पार्टीको बाह्रौँ महाधिवेशनमा हिमाल, पहाड, तराई, पूर्व-पश्चिम सर्वत्रका कार्यकर्ताबाट एकनासले मत पाएर लोकप्रियताको उचार्यमा पुगेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीलाई काङ्ग्रेसले महाधिवेशनयता कुनै पद वा भूमिका भने दिएको छैन । यसअघि पार्टीको सहमहामन्त्री तथा प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेता केसी हाल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यका रूपमै रहेर पनि पार्टीलाई भावनात्मक रूपले एक बनाउने प्रयत्नमा आपप्नो उर्जा खर्च गरिरहनुभएको छ । पार्टी कार्यकर्ताहरू वैचारिक शक्तिबाट सुसज्जित हुनुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता भएका उहाँ लेख-रचना, अन्तर्वार्ता आदि विचार प्रक्षेपणमा पनि निकै प्रभावशाली नेताका रूपमा लोकप्रिय एवं सुपरिचित हुनुहुन्छ । मुलुक र जनताले सर्वाधिक आसा र भरोसा गरेका सीमित नेताहरूको सूचिमा पर्ने यी व्यक्तित्वसँग घटना र विचारले गरेको कुराकानी :० काङ्ग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने खेल सुरु भएको छ, यतिबेला यो कति सामयिक छ ?
- यतिबेला समर्ग लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रिया चुनौती वा प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा परेका छन् । भयबाट मुक्त भएर पूर्ण शान्तिको वातावरण बन्न नपाएसम्म लोकतन्त्र चल्न सक्दैन । अहिले पनि विचारमाथि मुढेबलको प्रयोग र भिन्न विचार राख्नेमाथि शत्रुतापूर्ण व्यवहार तथा भौतिक बल प्रयोग गर्ने, विचारका दुष्मनहरूको पछिल्लो आतङ्कको प्रमाण नवलपरासीका पत्रकार श्रीराम सिग्देललाई मार्ने धम्कीबाट देखिएको छ । मुखले शान्ति र लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर ब्यवहार उल्टो गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर बढिरहेकै छ । वास्तवमा यतिबेला काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी अझ बढेको छ । त्यसैले पार्टीभित्र सहज एकता र समझदारीको दरकार छ । माओवादीभित्रको शक्तिसंघर्षलाई हेर्दा र विवादास्पद सातबुँदे सहमतिलाई ध्यान दिँदा ‘आलोपालो’ आधारमा जबसम्म प्रचण्डजी आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैन तबसम्म झलनाथ खनाललाई टिकाइराख्ने रणनीति उनको छ । यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसले संसदीय दलको नेताका लागि रस्साकस्सी गर्नुभन्दा सम्बन्धित व्यक्तिहरू बसेर आपसी सहमति मजबुत तुल्याउनेतिर लाग्नु सबैका लागि उचित हुन्छ । काँग्रेसले शक्ति सञ्चय गर्ने र मुलुकले खोजेको जिम्मेवारीको भूमिका पूरा गर्न आफूलाई भौतिक, नैतिक, वैचारिक र सबै कुराले सुसज्जित पार्नुपर्ने खाँचो छ ।
० यसको मतलब शेरबहादुरजीले यतिबेला जे गरिरहनुभएको छ, त्यो गल्ती गरिरहनुभएको छ, हो ?
- लोकतन्त्र एउटा पद्धति हो र त्यो पद्धतिसँग प्रक्रिया जोडिएको हुन्छ । यस अर्थमा संसदीय दलको विधान अनुकूलको कसरतलाई गल्ती नै भनिहाल्नु अतिशयोक्ति होला । तर, अरू यताउता गर्नुभन्दा सहमतिबाटै निकास खोज्नु उत्तम हुने मेरो मान्यता हो ।
० यस्ता कसरत हुनुको मतलब काङ्ग्रेस अझै भावनात्मक रूपले एक हुन नसकेको प्रमाण हो कि होइन ?
