको कारणले आजको संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोध पैदा भएको हो । संविधानसभाको पुनः निर्वाचन गर्ने संवैधानिक आधार छैन, तर सरकार त्यसैमा हठ गरिरहेको छ, यसको पुनः स्थापना झन् हुनै सक्दैन, तर राजनीतिलाई त्यता घिसार्ने हास्यास्पद कोसिस पनि छ । 'सधैं प्रथम' हुने प्रधानमन्त्रीले शासकीय नैतिकहीनता र पतनशीलतामा पनि 'प्रथम' को निरन्तरता धानेका छन् । उनका कथनीले सहमति सुनाउँछ तर करनीले सर्वसत्तावादी नियत देखाउँदै छ । आजको नेपालको विदेश नीति के हो भन्ने प्रस्ट चित्र सरकारसँग छैन । छिमेकीसँगको सम्बन्धमा हुनुपर्ने कूटनीतिक सन्तुलन र व्यावहारिक परिस्थितिका आधारमा अपनाइने सुमधुर सम्बन्धको रूप वैयक्तिक र विकृत हुँदै गएको छ । यो पनि नेपालको वर्तमान संकटको अर्को रूप हो ।
   कांग्रेसको जिम्मेवारी जनताका स्थानीय पिरमर्का र सरोकारका विषयलाई राष्ट्रिय एजेन्डासँग मिलाएर बढ्नु नेपाली कांग्रेसको वर्तमान जिम्मेवारी हो । जनतालाई पिरोल्नेखालको परिणामदायी राजनीतिको स्रोत कमसेकम कांग्रेस भएको छैन र हुनु हुँदैन, यो हाम्रो धर्म हो । 'क्रान्तिकारी' देखिनुपर्ने ढाँेगमा जनतालाई फोस्रा विशेषणका भारीले थिचेर मरणासन्न बनाउनु हामीलाई छैन, न त संकटलाई व्यापार बनाउने, संकटबाट भाग्यमानी बन्न खोज्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति नै हाम्रो हो । गत सालको कांग्रेस राष्ट्रिय जिल्ला सभापति भेलाले 'यदि माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न आलटाल गरी लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताहरूलाई कुल्चने दुष्प्रयास गर्छ भने भाद्र १४ -२०६८) पछि नेपाली कांग्रेसले शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटोबाट नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाओस्' भन्ने प्रस्ताव पारित गर्दै जोडदार माग गरेको थियो । तर हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रममा देखिएको शिथिलता सत्तारूढ माओवादीलाई सत्तामा आफ्नो आयु लम्ब्याउने ताकत हुन पुगेको छ . कांग्रेसमा मात्र होइन, 'पेसा के हो ?' भन्ने प्रश्नमा 'राजनीति' बताउने नेतृत्व र बेरोजगार भएकाले समर्थक बनेका कार्यकर्ताकै भरमा मात्र अबको जटिल राजनीतिले गति लिन सक्दैन । 'कोठे शक्ति र ओठे भक्ति' लाई इन्जिन मानेको भ्रममा ठूलो पार्टी चलाउन सकिन्न । नेतृत्वमा साहस भएन भने गम्भीरता, लचिलोपन र समझदारीका कुराहरू नै अभीशप्त बन्न पुग्छन् । कार्यकर्ता सत्य बोल्न नसक्ने सत्य बोलिहाले पनि नेतृत्वले सुन्न नचाहने अवस्थाले पार्टीभित्र नवीनता र पुनर्जागरण हुन सक्दैन, फुटेको माओवादीलाई हेरे पुग्छ । विद्यमान संकटबारे चिन्तन र विश्लेषणमा कमजोरी तथा परिणाम र प्रभावप्रति लापरबाही भयो भने पार्टी गतिशील बन्न सक्दैन । पार्टीमा काम गर्ने सबैका यी साझा र विचारणीय प्रसंग हुन् ।
     सामाजिक न्याय तथा समाजवाद मासिने, लोकतन्त्र कमजोर र प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ र राष्ट्रियता तथा अखण्डतामा भित्रैबाट किरा पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ, चाहे त्यो धर्मका नाममा होस् वा जातीयताका नाममा । कांग्रेसका यी आधारभूत र अपरिवर्तनीय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमाथि नै भवितव्य आइलागको छ, जसलाई सच्याउनु हाम्रो दायित्व भएको छ । पार्टीले लामो इतिहाससँगै विकसित गरेका राजनीतिक परम्परा, संस्कार र मान्यता भत्किँदै गएको अवस्था छ । यो अवस्थामा