अधुरै रह्यो भीम दाइको वृत्तचित्र ----दिनेशचन्द्र थपलिया

भीमबहादुर तामाङसँगको मेरो निकटता त्यति पुरानो होइन । पछिल्लो चार वर्ष भीम दाइसँग निकट हुन पाउनु नै मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । आदर्श र निष्ठाको राजनीतिका भीष्म पितामहका रूपमा परिचित भीमबहादुर तामाङको मृत्युमा सारा देश शोकाकुल बन्यो । विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली भावविह्वल भए । भीमबहादुर तामाङको निधनले आदर्श, निष्ठा र त्यागको राजनीति गर्नेहरूलाई झनै मर्माहत बनायो । कुरामा भन्दा व्यवहारमा समाजवादी व्यक्तित्व भीमबहादुर तामाङको जिन्दगीका प्रत्येक क्षण महत्त्वपूर्ण शिक्षाका रूपमा रहेका छन् ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल १५औँ पटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा लड्दै थिए । सोही समयमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । भारतबाट जनतादल युनाइटेडका एक केन्द्रीय सदस्यलगायत केही प्राध्यापक त्यतिवेला नेपाल भ्रमणमा थिए । ती केन्द्रीय सदस्यले एकपटक भीमबहादुर तामाङसँग भेट गराइदिन आग्रह गरेपछि तामाङकै निर्देशनअनुसार उहाँकै निवासमा भेटघाटको योजना तय भयो । भेटघाटको सुरुवातदेखि नै तामाङ त्यति खुसी देखिनुहुन्नथ्यो । औपचारिक कुराको सुरुवातमै ती भारतीय नेताले 'नेपाल जनजाति आन्दोलनको चक्रव्यूहमा भासियो । तपाईंजस्तो मान्छे प्रधानमन्त्रीका लागि अग्रसर हुनुपर्‍यो । लोकतन्त्र बचाउने र जनजाति आन्दोलन कमजोर बनाउने यो नै बलियो उपाय हो मात्र के भनेका थिए, भीमबहादुर तामाङ कड्किए, 'हिन्दुस्तान किन जहिले पनि छिमेकीको आन्तरिक समस्यामा भित्र छिरेर आफ्नो भूमिका खोज्छ ?'
०३२ सालमा भारतमा संकटकाल घोषणापछि बिपी कोइरालालाई आफ्नै निवासमा नजरबन्द गरेको प्रसंग कोट्याउँदै तामाङले थपे, 'हामीले जति हिन्दुस्तानको भलाइका लागि लड्यौँ, बदलामा हिन्दुस्तान सरकारकै अविवेकी निर्णयले गर्दा भारतमा असुरक्षित महसुस गरी ०३३ सालमा मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्नुपर्‍यो ।' पार्टीको निर्णयभन्दा एक इन्च पनि दायाँबायाँ नसोच्ने र आत्मनिर्भरभन्दा परनिर्भर बनाउने जनजाति आन्दोलनलाई आफूले कुनै टीका-टिप्पणी नगर्ने निष्कर्षपछि ती टोली तीन छक पर्‍यो । राष्ट्रियताको सवालमा कसैसँग कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बरु बलिदानका लागि पछि नहट्ने हठी स्वभावका भीमबहादुर तामाङको कात्तिक २४ गतेको वसन्तपुर डबलीको भाषण राष्ट्रियताकै मुद्दामा केन्दि्रत थियो । नेपालका राजनीतिक दलको अकर्मण्यताकै कारण विदेशी शक्ति हाबी भएको उहाँको भनाइ थियो ।
अत्यन्तै सामान्य रहनसहनका प्रतिमूर्तिका रूपमा रहनुभएका तामाङको सम्पूर्ण जिन्दगी खुला किताब थियो । उहाँको संघर्षमय जीवनका प्रत्येक क्षणले पनि महत्त्वपूर्ण सन्देश र शिक्षा प्रदान गर्नेछ । सशस्त्र युद्धका क्रममा काँधमा बन्दुक बोकेर हिँड्दा होस् या प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक जीवनमा उहाँले कहिल्यै हरेस खानु भएन । सगरमाथाको शिरझैँ आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि अडिग भएर रहनुभयो । स्वार्थकेन्दि्रत, चाकडी-चाप्लुसी, नातावाद-कृपावाद र परिवारवादको केन्दि्रयतामा रहेर उहाँले कहिल्यै राजनीति गर्नुभएन । १६ महिना कानुनमन्त्री भएर मन्त्री निवासबाट निस्कँदा उहाँको साथमा केवल लामो तुनावाला कपडाको झोला थियो, जुन झोलासँगै तामाङले स्थायी सम्बन्ध विस्तार गर्नुभयो र त्यही झोला उहाँको सारथि बन्यो ।
पछिल्ला दिनमा उहाँ दुईवटा काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । एउटा, नेपाली कांग्रेसले उहाँलाई संयोजक बनाएर आदिवासी-जनजातिका सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्न एउटा समिति बनाएको थियो । उहाँले यो कार्य सम्पन्न गरिसक्नुभएको थियो । अर्को-उहाँ बिपी शताब्दी मनाउने सचिवालयको संयोजक हुनुहुन्थ्यो । चक्र बास्तोला, डा. दिनेश भट्टराई, डा. शेखर कोइराला, प्रदीप गिरीलगायत सचिवालयका सदस्य थिए । यस वर्ष आवश्यक तयारी पूरा गरेर आगामी वर्षभरि विश्वका प्रमुख सहरमा विविध कार्यक्रम गरेर बिपी शताब्दी मनाउने कार्यक्रमका लागि उहाँ अहोरात्र खटिइरहनुभएको थियो ।
१२औँ महाधिवेशनको परिणामपश्चात् उहाँको पक्षमा ७८ मत पर्‍यो । उहाँको एक मत छुट्याएर बाँकी ७७ मत महाधिवेशन प्रतिनिधिले दिएका थिए । महाधिवेशनको परिणाम सार्वजनिक लगत्तै उहाँको निवास थापागाउँको कोठामा सान्त्वना दिनेको ठूलै भीड लाग्यो । तर, उहाँले उक्त परिणामलाई जोड घटाउका रूपमा कहिल्यै लिनुभएन । जोडघटाउ र विजय, पराजयको राजनीतिलाई उहाँले कुनै पनि दिन अवलम्बन गर्नुभएन । दोहोरो चरित्र बोकेका नेपाली कांगे्रसका अरू नेता-कार्यकर्ताजस्तो उहाँले कहिल्यै दोहोरो चरित्र देखाउनुभएन । तर, तीन हजारभन्दा बढी मतदाता भएको कांग्रेस महाधिवेशनमा ७७ मत पाए पनि सहानुभूति दिने र मृत्युमा शोकाकुल हुने पार्टी नेता-कार्यकर्ता भने लाखौँ ओइरिए । सादा जीवन र उच्च विचारका धनी तामाङ नेपाली राजनीतिका आदर्श पुरुष, निष्ठाका धरोहर र वास्तविक समाजवादी नेता हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो जीवनभरि छाती खोलेर, शिर ठाडो पारेर उहाँ बाँच्नुभयो । कसैको अगाडि डगमगाउनुभएन । सम्पत्तिको नाममा उहाँको एक पाइलो जमिन थिएन । तर, पनि उहाँ पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । देशमा संविधान बन्न नसकेकोमा भने उहाँ सार्‍है निराश हुनुहुन्थ्यो । अभाव र असामान्य दैनिकीलाई पनि सामान्य र सहजतामा रूपान्तरण गर्ने क्षमता उहाँसँग थियो । साँच्चै भन्नुपर्दा भीम दाइ स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्ने एक मात्र निःस्वार्थी अथक सेनानी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सत्ताका लागि कसैसँग सम्झौता गर्नुभएन ।
रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसको चिया पसलमा चिया खाँदै गर्दा दाजु जगत नेपालले मलाई भीम दाइको जीवनमा आधारित एउटा वृत्तचित्र बनाउन सल्लाह दिनुभयो । सोही सल्लाहअनुसार मैले भीम दाइको संघर्षमय जीवनलाई विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्न थालेँ र वृत्तचित्र निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेँ । भीम दाइसँग मेरो अन्तिम भेट मंसिर १४ गते बेलुकी भएको हो । नेविसंघ केन्द्रीय समितिले झापामा आयोजना गर्न लागेको म्याराथुन दौड कार्यक्रममा जान म उहाँसँग बिदा मागेर हिँडे । १५ गते दिनभर भेटघाट र पार्टीको कार्यक्रममै व्यस्त हुने र बेलुकी एउटा भोजमा सहभागी हुने उहाँको कार्यक्रम थियो । मंसिर १६ गते बिहान पूर्वसांसद् ऋषिकेष तिवारी चिया खान मेरो कोठामा आउनुभयो । करिब डेढघन्टा बसाइपछि उहाँ निस्कनुभयो र लगत्तै उहाँले नै मलाई भीम दाइको निधनबारे भन्नुभयो । म छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ । मलाई भीम दाइको वृत्तचित्र बनाउन सल्लाह दिने जगत नेपालले पोखराबाट फोन गर्नुभयो । मंसिर २० गते झापाबाट फर्केर भीम दाइसँग भेट्ने मेरो योजना थियो । मेरा लागि कहालिलाग्दो र निरस दिन बन्न पुग्यो । पुस १ गते उहाँ अस्टे्रलिया जाने कार्यक्रम थियो । उहाँ अस्ट्रेलियाबाट फर्केपछि वृत्तचित्र पूरा गर्ने भीम दाइ र मेरा योजना थियो । तर, अब त्यो वृत्तचित्र अधुरो नै रहने भयो । जति समय म भीमबहादुर तामाङसँग रहेँ । त्यो क्षण मेरा लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहे । भीम दाइसँगको सामान्य उठबसले पनि मैले भीम दाइको जीवनबाट मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ । उहाँकै आदर्श, उहाँको निष्ठा, उहाँको प्रतिबद्धता, उहाँको स्वाभिमानलाई आत्मसात् गर्दै भीम दाइले देखाउनुभएको बाटो अवलम्बन गर्नु नै उहाँप्रति सच्चा सम्मान र श्रद्धाञ्जलि हुनेछ ।