- यदाकदा काङ्ग्रेस अझै भावनात्मक रूपले एक हुनचाहिँ बाँकी नै छ । काङ्ग्रेस एक रहनु भनेको समर्ग लोकतन्त्र र शान्तिप्रक्रिया नै मजबुतीतिर लाग्नु हो भन्ने इतिहासले नै पुष्टि गरिसकेको वास्तविकता हुनाले भावनात्मक रूपमा नै काङ्ग्रेस एक हुन अत्यन्त आवश्यक छ । बिमती र विवादित अवस्था देखिन थाल्यो भने कुनै व्यक्ति या शक्तिलाई भन्दा पनि लोकतन्त्रलाई नोक्सान गर्छ भन्ने सबैले बुझनु जरुरी छ । त्यसैले भनिन्छ नि, दल मिलेर मात्र हुँदैन दिल पनि मिल्नुपर्छ । १२औँ महाधिवेशनपछि पार्टीले सशक्तीकरणको बाटो पायो, नयाँ ऊर्जा प्राप्त भएको पनि हो पार्टीलाई, तर पछिल्ला कतिपय गतिविधिका कारण त्यो ऊर्जामा शिथिलता आउने डर पैदा भएको छ । तर्सथ सशक्तीकरणलाई अझ उन्नत बनाउँदै अघि बढ्नु हाम्रो साझा दायित्व हो ।
० सिटौलाजीलाई महामन्त्री नियुक्त गर्नका लागि सभापति कोइरालाले वरिष्ठ नेता देउवासँग अलग्गै सम्झौता गरेको कुरा पार्टीपङ्क्तिमा व्याप्त छ, यसबारे तपाईंले के बुझनुभएको छ ?
- यो कुरा स्वयम् शेरबहादुरजी र विमलेन्द्र निधिजीले विभिन्न अवसरमा बिफि्रङका बेला भन्नुभएको हो । सभापतिले एकदम विश्वास दिलाउनुभएकोले हामीले त्यसमा सहमति जनाएका हौँ भन्ने नै उहाँहरूको आसय बुझिन्छ । मैले यो सुन्नेबित्तिकैदेखि के जवाफ दिँदैआएको छु भने संसदीय दलको नेता भनेको सभापतिले चाहनेबित्तिकै परिवर्तन भइहाल्ने या उहाँले राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने ‘फेसलेस्’ प्राणी होइन । आफ्नो मनखुसीले छोड्नुभो भने त्यो बेग्लै कुरा हो, होइन भने संसदीय फाँट, संसदीय विधानले दिएको अधिकारलाई संसदीय दलको नेताका हैसियतले रामचन्द्रजीले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । मुख्य कुरो के हो भने त्यसरी सहमतिको भएको कुरा नै झुटो हो भन्ने सभापतिको भनाइ छ भने देउवाजीहरूचाहिँ त्यसको प्रतिवाद गरिरहनुभएको छ ।
हामीले भन्ने यतिमात्रै हो कि त्यतिबेला को-को बसेर के छलफल र सहमति भएको हो उहाँहरू नै बसेर यो कुरा मिलाउनुपर्छ, नसके हामीलाई पनि गुहार्दा हुन्छ । त्यसपछि सबै कुरा बुझेर हामी पनि आफ्नो राय दिन सकौँला । गम्भीर कुराचाहिँ यो हो कि नेतृत्वले गरेका प्रतिबद्धता एकपछि अर्को गर्दै अविश्वासको भासमा पर्न थाले भने त्यसले पार्टीभित्र अपनत्वको भावनामा कमी ल्याउँछ, नेतृत्वको साख र विश्वसनीयतामा सङ्कट पैदा हुन्छ, आखिर नसोचेका समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् ।
० त्यतिबेला त तपार्इंले देउवाजीलाई दह्रोसँग साथ दिए पनि पछि मुन्टो मोड्नुभएको हो कि होइन ?
- अर्जुननरसिंहले कुनै पनि विषयमा सोचेर, बुझेर र ब्रह्मले उचित देखेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिन्छ । बोलिसकेका कुराबाट पछि हट्ने कुरा अपवाद नै होला- त्यस्तो मबाट हुँदैन । मैले त्यसबेला मनोनयन गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकार गर्दिनँ भनी सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ र शेरबहादुरजीहरू पनि त्यसलाई पारित हुन नदिने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । हामीबीच त्यस सवालमा एकता पनि भएकै हो, छलफलबाट भोटिङमा गएको भए त्यही दिन प्रस्ताव अवश्य पराजित पनि हुनेथियो । तर, शेरबहादुरजीहरूले खै कसरी सम्झौता गर्नुभयो । उहाँहरूले सम्झौता नै गरिसकेपछि पार्टी एकताको कुरा गर्ने व्यक्ति म अर्घर्ेेे बनेर कराइरहनु त उचित भएन भनेर चुप लागेको हुँ । सहमतिको सफलताका लागि शुभकामना दिएको हुँ तर मैले यसबारे जे धारणा बनाएको थिएँ त्यसमा म कायमै थिएँ, र विमति जनाएकै पनि हूँ ।
० पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको वर्ष दिन पुग्न लागिसक्दा पनि विभागीय पदाधिकारी चयन कार्य सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण के होला ?
