फेरि सङ्कटतिर घचेटिँदै छ शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको काम । लक्षणबाट यो अवस्था 'कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुङ्ग्रामा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै' भन्ने उखान चरितार्थ हुने दिशामा उन्मुख देखिन्छ । माओवादीभित्र विग्रहपछि शान्ति र संविधानको कामलाई सङ्कटमा धकेलेर फेरि 'युद्धविराम सन्धि' भएको छ । गत जेठको अन्त्यतिर मोहन वैद्य पक्षले तयार गरी माओवादीको स्थानीय पार्टी कमिटीसम्म पुर्याएको 'प्रचण्ड' विरुद्धका १८ वटा सङ्गनि आरोप तथा २०६७ असार १ देखि ११ सम्म चलेको माओवादी पोलिटब्युरो बैठकमा अध्यक्षमाथि नै लगाइएका त्यस्तै १० आरोप मिल्काएर 'जनविद्रोह'का नाममा अझ बढी अस्तव्यस्तता मच्चाउने विषयमा माओवादीभित्र फुटेको हाँडी जोडि्ने कोसिस भइरहेको छ । शान्ति र संविधानका लागि माओवादीभित्र एकता होस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा हो । बहुदलीय प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध भएको नाताले, लोकतन्त्रका संवाहक तथा संयन्त्र बन्नुपर्ने पार्टीहरू फुट्दै जाने हो भने लोकतन्त्रको खतरा सोही फुटबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो अकाट्य मान्यता हो । त्यसैले माओवादी अध्यक्षको 'माओवादी एक भएकोमा सबै आत्तिए' भन्ने आत्मरतिपूर्ण भ्रम र आफैंलाई ढाँट्ने कुराको जनतामा अब कुनै मूल्य छैन । शान्ति प्रक्रियाका मूल्यमा माओवादीको 'जनविद्रोह' रहस्यमय तरिकाले बारम्बार तेर्सिरहन्छ । प्रश्न उठ्छ, 'जनविद्रोह' कसका विरुद्ध र केका लागि ? सहज शान्ति, सुरक्षा, स्थिरता र समयमै लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनुपर्ने चाहना राख्ने जनतालाई 'जनविद्रोह' पस्किने आततायी नियतको कारण के हो ? के माओवादीको देशव्यापी सङ्गठित अराजकता र देशदोहनलाई झन् कठोर बनाउनका लागि ? मुलुकलाई स्थिरता र जनतालाई सुविस्ता दिनुपर्ने बहस चल्दा माओवादी पार्टी प्रायः फुट्न खोज्छ, अस्तव्यस्तता मच्चाउने सवालमा पुगेर मिलाप हुन्छ । शान्ति प्रक्रियामा यो एक अवाञ्छित विशेषता भइरहेको छ ।
कांग्रेसले बारम्बार माओवादी अध्यक्षलाई शान्ति प्रक्रियाको संयोजन गर्न सार्वजनिक आग्रह गर्दै आएको छ । तर उनको बोलीको ठेगान र भरोसा नभएको देख्दा उनी नायक कि विदूषक के हुन्, खुटयाउन गाह्रो हुनथालेको छ, जो शान्ति, संविधान र आफ्नै साख तथा विश्वासको मूल्यमा जनता, राज्यव्यवस्था, अन्य दल र आपफ्ना लडाकुहरूको जीवनसँग खेलवाड गरिरहेका छन् । आज एउटा बोल्छन्, भोलिपल्ट त्यसको ठीक विपरीत कुरा
आउँछ । कुन कुरा पत्याउने, कुन नपत्याउने । संवाद र सहमति 'अकबर-वीरबल विलास'जस्तो समय कटाउने साधन बनिरहेको छ । 'माओवादीलाई घेरामा पारेको' वा 'प्रचण्डलाई कसरी निषेध गर्ने भन्नेमा बैठक गरेको' जस्ता जोकर-संवाद केवल कायर र हतास मनस्थितिको द्योतक हो । मित्र हुनखोज्नेलाई 'दुश्मन' बनाएर काल्पनिक 'दुश्मन'को बाहिरी खतराबाट 'बाघ आयो' शैलीमा आन्तरिक रूपमा आफ्नो नेतृत्व सुरक्षित बनाउने चाल र अरू पार्टीमा अनेकता सिर्जना गर्ने विक्षिप्त जालमात्र हो । शान्ति प्रक्रियाको जिम्मेवार हुनुपर्ने एउटा पक्षको यस्तो हर्कत सिङ्गो राष्ट्रको हैरानी भइरहेको छ ।