(थपलियाले तामाङको वृत्तचित्र बनाइरहेका थिए)
2069 mangsir 27 gate ko naya patrika daily

संविधानसँग कांग्रेसले सत्ता साट्दैन-----अर्जुननरसिंह केसी

व्यंग्यको शैलीमा 'प्याकेज सहमति'लाई राजनीतिका पर्यवेक्षकहरूले 'प्याज सहमति' भनेर उडाउन थालेका छन्, जति छोडाए पनि बोक्रोमात्र आउने, गुदी नहुने 'एब्स्ट्राक्ट चिन्तन'को प्रतीकात्मक अर्थमा । खासगरी सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने यो बेलामा सत्तारुढ एमाओवादीको गठबन्धनले खोजेको 'प्याकेज सहमति'बारे सुन्नेहरू 'ताजा निर्वाचन', 'साझा सहमति', 'जनता' आदि शब्दावलीहरू अब सत्तामा टाँसिएर त्यसकै दोहन गर्ने फगत हत्कण्डा बन्दै गएको अर्थमा बुझेका छन् । पाँचौ वर्षमा टेक्दा पनि तिनै शब्दको रटानमात्र जनतालाई सुनाइँदैछ । साढे चार वर्षयता सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया स्वाभाविक, सहज र राजनीतिक भद्रतापूर्ण हुनसकिरहेको छैन । यस्तो जटिलता संक्रमणकालको अन्त्य र लोकतन्त्रको लक्षण किमार्थ होइन ।

मुलुक संवैधानिक गतिरोध तथा संवैधानिक अङ्गहरूमा रिक्तता, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको अभाव, न्यायिक/अर्धन्यायिक निकायहरूको स्खलन तथा गतिहीनता, राजनीतिक शून्यता, दण्डहीनता तथा भ्रष्टाचारको बिगबिगी, अति राजनीतीकरणले ध्वस्त बनाउँदै लगेको प्रशासन संयन्त्र, ठप्पप्रायः भएको विकास गतिविधि, अन्तरजातीय तनाव, प्रदूषित सामाजिक वातावरण, सत्ताधारीहरूको निर्लज्जता तथा लज्जास्पद नैतिकहीनताको एकमुष्ट रूपबाट पीडित तथा असफलोन्मुख हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था 'ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल'को ताजा प्रतिवेदनले नेपाल यस अवधिमा निरन्तर ओरालो लाग्दै खतराको तहमा विश्वकै एक मुख्य भ्रष्टाचारी मुलुक तथा 'विधिको शासन सूचकांक' अनुसन्धान गर्ने अर्को संस्थाको निष्कर्षमा अत्यन्त कमजोर मुलुकका रूपमा पुगिसकेको देखाएको छ । यो दुर्गतिको मुख्य स्रष्टा र जिम्मेवार,  संविधानसभामा एकल ठूलो पार्टी र सरकारको नेतृत्वकर्ताको नाताले निःसन्देह एनेकपा माओवादी नै हो ।

चुनाव गराउन नसकेको वा नचाहेको दुवै अवस्थाले कसैलाई पनि सत्तामा टाँसिइरहने सुविधा र छुट दिँदैन । एमाओवादीले यो तत्त्वज्ञानबारे नबुझेको होइन, बुझ पचाएको हो । त्यसैले ऊ सत्तामा बसेर कथित 'अग्रगमन'लाई ढाल बनाएर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेको छ, जातीयतालाई हतियार बनाएर संघात्मक राज्य व्यवस्थालाई आफैं ध्वस्त र बदनाम गर्न लागिपरेको छ र दोष अरूमाथि थोपर्दैछ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशा दिने र मुलुकमा रचनात्मक राजनीतिक वातावरण बनाउने मुख्य भूमिका सरकारकै हो, तर यस दिशामा उसको भूमिका र जिम्मेवारीको संकेतसमेत देखिएको छैन । जनसाधारणका घरमा खाएर हिँड्ने, खटाइएका मानिससँग रेडियोबाट कुरा गर्ने जस्ता प्रधानमन्त्रीका गतिविधि सुशासनका विशेषता हुनसक्दैनन् । सत्तामा बसेर मच्चाएका अनेक लुट, शिविरमा बसेका लडाकुका नाममा गरिएको अर्बौको भ्रष्टाचार, मनपरी गतिविधि लगायतका यावत अपराधमा खोल हाल्ने नाटक र एमाओवादीका कुशासनको दोष र दण्ड प्रतिपक्षलाई दिन ऊ उद्यत छ । सत्तारुढ एमाओवादीसँग प्रतिपक्षी दलहरूको मुख्य अन्तरविरोध यस्तै विकृति र प्रवृत्तिका कारणले उत्पन्न भएको हो ।

लोकतन्त्रलाई स्खलित, प्रतिरक्षात्मक र कमजोर स्थितिमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिले एमाओवादीको अस्तित्व, साख र जनविश्वासलाई आफैं समाप्त गर्दैछ भने लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएर गणतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्न भन्ने कुरा उसले बिर्सिएको छ । एमाओवादीका वर्तमान गतिविधि, प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्न होइन, तिनलाई समाप्त गर्नतिर प्रवृत्त छन् ।

उपरोक्त विकृतिहरूलाई सत्ता स्वार्थको स्रोतका रूपमा दुरुपयोग गरिरहेको वर्तमान सरकारको अन्त्य नै ताजा जनादेशको बाटो खोलिने उपाय भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सभापतिलाई सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीका लागि सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाएको हो । यो कांग्रेसको मात्र एकल निर्णय होइन, नेकपा एमाले लगायत संयुक्त जनमोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीजस्ता देशव्यापी बर्चस्व र जनाधार भएका शक्तिका साथै अन्य १५ दलहरूको पनि समर्थन छ । यो उम्मेदवारीको लक्ष्य केवल सत्ताका लागि नभएर ताजा जनादेशका लागि गरिने निर्वाचन र गल्दै-ढल्दै गरेको लोकतन्त्रलाई प्राण-प्रतिष्ठा दिएर सबल र गतिशील बनाउन हो । आफैंले स्वेच्छाचारी ढङ्गले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसक्ने/नचाहने कामचलाउ सरकारको यथाशीघ्र बहिर्गमन नै अबको सहमतिको विन्दु हो ।

कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दीर्घकालदेखि सक्रिय रहँदै पद, पैसा र अन्य सबै प्रलोभनबाट मुक्त रहँदै आउनुभएका निस्वार्थी र त्यागी नेताका रूपमा सुपरिचित र मूलधारका दलहरूका लागि मान्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । राजनीतिमा प्रदूषण र विश्वासको संकट व्याप्त रहेको वर्तमान अवस्थामा उहाँको उम्मेदवारी सो परिस्थितिलाई सच्याएर ताजा निर्वाचन गरी निर्वाचित सरकारलाई शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तण गर्नका लागि भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेसले उम्मेदवारी घोषणा नगर्दा गुनासो गर्दै उम्मेदवारी तोक्न ताकेता गर्ने, सर्वसम्मत उम्मेदवार घोषणा गरेपछि अघिल्लो दिनसम्मका सम्पूर्ण वाचा र सहमति अर्कातिर पन्छाएर 'प्याकेजमा सहमति'का नाममा नयाँ-नयाँ सर्त तेस्र्याएर छेपारोले रंग बदलेजस्तो रवैया देखाउने एमाओवादीको प्रवृत्ति आजको मुख्य हैरानी र विडम्बना हो । सबैले निश्चित भए हुन्छ- लोकतन्त्रका सबै विधि-विधान र प्रतिबद्धतालाई तिलाञ्जली दिएर निर्वाचनप्रतिको हाम्रो कटिबद्धतालाई कलुषित भावनाका साथ लत्याएर कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको पद कदापि साट्ने छैन । लोकतन्त्र र संविधान निर्माणका प्रक्रिया र जिम्मेवारीमा कांग्रेसले आफ्ना अवधारणा र संविधानलाई बन्धकीमा राखेर सरकारको नेतृत्व खोजेको पनि होइन ।

एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक निर्वाचनको मिति पर सारेको छ, जुन कार्यले यसअघि संविधानसभाको निर्वाचन पनि उसैका कारण पटक-पटक पर सार्नुपरेको सन्दर्भलाई सम्झाउँछ । संक्रमणकाललाई अनन्तकालसम्म तन्काएर सत्तामा आफ्नो आयु लम्ब्याउने उसको बदनियत नै निर्वाचन हुन नदिने अनेक बहाना र बखेडा तेस्र्याएको अवस्थाबाटै प्रमाणित हुन्छ । तैपनि कांग्रेसको यो उम्मेदवारी एमाओवादी विरुद्ध वा उसप्रति पूर्वाग्रही छैन । कांग्रेसले दिएको उम्मेदवारी लोकतन्त्र पक्षधर सबैका लागि हितैषीका रूपमा आएको छ । किनभने निष्पक्ष, स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन नै कांग्रेसको उद्देश्य हो र यसअघि कांग्रेसले आफू दोस्रो स्थानमा झर्ने अवस्था आए पनि वा चुनाव गराउने आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री पराजित भए पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराएर गौरवमय इतिहास बनाएको परिपाटीलाई निरन्तरता दिन चाहेको छ । 

यसै पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार निश्चित गरेको हो । यो सर्वसम्मत निर्णयले कांग्रेसमा एकता छ र जिम्मेवारीको अवसरमा कांग्रेस एकजुट भएर चुनौतीलाई सामना गर्छ भन्ने स्थापित सत्यलाई यसले पुनःपुष्टि गरेको छ । यसमा नेपालका अन्य ठूला र महत्त्वपूर्ण दलहरूको पनि समर्थन रहेको हुनाले यसको नजरअन्दाज गर्ने सत्तारूढ एमाओवादीको मनोवृत्तिले जनतासामु उसैलाई नांगेझार बनाउँदै लग्नेछ ।

सत्तालिप्सामा हराएर ताजा जनादेशलाई उपेक्षा र खेलवाडको विषय बनाउँदै संक्रमणकाल अनन्त रूपमा लम्ब्याइरहने हो भने त्यसको दुष्परिणामले कसैलाई भलो गर्दैन भने एमाओवादीका लागि त झन् हितकारी हँुदै हुँदैन । निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धताका साथ सबै दलसँग 'प्याकेज सहमति' हुन्छ र गर्नुपर्छ, अरू विकल्प हामीसँग छैन । त्यस्तो 'प्याकेज' भनेको निर्वाचन गर्न संवैधानिक र कानुनी रूपमा रहेका बाधा-अडचनहरू हटाउन, प्राविधिक तथा अन्य व्यवस्थापन गर्न, समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुबै प्रणालीको निर्वाचन विधि, शक्ति वितरण, संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको निश्चित गर्न मंसिर अन्तिमदेखि पुस पहिलो सातासम्ममा टुंगो लगाउन हुनुपर्छ । अन्यथा आगामी बैसाख वा जेठमा निर्वाचन हुनै सक्दैन । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सत्तापक्ष र खासगरी एमाओवादी हुनेछ ।

सार्वभौम नेपाली जनताको सर्वोच्चतालाई खतरामा पार्ने किसिमले निर्वाचनको संघारमा दलहरूबीच संविधानका विवादित विषयबारे सहमति गर्न कांग्रेस तयार हुँदैन । आफ्ना संस्थागत निर्णय, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कारका साथै ६ दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनले दिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छवि र प्रतिष्ठालाई मटियामेट बनाउने किसिमले लोकतन्त्र र संविधानलाई बन्धक राखेर कांगे्रस सत्ताका लागि वा अन्य कुनै उद्देश्यले कसैसँग सम्झौता गर्दैन । त्यस्तो धृष्टता र दुःस्वप्न लोकतन्त्र विरोधी निर्वाचन नगर्ने, जनमतलाई इन्कार र तिरस्कार गर्दै सत्तामा टाँसिइरहने र सत्ताको प्रयोग गर्दै सत्ताकब्जाको खेलमात्र हो भन्ने हामो निष्कर्ष छ । राष्ट्रपतिले तेस्रोपटक थपेको म्याद पूरा हुन अब दुई दिन बाँकी छ । संवाद शून्यता र विमतिहरू थप गहिरिँदै गएका छन् ।

विगत चार वर्षसम्म कायम रहेका तर टुंगो लगाउनुपर्ने संविधानका अन्तरवस्तुका विमतिहरू आज अन्तिम घडीमा आएर 'प्याकेज सहमति'का नाममा समाधान खोज्ने सर्त राख्नु निर्वाचन विरुद्धको षड्यन्त्रमात्र हो, जसले निर्वाचनको औचित्यलाई समाप्त पार्छ । निर्वाचन गर्ने अनिवार्यतालाई सुनिश्चित गर्न सत्ता साझेदारी र त्यस प्रयोजनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समझदारी गर्न हामी तयार छौं, तर यस्तो सहमति संविधानका अन्तरवस्तुमा होइन । संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्न खोज्ने, अर्कातिर त्यसअघि नै निर्वाचनपछि आउने संविधानसभाको क्षेत्राधिकार खोसेर संविधान निर्माणको टुङ्गो लगाउन खोज्नु सार्वभौम नेपाली जनता, नागरिकको मताधिकार, निर्वाचित प्रतिनिधि र जनादेशको उपेक्षा तथा तिरस्कार गर्ने लोकतन्त्र विरोधी धारणा हो । बाँकी रहेका विवादित काम निर्वाचनपछि आउने संस्थाले नै गर्नुपर्ने उसको क्षेत्राधिकारको कार्यसूची हो । तसर्थ यसैको मार्गचित्रका आधारमा सबै विकल्पमा खुला छलफल र सहमतिपूर्ण निर्णय आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । अन्यथा सत्ता लम्ब्याउनका लागि मुलुकलाई यथास्थितिमै बन्धक बनाइरहने हो भने उपरोक्त आवश्यकता र परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र राष्ट्रवादी शक्तिहरू अर्को देशव्यापी सशक्त जनआन्दोलनमा एमाओवादीकै कारण जुट्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण हुनेछ । 

लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् । 
प्रकाशित मिति: २०६९ मंसिर २६ ०८:१५ Kantipur

माओवादी लाहछाप लागेको संविधान कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग साट्दैन---अर्जुननरसिंह केसी नेता, नेपाली कांग्रेस

राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न र राजनीतिमा देखिएको गत्यावरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पुनः ६ दिनको समय थप गरिदिएका छन् । पटक–पटक गरेर थप भएको समयमा पनि सहमति हुने सम्भावना भने कम रहेको नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिएर सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठन नभएसम्म कुनै पनि निकास ननिस्कने भन्दै विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा केन्द्रित छन् । सँगसँगै उनीहरूले वार्तालाई पनि जारी राखेका छन्, तर एनेकपा माओवादी र सत्तारूढ गठबन्धन भने संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विवादित विषयमा पनि राजनीतिक सहमति गरेर आगामी संविधानसभाले त्यसलाई पारित गर्नेगरी सहमति नभएसम्म कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको पद त्याग नगर्ने अडान राखेको छ, तर नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुननरसिंह केसी भने यस्तो सर्त मानेर प्रधानमन्त्री पद स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्छन् । नेपाली कांग्रेसले सहमतिको सरकारको नेतृत्वका लागि सभापति सुशील कोइरालालाई अघि सारेको छ, तर एमाओवादीसहित सत्तारूढ गठबन्धनले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।  नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रवक्तासमेत रहेका केसीले कांग्रेसले आदर्श र लोकतन्त्रमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने तर अझै केही वर्ष संघर्ष गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र सहमति कायम हुन नसक्नुको कारण, मुलुकमा देखिएको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य, कांग्रेसको भूमिका लगायतका विषयमा कांग्रेस नेता केसीसँग कारोबारका लागि राजनीति ब्युरो प्रमुख बलराम पाण्डेले गरेको कुराकानी :