जिल्लाको सांगठनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी बोकेका सभापतिहरू के भन्नुहुन्छ, त्यसको आज निकै महत्त्व रहेको छ । पार्टी विधानको विषयलाई लिएर पार्टी-केन्द्र र जिल्ला सभापतिका बीच विधानले दिएको अधिकार क्षेत्रका विषयमा उत्पन्न केही विवाद र असन्तुष्टि कायमै छ, जुन विवाद र असन्तुष्टि प्रायः जायज छ । गत साल जेठ २९ गते काभ्रेमा सम्पन्न जिल्ला सभापति सम्मेलनले पारित गरेको १३ बुँदे निर्णयमध्ये एउटामा बाह्रौँ महाधिवेशनमा जिल्ला सभापतिहरूबाट प्रस्तुत भएका विधान संशोधनसम्बन्धी सुझाबलाई लिएर छः महिनाभित्रमा पार्टी महासमितिको बैठक बोलाई विधान संशोधन गर्ने भनी निर्णय भएकामा त्यस विषयमा कुनै प्रगति हुन नसकेको ठहर गर्दै २०६८ भदौको पहिलो हप्ताभित्र महासमितिको बैठक आयोजना गरेर पार्टी विधान संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । साथै भ्रातृसंगठनहरूको केन्द्रीय अधिवेशन गरी तिनलाई सक्रिय गराउनुपर्ने स्पष्ट सुझाबात्मक निर्णय पनि भेलाले गरेको थियो । त्यसबारे के प्रगति भयो भनी सभापतिहरूले सो भेलामा जवाफ खोज्नुभयो भने त्यो अस्वाभाविक होइन .माओवादी, मधेसवादीलगायत विभिन्न पार्टीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गर्न चाहेको जनसमुदायले देशव्यापी लहर नै पैदा गर्न सकिन्छ किनकि स्थानीय तहमा जनतामा अन्य पार्टीप्रति विचलन उत्पन्न भएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पूजामा देखिएका जनसमुदाय त्यही विचलनको एउटा पक्ष हो । तर त्यसको अर्थ कांग्रेसप्रति जनआकर्षण घटेको होइन, झन् बढेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने काम कांग्रेसकै हो । सिद्धान्त, स्रोत, जनशक्ति र जनसमर्थन अथाह मात्रामा रहेको, तर व्यवस्थापन क्षमता नभएको पार्टीका रूपमा हामी चिनिन थालेका छौँ । यस्तो परिचय मेटाउनमा पनि पार्टीका जिल्ला कार्यसमिति र जिल्ला नेतृत्वका रूपमा सभापतिहरूको भूमिका अद्वितीय हुनेमा शंका छैन ।  किसान वर्गहितको दुहाइ दिने माओवादी नेतृत्वको सरकारले देशभरि मलको हाहाकार बनाएर तिनै किसानबाट उठाएको राष्ट्रको ढुकुटीमा लुट मच्चाएर आफ्नो असली रूप देखाइसकेको छ । त्यसकारण किसानले मल नपाएको समस्या कांग्रेसको एजेन्डा हो र यो समस्याबारे प्रत्येक जिल्लामा आवाज र दबाब बढाउनुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । सत्तारूढ माओवादीले आफ्नो जनशक्तिलाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्न र मानव शक्तिलाई मजदुरीकरण गर्नभन्दा त्यसबाट च्युत गराएर बेरोजगारीकरण गर्न मात्र उद्यत रह्यो । आफ्ना हर कार्यमा चाहिने पैसाका लागि उत्पादन क्षेत्रलाई त्रासमा पारेर रकम असुल्नेदेखि विदेशका शिक्षण संस्थामा नयाँ भर्ना सुरु हुन थाल्दा यता नेपालका निजी विद्यालयमाथि नियोजित आक्रमण गरी विद्यार्थी धपाउने षड्यन्त्र गरेको बुझ्नुपर्छ । महँगी, बेरोजगारी, अपराध, असुरक्षा तथा दण्डहीनता पराकाष्टामा पुगेको छ । जहाँ अन्याय छ, त्यहाँ कांग्रेस न्यायको पक्षका लागि पुग्नैपर्छ । हामी वाणीहीनहरूका वाणी हौँ, त्यसैले यस्ता कुराको पर्दाफास हामीबाटै हुनुपर्छ । पोहोरको पार्टी सभापति भेलाले 'अनियमित ढंगले बजेट रकमान्तर गरी जिल्लामा लगी आफ्नै मानिसको उपभोक्ता समिति बनाई हिनामिना गर्ने, वनजंगल विनाश गर्ने तथा सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण गर्ने' जस्ता क्रियाकलापको घोर भत्र्सना गरेको थियो । परिस्थिति जहाँको तहीँ छ । यो पनि नेपाली कांग्रेसको एजेन्डामा आउनुपर्छ । शासकीय अत्याचारले पीडित बनाएका जनता र मुलुकलाई मुक्ति दिने आन्दोलनका लागि कांग्रेसले प्रत्येक जिल्लामा आन्दोलनलाई आम जनताको हितसँग गाँसेर सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।