गत पुस १६ गते नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस समारोहमा माओवादी अध्यक्षले भनेका थिए, 'म बोल्दा धेरैपटक चिप्लिसकेँ, अबदेखि सोचेरमात्र बोल्ने गर्छु ।' यही माघ ५ गते काठमाडौंमा माओवादीको कथित 'नेवाः र ताम्सालिङ राज्य समितिस्तरीय कार्यकर्तालाई (खन्ना गार्मेन्टमा) सम्बोधन गर्दै उनले, 'सामन्तवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरूले नेपालमा शान्ति र संविधानको कामलाई बढ्न नदिन षड्यन्त्र सुरु गरेकोले पार्टी एक भएर अहिले शान्ति र संविधानका काममा जुटेको'देखि 'शान्ति र संविधानबारे गरिएको सम्झौता गलत भएको' भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिएर आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई गुमराह (मिसलिड) गर्ने काम गरेका छन् । उनले भनेका कुन 'सामन्तवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरू'ले शान्ति र संविधानको काममा भाँजो हालेर अगाडि बढ्न दिएनन् ? उनी किन तिनलाई नाङ्गेझार पार्न सक्दैनन् ? शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता देखाएर राष्ट्रको नेतृत्व लिने, तर सबै दोष अन्यत्र पन्छाएर उन्मुक्ति खोज्ने यो कस्तो प्रवृत्ति हो ! यो त जुन घरको मानो खाने उही घरको छानो झोस्ने अनि दमकल बोलाएको नाटक पनि आफैं गर्ने जस्तो खेलवाड हो !
गत भदौ ८ गते माओवादी अध्यक्षले डेढ महिनाभित्र लडाकु समायोजन तथा पुनःस्थापनको काम सम्पन्न गरिसक्ने भनी आश्वस्त पार्दै 'लडाकुको पद माथिल्लो यहाँसम्म चाहन्छौं र तल्लो यहाँसम्म चाहन्छौं भन्नुभन्दा यो जिम्मा नेपाली सेना र लडाकुका विज्ञलाई राखेर सात दिनभित्र गर्दा छिटो हुन्छ,...अब गाँठो फुकेको छ' भनेका थिए
(कान्तिपुर, भदौ ९, २०६८) । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त बहाली लिएपछिका डेढ महिनाभित्र लडाकु समायोजनको काम सकिन भने राजीनामा दिन्छु भनी सार्वजनिक घोषणै गरेका हुन् ।
माओवादीको नारामा 'शान्ति र संविधान' त छ, तर नियतमा छ, 'जनविद्रोह'को नकाब लगाएको आपराधिक अराजकता ! त्यसैले उसका नारामा निष्ठा प्रतिविम्बित हुनै सकेन, लडाकुहरूमा निराशाचाहिँ तीव्रगतिमा बढाइरहेको छ । 'जनविद्रोह' माओवादीको ठेक्का होइन । स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने लडाकुहरू शिविरबाट विदा हुन झोला-गुन्टा कसेर खुट्टा उचालिसकेका छन्, तर नेतृत्वले आलटाल गर्दै 'जनविद्रोह'को मन्त्र सुनाइरहेको छ । एक लडाकुले भनेको विलकुल मनासिव छ, 'शिविर बसाइ जति लम्मिन्छ, हाम्रो भविष्य उति नै अन्धकारमय हुँदै जान्छ । नेतृत्वले हाम्रो जीवन र भविष्यसँग खेलाँची गरेर राजनीतिका अनेक हत्कन्डा चलाएर अरूलाई तर्साउनमा तल्लिन छ ।'
