प्रजातन्त्र, यसैका कोखबाट पैदा हुनसक्ने अनेक मखुन्डो लगाएका भष्मासुरको खतराबाट बड्ता हैरान हुन्छ भन्ने विश्व अनुभव आजभोलि नेपालमै जागृत भएको देख्दैछौं । माओवादी र यसको नेतृत्वको सरकारका एकपछि अर्को क्रियाकलाप उक्त विश्व अनुभवलाई पुष्टि गर्न काफी छन् । हरेक वर्ष फागुन सात गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने र सो दिवसको आयोजना सरकारले आफैं गर्ने विगत ६१ वर्षदेखिको अटुट परम्परा, गौरवमय इतिहास र राजनीतिक संस्कृतिको शृङ्खला यस वर्ष टुटेको छ । माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसपाली त्यो ऐतिहासिक परम्परा तोडेर 'प्रजातन्त्र' -लोकतन्त्र) का सारा पक्षधरहरूलाई क्षुब्ध बनाएको मात्र नभई आफू प्रजातन्त्र विरोधी भएको प्रमाणित गरेको छ । मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई नै थाहा छैन, यति महत्त्वको यो ऐतिहासिक दिवसलाई यसपाली किन लत्याइयो । यो कुनै राजा-महाराजा वा व्यक्तिविशेषसँग सम्बन्धित दिवस होइन, जनताको मुक्ति तथा स्वतन्त्रताको ऐतिहासिक र गौरवमय स्मारक हो । १०४ वर्षे क्रूर राणाशासनको समाप्ति र आधुनिक प्रजातान्त्रिक नेपालको प्रारम्भविन्दु हो, जसमा जनक्रान्तिको शङ्खघोषले हिमालका खोँच, पहाडका कन्दरा र तराई-मधेसका देहात, सहर र झोपडीमा बस्ने, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित तथा मधेसी सबैलाई हामी सबै नेपाली हौं र यस राष्ट्रका समान अंशियार सन्तान हौं भन्ने सर्वप्रथम बोध गराएको थियो । सात सालको क्रान्तिले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुइटा महान परिणाम दिएको थियो भनी गणेशमानजी बारम्बार भनिरहनुहुन्थ्यो । तर यो दिवस मनाएर सबैमा लोकतन्त्रप्रति उत्साह र प्रेरणा भर्ने वातावरणको जिम्मेवारीबाट सरकार कर्तव्यच्युत भएको सन्देश दिँदै यसपाली प्रजातन्त्रको ठाडै अपमान गरियो ।
फागुन सात गते धेरै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरूको योग भएको ऐतिहासिक दिवस हो । संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रथम घोषणा यसै दिन राजा त्रिभुवनको सम्बोधनद्वारा भएको थियो, '....हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार हवस्...।' २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनको शुभारम्भ यसै दिन भएको थियो । ०१५ सालमा नेपालको इतिहासमै प्रथम आमनिर्वाचन यसै दिनबाट सुरु भयो । ००७ सालमा जनतालाई 'रैतीबाट नागरिक' बनाउनबाट प्रारम्भ भएको यस दिनले हरेक कालखण्ड र राष्ट्रिय जीवनका घुम्तीमा कोशेढुङ्गा थप्दै लग्यो ।
सूचना र विचारको बजारमा लोकपि्रय र प्रभावशाली कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले 'कान्तिपुर डेमोक्रेसी आइकन' घोषणा र बीस लाख रुपैयाँको पुरस्कार राशिको स्थापना गरेर लोकतन्त्रका पक्षमा कार्यरत दल, नागरिक समाज, सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम, राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्ष लगायत लाखौं राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई ऊर्जा, उत्साह र प्रेरणा दिएको