     निर्वाचन र जनमत संग्रह  अबको निर्वाचन संविधानसभाको होइन, संसद्कै हुनुपर्छ । यो कसैको माग होइन, राष्ट्रको आवश्यकता हो । जसरी दक्षिण अपि|mकामा संसद्को चुनाव गरी त्यही संसद्लाई संविधानसभाको काम गर्ने अधिकार सुम्पिइएको थियो र दक्षिण अपि|mकाले संविधान लेखन र शान्ति स्थापनामा सफलता पायो, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यो तुलनात्मक, सार्थक र व्यावहारिक मोडेल हो । तर यो बाटोमा देशलाई लैजान केही प्रक्रिया राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्नुपर्छ ।यस सिलसिलामा संविधानतः कामचलाउमा परिणत भइसकेको वर्तमान सरकारको बिनासर्त बहिर्गमन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी राजनीतिक सहमतिमै विद्यमान गतिरोध र संकटको निकास पहिल्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । अनि मात्र सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठन गरी अन्तरिम संविधानको धारा १५८ टेकेर बाधाअड्काउ फुकाउँदै वर्तमान संवैधानिक र कानुनी जटिलताको हल खोज्नुपर्छ । हालसम्मका उपलब्धिलाई एकीकृत गरेर, संविधानसभाले गरेका काम सुरक्षित गर्दै त्यसैबाट बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्ने आधारमा टेकेर परिणाममूलक राजनीतिक सहमति खोजी गर्नुपर्छ । आसन्न सभापति भेलामा यसबारे विचारविमर्श तथा बहस हुनु जरुरी छ । ढिलो वा चाँडो निर्वाचनका लागि जनतामा सबै पार्टीले जानैपर्छ । सार्थक निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम छुटेर मताधिकारबाट वञ्चित हुने स्थिति कसैलाई नआओस् भन्नेमा कांग्रेसका जिल्ला कार्यसमिति तथा सभापतिहरूको निणर्ायक भूमिका रहनुपर्छ । गत बाह्रौँ महाधिवेशनदेखि नै पार्टीमा युवावर्गको सहभागिता उत्साहजनक हुँदै आएको छ साथै आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला र सीमान्तकृत जनसमुदायको स्वस्फुर्त परिचालन हुने वातावरण पार्टीको जिल्ला नेतृत्वले बनाउन सके भने नेपाली कांग्रेसले फेरि पनि जनताको मन जित्न र निर्वाचनलाई जनता लाभान्वित बनाउने सुखद अवसर बनाउन सकिन्छ । दलहरूबीच जेजस्ता सहमति भए पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्ने अधिकारसम्पन्न अन्तिम निकाय सार्वभौम जनता हुन् । त्यसैले राज्य पुनर्सर्ंरचनाजस्तो जनता र मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गम्भीर विषयलाई जनताबाट अनुमोदन गर्न राष्ट्रिय जनमतसंग्रहमा जानुपर्छ । जनताले साझा पहिचानसहितको संघीय राज्य चाहन्छन् भने त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ र जनताले जातीय पहिचानसहितकै संघीयता चाहेछन् भने त्यसलाई सबैले स्विकार्नुपर्छ । जतिखेर ताजा जनादेशका लागि संसदीय निर्वाचन गरिन्छ, राज्य संरचनाबारे जनमतसंग्रह पनि संसदीय निर्वाचनसँगै गर्न सकिन्छ । संसद्को निर्वाचन गर्दै संविधानको अन्तिम छिनोफानो नहुन्जेल त्यसैलाई संविधानसभाको हैसियत, अधिकार तथा जिम्मेवारी दिनेबारे दलहरूबीच छलफल भई सहमति गर्न सकिन्छ । अब हुने संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचिततर्फ १५० प्रतिनिधि र समावेशी प्रतिनिधित्व १०० जना गरी अधिकतम २५० भन्दा बढी संसद् सदस्य कुनै हालतमा आवश्यक छैन भन्ने मेरो धारणा छ 