सरकार-माओवादी र राजनीतिक दल-माओवादीबीच उही विषयमा बारम्बार सहमति भएका दस्तावेजहरूको चाङ नै लागेको छ । २०६२ मंसिर ७ गते भएको बाह्रबुँदे समझदारीमा भनिएको थियो, 'नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित हुनपुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा राखेर ससम्मान बसोबास गर्ने, उनीहरूको अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएका घरजग्गा, सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरूलाई निर्वाध ढङ्गले राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।' २०६३ जेठ १२ गते लागू गरिएको युद्धविराम आचारसंहितामा त्यस्तै किटानी प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको थियो । २०६३ कात्तिक २२ गतेको बैठकको निर्णयमा पनि उक्त सहमतिबारे 'यी सबै कार्यलाई एक महिनाभित्र पूर्णता दिने, यसनिम्ति जिल्ला-जिल्लामा दुवै पक्ष सम्मिलित समिति गठन गर्ने' भनिएको थियो । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ चैत १६ सर्वदलीय बैठकको प्रतिबद्धता, २०६४ पुस ८ भएको २३ बुँदे सहमति, २०६५ असार ११ मा भएको सहमति, माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाली काङ्ग्रेसले २०६५ कात्तिक २४ गते पेस गरेको मागपत्र र सो मागपत्र पेस भएपछि उनले कात्तिक २६ गते (२०६५) मा संविधानसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मंसिर मसान्तभित्र विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने घोषणा गरेको र त्यस अवधिमा पनि कब्जा घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ता नगरिए राज्यले क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेका थिए । गत कात्तिक १५ गते भएको चारदलीय सातबुँदे सहमतिमा पनि छैटौं बुँदाका तीन उपबुँदामा यससम्बन्धी प्रतिबद्धता र सहमति भएको हो । कहाँ गए यी सबै लिखित र बारम्बारका आधिकारिक प्रतिबद्धताहरू ? अब केका लागि 'नयाँ उचाइमा नयाँ सहमति' र किन ?
माओवादीले जबर्जस्ती कब्जा गरेका घरजग्गा वा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्यताका बीच ०६३ असार २ गतेको आठबुँदे सहमतिको चौथो बुँदाले स्वतः खारेज गरिसकेको कथित 'जनसत्ता'लाई वैधानिकता दिने दुस्साहस गर्नथालेको छ । माओवादीले बन्दुकको आतङ्क मच्चाएर, कथित 'पुरानो सत्ता'को मालपोत कार्यालयमा गई जग्गा किनबेचको रजिष्ट्रेसन गर्न नदिएर 'जनसत्ताबाटै जग्गा पास गर्नुपर्ने' बाध्यता खडा गरी जनतालाई अवैध धनीपुर्जा स्वीकार्न विवश बनाएको थियो । रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट र कालिकोटमा मात्र जग्गा किनबेचका १२ हजारभन्दा बढी गैरकानुनी धनीपुर्जा भेटिए, जसबाट माओवादीले ग्रामीण गरिब जनताको करोडौं रुपैयाँ खाएको देखिन्छ । तिनै अवैध कागजातलाई अहिले सरकारले स्वतः मान्यता दिनखोजेको छ । यस्तै हो भने उसले कब्जा गरेको घरजग्गालाई यसैगरी वैधानिकता दिनेछ । आफ्नो कथित 'जनअदालत' ब्युँताउनेछ । न्यायपालिकामाथिको उसको बक्रदृष्टि र सर्वोच्च अदालतका फैसलाप्रति उसले आधिकारिक रूपबाट गरिरहेको विरोध र निन्दाले त्यही लक्षण जताउँछ । आम नागरिक तथा राष्ट्रिय शक्तिहरूमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि यो यथार्थको गहिराइमै गएर बुझ्नु जरुरी भइसकेको छ । हाम्रो पक्ष लिनुपर्छ भन्ने आग्रह होइन, निष्पक्षतापूर्वक सबैले बोलुन्, शान्ति प्रक्रियालाई धरापमा पार्ने पक्ष कुन हो, जो आज सत्तामा बसेर शान्तिको सन्दर्भमा बारम्बार 'जनविद्रोह'को धम्की सुनाइरहेको छ र शान्ति प्रक्रियाले बारम्बार बर्जित र खारेज गरेका अवैध निकाय र क्रियाकलाप चलाइरहेको छ ?