छ । प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यताको रक्षाका विषयमा सरकार नालायक भयो भन्दैमा नागरिक समाज विचलित भएको छैन, प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश कान्तिपुरले दिएको छ । यस सत्कार्यका लागि म कान्तिपुरलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा यसैगरी इँटा थप्दै लैजान सकिन्छ भन्ने उत्प्रेरणा यसबाट मिल्छ ।
हरेक वर्ष यो दिवसलाई नेपाली जनताले पवित्र दिवसको रूपमा लिँदै आएका हुन्, जुन दिन कारागारमा राम्रो आचरण बनाएर आफूभित्र मानवताको उत्थान गर्न सफल सयौं कैदीहरू बाँकी कैद मिनाहा पाएर मुक्त गरिन्छ । उज्यालो र आधुनिकताका सम्पूर्ण ढोका खोलिदिएको यो दिवसको गरिमाका धेरैवटा पक्ष छन्, जसलाई सरकार आफैंले उपेक्षा र तिरस्कार गर्नुभन्दा घोर अलोकतान्त्रिक र अराजकता सायद अरू
नहोला । त्यसैले सरकारको यस्तो हर्कत सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीलाई उत्तेजित बनाउने बदनियतको द्योतकमात्र होइन, आक्रोशित बनाउने काम भएको छ । कमसेकम नेपाली कांग्रेसले यस्ता हर्कतको जोडदार भत्र्सना र विरोध गर्छ । प्रजातान्त्रिक आदर्श र मान्यताका निम्ति निरन्तर संघर्षरत, प्रजातन्त्रका लागि सबैलाई समेट्ने र मरिमेट्ने नेपाली कांग्रेसले सरकारका यस्ता कार्यलाई कडाइ र दृढतासाथ जनस्तरमा देशब्यापी कार्यक्रमका साथ प्रतिवाद गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।
यस्ता क्रियाकलापबाट बुझिन्छ, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको अघोषित रणनीति हो यो- गणतन्त्रलाई रक्षाकवचका रूपमा भिरेर लोकतन्त्रमाथि निरन्तर प्रहार गर्ने । फागुन सात गतेका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई उहाँले लत्याउन र प्रजातन्त्र दिवस मनाउने परम्परामा क्रमभङ्ग गरेर 'जङ्गबहादुर' हुने रहरमा 'भङ्गबहादुर' हुनथालेको क्रम प्रधानमन्त्रीमा सपथग्रहण गरेकै दिनदेखि हो, जुन दिन उहाँले सहिदगेटमा गएर अमर सहिदलाई माल्यार्पण गर्नुपर्ने दायित्व र राजनीतिक परम्परालाई लत्याउनुभयो । सहिदगेटबाट त्रिभुवनको सालिक उखेल्ने 'मर्कट प्रवृत्ति' त्रिभुवनमाथिको रिस होइन, बहाना हो, यथार्थमा जङ्गबहादुर हुने अति आकांक्षामा प्रजातन्त्र अजीर्ण भएको लाक्षणिक अभिव्यक्ति हो, जुन जङ्गबहादुर प्रवृत्ति 'हुकुम नै कानुन'का रूपमा कथित 'जनसरकार'ले गरे-गराएका जग्गा किनबेचलाई सरकारले कानुनी मान्यता र राजस्व मिनाहा दिने निर्णयका रूपमा समेत देखापर्यो । कानुन हातमा लिएर सर्वसत्तावादी शैलीमा शासन चलाउने र प्रजातन्त्रलाई कुण्ठित बनाउने सरकारका हर्कतलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले नरोकेको भए यो सरकार भयानक निरङ्कुश तरिकाले बढ्न खोजिरहेको छ । सूचनाको वर्गीकरण तथा सुसूचित हुने नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न, बिजुलीको महसुल पाँच प्रतिशतभन्दा बढी जनताको ढाड भाँच्नेगरी नबढाउन, नेपाली सेनाको स्थापित मापदण्ड मिचेर मधेसीबाट समूहगत भर्ती नलिन, निकुञ्ज मासेर सडक नबनाउन आदि सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश हुन्, जसबाट मात्र सरकारलाई केही अङ्कुश लागेको र न्याय पक्षधर जनताले सन्तोषको सास फेर्न पाएका छन् ।