- एघारौँ महासमितिको बैठकले पार्टी विधानमा जे-जस्तो परिवर्तन गर्यो र बाह्रौँ महाधिवेशनले त्यसलाई जसरी अनुमोदन गर्यो, त्यसअनुसार नियमावली परिवर्तन गर्नु आवश्यक भयो । यो कामले नै २-३ महिना लियो र अझै त्यसलाई पारित गर्ने काम बाँकी नै छ । यसपछि मात्र यी कामले पूर्णता पाउने हो ।
० विधानले त तीन महिनाभित्रै यो भइसक्नुपर्छ भनेको छ, होइन र ?
- त्यो त हो, तर पार्टीभित्र पनि विशेष परिस्थिति सिरि्जत हुनपुगे, शान्तिप्रक्रिया तथा संविधान निर्माणको काममा व्यस्तताले गर्दा ढिलो भएको हो, ढिलो गर्ने मनसायले नै यस्तो हुन पुगेको होइन ।
० सभापति सुशील कोइरालालाई स्वार्थी र सीमित व्यक्तिहरूले घेरिराखेका छन् भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ -
- सभापतिजीले आन्तरिक रूपमा को-कोसँग सल्लाह लिने गर्नुहुन्छ त्यसबारे मलाई थाहा छैन, मैले खोजेको पनि छैन । तर, जो होलान् ती पार्टीकै साथीहरू नै होलान् भन्ने मलाई लाग्छ ।
० काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने धारणासँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
- शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यलाई सफलतापूर्वक टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो । दाबी मात्र नभएर अब त यो समयको माग पनि हो । यर्सथ, नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीरताका साथ त्यसका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गरेर नै अब अगाडि बढ्नुपर्छ ।
० काङ्ग्रेसमा यतिबेला दुइटा गुट स्पष्ट देखिन्छ, तपार्इं कुन गुटमा हुनुहुन्छ, या आफ्नै समूह छ तपाईंको ?
- मलाई माया गर्ने साथीहरू जताततै छन् । अहिले यो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा समर्ग पार्टीपङ्क्ति एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै मेरो अडान र मान्यता छ । गुण र दोषको आधारमा ठीक/बेठीक छुट्याएर छलफलबाट निर्णयहरू गरिएमा एकताको वातावरण बनिरहन सक्छ । पार्टी सभापति कमजोर भएर पार्टी बलियो हुन सक्दैन र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति कमजोर भएर सभापति मात्रै बलियो भए भने पनि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र स्वस्थ हुन सक्दैन । यसमा सन्तुलन हुनुपर्छ । १२औँ महाधिवेशनबाट जुन सामूहिक नेतृत्व र संस्थागत पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउने म्यान्डेट मिलेको छ- त्यसैलाई सशक्त तुल्याउने अभियान हो मेरो । यस हिसाबमा पनि बुझनुस् कि म गुटवाजीको खिलाफमा छु, गुटगत विभाजन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यताअनुरूप सक्रिय छु । गुटको भाषा होइन समर्ग पार्टीहित र कार्यकर्ताको भाषा बोल्छु म ।
० सुडान काण्डमा पार्टीकै उच्च नेताहरूको समेत नाम जोडिएको सन्दर्भलाईचाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी लिएको छ नि ?
- यो सन्दर्भमा पार्टीभित्र कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन । व्यक्तिगत रूपमा म कुनै व्यक्तिप्रति आग्रह-पूर्वाग्रह राख्दिन, राख्नचाहन्नँ । छानबिन प्रक्रियाबाट यो मुद्दा अदालतमा पुगिसकेको अवस्था भएकोले पनि म व्यक्तिगत रूपमा सबजुडिस् केसमाथि धेरै चर्चा गर्न चाहन्नँ । यसको बास्तविकतामाथि गहिराइसम्म पुगेर न्यायिक छानबिन गरेर जो-जुन हदसम्म जेा दोषी छ उसमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने सबैको आवाज हो । यो टेस्टकेश पनि हुनपुगेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले उसको पार्टीको पहुँच या पदीय हैसियतका आधारमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । पार्टीमा छलफल भयो भने काङ्ग्रेसले पनि यही धारणालाई माइन्युट गर्छ या गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
० पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टीका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम बाहिर उठिरहँदा सुजाता कोइरालाले उहाँ दोषी हुनुहुन्न भनी बचाउ गरेको किन होला ?