अन्त्यमा

नेपाल हिजोको अवस्थाबाट धेरै पर पुगिसकेको छ । पहिलो पञ्चवषर्ीय योजना लागू भएको २०१३ सालको पहिलो वर्षमा नेपालको राष्ट्रिय बजेट ३३ करोड रुपैयाँको थियो, त्यति रकम आजको नेपालले आधा दिनमै खर्च गर्छ । आजको युग विविधताका बीच व्यापक हेलमेलको युग हो, कबिला प्रथाको मानसिकताबाट छुट्टै बस्ने र परस्पर भिड्ने युग यो होइन । आजको विश्व परस्परमा आश्रति छ भने आफ्नै मुलुकभित्र हामी अन्तरनिर्भरता र हेलमेल बनाउन नसक्ने प्रश्नै उठ्दैन । आवश्यकताको कसीमा हुन लागेको कांग्रेस सभापतिहरूको भेला राष्ट्रिय र स्थानीय परिस्थितिको चिरफार गर्दै आम जनता नै उत्साहित हुने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । मुलुकभित्र हामी विभिन्न जातजाति र राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहअस्तित्व र सद्भावपूर्ण सहकार्यका लागि वातावरण बनाउन कांग्रेसका प्रयत्नहरू लक्षित छन् । पार्टीको जिल्ला संगठनका सारथिहरूको यो भेलाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गति र दिशा कसरी दिन सक्छ, त्यतातिर सभापति साथीहरू र हामी सबैको गम्भीर ध्यान मुलुकलाई चाहिएको छ ।  
                                                                                                    लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

                                                                                                   Kantipur Daily<2069/04/14>

Monday, June 18, 2012

मसाल जुलुसमा अन्दाधुन्ध लाठी प्रहार, ने.वि.स. द्धारा आन्दालनको कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं, ३ असार । असंवैधानिक सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा रहेको नेविसंघले आइतबार साँझ निकालेको मसाल जुलुसमा प्रहरीले अन्धाधुन्द लाठी प्रहार गरी तीन दर्जनभन्दामाथी विद्यार्थीलाई घाइते बनाएको नेविंघले जनाएको छ । 
प्रहरीको निर्मम आक्रमणपछि हिजै साँझ रिपोर्टर्स क्लवमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेविसंघका अध्यक्ष रञ्जित कर्णले प्रहरीले शाहीकालमा कमल थापाले गरेको दर्मन विर्साउने बर्बर दमन वर्तमान गणतान्त्रिक सरकारले गरेको भन्दै प्रहरी दमनको विरुद्धमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरे । प्रहरी आक्रमणमा घाइते भएका ३२ जनाको उपचार राजधानीको बागबजारस्थित मोडल हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ । घाइते हुनेहरुमा लक्ष्मी दाहाल, सूर्य ढकाल, मनोहरी श्रेष्ठ, विरेन्द्र शर्मा, जिवलाल खरेल, लेखनाथ पोखरेल, दिनेश थपलिया,रमेश रिजाल, सरोज धिताल, जगदिश खाँड, भगवान अधिकारी, रमेश लौडेल, गणेश सापकोटा, अन्जित खनाल, दिनेश भुर्तेल, प्रेम बलायर, ओम गुरुङ, शैलेन्द्र घिमिरे, डिल्ली सुवेदी, कल्पना खड्का, वसन्तराज भाटलगायतका रहका छन् । थपलिया को हातमा गम्भिर् चोट लागेको छ।
उनका अनुसार सोमबार विहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म देशैभरि एकसाथ चक्का जाम गर्ने तथा सरकारी क्याम्पस अगाडि दिनभरि नै सरकार गाडी गुड्न नदिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा पत्रकार सम्मेलनमा गरेका छन् । पार्टीको औपचारिक कार्यक्रम अनुसार सोमबारै अपरान्ह २ बजे गरिने एयरपोर्ट घेराऊ कार्यक्र गरिने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो । 
पार्टीको कार्यक्रम अनुसार साँझ बाल्मिकी क्याम्पसबाट निकाल्न लागिएको मसाल जुलुस विश्वभाषा क्याम्पस र नेपाल पुलिस क्लवको गेटमा पुगेपछि प्रहरीले नियोजित रुपमा घेरा हालेर आक्रमण गरेको अध्यक्ष कर्णले जानकारी दिनुभयो । सो क्रममा ३२ जना घाइते भएको र १२ जनाको टाउको फुटेको छ । घाइते मध्ये कैयौं महिला समेत भएको जानकारी अध्यक्ष कर्णले दिनुभयो । 
पत्रकार सम्मेलनमा तरुण दलका अध्यक्ष उदय शमशेर राणाले प्रहरीले घाइतेहरुलाई उपचार गर्न अस्पतालभित्र छिराएपछि पनि छानी छानी आक्रमण गरेको भन्दै प्रहरी ज्यादतीको निन्दा गरे । प्रहरीले नेपालको इतिहासकै बर्बर दमन गरेको भन्दै दमनमा संलग्न प्रहरी अधिकृत दिप शम्शेर राणालाई तत्काल निलम्वन गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरे ।
www.reportersnepal.com
 