'अतिमाथि थप अति' भनेझैं फागुन ७ को दिवसलाई महत्त्वहीन बनाउने चेष्टामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार लगायतका अधिकारीहरू ००७ सालको जनक्रान्ति र परिवर्तनलाई अत्यन्त मनोगत विश्लेषण गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्रवादीहरूका लागि यस्ता टिप्पणी घोर आपत्तिजनक छन् । ००७ सालको क्रान्तिका अत्यन्त सीमित उपलब्धि थिए भन्दै प्राप्त उपलब्धिलाई अवमूल्यन गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो, साथै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धति र इतिहासप्रतिको उपहास हो । ०६२-६३ को जनआन्दोलनलाई 'दोस्रो जनआन्दोलन' भनेर सात सालको जनक्रान्तिलाई विस्मृतिमा लैजान खोज्ने एउटा कुटिल मनोवृत्ति यहाँ चलिरहेको छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनलाई 'पहिलो' मान्ने हो भने सात सालको जनक्रान्ति कता लुकाउन खोजेको ? जनआन्दोलन वा जनक्रान्तिहरूको यस्तो मनगढन्ते गणनाको आधार के हो र नियत के हो ? इतिहास दबाउन वा बङ्ग्याउन खोज्ने यस्ता बेइमानी कांग्रेस र लोकतन्त्रप्रति ईष्र्याको भावनाबाट उक्सिएको देखिन्छ र फागुन सात गतेले प्रतिविम्बित गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि लोप गराउन खोजिएको छ । त्यही ईष्र्याले कांग्रेसलाई 'दुश्मन' घोषित गरेको हो । यस्तो एकलकाँटे ताल र तरिका अपनाएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कसरी बन्छ, सहमतिको सरकार ? कसरी टुङ्गन्िछ, शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको प्रक्रिया ? शान्ति र लोकतन्त्रको जामा भिरेर यदि तथाकथित 'जनवाद'को नाममा सर्वसत्तावाद लाद्ने दुष्ट सपना देखेको भए प्रधानमन्त्रीजी र माओवादी पार्टीले त्यस्तो महत्त्वोन्मादी मनोरोग
-मेगालोमेनिया) बाट मुक्त हुनु उहाँहरूकै लागि वेश हो । यो एक्काइसौं शताब्दी हो, मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको विकल्पमा नानाभाँती सोच्नु केवल मनोरोग र भ्रम हो ।
२००७ सालको परिवर्तनपछि आधुनिक नेपालको जग शून्यबाट सुरु गरिएको हो । मौलिक अधिकारमा नयाँ व्यवस्था, राजनीतिक दलका गतिविधिमा तीव्रता, प्रशासन व्यवस्थामा आधुनिकीकरणको शुभारम्भ, नेपाल प्रहरी -पुलिस फोर्स) स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनाको प्रारम्भ, सर्वाेच्च न्यायालयको स्थापना, विर्ता प्रथाको उन्मूलन, राष्ट्रिय बजेट रेडियो नेपालबाट सार्वजनिक प्रस्तुति, सात सालपछि एकै वर्षमा देशभरि तीन सय विद्यालयको स्थापना, राजपत्र -गजेट) को प्रकाशन, नागरिक संघ-संस्थाहरूको देशैभरि स्थापना आदि त्यो परिवर्तनका धेरैमध्ये केही परिणाम हुन् । ००७ सालको परिवर्तन नै सम्पूर्णता हो भन्ने हाम्रो दाबी होइन । पूर्णताको प्रक्रिया कहिल्यै टुङ्गदिैन, अन्त्यहीन प्रक्रिया हो । तर ००७ सालको फागुन सात गतेले परिवर्तनको जुन प्रक्रिया सुरु गर्यो, त्यही प्रक्रियाको कडीका रूपमा आज संविधानसभाको निर्वाचन र त्यहींबाट यो मुलुकको नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा हामी जुटेका छौं ।