- यो उहाँहरूलाई नै सोध्नु उचित हुन्छ । मेरो यतिमात्र भन्नुछ कि यस विषयमा निष्पक्ष ढङ्गले न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ । सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनले न्याय पाउनुपरेको छ । यसलाई सुशासन स्थापना गर्ने आधार पनि बनाउनु छ । भोलि प्रहरी फोर्सको नेतृत्व गर्ने क्षमता भएका होनहार प्रहरी उच्च अधिकृतहरूसमेत यसमा मुछिएकाले उनीहरूले पनि वास्तविकता के हो- सोबारे मुख खोल्ने आँट गर्नुपर्छ । न्यायका लागि सत्य बोल्ने बेला यही हो । तर, कोही पनि अन्यायमा पर्नुचाहिँ हुँदैन ।
० भदौ १४ मा पनि शान्तिप्रक्रिया र संविधानको मस्यौदा नबन्ने निश्चितजस्तै भइसक्यो, यसको दोष तपाईं कसलाई दिनुहुन्छ -
- लोकतन्त्र, संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियाप्रति माओवादीले गरिरहेको बहानाबाजी नै यसमा मुख्य कारकतत्त्व हो भन्ने मलाई लाग्छ । माओवादी हतियारविहीन भएर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रूपान्तरित हुनै चाहँदैन । ऊ लोकतान्त्रिक विरोधी होइन, लोकतन्त्रकै विरोधी हुने चेष्टा देखाउँछ । कहिले जनविद्रोहको नाममा, कहिले सहरी विद्रोह त कहिले नागरिक सर्वोच्चताको नाममा, कहिले राष्ढ्रिय स्वाधीनताको नाममा जसरी शान्तिपूर्ण परिस्थितिलाई माओवादीद्वारा अराजकतापूर्ण बनाउन खोजियो, अहिले पनि उनीहरूकै आन्तरिक विभाजनले जसरी प्रक्रिया अवरुद्ध बन्न पुगिरहेको छ, यसले पनि प्रमुख दोषी को भनी बुझन सजिलो भएको छ । हामी चाहन्छौँ- माओवादी विभाजित भएर होइन सिङ्गो रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धत्रि्रति निष्ठाका साथ प्रतिबद्ध बनोस् । शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनप्रति इमानदार हुने हो भने सहमतिका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अन्यथा बहुपक्षीय द्वन्द्वमा मुलुक धकेलिनेछ, जसको परिणति भयावह हुने स्वत:सिद्ध छ ।
नेपाली काँग्रेस शान्तिप्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै नेतृत्व गर्ने शक्ति हुनुका साथै लोकतन्त्रप्रति आस्थावान र राष्ढ्रको हित, लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको सर्वोच्चताका लागि लड्दै आएको पार्टी हुनुको नाताले माओवादीलाई अझै पनि सचेत गराउन चाहन्छ कि यो २१औँ शताब्दी हो, मानवअधिकार र लोकतन्त्रको शताब्दी हो । बन्दुकको नालबाट सत्ता निकाल्ने युग होइन यो । यसअघि गरेका सहमतिलाई अक्षर र भावनाअनुरूप इमानदारीका साथ पालना गर्दै शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन माओवादी लागिपरोस् । शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिको इमानदार संवाहक शक्ति भयो भने सत्ता उसैले चलाए पनि काङ्ग्रेसलाई कुनै आपत्ती छैन । शान्तिका कुरा गरिटोपल्ने तर लडाकु र हतियारप्रतिको मोह नछोड्ने, सम्झौतामा गरिएका प्रतिबद्धता ब्यवहारमा पूरा गर्न नचाहने, विश्वव्यापी स्वीकृत लोकतन्त्र स्थापित गर्न नचाहने नै हो भने यसको दुष्परिणाम सबभन्दा बढी भोग्ने माओवादी नै हुनेछ ।
० भदौ १४ पछिको मुलुकको अवस्थाको तपाईं कस्तो कल्पना गर्नुहुन्छ ?