माओवादी अध्यक्ष संयोजक रहेको संविधानसभा विवाद समाधान उपसमितिले युद्धअपराध, मानवताविरोधी अपराध, जातीय नरसंहारसम्बन्धी अपराध आदिमा भूतप्रभावी कानुन बनाउने विषयका साथै संविधानमा निजी सम्पत्तिको हकबारे सीमा नतोक्ने, भूमिमा हदबन्दीभन्दा माथिको निजी स्वामित्वको जग्गा अधिकरण गर्दा क्षतिपूर्ति दिने वा नदिनेबारे नयाँ संविधानपछि निर्वाचनबाट आउने संसदले कानुन बनाउने, अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था नगर्ने भनी सहमति बनाइसकेका अवस्थामा माओवादीबाटै निर्लज्जता र बेइमानीपूर्वक उल्ट्याउने काम गरिएकोमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको कार्य बिथोल्न त्यहाँ पनि 'सामन्तवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरू'को घुसपैठ भयो त ? यो सब देखिजान्ने प्रचण्डले जनतालाई बताउनुपर्छ । होइन, मनोगत कथा र मनको बाघ देखाएर अरूलाई तर्साउन खोजेको हो भने हामीले आफैंले अर्थ पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ- माओवादीले चाहेको 'कार्यकारी राष्ट्रपति'को शासकीय स्वरूप संविधानमा नरहने र कसैको आफू किम इल सङ वा फिदेल क्यास्त्रोझैं आजीवन निरङ्कुश राष्ट्रपति बन्ने दिवास्वप्न भङ्ग भएपछि नियतवश नै शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनकार्यमा भाँजो हाल्न थालिएको त होइन ? त्यसकारण कांगे्रसले माओवादीसँग गरिएका सहमति वा सम्झौताहरू माओवादीले पालन नगरेसम्म अब अरू कुनै लिखित सहमति हुनेछैन र ऊसँग वार्ता पनि निरर्थक हुनेछन् भन्नुपरेको हो । एकातिर लोकतान्त्रिक संविधानका सम्पूर्ण पक्षधरहरू निश्चित लक्ष्य र कार्यक्रमसहित एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर माओवादीसँग प्रस्ट रूपबाट शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानका विषयमा छिनोफानो गर्न तयार हुनुपरेको छ ।
माओवादी लोकतन्त्रभित्रै छ, तर यसको अर्थ लोकतान्त्रिक भइहाल्यो भन्ने प्रमाण होइन । आजसम्मका गतिविधिले ऊ लोकतन्त्रको संवाहक होइन, उपभोक्तामात्र भइरहेको देखाउँछ, जसमा शान्ति र संविधान पार्टीको सहज नीतिभन्दा पनि आफ्ना अभीष्टका लागि फगत हत्कन्डाका रूपमा देखापरेको छ । प्रधानमन्त्री, माओवादी नेता र मन्त्रीहरूका गैरजिम्मेवार बोली हिंसा र द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन दिने नियतका छन् । जे भए पनि संविधानसभाले संविधान बनायो भने पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधानमात्र बनाउनेछ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गठित संविधानसभाले अलोकतान्त्रिक वा सर्वसत्तावादी संविधान बनाइदेला भनी कसैले आसा गरेको छ भने त्यस्तो भ्रामक आसाबाट मुक्त हुनु वेश होला । 