Thursday, May 31, 2012

सत्ताकब्जाको रणनीति र संवैधानिक संकट--- अर्जुननरसिंह के.सी

जेठ १४ को मध्यरात संविधानसभाको मृत्यु हुँदै गर्दा नयाँ संविधानसभाको जन्म गराउने भन्दै माओवादी र उसका समर्थकहरू सर्वसत्तावादी नियतका साथ त्यसको गर्भाधान गराउनतिर लागे । यसबारे संविधानसभामा उपस्थित अन्य ठूला दल, सभासद र आफ्नै दलभित्र समेत सरसल्लाह नगरेको गम्भीर आपत्ति आ-आफ्नै ठाउँमा छन् । तर मुलुकको सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका सभासद्हरू संविधानसभाले मृत्युवरण गरेको अन्तिम सूचनासम्म पाउन वञ्चित रहे । माओवादी सरकारको यो निर्लज्ज व्यवहारले सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूमा अपमानबोध मात्र होइन, सारा देश र नागरिकहरूमा असाधारण आक्रोश छाएको छ ।
लोकतन्त्रवादीका लागि निर्वाचन आफैंमा नराम्रो र अग्राह्य कुरा हुनै सक्दैन, राजनीतिक दलहरू आफ्ना कार्यक्रम र वाचा लिएर जनतामा जाने यो कार्य एउटा महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक पर्व हो । तर कुनै संवैधानिक आधार, विधि, प्रक्रिया र लक्ष्य निर्दिष्ट नगरी सम्पूर्ण सत्ताकब्जाको एक सूत्रीय लक्ष्यमा सहमतिको राजनीतिलाई पूरै पन्छाएर देशलाई संघर्ष र भिडन्तमा धकेल्ने काम हुँदैछ । मितव्ययिताको नारा दिने प्रधानमन्त्रीले मनोगत र सर्वसत्तावादी चरित्रका साथ घोषणा गरेको संविधानसभाको असंवैधानिक चुनाव, गरिब जनताले तिरेको वा उनीहरूका लागि जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि कतिसम्म निर्मम र आपराधिक तरिकाले अर्बौर्को अपव्यय गर्न प्रधानमन्त्री उद्यत रहेका छन् भन्ने ज्वलन्त प्रमाण हो  । यो घटना परिस्थितिवश उत्पन्न भएको भन्दा पनि माओवादीले जानाजान खडा गरेको हो ।

एकल जातीय पहिचानको हठ माओवादीले नछाडेको, माओवादी अध्यक्षको उक्साहट र  अन्त्यहीन जातीय कलह सृजनाका लागि गरिएको चेष्टाको परिणामस्वरूप जनजातिहरूले नेपालबन्द गरेको र त्यसका अधिकांश हर्ताकर्ता माओवादी वाईसीएलका कार्यकर्ता देखिएकोले माओवादीको नियत संविधान जारी हुन नदिने र द्वन्द्व सृजनामै ब्यस्त देखिन थालेको थियो । नेपाल बन्दका बेला अपनाइएको हिंसात्मक व्यवहारलाई जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले 'सरकारी भिजिलान्तेले गराएको' भनेर उक्त संलग्नताको पुष्टि गर्नुभयो ।