- हर्ेर्नुस्, हामीसँग अझै पनि महिना दिनभन्दा बढी नै समय बाँकी छ । इमानदारीपूर्वक लाग्ने हो भने एक साता नै पनि काफी हुन्छ धेरै काम गर्न । राजनीतिमा एकसाताको पनि एउटा युग हुनसक्छ भनिन्छ । संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो पार्टी माओवादीका गतिविधि हेर्दा संविधानको एकीकृत मस्यौदा आउने र शान्तिप्रक्रिया निश्कर्षमा पुग्ने लक्षण म देख्दिनँ । यो तीन महिना पनि उपलब्धिशून्य भयो भने म्याद मात्रै कति थप्ने, के आधारमा थप्ने – भन्ने सवाल स्वत: पैदा हुन्छ । अर्कातिर म्याद नथप्दा संविधानसभा नै नरही महाशून्यताको अवस्था आउँछ त्यतिबेला देशले भोग्नुपर्ने परिवेश लरतरो हुँदैन । बहुपक्षीय द्वन्द्वको सम्भावना मैले औँल्याइसकेँ । त्यसैले मैले जोड दिएर भनिरहेको छु कि सबैले आ-आफ्ना निहित स्वार्थ र अनावश्यक अहम् त्यागेर आपसी मेलमिलापमै जानुपर्छ ।
० कतिपयले अझै पनि राजाको पुनर्वापसीको कल्पना गरेको देखिन्छ, तपाईं यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
- म त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ । राजतन्त्र केका लागि फर्किने ? जस्तोसुकै विपरीत परिस्थिति किन नआओस्, तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट देश पछि फर्किने अवस्था छैन । परिस्थिति बेस्सरी बिग्रेर गयो भने उर्गदक्षिणपन्थी र उर्ग वामपन्थी धु्रवमा देश विभाजित हुने र अर्को जटिलतम् द्वन्द्वको अवस्था आउने सम्भावनाचाहिँ रहन्छ ।
० परिस्थिति त्यसरी बिरि्गयो भने राष्ढ्रपतीय शासन लागू हुने सम्भावनाचाहिँ छ कि छैन नि ?
- वैधानिक रूपले त म त्यस्तो देख्दिन । अन्तरिम संविधानले संवैधानिक राष्ढ्रपतिको व्यवस्था गरेको छ न कि शासनसत्ता नै लिनसक्ने हैसियत भएको सक्रिय राष्ढ्रपतिको । फेरि लोकतन्त्रका लागि निरन्तर लड्दैआएको नेपाली काङ्ग्रेसले यो वा त्यो कुनै पनि प्रकारको निरङ्कुशतालाई स्वीकार गर्ने कुरा पनि आउँदैन । आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार परिस्थितिले के माग्छ र कतिबेला के निर्णय गर्नुपर्ला भन्ने कुरा बेग्लै हो, होइन भने यो वा त्यो सर्वसत्तावादी उपायचाहिँ समाधानको बाटो होइन भन्ने नै नेपाली काङ्ग्रेसको दृढ विश्वास हो ।
० १२औँ महाधिवेशनमा तपार्इंले दोस्रो मत ल्याउनुभयो, यसरी आमकाङ्ग्रेसजनबाट पत्याइएको तपार्इंजस्तो नेतालाई पार्टीले जिम्मेवारी दिने सवालमा चाहिँ कञ्जुस्याइँ किन गरेको होला ?
- मप्रति सद्भाव राख्ने सबैप्रति म कृतज्ञ छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो नै मेरो सम्मान र जिम्मेवारी हो । मैले पाएको मतअनुसार नेतृत्वले किन मूल्याङ्कन नगरेको हो भन्ने सवालको जवाफ मैले दिने होइन जस्तो लाग्छ । यसबारे तपाईंहरूको स्वतन्त्र दृष्टिकोण र मूल्याङ्कन बुझन म रूचाउँछु ।
० आमकार्यकर्ताबीच लोकप्रिय बन्नु पनि नेतृत्वको आँखामा कसिङ्गर हुने कारकतत्त्व नै हुँदोरहेछ कि कसो हो ?
- त्यस्तो परिस्थिति छ भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । ओठेभक्ति गरेर परिक्रमा गर्नेहरूले उछिन्ने तर परिश्रम र पराक्रम गर्नेहरू पछिल्तिर धकेलिने परिपाटीको अन्त्य अझै भइसकेको छैन । ‘परिक्रमा’ र ‘परिश्रम-पराक्रम’का वीच कतै द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध पो छ कि ! तर, यसमा मेरो कसैप्रति कुनै गुनासो पनि छैन ।
० सभापति सुशील कोइरालाको कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा उहाँलाई कति सफल या असफल पाउनुहुन्छ तपाईं ?
- पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा एघार महिना भनेको छोटो समय हो । अल्प समयमा मूल्याङ्कनको सही र्गाफ बन्दैन । अल्पअवधिका आधारमा सफलताको बृथा प्रशंसा वा ‘असफल’ भनेर डाम्नु न्यायोचित हुँदैन । अहिले नै मूल्याङ्कन र टुङ्गो लगाइहाल्नु हतार हुन्छ ।
Source:ghatanarabichar weekly