सहमतिका लागि राष्ट्रपतिसँग पटक–पटक दलका नेताहरूले समय मागिरहनुभएको छ । सहमतिका लागि अझै कति समय आवश्यक पर्ला ?
राजनीतिक सहमतिको विकल्प पनि छैन । हामी जटिल र चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा छौं । संवैधानिक क्षेत्रमा रिक्तता छ । जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्था छ । राजनीतिक शून्यता र अन्योलको परिस्थिति छ । त्यो अन्योल र जटिलताबाट देशलाई उन्मुक्ति दिने एउटै विकल्प भनेको राजनीतिक सहमति नै हो । यो सहमतिका लागि देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरूले आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जटिलता र संक्रमणकालबाट देशलाई बाटो दिने दायित्व साझा रूपमा रहेको छ । त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राष्ट्रपतिले सहजकर्ताको नाताले प्रयास गरिरहनुभएको छ । सहमतिका लागि भन्दै तेस्रो पटक म्याद थपिएको छ । हामीले सहमति खोज्न सकेनौं भने लज्जास्पद अवस्था आउँछ । कुनै कुनै ठाउँमा सहमतिको बिन्दु फेला पार्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले तेस्रो पटक दिएको समयमा सहमति कायम होला ?
सहमति कायम होला भनेर म विश्वस्त छैन, तर हामीसँग त्यसको विकल्प पनि छैन । त्यस्तो सहमतिको निम्ति सबैले आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर निदान खोज्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनता सर्वोच्च र सार्वभौम हुन्छन् । त्यस्तो सार्वभौम सर्वोच्च नेपाली जनताको नयाँ जनादेश लिन जाने अहिलेको विकल्प हो । किनकि संविधानको रिक्तता र राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा भावी कार्यदिशा निर्धारण गर्ने र संक्रमणकाललाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजाने भन्ने कुरा जनादेश प्राप्त नेपाली जनताका प्रतिनिधिले मात्र गर्न सक्छन् । बीचबीचमा कहिलेकाहीं संविधानसभा पुनःस्थापनाका कुरा पनि नआएका होइनन् । संविधानसभाको पुनःस्थापना आवधिक निर्वाचनको खिलाफमा थियो भने अर्कातिर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्देशनात्मक फैसलाविपरीत पनि थियो । त्यसको पनि अपमान हुने परिस्थिति थियो । एकपटक निर्वाचन गरिसकेपछि ती प्रतिनिधिले आफ्नो म्याद आफैं थपिरहने अवस्था आइरह्यो भने लोकतन्त्र हुनै सक्दैन । त्यो त निरंकुशतन्त्रमा मात्र हुन्छ । दुई वर्षका लागि निर्वाचित संसद् चार वर्ष पुगिसक्यो । परिणाम दिन सक्दैन, त्यसको म्याद थप गरिरहने भन्ने कुरा निरर्थक र अलोकतान्त्रिक हुन्थ्यो । त्यसैले त्यो कुरा नहुन सक्ने स्थितिमा लोकतन्त्रका लागि समाधानको उपाय भनेको निर्वाचनको बाटो हो । किनकि लोकतन्त्र र स्वतन्त्र निर्वाचनले एक–अर्काको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्छ । जहाँ लोकतन्त्र हुँदैन त्यहाँ स्वतन्त्र निर्वाचन हुन सक्दैन । जहाँ स्वतन्त्र निर्वाचन हुन सक्दैन त्यहाँ लोकतन्त्र नै हुँदैन । त्यसैले अबको विकल्प भनेको लोकतान्त्रिक निर्वाचन नै हो । त्यसैलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सहमति खोजिनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता निर्वाचन र स्वतन्त्र निर्वाचन हो, जसले जटिल अवस्था सिर्जना ग¥यो संविधानविहीन अबस्थामा संविधान निर्माण नगरि अन्त्य गरियो । जेठ १४ मा अन्तिम समयसम्म पनि भएका सहमतिलाई एकीकृत गरौं त्यसलाई नै आधार बनाएर संविधानको प्रारूप घोषणा गरौं । बाँकी रहेका विवादित विषयलाई रूपान्तरित संसद्ले छलफल गरोस् । अहिलेको अन्तरिम संविधानले संविधान घोषणा भएको अवस्थामा त्यो रूपान्तरित संसद्मा परिणत हुन सक्थ्यो । हामीले गरेको त्यो प्रयासलाई एनेकपा माओवादीले सुनेन । मधेसि मोर्चाका साथीहरूले संघीयताबिनाको संविधान मान्नै सक्दैनौं भन्नुभयो । अहिले फेरि त्यही कुरालाई ल्याएर विवादित विषयलाई टुंगो लगाऊँ भन्ने  कुरा आएको छ । त्यसपछि मात्र सरकार निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचन नचाहेको, सत्तामा टाँसिरहने, सहमति नभई मुठभेडको चाहना राख्ने द्योतकको रूपमा देखिएको छ । अहिले अन्य कुनै कुरामा सहमति हुनै सक्दैन । अहिलेको सहमति भनेको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मात्र हो । निर्वाचन गर्दा कुन–कुन कानुनमा बाधा अड्चन छ, अन्य व्यवस्थामा कहाँ कमजोरी छन् भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरिनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिमार्फत बाधा–अड्चन फुकाएर निर्वाचनमा जानुपर्छ । वैशाखभित्र चुनाव गराउन सबै केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा एनेकपा माओवादी र उसका गठबन्धनले संविधानका अन्तरविमति भएका विषयमा सहमति भएमात्रै सरकार बन्छ या कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिन्छ भन्नुको अर्थ के हो ? चार वर्षमा बन्न नसकेको चार दिनमा कसरी बन्न सक्छ ? पुसको पहिलो साताभित्र सहमति कायम नभए वैशाखमा निर्वाचन हुनै सक्दैन ।

यसका लागि प्रधानमन्त्रीले बाटो खुला गरिदिनुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको माग हो ?
पहिले प्रधानमन्त्रीले बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो । किनकि यो परिस्थितीमा देशलाई पु¥याउने यही सरकार हो ।  संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक आधार केही नभएको कामचलाउ सरकारले तत्काल छाड्नुपर्छ । आफैंले मंसिर ७ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसक्ने सरकारको सत्तामा टिकिरहने कुनै आधार छैन । यसको वहिर्गमन र नयाँ सरकार अहिलेको आवश्यकता हो ।

यो सरकारले ठाउँ खाली गर्दा संवैधानिक रिक्तता आउँदैन ?
आउँदैन । सत्तारूढ दलहरूले भन्ने गलत कुरा हो । सत्तारूढ दलहरूले हरेक दिन रङ बदल्छन् । पहिले पहिले गाउँमा कुरा फेरिरहनेहरूलाई कस्तो छेपाराले जस्तो रङ बदलेको भन्ने गर्थे । छेपाराले दिनमा कतिपटक रङ बदल्छ मलाई थाहा छैन, तर एनेकपा माओवादीले दिनको दुईपटक रङ बदल्छ । अघिल्लो दिन सहमतिको सरकारका निम्ति कांग्रेसले उम्मेदबार दिन सकेन उम्मेदवार दिनुस् भन्ने अर्कोदिन मान्दैनौं भन्ने । लोकतन्त्रको निम्ति जहिले पनि कांग्रेस एकठाउँमा उभिन्छ भन्ने देखाएर हामीले पनि एक घण्टामा सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सा¥यौं । सहमतिपूर्वक गरिएको निर्णय महत्वपूर्ण पनि हो । हामीले उम्मेदवार प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट चार वर्ष पनि मिल्न नसकेका संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गर्नुपर्छ भनियो । यसैगरी अलमल्याउने र झुक्याउने कुरा गरेर केही पार लाग्दैन । एनेकपा माओवादीले राम्रोसँग बुझे हुन्छ । हामीले अरू दुई–चार वर्ष दुख पाउँला तर नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानलाई बन्धकी राखेर सत्तामा जान लालायित छैनौं ।

कांग्रेसलाई निर्वाचन चाहिएको हो कि प्रधानमन्त्री ?
हामीलाई निर्वाचन चाहिएको हो ।

त्यसो भए यही सरकारमा जान सकिँदैन ?
यो सरकारमा जान सकिँदैन । यसको नेतृत्वमा निर्वाचन हुनै सक्दैन । अझ यो गठबन्धनको नेतृत्वमै निर्वाचन हुन सक्दैन ।

किन ?
यो गठबन्धन जसरी प्रस्तुत भएको छ, एकपछि अर्को कुरा ल्याउने र झुक्याउने काम गरेको छ । हिजो माओवादी सत्ताबाहिरै बसेर पनि उसले गरेका निर्वाचनका हर्कतहरू जुन खालका थिए, त्यसैले पनि सरकारको नेतृत्वमा ऊ रहेर हामी निर्वाचनमा जान सक्दैनौं । त्यस्तो निर्वाचनमा भाग पनि लिँदैनौं । त्यो अवस्था भएमा हाम्रो संघर्षको बाटो हुनेछ । त्यसका लागि केही समय लाग्ला तर हामी हार्दैनौं । संसारमा लोकतन्त्र कहीँ हारेको छैन, हार्दा पनि हार्दैन ।

तपाईंहरूले जेठ १४ मा संविधानका नमिलेका विषय एकीकृत गरौं भन्नुभएको थियो । अहिले माओवादीले पनि त्यही भनेको छ । मानेर जान किन नसक्नुभएको ?
त्यही कुरा माओवादीले जेठ १४ मा किन मानेन ? अहिले संविधानसभा नै नभएको अवस्थामा संविधानका विवादित विषयमा किन सहमति गर्ने ? लोकतन्त्रमा प्रक्रिया, पद्धति र प्रवृत्तिको एकीकृत स्वरूप नै लोकतन्त्र हुन्छ । हामीले अन्तिम बेलासम्म पनि एकिकृत गरौं भनेको हो तर सरकारले निर्वाचन घोषणा ग¥यो । निर्वाचनको आडमा जातीयता र क्षेत्रीयता प्रयोग गर्दै राजकीय सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने उनीहरूको रणनीति थियो । अन्यथा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि सल्लाह गरिन्थ्यो । संविधानसभामा भएका राजनीतिक दलहरूसँग कुनै सल्लाह गरिएन । सभासदहरूलाई पनि संविधानसभा मृत्युवरणको खबर छैन । त्यसरी जालसाझपूर्ण ढंगबाट गरिएको निर्णयलाई हामीले सत्ताकब्जाकै रूपमा लिएका छौं । त्यसैले यही सरकारको नेतृत्वमा चुनाव हुनै सक्दैन ।
त्यसो भए एनेकपा माओवादीले अघि सारेका सर्तहरू पनि पूरा हुँदैनन् ?
सकिँदैन । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि के के सहमति गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौं । संविधान र प्रधानमन्त्री पद साट्ने काम हुँदैन । माओवादीले त्यस्तो सोचेको छ भने त्यो कोरा कल्पना मात्र हो । हामीले योभन्दा अघि उदार र लचक देखिएर पनि सहमति गरेका छौं । माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन हामीले धेरै लचकता देखाएका हौं, तर लोकतन्त्रको मूल्यमा हामी लचकता देखाउन सक्दैनौं । माओवादी लाहछाप लगाएको संविधान कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग साट्न सक्दैन । यस्तो सोच माओवादीमा छ भने उसले या त कांग्रेस चिन्दै चिनेको छैन, या लोकतन्त्र बुझेको छैन । हामीले आफ्ना आदर्श र सिद्धान्तलाई बन्धकी राखेर सरकार खोजेका होइनौं । हामीले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक निर्वाचन खोजेका हौं ।