'जनविद्रोह'को आसा पनि कसैले नलिए हुन्छ । आम जनताले सही अर्थको स्वस्फुर्त 'जनविद्रोह' गरे भने त्यो माओवादी नेताहरूको निहित स्वार्थका पक्षमा होइन, माओवादी सर्वसत्तावादका विरुद्ध हुनेछ । त्यसैले 'यथास्थितिवादी र सुधारवादीलाई बढारेर लैजाने' भ्रम पाल्ने अधिकार माओवादीलाई छ । तर इतिहासको हेक्का रहोस्, सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादका चेष्टा गर्नेहरू बढारिइरहेका छन्, लोकतन्त्रवादीले बढारिनुपरेको छैन । तसर्थ पछिल्लो जनआन्दोलनले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य, जनताले बोकेका आकांक्षा, शान्ति, लोकतन्त्र र स्थायित्व प्राप्तिका लागि गरेका सहमति र सम्झौतालाई इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो । खासगरी यो नै माओवादी पार्टी र नेतृत्वको अग्निपरीक्षा हो ।
लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन
2068/10/10 kantipur
कांग्रेसले बारम्बार माओवादी अध्यक्षलाई शान्ति प्रक्रियाको संयोजन गर्न सार्वजनिक आग्रह गर्दै आएको छ । तर उनको बोलीको ठेगान र भरोसा नभएको देख्दा उनी नायक कि विदूषक के हुन्, खुटयाउन गाह्रो हुनथालेको छ, जो शान्ति, संविधान र आफ्नै साख तथा विश्वासको मूल्यमा जनता, राज्यव्यवस्था, अन्य दल र आपफ्ना लडाकुहरूको जीवनसँग खेलवाड गरिरहेका छन् । आज एउटा बोल्छन्, भोलिपल्ट त्यसको ठीक विपरीत कुरा
आउँछ । कुन कुरा पत्याउने, कुन नपत्याउने । संवाद र सहमति 'अकबर-वीरबल विलास'जस्तो समय कटाउने साधन बनिरहेको छ । 'माओवादीलाई घेरामा पारेको' वा 'प्रचण्डलाई कसरी निषेध गर्ने भन्नेमा बैठक गरेको' जस्ता जोकर-संवाद केवल कायर र हतास मनस्थितिको द्योतक हो । मित्र हुनखोज्नेलाई 'दुश्मन' बनाएर काल्पनिक 'दुश्मन'को बाहिरी खतराबाट 'बाघ आयो' शैलीमा आन्तरिक रूपमा आफ्नो नेतृत्व सुरक्षित बनाउने चाल र अरू पार्टीमा अनेकता सिर्जना गर्ने विक्षिप्त जालमात्र हो । शान्ति प्रक्रियाको जिम्मेवार हुनुपर्ने एउटा पक्षको यस्तो हर्कत सिङ्गो राष्ट्रको हैरानी भइरहेको छ ।
गत पुस १६ गते नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस समारोहमा माओवादी अध्यक्षले भनेका थिए, 'म बोल्दा धेरैपटक चिप्लिसकेँ, अबदेखि सोचेरमात्र बोल्ने गर्छु ।' यही माघ ५ गते काठमाडौंमा माओवादीको कथित 'नेवाः र ताम्सालिङ राज्य समितिस्तरीय कार्यकर्तालाई (खन्ना गार्मेन्टमा) सम्बोधन गर्दै उनले, 'सामन्तवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरूले नेपालमा शान्ति र संविधानको कामलाई बढ्न नदिन षड्यन्त्र सुरु गरेकोले पार्टी एक भएर अहिले शान्ति र संविधानका काममा जुटेको'देखि 'शान्ति र संविधानबारे गरिएको सम्झौता गलत भएको' भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिएर आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई गुमराह (मिसलिड) गर्ने काम गरेका छन् । उनले भनेका कुन 'सामन्तवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरू'ले शान्ति र संविधानको काममा भाँजो हालेर अगाडि बढ्न दिएनन् ? उनी किन तिनलाई नाङ्गेझार पार्न सक्दैनन् ? शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता देखाएर राष्ट्रको नेतृत्व लिने, तर सबै दोष अन्यत्र पन्छाएर उन्मुक्ति खोज्ने यो कस्तो प्रवृत्ति हो ! यो त जुन घरको मानो खाने उही घरको छानो झोस्ने अनि दमकल बोलाएको नाटक पनि आफैं गर्ने जस्तो खेलवाड हो !