माओवादीको जनाधार ध्वस्त भएको तत्वज्ञानले पनि उसलाई जातीय नाराको सहारा लिन बाध्य बनायो । हाम्रा कतिपय जनजाति बन्धुहरूले माओवादीले फालेको स्वार्थको यो जाललाई जतिसुकै सुन्दर देखेका किन नहोउन्, तर दीर्घकालीन रूपमा यो जनजातिहरूकै लागि मन्दविष हो । वास्तवमा जातिवाद मध्ययुगको विरासतका रूपमा आइलागेको सामन्तवादको खुट्टो हो, तर यहाँ सामन्तवादको अवशेषले होइन, 'नयाँ नेपाल निर्माण' र 'प्रगतिशील'को नारा लगाउने माओवादीले त्यही खुट्टो टेकिरहेको । संघीयतासँग 'पहिचान'को नाममा एकल जातीय प्रदेशको विवाद मच्चाउनमा माओवादी अडिएपछि संविधानसभा विदा भयो । संविधानसभाबाट बनेको संविधान सबभन्दा बढी जसलाई चाहिनुपर्ने थियो, तिनीहरू संविधानसभाको निष्फल मृत्युका माध्यम बन्न पुग्नु यसको पहिलो प्रमाण हो । जनजाति सवाल र एजेन्डालाई अन्य जातिका लागि बेसरोकारको एजेन्डा बनाइदिनुका साथै राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न नदिएर उनीहरूको आन्तरिक तथा निजी मामिलाका रूपमा सीमित गरिदिने गम्भीर षड्यन्त्र माओवादीबाट भइरहेको यथार्थ जनजातिहरूले कहिले बुझ्ने हो ?

आम नेपाली समाजको स्वभाव तथा आचरण माओवादीले खोजेजस्तो हिंस्रक र आपराधिक कहिल्यै थिएन र छैन । नेपाली राष्ट्रियताको मजबुत जग जातीय सद्भाव तथा सामाजिक एकताले बनेको छ । चाहे हिन्दु भनौं वा बौद्धमार्गी वा मुसलमान, पहाडी भनौं वा मधेसी समाजमा यस्ता विचार र सहयोगद्वारा अन्तरजातीय सद्भाव र नेपाली राष्ट्रियतालाई सम्पोषण गर्दै आएका छन् । केही प्रेरणादायी उदाहरण हेरौं—  विराटनगर जाँदा त्यहाँको भित्तामा मधेसी आवाज लेखिएको एउटा नारामा अाँखा पुगेछ— 'हम विदेशी नहीं मधेसी हैं, तुम से ज्यादा स्वदेशी हैं' । तराई-मधेसमा तार्किक रूपबाट को बढी 'स्वदेशी' र नेपाली भन्नेतिर राष्ट्रियताको भावना उठिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस यही चाहन्छ कि यहाँ राष्ट्रियताको स्वस्थ होड चलोस् न कि जातीय विद्वेष र सडक कब्जाको । रौतहटबाट हाम्रो दलका एकजना मुस्लिम धर्मावलम्बी मित्र काठमाडौं आएका बेला मसँग भेट गरिरहनुहुन्छ । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको उहाँलाई चित्त बुझेनछ, भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 'हिन्दु राज्य हुँदा हामीलाई विश्वभरिका मुसलमानहरूले हिन्दु राज्यका मुसलमान भनी खातिर गर्थे, अब त त्यो महत्व र आकर्षण हामी नेपाली मुसलमानहरूमा रहेन ।'  

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउँदै आउनुभएका पद्मरत्न तुलाधरले, हाल चलिरहेको नेपाल संवत् ११३२ को प्रथम दिन भन्नुभएको थियो, 'नेपाल संवत्लाई हामीले अभियानका रूपमा जोगाएको त बीस वर्षमात्र भयो, तर यसलाई सदियौंदेखि पात्रो, कुण्डली र ज्योतिष विद्यामा राखेर बाहुनहरूले नै जोगाइदिएका हुन् । नत्र यो संवत् उहिल्यै हराएर जाने थियो । अनि हामीले अहिले खोजेर कहाँ पाउँथ्यौं ? त्यसकारण नेपाल संवत् जोगाएर अस्तित्व दिएको पहिलो श्रेय यहाँका बाहुन जातिलाई जान्छ ।'