आज यी सबै उपलब्धिको निर्ममतापूर्वक उपेक्षा सरकारको व्यवहार कुशलताको द्योतक होइन, राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण र तदनुरूपको सरकार गठनमा सरकारले नै भाँजो हाल्ने कुटिलतापूर्ण षड्यन्त्रको द्योतक हो, नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायत लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई खुल्ला चुनौती हो । मनपरी रूपमा सत्ता सञ्चालन गरी लोकतन्त्रका विपरीत सर्वसत्तावाद लाद्ने बदनियत र अभ्यास हो । जसरी अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई साधन बनाएर अन्य ठूला दलले थाहा नपाउन् भन्ने नियतले छलेर चारबुँदे सहमति गरियो, त्यसैगरी लोकतन्त्र तथा यसको गौरवमय इतिहास एवं लोकतान्त्रिक समाजलाई निषेध गर्न अनेक तमासा रचिएको हो । अन्य राजनीतिक दलहरूलाई सहमति र सहकार्यको बाटोमा ल्याउनुपर्ने सरकार स्वयम् शान्ति र संविधानसँग बेसरोकारका धुन्धुकारी गतिविधिमा लिप्त रहन्छ, एकपछि अर्को लोकतन्त्र विपरीतका क्रियाकलापमा उद्यत रहन्छ, अनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार मेरै नेतृत्वमा बन्छ...।' ईश्वरले बौलाउने र मूर्ख हुने अधिकार बाबुराम भट्टराईलाई पनि दिएका छन् भन्दैमा आफ्नो बहुलठ्ठीपन र मूर्खताको मूल्य सिङ्गो मुलुकमाथि बोकाउन पाइन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीजीलाई हेक्का रहोस्- हाम्रो कामना छ ।
परिवर्तन र क्रान्तिकारिताका नाममा राष्ट्रिय विभूतिहरूका सालिक ध्वस्त पार्ने, 'क्रमभङ्ग'का नाममा राष्ट्रिय इतिहास स्थापित परम्परा, मर्यादा र संस्कृतिलाई भताभुङ्ग पार्दै परिकल्पना गर्न खोजिएको नयाँपनको शृङ्खलामा सरकारका उपरोक्त गतिविधिको एक कडी हो- प्रजातन्त्र दिवसमाथिको प्रहार । माओवादीको निरङ्कुश र ध्वंसवादी चरित्रको संवाहक सरकार आफैं भएको छ र अब यो स्थापित परम्परालाई ध्वस्त पार्ने तहसम्म पुगेको छ । मुखले 'शान्ति र संविधान'को रामनामी जपेर काममा विध्वंस र अराजकताको अगुवाइ गर्ने प्रधानमन्त्रीजीले रेकर्ड राख्नथालेको अराजकतावादी रेकर्डलाई चुपचाप रमिता हेर्ने सहिष्णु नागरिक प्रवृत्तिको पनि अब अन्त्य हुनु आवश्यक छ । अन्यथा मुलुक फेरि तावाबाट खसेर भुङ्ग्रोमा पर्ने भनेजस्तै एउटा अधिनायकवादबाट अर्को अधिनायकवादमा, एउटा द्वन्द्वबाट अर्को द्वन्द्वमा र एउटा ध्वंसबाट अर्को ध्वंसमा फँस्ने खतरा बढेको सङ्केत आइसकेको छ । अब पर्खने धैर्यता र मौका अत्यन्त सीमित छ । दल, नागरिक समाज, प्रेस जगत र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी पक्षहरूले परिस्थितिको संवेदनशीलतालाई बुझ्नु जरुरी भइसकेको छ ।
लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
2068/11/10 Kantipur
फागुन सात गते धेरै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरूको योग भएको ऐतिहासिक दिवस हो । संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रथम घोषणा यसै दिन राजा त्रिभुवनको सम्बोधनद्वारा भएको थियो, '....हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार हवस्...।' २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनको शुभारम्भ यसै दिन भएको थियो । ०१५ सालमा नेपालको इतिहासमै प्रथम आमनिर्वाचन यसै दिनबाट सुरु भयो । ००७ सालमा जनतालाई 'रैतीबाट नागरिक' बनाउनबाट प्रारम्भ भएको यस दिनले हरेक कालखण्ड र राष्ट्रिय जीवनका घुम्तीमा कोशेढुङ्गा थप्दै लग्यो ।