गत भदौ ८ गते माओवादी अध्यक्षले डेढ महिनाभित्र लडाकु समायोजन तथा पुनःस्थापनको काम सम्पन्न गरिसक्ने भनी आश्वस्त पार्दै 'लडाकुको पद माथिल्लो यहाँसम्म चाहन्छौं र तल्लो यहाँसम्म चाहन्छौं भन्नुभन्दा यो जिम्मा नेपाली सेना र लडाकुका विज्ञलाई राखेर सात दिनभित्र गर्दा छिटो हुन्छ,...अब गाँठो फुकेको छ' भनेका थिए
(कान्तिपुर, भदौ ९, २०६८) । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त बहाली लिएपछिका डेढ महिनाभित्र लडाकु समायोजनको काम सकिन भने राजीनामा दिन्छु भनी सार्वजनिक घोषणै गरेका हुन् ।
माओवादीको नारामा 'शान्ति र संविधान' त छ, तर नियतमा छ, 'जनविद्रोह'को नकाब लगाएको आपराधिक अराजकता ! त्यसैले उसका नारामा निष्ठा प्रतिविम्बित हुनै सकेन, लडाकुहरूमा निराशाचाहिँ तीव्रगतिमा बढाइरहेको छ । 'जनविद्रोह' माओवादीको ठेक्का होइन । स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने लडाकुहरू शिविरबाट विदा हुन झोला-गुन्टा कसेर खुट्टा उचालिसकेका छन्, तर नेतृत्वले आलटाल गर्दै 'जनविद्रोह'को मन्त्र सुनाइरहेको छ । एक लडाकुले भनेको विलकुल मनासिव छ, 'शिविर बसाइ जति लम्मिन्छ, हाम्रो भविष्य उति नै अन्धकारमय हुँदै जान्छ । नेतृत्वले हाम्रो जीवन र भविष्यसँग खेलाँची गरेर राजनीतिका अनेक हत्कन्डा चलाएर अरूलाई तर्साउनमा तल्लिन छ ।'
सरकार-माओवादी र राजनीतिक दल-माओवादीबीच उही विषयमा बारम्बार सहमति भएका दस्तावेजहरूको चाङ नै लागेको छ । २०६२ मंसिर ७ गते भएको बाह्रबुँदे समझदारीमा भनिएको थियो, 'नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित हुनपुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा राखेर ससम्मान बसोबास गर्ने, उनीहरूको अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएका घरजग्गा, सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरूलाई निर्वाध ढङ्गले राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।' २०६३ जेठ १२ गते लागू गरिएको युद्धविराम आचारसंहितामा त्यस्तै किटानी प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको थियो । २०६३ कात्तिक २२ गतेको बैठकको निर्णयमा पनि उक्त सहमतिबारे 'यी सबै कार्यलाई एक महिनाभित्र पूर्णता दिने, यसनिम्ति जिल्ला-जिल्लामा दुवै पक्ष सम्मिलित समिति गठन गर्ने' भनिएको थियो । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ चैत १६ सर्वदलीय बैठकको प्रतिबद्धता, २०६४ पुस ८ भएको २३ बुँदे सहमति, २०६५ असार ११ मा भएको सहमति, माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाली काङ्ग्रेसले २०६५ कात्तिक २४ गते पेस गरेको मागपत्र र सो मागपत्र पेस भएपछि उनले कात्तिक २६ गते (२०६५) मा संविधानसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मंसिर मसान्तभित्र विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने घोषणा गरेको र त्यस अवधिमा पनि कब्जा घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ता नगरिए राज्यले क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेका थिए । गत कात्तिक १५ गते भएको चारदलीय सातबुँदे सहमतिमा पनि छैटौं बुँदाका तीन उपबुँदामा यससम्बन्धी प्रतिबद्धता र सहमति भएको हो । कहाँ गए यी सबै लिखित र बारम्बारका आधिकारिक प्रतिबद्धताहरू ? अब केका लागि 'नयाँ उचाइमा नयाँ सहमति' र किन ?