यही अवस्था चार दिन बाँकी रह्यो भने राष्ट्रपतिले फेरि म्याद थप्ने कि अरू कदम चाल्ने ?
उहाँले पनि सहमतिबाटै निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले दलहरूसँग दुईवटा मात्र विकल्प छन्, या त सहमतिपूर्ण निष्कर्ष या संघर्ष । अहिले संघर्षमा जाँदा कसैले पनि जित्दैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको अहिले भर्खरको रिपोर्ट हेर्दा पनि नेपालको अबस्था कस्तो छ भन्ने जान्न सकिन्छ । एमनेस्टी इन्टरनेशनलको रिपोर्ट हेरे पनि त्यस्तै छ । यो अवस्थाबाट हामी असफल राष्ट्रउन्मुख छौं भन्ने देखाउँछ । अहिलेसम्मको भ्रष्ट र गएगुज्रेको सरकार वर्तमान सरकार छ । यही सरकारलाई सहमतिको बनाउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।

कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको हुँदा सहमति कायम हुनै सकेन भनेर अरू दलले भनेका छन् । कांग्रेसको विकल्पको सरकार हुन सक्छ कि सक्दैन ?
यो संयुक्त गठबन्धनको नेतृत्व स्वीकार हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो दाबी हो । यदि वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको निम्ति स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन गराउन अन्य कुनै विकल्प छन् भने कांग्रेस सोच्न तयार छ । तर, स्वतन्त्र निर्वाचन र लोकतन्त्रको संरक्षणको प्रत्याभूति हामीलाई हुनुप¥यो । हाम्रो लक्ष्य नै निर्वाचन हो ।

तपाईंहरूले हतारमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नुभयो नि !
पत्रकारहरूले पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि तोक्न सकेन भनेर निरन्तर भन्नुभयो । यो राजनीतिक सिस्टम हो भनेर हामीले भन्यौं । यहाँ नीति, विचार र पार्टीलाई स्वीकार गर्ने हो व्यक्तिलाई होइन । जुन दिन कांग्रेसलाई स्वीकार गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यसको एक घण्टामा नाम दिन्छौं भनेर भनेर भनेका हौं भन्दा पनि कांग्रेसमा मिलेकै छैन, दिन सक्दैन भनेर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, पत्रकार सबैले भनेका हुन् । तर, हामीले एकघण्टामा सहमतिमै नाम दियौं ।

कांग्रेसलाई किन सरकारको नेतृत्व नै चाहिएको ?
सबैभन्दा पहिले शान्तिप्रक्रियाको थालनी कांग्रेसले नै गरेको हो । १२ बुँदे सहमतिको हस्ताक्षर कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको हो । सहमति गर्न हुँदैन भन्ने दबाब कांग्रेसलाई थियो । तर, गिरिजाबाबुले अडान लिएर उनीहरूलाई शान्ति–प्रक्रियामा ल्याइएको हो । त्यसपछि विस्तृत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान निर्माण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्माण हाम्रै नेतृत्वमा भयो । यो समग्र प्रक्रिया सकेर यहाँसम्म आइपुग्दा संविधानसभामा पहिलो हुने दलले दुई पटक, तेस्रो हुने दलले दुई पटक चलाउने हामी शान्ति–प्रक्रियाका नेतृत्व गरेर आएको दलले किन दाबी नगर्ने ? हामीले मागेको होइन । हामीले आदर्श बन्धकी राखेर प्रधानमन्त्री लिन खोजेको होइन । कांग्रेसले गराउने निर्वाचन स्वतन्त्र हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्छौं । २०४६ सालपछि प्रधानमन्त्री हारेर पनि कांग्रेसले निर्वाचन गराएको छ । कांग्रेसले व्यवहारमै निष्पक्ष गर्न सक्छ भन्ने दाबी हाम्रो छ । माओवादी हिजो सत्ताबाहिर रहँदा पनि आमरूपमा आतंक र त्रास देखाएर निर्वाचनमा ताण्डवनृत्य देखाएको थियो । त्यस्तो दलको नेतृत्वमा हामी निर्वाचनमा जाँदैनौं ।

Kaarobar daily
मिति: 2012-12-09

बाई भीमबहादुर दाइ ==== अर्जुननरसिंह के.सी.