सूचना र विचारको बजारमा लोकपि्रय र प्रभावशाली कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले 'कान्तिपुर डेमोक्रेसी आइकन' घोषणा र बीस लाख रुपैयाँको पुरस्कार राशिको स्थापना गरेर लोकतन्त्रका पक्षमा कार्यरत दल, नागरिक समाज, सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम, राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्ष लगायत लाखौं राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई ऊर्जा, उत्साह र प्रेरणा दिएको
छ । प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यताको रक्षाका विषयमा सरकार नालायक भयो भन्दैमा नागरिक समाज विचलित भएको छैन, प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश कान्तिपुरले दिएको छ । यस सत्कार्यका लागि म कान्तिपुरलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा यसैगरी इँटा थप्दै लैजान सकिन्छ भन्ने उत्प्रेरणा यसबाट मिल्छ ।
हरेक वर्ष यो दिवसलाई नेपाली जनताले पवित्र दिवसको रूपमा लिँदै आएका हुन्, जुन दिन कारागारमा राम्रो आचरण बनाएर आफूभित्र मानवताको उत्थान गर्न सफल सयौं कैदीहरू बाँकी कैद मिनाहा पाएर मुक्त गरिन्छ । उज्यालो र आधुनिकताका सम्पूर्ण ढोका खोलिदिएको यो दिवसको गरिमाका धेरैवटा पक्ष छन्, जसलाई सरकार आफैंले उपेक्षा र तिरस्कार गर्नुभन्दा घोर अलोकतान्त्रिक र अराजकता सायद अरू
नहोला । त्यसैले सरकारको यस्तो हर्कत सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीलाई उत्तेजित बनाउने बदनियतको द्योतकमात्र होइन, आक्रोशित बनाउने काम भएको छ । कमसेकम नेपाली कांग्रेसले यस्ता हर्कतको जोडदार भत्र्सना र विरोध गर्छ । प्रजातान्त्रिक आदर्श र मान्यताका निम्ति निरन्तर संघर्षरत, प्रजातन्त्रका लागि सबैलाई समेट्ने र मरिमेट्ने नेपाली कांग्रेसले सरकारका यस्ता कार्यलाई कडाइ र दृढतासाथ जनस्तरमा देशब्यापी कार्यक्रमका साथ प्रतिवाद गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।
यस्ता क्रियाकलापबाट बुझिन्छ, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको अघोषित रणनीति हो यो- गणतन्त्रलाई रक्षाकवचका रूपमा भिरेर लोकतन्त्रमाथि निरन्तर प्रहार गर्ने । फागुन सात गतेका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई उहाँले लत्याउन र प्रजातन्त्र दिवस मनाउने परम्परामा क्रमभङ्ग गरेर 'जङ्गबहादुर' हुने रहरमा 'भङ्गबहादुर' हुनथालेको क्रम प्रधानमन्त्रीमा सपथग्रहण गरेकै दिनदेखि हो, जुन दिन उहाँले सहिदगेटमा गएर अमर सहिदलाई माल्यार्पण गर्नुपर्ने दायित्व र राजनीतिक परम्परालाई लत्याउनुभयो । सहिदगेटबाट त्रिभुवनको सालिक उखेल्ने 'मर्कट प्रवृत्ति' त्रिभुवनमाथिको रिस होइन, बहाना हो, यथार्थमा जङ्गबहादुर हुने अति आकांक्षामा प्रजातन्त्र अजीर्ण भएको लाक्षणिक अभिव्यक्ति हो, जुन जङ्गबहादुर प्रवृत्ति 'हुकुम नै कानुन'का रूपमा कथित 'जनसरकार'ले गरे-गराएका जग्गा किनबेचलाई सरकारले कानुनी मान्यता र राजस्व मिनाहा दिने निर्णयका रूपमा समेत देखापर्यो । कानुन हातमा लिएर सर्वसत्तावादी शैलीमा शासन चलाउने र प्रजातन्त्रलाई कुण्ठित बनाउने सरकारका हर्कतलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले नरोकेको भए यो सरकार भयानक निरङ्कुश तरिकाले बढ्न खोजिरहेको छ । सूचनाको वर्गीकरण तथा सुसूचित हुने नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न, बिजुलीको महसुल पाँच प्रतिशतभन्दा बढी जनताको ढाड भाँच्नेगरी नबढाउन, नेपाली सेनाको स्थापित मापदण्ड मिचेर मधेसीबाट समूहगत भर्ती नलिन, निकुञ्ज मासेर सडक नबनाउन आदि सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश हुन्, जसबाट मात्र सरकारलाई केही अङ्कुश लागेको र न्याय पक्षधर जनताले सन्तोषको सास फेर्न पाएका छन् ।
'अतिमाथि थप अति' भनेझैं फागुन ७ को दिवसलाई महत्त्वहीन बनाउने चेष्टामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार लगायतका अधिकारीहरू ००७ सालको जनक्रान्ति र परिवर्तनलाई अत्यन्त मनोगत विश्लेषण गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्रवादीहरूका लागि यस्ता टिप्पणी घोर आपत्तिजनक छन् । ००७ सालको क्रान्तिका अत्यन्त सीमित उपलब्धि थिए भन्दै प्राप्त उपलब्धिलाई अवमूल्यन गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो, साथै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धति र इतिहासप्रतिको उपहास हो । ०६२-६३ को जनआन्दोलनलाई 'दोस्रो जनआन्दोलन' भनेर सात सालको जनक्रान्तिलाई विस्मृतिमा लैजान खोज्ने एउटा कुटिल मनोवृत्ति यहाँ चलिरहेको छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनलाई 'पहिलो' मान्ने हो भने सात सालको जनक्रान्ति कता लुकाउन खोजेको ? जनआन्दोलन वा जनक्रान्तिहरूको यस्तो मनगढन्ते गणनाको आधार के हो र नियत के हो ? इतिहास दबाउन वा बङ्ग्याउन खोज्ने यस्ता बेइमानी कांग्रेस र लोकतन्त्रप्रति ईष्र्याको भावनाबाट उक्सिएको देखिन्छ र फागुन सात गतेले प्रतिविम्बित गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि लोप गराउन खोजिएको छ । त्यही ईष्र्याले कांग्रेसलाई 'दुश्मन' घोषित गरेको हो । यस्तो एकलकाँटे ताल र तरिका अपनाएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कसरी बन्छ, सहमतिको सरकार ? कसरी टुङ्गन्िछ, शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको प्रक्रिया ? शान्ति र लोकतन्त्रको जामा भिरेर यदि तथाकथित 'जनवाद'को नाममा सर्वसत्तावाद लाद्ने दुष्ट सपना देखेको भए प्रधानमन्त्रीजी र माओवादी पार्टीले त्यस्तो महत्त्वोन्मादी मनोरोग
-मेगालोमेनिया) बाट मुक्त हुनु उहाँहरूकै लागि वेश हो । यो एक्काइसौं शताब्दी हो, मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको विकल्पमा नानाभाँती सोच्नु केवल मनोरोग र भ्रम हो ।
२००७ सालको परिवर्तनपछि आधुनिक नेपालको जग शून्यबाट सुरु गरिएको हो । मौलिक अधिकारमा नयाँ व्यवस्था, राजनीतिक दलका गतिविधिमा तीव्रता, प्रशासन व्यवस्थामा आधुनिकीकरणको शुभारम्भ, नेपाल प्रहरी -पुलिस फोर्स) स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापनाको प्रारम्भ, सर्वाेच्च न्यायालयको स्थापना, विर्ता प्रथाको उन्मूलन, राष्ट्रिय बजेट रेडियो नेपालबाट सार्वजनिक प्रस्तुति, सात सालपछि एकै वर्षमा देशभरि तीन सय विद्यालयको स्थापना, राजपत्र -गजेट) को प्रकाशन, नागरिक संघ-संस्थाहरूको देशैभरि स्थापना आदि त्यो परिवर्तनका धेरैमध्ये केही परिणाम हुन् । ००७ सालको परिवर्तन नै सम्पूर्णता हो भन्ने हाम्रो दाबी होइन । पूर्णताको प्रक्रिया कहिल्यै टुङ्गदिैन, अन्त्यहीन प्रक्रिया हो । तर ००७ सालको फागुन सात गतेले परिवर्तनको जुन प्रक्रिया सुरु गर्यो, त्यही प्रक्रियाको कडीका रूपमा आज संविधानसभाको निर्वाचन र त्यहींबाट यो मुलुकको नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा हामी जुटेका छौं ।