माओवादीले जबर्जस्ती कब्जा गरेका घरजग्गा वा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्यताका बीच ०६३ असार २ गतेको आठबुँदे सहमतिको चौथो बुँदाले स्वतः खारेज गरिसकेको कथित 'जनसत्ता'लाई वैधानिकता दिने दुस्साहस गर्नथालेको छ । माओवादीले बन्दुकको आतङ्क मच्चाएर, कथित 'पुरानो सत्ता'को मालपोत कार्यालयमा गई जग्गा किनबेचको रजिष्ट्रेसन गर्न नदिएर 'जनसत्ताबाटै जग्गा पास गर्नुपर्ने' बाध्यता खडा गरी जनतालाई अवैध धनीपुर्जा स्वीकार्न विवश बनाएको थियो । रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट र कालिकोटमा मात्र जग्गा किनबेचका १२ हजारभन्दा बढी गैरकानुनी धनीपुर्जा भेटिए, जसबाट माओवादीले ग्रामीण गरिब जनताको करोडौं रुपैयाँ खाएको देखिन्छ । तिनै अवैध कागजातलाई अहिले सरकारले स्वतः मान्यता दिनखोजेको छ । यस्तै हो भने उसले कब्जा गरेको घरजग्गालाई यसैगरी वैधानिकता दिनेछ । आफ्नो कथित 'जनअदालत' ब्युँताउनेछ । न्यायपालिकामाथिको उसको बक्रदृष्टि र सर्वोच्च अदालतका फैसलाप्रति उसले आधिकारिक रूपबाट गरिरहेको विरोध र निन्दाले त्यही लक्षण जताउँछ । आम नागरिक तथा राष्ट्रिय शक्तिहरूमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि यो यथार्थको गहिराइमै गएर बुझ्नु जरुरी भइसकेको छ । हाम्रो पक्ष लिनुपर्छ भन्ने आग्रह होइन, निष्पक्षतापूर्वक सबैले बोलुन्, शान्ति प्रक्रियालाई धरापमा पार्ने पक्ष कुन हो, जो आज सत्तामा बसेर शान्तिको सन्दर्भमा बारम्बार 'जनविद्रोह'को धम्की सुनाइरहेको छ र शान्ति प्रक्रियाले बारम्बार बर्जित र खारेज गरेका अवैध निकाय र क्रियाकलाप चलाइरहेको छ ?