आफ्नो गृह जिल्ला नुवाकोटको पार्टी आमसभामा पुग्न घरबाट निस्केको म, त्यो बिहान अनायास भीमबहादुरजीको दुःखद् निधनको खबर आएपछि बाटोबाटै फर्केर शोकमा सामेल हुन पुगें। केही दिनअघिमात्र फोनमा लामो कुराकानी गरेको मैले अप्रत्याशितरुपबाट एकाबिहानै उहाँको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली चढाउने अवस्था आयो। नेपाली काँग्रेस, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र अन्य पार्टीमा समेत लोकप्रिय नेता र निष्ठाको राजनीतिका एक महान् तपस्वी भीमबहादुर तामाङ मंसिर १६ गते हामीबाट बिदा हुनुभयो। सिङ्गो नेपाली काँग्रेस यतिबेला उहाँको निधनका कारण शोकमग्न छ। पार्टीले असल नेता गुमाएको छ भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनले महान् सेनानी र राष्ट्रले एक अतुलनीय निधि गुमाएको छ। भीमबहादुरजी विरासतमा प्राप्त राजनीतिका भाग्यमानी नेता हुनुहुन्थेन, निरन्तर क्रियाशीलता र समाजसेवा गरेर कमाएको ख्याति, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अविचलित र संघर्षशील भएर पाएको सम्मान र मूल्य, मान्यता तथा निष्ठाको राजनीति तथा त्यागबाट आर्जित साख र जनविश्वासको नैतिक धरातलमा धुलो-माटोबाट हुर्किएर स्वाभिमानी जीवन बाँच्नुभएका नेता हुनुहुन्थ्यो। 'ठूलो मान्छे होइन असल मान्छे बन' भन्ने जननायक बीपी कोइरालाको मान्यता वा कार्ल मार्क्सले 'सादगी सर्बोच्च मानवीय गुण हो' भनेको यथार्थको प्रतिविम्ब उहाँमा देख्न सकिन्थ्यो। वास्तवमा उहाँको 'सादा जीवन, उच्च विचार' समकालीन समाजका लागि आफैँमा उदाहरणीय सन्देश थियो। नेपाली काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद उहाँले आफ्नै जीवनशैलीमा अमल गर्नुभएको थियो। २०१३ सालमा नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेपछि पार्टीले गरेको सत्याग्रह तथा भद्र अवज्ञा आन्दोलनको संस्कार उहाँले एक सत्याग्रहीको स्वरुपमा जीवनभर अपनाउनुभयो।
मैले भीमबहादुरजीलाई कहिले चिनेँ, यकिन छैन्। २०२६-२७ सालतिर जस्तो लाग्छ, जुन बेला म एमएको विद्यार्थी थिएँ। तर त्यसपछिका दिनमा उहाँलाई मैले नजिकैबाट बुझ्ने अवसर पाएको छु। उहाँसँग मैले आत्मीय र खुला दिलले दुःखसुखका कुरा, जीवन र जगत, राजनीति र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबारे संवाद गरेको छु। आफ्नो गृहजिल्लाका कार्यक्रममा उहाँलाई धेरैपटक विशिष्ट अतिथिका रुपमा लगेको छु र उहाँको गृहजिल्लामा पनि धेरैपटकका कार्यक्रममा उहाँसँगै सहभागी भएको छु। उहाँको जीवन त्याग र संघर्षमै बित्यो, जसलाई उहाँले जीवन बुझ्ने अवसरका रुपमा लिनुभएको देखिन्थ्यो। समाज-प्रेम, गरिब-प्रेम, गाउँ-प्रेम, पुस्तक-प्रेम, विचार-प्रेम, बारी-बगैँचा प्रेम, उहाँमा जीवन, जगत र वातावरणप्रति प्रेमैप्रेम थियो तर निष्ठा र मान्यताका लागि उहाँ सम्झौताबिहीन र आत्मअनुशासनपूर्ण कठिन मार्गका अथक यात्री हुनुहुन्थ्यो। सरलता, शालीनता र त्यसमा उतारचढावरहित एकनासपन उहाँको सहज आकर्षण थियो। यस्ता अतुलनीय गुणले भीमबहादुरजीको व्यक्तित्व सबैका लागि श्रद्धा, स्नेह र आत्मीय बनेको थियो, जसले पार्टीलाई गौरवमय बनायो।
भौतिकरुपबाट उहाँ कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको सर्वहाराको उदाहरण हुनुहुन्थ्यो, नैतिकरुपमा धेरै गुणका धनाढ्य। सोचेको काममा लागेपछि त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउएरमात्र छाड्ने उहाँको बानी थियो। काममा लटरपटर हुनु उहाँलाई सबभन्दा मन नपर्ने कुरा हुन्थ्यो। आफ्ना काममा उहाँ यति मनोयोगले लाग्नुहुन्थ्यो कि जुनसुकै काम पनि पक्का र भरपर्दो हुनुपर्थ्यो। त्यसैले बीपी कहिलेकहीँ ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो भनेर आफैँ सुनाउनुहुन्थ्यो- 'भीम, झरीको दिन पनि छाता ओडेर फूलमा पानी हाल्छन् अनि चामल पखाल्न साबुन लगाउन खोज्छन्।' फूलबारी र बोट-बिरुवाप्रति उहाँको यति गाढा प्रेम थियो कि नख्खु जेलमा बस्दा होस् वा बीपीसँग भारतको निर्वासित जीवन वा जयबागेश्वरीमा फूलबारी लगाउन उहाँले कहिल्यै छोड्नुभएन, मानौँ फूलबारी उहाँको कर्ममात्र होइन, ध्यान र धर्म पनि हो ।
नेपाली काँग्रेसको सशस्त्र क्रान्तिकालमा निर्वासित जीवनमा बीपीको आकर्षण चे ग्वेबाराले अपनाएको गुरिल्ला रणनीतितिर पनि भयो र यससम्बन्धी रणनीतिको अध्ययन गर्न उहाँले भीमबहादुरजीलाई जिम्मा दिनुभएको थियो। त्यो अवसरले उहाँलाई काँग्रेसमा चे ग्वेबाराको गुरिल्ला युद्धको जानकार बनायो। यससम्बन्धी उहाँले केही पुस्तक पढ्नुभएको बताउनुहुन्थ्यो। निरन्तर अध्ययनशील, सुन्दर अक्षरमा लेख्नसक्ने, मनोविज्ञानका पुस्तक पढ्न ज्यादा रुचि राख्ने, पहिलेपहिले पत्रपत्रिकामा लेख-रचना लेखिरहने, नेपाली, अँग्रजी र हिन्दीमा उत्तिकै दख्खल उहाँको खुबी थियो। उहाँको जीवनवृत्ति कर्मयोगीको थियो, कर्म गरिरहने तर फलको आसा नगर्ने। ७८ वर्षको उमेरमा पनि उहाँ पार्टीका काममा उत्साहपूर्वक सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। जिल्ला (दोलखा) मा कुनै कार्यक्रम भए त्यसलाई छुटाएजस्तो मलाई लाग्दैन।
नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन, नेपाल आदिवासी-जनजाति संघलगायत् धेरै संस्थाका साथीहरुले दिनुभएको विभिन्न ज्ञापनपत्रबारे पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा २०६९ असार ७ गते उहाँकै संयोजकत्वमा गठित एघार सदस्यीय सुझाव समितिले अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनले नेपाली काँग्रेसभित्र आदिवासी-जनजातिका विषयमा ठोस निर्णय लिन सहज भएको थियो। 'जातीय पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने' बाटो उहाँकै संयोजकत्वमा गठित समितिको खोजी थियो, जुन कुरा प्रतिवेदनले समेट्न धेरै हदसम्म सकेको मान्न सकिन्छ। नेपाली समाज जातिगतरूपले विभिन्नतामा छ तर यो विभिन्नतामा अभिन्नता पनि छ भन्ने मान्यताका पक्षपाती भीमबहादुरजी आवेगको राजनीतिमा कहिल्यै सामेल हुनुभएन। जातीय द्वन्द्वमा कहिल्यै नफसेको हाम्रो मुलुक जनजाति वा अन्य जातजातिका बीच आपसमा पारिवारिक साइनो लगाएर बसेका नेपालीमा हरतरहले अन्तर्जातीय सद्भाव र सामाजिक एकता बनाइरहनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई छाडेर उहाँले कसैसँग कहिल्यै सम्झौता गर्नुभएन। तर यसको विपरित 'क्रान्तिकारी' वा 'आमुल परिवर्तनकारी' वा 'नयाँ नेपाल बनाउने' बहानामा जातीय द्वन्द्वको दुष्चक्रमा मुलुकलाई आहुति दिने जुन आपराधिक प्रवृत्तिको दुस्साहस छ, त्यसको उहाँ प्रखर विरोधी हुनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो- आदिबासी जनजातिको अनुहारलाई दुरूपयोग गरेर आफ्नो शासन बलियो बनाउने कार्य राणाहरूको पालादेखि नै हुँदै आयो, चाहे त्यो रणधीर सुब्बाहरूको प्रयत्नद्वारा होस् वा २०३६ सालमा पञ्चायतलाई जिताउन होस् वा आजकालका गतिविधि। हामीले आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ तर अर्काको हतियार हुने खतराबाट पनि उत्तिकै सतर्क हुनु जरूरी छ।
२०५२ सालमा उहाँ र म एउटै मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री थियौँ। समान सामाजिक संरचनाबाट आएका कारण उहाँसँग मेरो सहज आत्मीयता थियो, विचारको 'वेभलेन्थ' मिल्थ्यो। विदेश जानुपर्ने बेलामा मैले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यभार सुम्पिन उहाँलाई नै रोज्ने गर्थेँ, उहाँ त्यसलाई उत्साही मनका साथ स्वीकार्नुहुन्थ्यो।
राणाकालमा देशका गाउँबस्ती, कुनाकन्दरामा भएका शोषण र अत्याचारको दबदबा सहन नसकेर बिस्थापित भई कुम्ला-कुटुरा बोकेर विकट पहाडी गोरेटाहरू छिचोल्दै 'मुग्लान पस्ने' पीडितहरूको लर्को प्रतिवर्ष लाखौँको संख्यामा हुने गर्थ्यो। तत्कालीन शासन र गाउँका छाडा जालीफटाहाको अत्याचारबाट पीडित भएकामध्ये एकैरातमा तीस हजार परिवार विस्थापित भएको इतिहास पनि मैले पढेको छु। २००७ सालमा नेपाली काँग्रेसले सशस्त्र क्रान्तिको आयोजना गर्दा हतियार बोकेर लड्ने प्रवासी नेपालीहरू राणा शासकबाट पीडित तिनै बिस्थापित र तिनीहरूका सन्तान थिए।
त्यही अन्धकार युगमा दोलखाभन्दा करिब २७ किलोमिटर दक्षिणपूर्व अवस्थित 'झुले' गाउँको विपन्न पाखि्रन (तामाङ) परिवार मुग्लान पस्न बाध्य भयो र हिन्दुस्थानमा काम र माम खोज्दै खर्साङको कुनै चियाकमानमा पुगेछ। तिनै कुबेरबहादुर पाखि्रनका छोरा कृष्णबहादुरले त्यतै बिहाबारी गरेपछि भीमबहादुरजीको जन्म भयो। तर आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति स्थानीय जालीफटाहाहरूले खाइदिन लागे भन्ने खबर पाएपछि १६ वर्षको उमेरका भीमबहादुरजी पुर्ख्यौली थातथलोमा फर्किनुभयो र गाउँमा शिक्षाको उज्यालो फैलाउँदै यतै बस्नुभयो, गाउँमा दुईटा विद्यालय खोल्नुभयो र २०१० सालमा विवाह गर्नुभयो। तर उहाँको वैवाहिक जीवन सफल भएजस्तो लागेन। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिँदा कहिले जेल, कहिले हिन्दुस्तान, कहिले भूमिगत जीवनले उहाँको पारिवारिक जीवन समाप्त पार्योम। उहाँले प्रायः एकल जीवन बिताउनुभयो, पार्टीलाई नै परिवार मान्नुभयो।
बीपीद्वारा प्रतिपादित प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट पछिल्लो कालखण्डमा पार्टीमा भएको विचलनलाई लिएर अत्यन्त दुःखी हुनुहुन्थ्यो, कहिलेकहिँ भन्नुहुन्थ्यो- जनताको दुःखै नदेख्नेले दुःखीको कुरा कसरी बुझ्छ? यो तथ्यलाई हामीले अङ्गिकार गर्न सक्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादका एक सच्चा पक्षपाती तथा बीपीका अनुयायीका लागि पार्टीको यस्तो विचलन सुखद् हुँदैनथ्यो तर अर्थतन्त्रको ढाँचा र बाटो अख्तियार गर्ने कार्यमा हामीले उहाँजस्ता त्यागी, तपस्वी र संघर्षशील नेताको मन कुँड््याइदिने काम गरेकै हो, जुन चिन्तामा पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ताहरूको सदैव सहृदयता रहेको छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट पार्टीमा ल्याइएको विचलनलाई पचाउन नसकेका नेता कार्यकर्ताको पंक्ति लाखौँको संख्यामा छ, जुन आपत्ति ११ औँ महासमितिको बैठकमा पनि मुखरित भएको थियो। विश्व नै एउटा गाउँ (ग्लोबल भिलेज) भएको आजको जमानामा अन्तर्निर्भरता नै आत्मनिर्भरताको आधार भए तापनि राज्यका केही अरिहार्य दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छन्, जसलाई राज्यले उपेक्षा गर्ने र बजार अर्थतन्त्रलाई सबै कुरा छाडिदिने काम हुनुहुँदैन। पुँजीवादले उपभोक्तावादलाई बढाउँछ तर उपभोक्तावादले गरिबी निवारण र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न नसक्ने हँुदा गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायका लागि राज्य नै अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने बीपीको शिक्षाबाट ओतप्रोत भीमबहादुरजी जस्ता नेतालाई अहिलेको विचलन सुपाच्य हुने कुरै थिएन। उहाँ मसँग बारम्बार यही असन्तुष्टि सेयर गरिरहनुहुन्थ्यो।
१५ वर्षदेखि नेपाली काँग्रेसका नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विघटित संविधान सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीजीले उहाँलाई आफ्नै घरमा कोठा दिएर बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिनुभएको थियो, भीमबहादुरजी जस्तो त्यागी नेताका लागि जुन काम पार्टीले गर्नुपर्ने हो। राधेश्यामजीको यस्तो निस्वार्थ र सहज सद्व्यवहारप्रति उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिनु कर्तव्य ठान्छु। किनकि पार्टी भनेको भिडमात्र होइन, वास्तवमा निश्चित सिद्धान्त, विचार, मूल्य-मान्यता, साझा लक्ष, राजनीतिक संस्कार, सभ्यता, परम्परा र सामाजिक सद्भावहरूको संगालो हो।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एक बफादार सेनानी तथा नेपाली काँग्रेसका नेता स् भीमबहादुर तामाङलाई विविधतायुक्त नेपाली समाजका सामाजिक सद्भावका पक्षधर एकजना अग्लो र असल मान्छेका रूपमा सधैँ सम्भि्करहे उहाँका सत्प्रयासप्रति न्याय गरेको ठहर्छ। उहाँका असल मानवीय गुणलाई अनुशरण गर्दै उहाँलाई मान्नेभन्दा पनि जान्ने कोसिस भयो भने सामाजिक सद्भाव र अमन चैनको वातावरण बन्नसक्छ। लोकतान्त्रिक नेपाल राष्ट्रका यी सम्मानित नागरिकका निस्वार्थ सपना पूरा गर्ने कोसिसमा लाग्नु नै उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ।