सन् ८० को अन्त्यतिर भारतमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किरहेका बेला त्यसका नेता सुवास घिसिङ आफ्ना भाषणमा इतिहासका तथ्य खुब खोतलेर बोल्ने गर्थे । गोर्खाल्यान्ड नामकरणको सन्दर्भमा तिनले भनेका थिए, 'गोर्खा भन्ने शब्द उताका -नेपालका—ले.) क्षत्रीहरूले पगडी दिएका हुन्, जुन हामी यताका -भारतका—लेे.) सम्मलाई भाग लागेर आइपुगेको छ । १८१६ पछि हामी गोर्खाली रित्तै यता आएका होइनांैं, आफूसंँगैमा बस्ने जग्गा र यो पगडी पनि लिएर आएका छौं । यो पगडी हामी कसै गर्दा पनि छोड्ने छैनौं' -सुवास घिसिङको मिरिक भाषण, १९८८) । उनको भनाइको आशय थियो, नेपालका क्षत्रीहरूले 'गोर्खा' भन्ने प्रतिष्ठित पहिचानद्वारा नेपाली जनजाति र नेपालीभाषी भारतीयहरूलाई सजाइदिएका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसले ब्ााह्रबुंँदे समझदारीपत्रलाई प्रस्थानविन्दु बनाएर धेरैवटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरी माओवादीलाई शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूलधारमा ल्याउँदा हामीलाई सहज परिस्थिति उपलब्ध थिएन, धेरै जोखिम र घाटा ब्यहोरेर ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो । 'युद्ध'कालमा माओवादीले संसदीय लोकतन्त्र समाप्त पार्ने भन्दै गाउँमा कार्यरत दलहरूमध्ये सबभन्दा धेरै हाम्रो दलका होनहार कार्यकर्ताहरूको ज्यान लियो, लुट्यो-पिट्यो, सम्पत्ति कब्जा गर्‍यो, लाखौं कार्यकर्तालाई विस्थापित गर्‍यो । उहाँहरूका यस्ता पीडामा मल्हम-पट्टी गर्न नपाउँदै उल्टै उहाँहरूलाई 'ह्युमिलिएट' र निराश हुनेगरी 'शान्ति र लोकतन्त्रको प्रयोजनमा' परिवर्तनका लागि बदला होइन, बदल्नुपर्छ भन्ने पवित्र लक्ष्यले माओवादीलाई भित्र्याएका हौं । तर उसलाई हामीले ब्ल्याङ्कचेक वा मनपरी गर्ने लाइसेन्स दिएका होइनौं ।

हामी, हाम्रा नेता वा सहकर्मी साथीहरू सदाशय वा सकारात्मक भावनामा र कहिले निजी स्वार्थवश वा बिनाविश्लेषण माओवादीसंगका वार्ता र सहमतिहरूमा पटक-पटक चुकेकै हौं । तर लोकतन्त्रका आवरणमा सत्ताकब्जा नै माओवादीको परम लक्ष्य र प्रयास हो भन्ने धरातलीय यथार्थ विपरीत म कहिल्यै पनि भ्रममा रहिन ।

शान्ति र संविधान कि जनविद्रोह वा 'राष्ट्रिय स्वाभिमानको संघर्ष' भन्ने सवालमा माओवादीको अन्तरविरोध चर्किदै गयो तथा 'विद्रोहको कार्यदिशा'ले संविधान निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर अविश्वास जनाएको थियो । भारतका संविधान निर्माताहरूका अनुभवलाई समेत बेवास्ता गर्दै माओवादीबाट संविधानसभाको माग गरेकै आधारमा ऊ संविधानसभाको सफलताका लागि समर्पित रहन्छ भन्नेमा विश्वास गर्नु हाम्रो गल्ती भयो । यो कुरा हामीले मित्रराष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन सकेनौं वा उनीहरूले बुझ्न चाहेनन् ।

यहाँ पनि संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीलाई बिथोल्ने नियतले अनेक प्रकारका विवाद र बखेडा बारम्बार तेस्र्याउने काम चार वर्षभरि माओवादीबाट हुँदै आयो । कहिले प्रधानसेनापति हेरफेरका हर्कत त कहिले 'संविधान भनेको केही होइन, सबभन्दा ठूलो कुरा बन्दुक र पैसा' भन्ने बकवासमा अलमल्याउने दुष्प्रयास वा अनिश्चितकालीन आमहड्तालको खेलवाड, कहिले राष्ट्रिय झण्डाको बखेडा त कहिले 'बहुलवाद' हाम्रो शब्दकोशमै छैन' भन्ने विवाद, कहिले एकदलीय अधिनायकवादजन्य 'जनसंविधान नै नामकरण गरिनुपर्छ' भन्ने हठ, कहिले ६ देखि ८ वा १४ प्रदेशको संघीय राज्यसंरचनाको प्रस्ताव त कहिले १० वा १५ प्रदेशका अनेक हावादारी कुराहरू र एकल जातीय प्रदेशको खतरनाक हठ । त्यसैले एउटा नेपालीलाई अर्को नेपालीविरूद्ध लडाउने षड्यन्त्रकारीको हामीले नै मिलेर पर्दाफास गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हुन आयो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका १५ दलले मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई संवैधानिक रूपमा निर्वाचन आयोगले यथास्थितिमा असम्भव ठहर गरेको छ भने राजनीतिक रूपमा उहाँकै पार्टीको एउटा ठूलो समूहले विरोध गरेको छ । फेरि चार वर्षका लागि ६०१ जनाको चुनाव गराउने, तिनलाई पाल्न र संविधानसभा सञ्चालन गर्नमात्र अर्को नौ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मुलुकले व्यय गर्नुपर्ने, जनतामाथि राज्यको शोषण योभन्दा अरू के होला ?

अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको निर्वाचन एक पटकभन्दा बढी हुने निर्देश गरेकै छैन भने कुन संवैधानिक धारामा टेकेर निर्वाचन गर्ने ? पाँच वर्ष अघिको चुनावसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानअनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने करिब १५ लाखभन्दा बढी युवा मतदाताले मतदानबाट वञ्चित हुनुपर्ने तथ्याङ्कलाई माओवादी आँखा चिम्लिरहेको छ । माओवादीको पोलिटब्युरो बैठकले चुनाव गराउने निर्णय गर्‍यो र दिवास्वप्नको चुनाव परिणाम पनि बनाइसक्यो कि ऊ दुई तिहाइ मत ल्याएर विजयी हुनेछ, विपक्षीलाई निष्पक्षतापूर्वक पराजित हुने अधिकार पनि नदिने उसको खतरनाक नियत प्रकट हुँदैछ । हाम्रो चुनौती छ, निष्पक्ष निर्वाचनबाट सामान्य बहुमत कायम गर्न सक ।

यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेससामु पाँच महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएका छन्— १. माओवादीका उपरोक्त सत्ताकब्जाको सर्वसत्तावादी नियत र षड्यन्त्रलाई जनताका बीचमा उदाङ्ग बनाइदिनु, २. माओवादीले जातीय राज्यका नाममा बिथोलेको सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्न समर्पित रहँदै जनजातिको स्वाभिमान, पहिचान र समानताका लागि कांग्रेस सदैब प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देशलाई ऐतिहासिक तथ्यका साथ ब्यापक रूपमा प्रक्षेपण गर्नु, ३. समाजमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचैनको वातावरण बनाउँदै यो अन्यौलपूर्ण परिस्थितिमा समग्र नेपाली कांग्रेस नेपालीका साथमा छ भन्ने विश्वस्त तुल्याउनु, ४. सबै लोकतान्त्रिक पक्षधरहरूसंग समन्वय गर्दै पार्टीभित्र पूर्ण एकताको परिस्थिति र वातावरण निर्माण गर्नु ५. हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा आगामी दायित्वका रूपमा चौथो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अभिाभारा बाँकी नै भएको बोधले त्यसको तयारी गर्नु । उक्त पाँच बुँदाको परिधिमा रही देशभरिका कांगे्रस कार्यकर्ताहरू सक्रिय रहनु आजको चुनौतीपूर्ण समयको गुरुत्तर दायित्व हो । 

सार्वभौम नेपाली जनता मुलुकको संविधान आफैंले बनाउने ऐतिहासिक अवसरबाट माओवादीकै कारण बञ्चित भए । संवैधानिक संकट र जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा राष्ट्रपति संकटका मूकदर्शक होइनन्, संविधानको संरक्षकका हैसियतले संकटको गाँठो फुकाउने माध्यम पनि हुन् । भारतमा राष्ट्रपतिको यस्तो भूमिकालाई आर. बेंकटरमणजस्ता राष्ट्रपतिले 'इमर्जेन्सी लाइट' भनेका छन्, जुन लाइट 'संवैधानिक अन्धकार' उत्पन्न भएमा स्वतः बल्छ, अनि पूर्ववत् उज्यालो आउन थालेपछि आफैं निभ्छ । अन्तरिम संविधानको प्रावधान तथा  भावना र सहमतिको राजनीतिलाई लत्याएर प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण राज्यसत्ता कब्जा गर्ने पहिलो कदमका रूपमा चुनावलाई हत्कन्डा बनाए । यो षड्यन्त्र विफल पार्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेसहितका १५ दलले जेठ १६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल राष्ट्रका सबै जातजाति, वर्ग र समुदायको भावनालाई मुखरित गरिएको छ, त्यही भावनाअनुरूप वतावरण निर्माण गर्नु नै सबभन्दा उपयुक्त र संवैधानिक बाटो हुनेछ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गरी त्यसको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले सर्वस्वीकार्य प्रक्रिया निर्माण गर्दै सहमतिका लागि आगामी बाटो तय गर्नुुपर्छ ।

फेरि पनि सहमति नै उत्तम विकल्प हो भन्ने हामीले आत्मसात गर्नैपर्छ । 

                                                                                        लेखक कांंग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

                                                                   प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ १८ ०७:५६(Kantipur daily)