माओवादी अध्यक्ष संयोजक रहेको संविधानसभा विवाद समाधान उपसमितिले युद्धअपराध, मानवताविरोधी अपराध, जातीय नरसंहारसम्बन्धी अपराध आदिमा भूतप्रभावी कानुन बनाउने विषयका साथै संविधानमा निजी सम्पत्तिको हकबारे सीमा नतोक्ने, भूमिमा हदबन्दीभन्दा माथिको निजी स्वामित्वको जग्गा अधिकरण गर्दा क्षतिपूर्ति दिने वा नदिनेबारे नयाँ संविधानपछि निर्वाचनबाट आउने संसदले कानुन बनाउने, अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था नगर्ने भनी सहमति बनाइसकेका अवस्थामा माओवादीबाटै निर्लज्जता र बेइमानीपूर्वक उल्ट्याउने काम गरिएकोमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको कार्य बिथोल्न त्यहाँ पनि 'सामन्तवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरू'को घुसपैठ भयो त ? यो सब देखिजान्ने प्रचण्डले जनतालाई बताउनुपर्छ । होइन, मनोगत कथा र मनको बाघ देखाएर अरूलाई तर्साउन खोजेको हो भने हामीले आफैंले अर्थ पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ- माओवादीले चाहेको 'कार्यकारी राष्ट्रपति'को शासकीय स्वरूप संविधानमा नरहने र कसैको आफू किम इल सङ वा फिदेल क्यास्त्रोझैं आजीवन निरङ्कुश राष्ट्रपति बन्ने दिवास्वप्न भङ्ग भएपछि नियतवश नै शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनकार्यमा भाँजो हाल्न थालिएको त होइन ? त्यसकारण कांगे्रसले माओवादीसँग गरिएका सहमति वा सम्झौताहरू माओवादीले पालन नगरेसम्म अब अरू कुनै लिखित सहमति हुनेछैन र ऊसँग वार्ता पनि निरर्थक हुनेछन् भन्नुपरेको हो । एकातिर लोकतान्त्रिक संविधानका सम्पूर्ण पक्षधरहरू निश्चित लक्ष्य र कार्यक्रमसहित एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर माओवादीसँग प्रस्ट रूपबाट शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानका विषयमा छिनोफानो गर्न तयार हुनुपरेको छ ।
माओवादी लोकतन्त्रभित्रै छ, तर यसको अर्थ लोकतान्त्रिक भइहाल्यो भन्ने प्रमाण होइन । आजसम्मका गतिविधिले ऊ लोकतन्त्रको संवाहक होइन, उपभोक्तामात्र भइरहेको देखाउँछ, जसमा शान्ति र संविधान पार्टीको सहज नीतिभन्दा पनि आफ्ना अभीष्टका लागि फगत हत्कन्डाका रूपमा देखापरेको छ । प्रधानमन्त्री, माओवादी नेता र मन्त्रीहरूका गैरजिम्मेवार बोली हिंसा र द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन दिने नियतका छन् । जे भए पनि संविधानसभाले संविधान बनायो भने पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधानमात्र बनाउनेछ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गठित संविधानसभाले अलोकतान्त्रिक वा सर्वसत्तावादी संविधान बनाइदेला भनी कसैले आसा गरेको छ भने त्यस्तो भ्रामक आसाबाट मुक्त हुनु वेश होला । 'जनविद्रोह'को आसा पनि कसैले नलिए हुन्छ । आम जनताले सही अर्थको स्वस्फुर्त 'जनविद्रोह' गरे भने त्यो माओवादी नेताहरूको निहित स्वार्थका पक्षमा होइन, माओवादी सर्वसत्तावादका विरुद्ध हुनेछ । त्यसैले 'यथास्थितिवादी र सुधारवादीलाई बढारेर लैजाने' भ्रम पाल्ने अधिकार माओवादीलाई छ । तर इतिहासको हेक्का रहोस्, सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादका चेष्टा गर्नेहरू बढारिइरहेका छन्, लोकतन्त्रवादीले बढारिनुपरेको छैन । तसर्थ पछिल्लो जनआन्दोलनले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य, जनताले बोकेका आकांक्षा, शान्ति, लोकतन्त्र र स्थायित्व प्राप्तिका लागि गरेका सहमति र सम्झौतालाई इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो । खासगरी यो नै माओवादी पार्टी र नेतृत्वको अग्निपरीक्षा हो ।
लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन
2068/10/10 kantipur