अन्योलको चौबाटोमा कांग्रेसको जिम्मेवारी ........ अर्जुननरसिंह के.सी.

देश अन्यौलग्रस्त वर्तमान र अनिश्चित भविष्यको चौबाटोमा छ । सम्पूर्ण प्रयासहरू सत्ता र कुर्सीको मोहमा जानाजान विकृत र जनतालाई निराश बनाउने दिशामा उन्मुख हुँदैछन् । समग्र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउन २०६८ सालको सुरुसम्ममा ९१ अर्ब २६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको थियो, अब सो व्यय रकमले १ सय १० अर्ब छुनै लागेको छ । आज 'युद्ध' त छैन, तर पूर्ण शान्ति पनि छैन । १७ हजार नागरिकका रगतमा टेकेर सिंहदरबार पुगेको एमाओवादीबाट जनताका घाउमा मलम-पट्टी होला भन्ने आमअपेक्षा थियो । तर उल्टै जनआक्रोशको बजारमा घृणा, भ्रम र उत्तेजना फैलाउने, जिम्मेवारी तथा दोष प्रतिपक्षतिर पन्छाउने, श्रेयमात्र आफू हत्याउन खोज्ने धुत्र्याइँ र गैरजिम्मेवारी नै आजको मुख्य राजनीतिक समस्या भएको छ । यसको मुख्य कारण विद्यमान राजनीति समस्या समाधानकेन्दि्रत होइन, सत्ताकेन्दि्रत हुनपुगेको छ । अझै यही सरकारलाई 'सहमतिको सरकार' बनाउने दुष्प्रयास सत्ताकेन्दि्रत जनविरोधी सोच हो ।

पछाडि फर्केर हेर्दा जोसुकैलाई झस्काउन सक्छ, विगत ६१ वर्षको अवधिमा नेपालमा ४० वटा सरकार बने-भत्किए, जबकि छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारतमा १४ वटा तथा चीनमा ७ वटा सरकार फेरिए । यही अवधिमा आफ्नी महारानीको राज्याभिषेकको स्वर्णजयन्ती मनाइरहेको बेलायतमा १२ प्रधानमन्त्री र अमेरिकामा पनि १२ राष्ट्रपति भए । यो तुलनाले हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको भयानक तथ्याङ्कलाई संकेत गर्छ ।

संविधान निर्माणका लागि अवसर छँदै इमानदार सहमति गरिएको भए देशले सहमतीय सरकार गठनका लागि आज यस्तो कठिनाइ र जगहँसाइ ब्यहोर्नुपर्ने थिएन । 'क्रान्तिकारी' वा 'प्रगतिशील'को मखुन्डो पहिरेर समकक्षी पार्टीहरूलाई 'यथास्थितिवादी', 'संघीयता विरोधी' वा 'प्रमुख शत्रु' करार गर्दै छुवाछूतवादी वा कट्टरवादी विभेदको मानसिकताबाट निर्देशित हुँदै राजनीतिक गतिरोध पैदा गर्न सत्तारुढ एमाओवादी प्रमुख रूपले जिम्मेवार छ । साविकमा परस्परका दुश्मन युरोपका राष्ट्रहरूले युरोपियन युनियन बनाए, किनभने नयाँ युग पूर्णरूपमा परस्परमा आश्रति छ भन्ने ज्ञान उनीहरूलाई छ । तर यहाँ प्रतिस्पर्धी पक्ष र विचारलाई 'शत्रु'का रूपमा चिन्ने-चिनाउने सत्तारुढ एनेकपा माओवादीको सहअस्तित्वको संस्कारविहीन निरङ्कुश प्रवृत्तिले देश र जनताप्रति एकसाथ घात गरिरहेको छ, अर्को भयानक द्वन्द्वको बीउ रोप्ने काम गर्दैछ । प्रतिपक्षलाई अलमल्याउने, झुक्याउने, थकाउने र चुकाउने एमाओवादीका हर्कतहरू न लोकतान्त्रिक संस्कार उचित छन्, नत राजनीतिक इमानदारीका द्योतक नै । सहमतिपूर्ण समाधानका लागि प्रयत्नरत संविधानका संरक्षक तथा परिपालक राष्ट्रपति विरुद्ध मन्त्रीमण्डलले दुनियाँमा कहीं नगरेको 'असंवैधानिक कदम' भन्ने निर्णय, सार्वजनिक रूपमै लगाइएको लाञ्छना र गरिएको अपमानले मुलुकलाई थप अन्त्यहीन ध्रुवीकरणतिर धकेल्ने दुष्प्रयास खतरनाक प्रवृत्तिको द्योतक हो ।

सत्तारुढ एमाओवादीका लागि चुनाव प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक लक्ष्य होइन, सत्ता ओगटिरहने हत्कन्डामात्र भएको व्यवहारले नै प्रमाणित गर्दैछ । चुनावको कुरामात्र घन्काइदिने, तर आगामी बैसाखमा कुनै हालतमा चुनाव हुन नदिने एमाओवादीको नियत पनि छताछुल्ल भइसकेको छ । आफ्नो इच्छा लागेको समयमा निर्वाचनका नाममा निर्वाचन गर्ने, राज्यको साधन-स्रोतको दुरुपयोग गरेर धाँधली तथा यावत अपराध अपनाएर सत्ता हत्याउने दाउकै लागि, 'गोली खान तयार छु, तर -प्रधानमन्त्रीको) पद छोड्दिन' भन्ने उदेकलाग्ने निम्नकोटीका अशोभनीय अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिका मुखारविन्दुबाट सार्वजनिक भएका हुन् ।

जनताले दिएको संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । जातीय राज्य सामन्ती विशेषता हो, जसलाई 'जातिहरूको जेल' पनि भनिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता विपरीत एमाओवादीले संघीयतालाई एकल जातीय राज्यको पर्यायका रूपमा हठ गरेको कारणले संविधानसभालाई विफल बनायो । आफैंले घोषणा गरेको चुनाव नै सरकारले गराउन सकेन, सत्तामा बस्नुको औचित्य र आधार समाप्त भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने न्युनतम नैतिकतासमेत देखाएनन् । अर्थतन्त्रलाई साँपजस्तो घिसि्रने होइन, भ्यागुतोजस्तो उपि|mने बनाउँछौं भन्नेले चिप्लेकिराको जति पनि गति दिन सकेनन् ।