आज यी सबै उपलब्धिको निर्ममतापूर्वक उपेक्षा सरकारको व्यवहार कुशलताको द्योतक होइन, राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण र तदनुरूपको सरकार गठनमा सरकारले नै भाँजो हाल्ने कुटिलतापूर्ण षड्यन्त्रको द्योतक हो, नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायत लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई खुल्ला चुनौती हो । मनपरी रूपमा सत्ता सञ्चालन गरी लोकतन्त्रका विपरीत सर्वसत्तावाद लाद्ने बदनियत र अभ्यास हो । जसरी अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई साधन बनाएर अन्य ठूला दलले थाहा नपाउन् भन्ने नियतले छलेर चारबुँदे सहमति गरियो, त्यसैगरी लोकतन्त्र तथा यसको गौरवमय इतिहास एवं लोकतान्त्रिक समाजलाई निषेध गर्न अनेक तमासा रचिएको हो । अन्य राजनीतिक दलहरूलाई सहमति र सहकार्यको बाटोमा ल्याउनुपर्ने सरकार स्वयम् शान्ति र संविधानसँग बेसरोकारका धुन्धुकारी गतिविधिमा लिप्त रहन्छ, एकपछि अर्को लोकतन्त्र विपरीतका क्रियाकलापमा उद्यत रहन्छ, अनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार मेरै नेतृत्वमा बन्छ...।' ईश्वरले बौलाउने र मूर्ख हुने अधिकार बाबुराम भट्टराईलाई पनि दिएका छन् भन्दैमा आफ्नो बहुलठ्ठीपन र मूर्खताको मूल्य सिङ्गो मुलुकमाथि बोकाउन पाइन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीजीलाई हेक्का रहोस्- हाम्रो कामना छ ।
परिवर्तन र क्रान्तिकारिताका नाममा राष्ट्रिय विभूतिहरूका सालिक ध्वस्त पार्ने, 'क्रमभङ्ग'का नाममा राष्ट्रिय इतिहास स्थापित परम्परा, मर्यादा र संस्कृतिलाई भताभुङ्ग पार्दै परिकल्पना गर्न खोजिएको नयाँपनको शृङ्खलामा सरकारका उपरोक्त गतिविधिको एक कडी हो- प्रजातन्त्र दिवसमाथिको प्रहार । माओवादीको निरङ्कुश र ध्वंसवादी चरित्रको संवाहक सरकार आफैं भएको छ र अब यो स्थापित परम्परालाई ध्वस्त पार्ने तहसम्म पुगेको छ । मुखले 'शान्ति र संविधान'को रामनामी जपेर काममा विध्वंस र अराजकताको अगुवाइ गर्ने प्रधानमन्त्रीजीले रेकर्ड राख्नथालेको अराजकतावादी रेकर्डलाई चुपचाप रमिता हेर्ने सहिष्णु नागरिक प्रवृत्तिको पनि अब अन्त्य हुनु आवश्यक छ । अन्यथा मुलुक फेरि तावाबाट खसेर भुङ्ग्रोमा पर्ने भनेजस्तै एउटा अधिनायकवादबाट अर्को अधिनायकवादमा, एउटा द्वन्द्वबाट अर्को द्वन्द्वमा र एउटा ध्वंसबाट अर्को ध्वंसमा फँस्ने खतरा बढेको सङ्केत आइसकेको छ । अब पर्खने धैर्यता र मौका अत्यन्त सीमित छ । दल, नागरिक समाज, प्रेस जगत र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी पक्षहरूले परिस्थितिको संवेदनशीलतालाई बुझ्नु जरुरी भइसकेको छ ।
लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
2068/11/10 Kantipur