'नयाँ नेपाल बनाउने' ढोल-नगरा ठोक्दै आएको एमाओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारका क्रियाकलापले चेकोस्लोभाकियाका राष्ट्रपति, प्रख्यात दार्शनिक तथा नाटककार भास्लाभ हाभेलले कम्युनिष्ट शासनले छोडेको विकृत विरासतलाई घतलाग्दो चित्रण गर्दै सन् १९९० जनवरी १ मा राष्ट्रका नाममा दिएको 'बीसौं शताब्दीको सबभन्दा उत्कृष्ट र जनताप्रतिको इमानदार भाषण'का रूपमा चर्चित सम्बोधनले वर्तमान नेपालको परिवेशलाई समेट्न खोजेको छ, '...हाम्रो मुलुक समृद्ध भइरहेको छैन । ...हामीले आफ्ना पुर्खाबाट पाएको यो धर्ती, हाम्रा नदीनाला तथा वन-जंगल आदि सबथोक दूषित बनायौं, परिणामतः आज हामी युरोपको सबभन्दा दूषित वातावरण भएको मुलुक हुनपुगेका छौं । ...सबभन्दा खराब कुरा त यो छ, हामी प्रदूषित नैतिक वातावरणमा बाँचिरहेका छौं । नैतिक रूपमा हामी रुग्ण छौं, हामीले अरूमाथि विश्वास गर्न सिकेनौं, परस्परमा उपेक्षा र अविश्वास गर्नमात्र सिक्यौं, आफ्नोमात्र चिन्ता लिन हामीले सिक्यौं । ...असहिष्णु तथा अहंकारपूर्ण हत्कन्डा बोकेको अघिल्लो -कम्युनिष्ट) शासनले मानिसलाई फगत उत्पादनको शक्ति र औजारका रूपमा खुम्च्याएर राख्यो । ...अब निर्वाचनहरू आउँदैछन् र अगाडि चुनाव अभियान छ । यो अभियान, जनआन्दोलनको सौम्य रूपलाई फोहोरी र कुरूप बनाउने छुटका रूपमा हामी नदिऔं ...।'

अब के गर्न सकिन्छ ?

कागजी सहमति होइन, जनमुखी, परिणाममुखी र भविष्यमुखी सहमतिबाटै आजका यावत समस्याको हल निकाल्न सकिन्छ । तर सहमतिको सार्थकता काला अक्षरले होइन, सहअस्तित्व तथा सहमतिको संस्कार र राजनीतिक इमानदारीले मात्र सम्भव छ । 'मन्दिरको छिमेकीलाई घण्टको झर्को' भनेजस्तो 'सहमति'को एकोहोरो रटान र अनिणिर्त अवस्थामै अमूल्य अवसर खेर गएकाले जनताका लागि 'सहमति' भन्ने शब्द उच्चाटलाग्दो हुन थालिसक्यो ।

नेपाली कांग्रेसका लागि सहमतीय सरकारको आवश्यकता आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि हो । मतदाताको भयरहित स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको शक्ति हो । हरेक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई सुढृढ गर्नुपर्छ र जनजीवनको शक्तिको स्रोत बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । गत ६ महिनायता राजनीतिक दलहरूको स्वरूप र संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । नेकपा-माओवादी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीजस्ता अनेक नयाँ शक्तिहरूको उदय भएको छ । त्यसैले संविधानसभा प्रारम्भको संगठनात्मक तथा जनाधारको हैसियतमा एमाओवादी आज छैन । नवोदित दलहरूले पनि आफ्ना हैसियतका निम्ति चुनावको बाटो लिनैपर्छ । निर्वाचन भएको पाँच वर्ष अवधि पुगेको हुनाले जनादेश अद्यावधिक हुनु अनिवार्य छ । त्यसैले निर्वाचनबाहेक अर्को कुनै विकल्प हुनसक्दैन भन्ने कांग्रेसको ठहर हो ।

संविधान निर्माणका सन्दर्भमा अर्को चुनाव संस्कृतको कहावत 'पिष्टपेषण कर्म' -पिसिसकेको पिठोलाई फेरि पिस्ने काम) भनेजस्तै होला, तर पनि अनिश्चय र अनिर्णयको स्थितिमा लोकतन्त्रवादीले जनताको ताजा फैसला लिनुबाहेक अरु विकल्प उचित र वैध हुनै सक्दैन । त्यही निर्वाचनपछिको संविधानसभा/संसदले संविधान निर्माणको काम सुसम्पन्न गर्नेछ । त्यसैले कांग्रेसको ध्यान र प्राथमिकता सहमतिको सरकार र निष्पक्ष निर्वाचनमा केन्दि्रत भएको हो । संविधान निर्माणका क्रममा विवादास्पद र अनिणिर्त बनेका राज्य संरचनासम्बन्धी विषयलाई जनमत संग्रह गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ र स्थानीय निर्वाचन नगरेर जनतामाथि थोपरिएको कष्टलाई आगामी निर्वाचनसँगै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर निराकरण गर्नु जरूरी छ ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित सरकारले गरेका निर्वाचनमध्ये आफैं हारेर लोकतन्त्रको प्रक्रियालाई विजयी बनाएको सम्मानजनक इतिहास छ । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा त्यसबेलाको जनआन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गरेर, मुलुकलाई यथाशीघ्र प्रजातान्त्रिक संविधान दिन र दुई फरक ध्रुवका दार्शनिक मान्यता बोकेका शक्तिबीच मिलिजुली सरकार चलाउने परम्परा बसालेका प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नै चुनावमा पराजित हुनुभएको, कांग्रेस नेता -प्रधानमन्त्री) गिरिजाप्रसाद कोइराला नै सत्तामा बसेर गराएको २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा कारक पक्ष जे भए पनि कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहनुपरेको परिणामले प्रमाणित गर्छ- हामी निष्पक्ष निर्वाचनका पक्षपाती हौं । सहमतीय चुनावी सरकारका लागि कांग्रेसले दाबी गर्नुको कारण पनि यही हो । २०७० बैसाखमा निर्वाचन गर्न कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हाम्रो दाबी भए पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हरेक विकल्प तथा एजेन्डामा हामी सबै दलहरूसँग खुला दिलले निणर्ायक छलफल गर्न तयार छौं । हाल हाम्रो एउटैमात्र एजेन्डा र लक्ष्य वर्तमान संकट समाधानका लागि सहमतिको धरातलमा निष्पक्ष निर्वाचन गर्नु हो ।

विगत साढे चार वर्षको अवधिमा मुलुकले सहमतीय सरकार बनाउने भन्दै नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीका चारवटा सरकारको अनुभव लिइसक्यो । संविधानसभा/संसदमा संख्याबल अनुसार पहिलो र तेस्रो पार्टीले दुई-दुईवटा सरकार दिइसके, अब दोस्रो स्थानको कांग्रेसले अवसर पाउनुपर्ने कुरा कुनै याचना होइन, स्वाभाविक दाबी हो । यस दाबीलाई एमालेले समर्थन गरेर भद्र राजनीतिक संस्कार प्रदर्शित गरेको छ । १२ बुँदे समझदारीपत्रको प्रस्थानविन्दुबाट मुलुकलाई शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको नवयुगमा प्रवेश गराउने कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेकोदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान तर्जुमा, संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्रको घोषणाजस्ता युगान्तकारी परिवर्तन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको धरातलीय यथार्थमा हामी सहमतीय सरकारको समन्वय गरेर ताजा निर्वाचनको माध्यमबाट पथभ्रान्त हुनलागेको लोकतन्त्रलाई सही दिशामा फर्काउन चाहन्छौं । कांगे्रस नेतृत्वको सरकारले आगामी बैसाखमा निर्वाचन गर्नसक्छ भन्ने सत्तारुढ एमाओवादीलाई राम्रै थाहा भएकोले ऊ त्रसित छ र कांग्रेसलाई सहमतिको सरकार बनाउन हरतरहले निषेध गर्न लागिपरेको छ । ऊ निर्वाचनलाई भन्ने कुराको रूपमा लिइरहेको छ, गर्ने कामका रूपमा होइन ।

कुहिराको कागजस्तो भएको राष्ट्रिय जनजीवन र वर्तमानको अन्यौललाई निर्दिष्ट गन्तव्य दिएर नेपाली कांग्रेस मुलुकको राष्ट्रिय अस्तित्व र भविष्यलाई पुनः सशक्त र सुदृढ गर्न कृतसंकल्पित छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू तथा संवैधानिक अङ्गहरूमा भइरहेको पदाधिकारी तथा आयुक्तहरूको रिक्तताले उत्पन्न गर्ने क्षति न्युनीकरण गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्म अहिलेको स्थितिलाई सहमतिमा निरन्तरता दिनु बाध्यात्मक उपाय देखिन्छ । हामीले द्वन्द्वलाई समाप्त पारेनौं भने द्वन्द्वले हामी सबैलाई सखाप गर्छ, प्राप्त उपलब्धिहरू पनि जोखिममा पर्छन् भन्ने कटु सत्यप्रति हामी सचेत छौं । 'क्रान्तिकारी' राजनीतिको नाममा आफू उभिने राष्ट्रिय धरातल नै ध्वस्त बनाउनेसम्मका गतिविधिमा कसैले लाग्नु हँुदैन भन्ने लोकतन्त्रको मान्यतालाई कांग्रेस यो निर्वाचनद्वारा स्थापित गर्न चाहन्छ । यो हामी सबैको परीक्षाको घडी हो, खासगरी सत्तासीन पक्षको त अझ बढी जिम्मेवारी र अग्निपरीक्षाको अवस्था हो ।

लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।