जनताले सर्वाधिक आशा र अपेक्षा गरेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हालै संसद्मा दिएको पहिलो भाषणलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारको पूरक नीति र कार्यक्रमका रूपमा हेर्न सकिन्छ । तर जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नभन्दा आफ्नै पार्टीभित्र मच्चिएको महाभारतको मनोवैज्ञानिक हतासा अगाडि आएको प्रतिबिम्बित पनि भएकै छ । लोकतन्त्र र शान्तिका कुरा प्रधानमन्त्रीले निकै ठाउँ उल्लेख गर्नुभएको छ, तर कुरा दोहोर्याउनु आफैँमा प्रबिद्धताको द्योतक हुन सक्दैन । नीतिमा लोकतन्त्र नियतमा सर्वसत्तावाद भयो भने त्यो झन् खतरनाक हुन्छ । शान्ति र संविधानका सन्दर्भमा मैले प्रधानमन्त्रीको नियतलाई अन्यथा अर्थमा लिन खोजेको होइन । २०६१ मा चुनवाङमा भएको माओवादी नेतृत्वको बैठकले त्यस पार्टीलाई शान्ति र संविधानको बाटोमा ल्याउन वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र धेरै पापड बेल्नुपरेको र मानअपमान र ज्यानमाथिको खतरा पनि सामना गर्नुपरेको हामीलाई जानकारी छ ।
स्थानीय निकायलाई कसरी सक्रिय बनाउने भन्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीको चासो सकारात्मक छ । यसका लागि ताजा निर्वाचन नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन हुँदै गर्छ, स्थानीय जनतालाई सेवासुविधा र विकासमा सहयोग पुर्याउने यस्ता संस्थाहरूका काम सुचारु हुन नयाँ संविधानलाई पर्खिरहनुपर्ने थिएन । संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको लागि हालै अपनाइएको 'योग्य व्यक्ति उचित स्थान' को तरिका पनि सकारात्मक छ । सकारात्मक कार्यमा कांग्रेसको सहमति र समर्थन सदा रहन्छ भन्ने उदाहरणका लागि यो निर्णय आफैँमा प्रमाण हो ।
तर धेरै नकारात्मक कुरा पनि भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले शान्ति र संविधानका कार्यमा सहयोग गरेन भनी यतिखेर माओवादीका शीर्ष नेताहरूले प्रचारबाजी गर्नु केवल पूर्वाग्रह हो । पहिले आफ्नै घर सम्हाल्नुपर्छ, तब मात्र अरूको सहयोग माग्नुको अर्थ रहन्छ । स्वार्थले दाजुभाइलाई जुधाउँछ शत्रुहरूलाई आपसमा जुटाउँछ । माओवादीभित्रैबाट यो सरकारलाई 'राष्ट्रघाती सहमतिका आधारमा गठित सरकार' भनी चर्को विरोध भइरहेको छ । गत जेठ अन्तिमतिर माओवादीको वैद्य पक्षले संस्थापन पक्षलाई लगाएका १८ वटा सङ्गीन आरोप नै यो सरकारले पचाउन नसक्ने खालका देखिन्छन् भने नेपाली कांग्रेसले सहयोग गरेन भन्नुको के अर्थ छ ? सरकारलाई सहयोग दिने भनेको विषयगत आधारमा सहमतिका लागि सरिक हुनु हो । राजनीति अति भयो, तर राजनीतिक संस्कार घट्दै गयो । राम्रो म खराब ऊ, समाधान म समस्या अरू, उपचार म रोग अरू भन्ने अहंवादका आँखाले माओवादीले कांग्रेसलाई हेर्ने अनि सहकार्यको वातावरण नबनाई सहयोग गरेन भन्दै हिँड्ने प्रवृत्तिले माओवादीको नियतमाथि शंका बढाएको हो । त्यसकारण हाम्रो भनाइ हो, सरकारले कार्यान्वयनद्वारा जनविश्वास जगाओस् । जहाँ जनविश्वास हुन्छ, कांग्रेस त्यहीँ हुन्छ ।
विगतमा यस्तै प्रकारको गठबन्धन सरकार गठन हुँदा माओवादीले 'कठपुतली', 'विदेशी दलाल', 'अप्राकृतिक गठबन्धन' भनेर दुत्कार्यो । आज चारबुँदे सहमतिलाई भर्याङ बनाएर सत्तामा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई लिएर उहाँको पार्टीभित्रैबाट विरोधको आँधीबेहरी मच्चिन लागेका बेलामा प्रतिपक्षी दलहरूले सहयोग नगरेको क्षोभ आफ्नो लिखित संसदीय भाषणमा पोख्नुको के औचित्य छ ? तैपनि नेपाली कांग्रेसले यो सरकारप्रति रचनात्मक भूमिकाको सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ । रचनात्मक भूमिका भन्नाले हाम्रो समर्थनले सरकार सफल हुनुपर्छ र हाम्रो विरोधले सरकार सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।
यो सरकारसँग हाम्रो दोहोरो सम्बन्ध छ । शान्ति र संविधानका कामलाई टुंगो दिन वस्तुुस्थिति र मनस्थिति बनाउने प्रक्रियामा माओवादीसँग हाम्रो पूर्ण सहमति तथा सहकार्य रहनेछ भने दैनन्दिनी शासकीय कार्यमा हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षको हुनेछ । काम नै नगरी संविधानसभाको म्याद थप्दै जान समर्थन गरेर कांग्रेसले कसैलाई सत्ताको ब्ल्याङ्कचेक दिएको होइन भन्ने यथार्थ सत्ताधारीहरूले बुझ्नुपर्छ । नीतिशास्त्रमा निर्जीव वस्तुहरू पनि सन्देशवाहक पात्र बनेका हुन्छन्, त्यसैले उखुले भन्छ, मलाई चुस्छन्, मैलाई थुक्छन् । कदाचित यस्तो पनि लाग्छ, कांग्रेस अरू पार्टीको सन्दर्भमा उखुजस्तो भएको पो हो कि !
'आतंककारी' को बिल्ला लागेको पार्टीसँग सहमति र सहकार्य गर्दा उत्पन्न हुने जोखिमको हेक्का राखेरै माओवादीसँग बाह्रबुँदे समझदारीदेखिका यावत सम्झौता र सहमतिको अगुवाइ कांग्रेसले गरेको हो । संसारमा ३०-३२ वटा मुलुकमा यस्ता बृहत् शान्ति सम्झौता भइसकेका छन् । तिनलाई तुलनात्मक दृष्टिबाट हेरियोस्, नेपालको शान्ति सम्झौता निकै उदार र लचिलो छ । यो हामीले कमजोर भएर वा डराएर गरेका होइनौँ, जानीबुझी गरेका हौँ । यदि कांग्रेसले यसमा उदासीनता देखाएर पन्छिएको तथा एमाले, माओवादी र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीच मात्र यस्ता सहमति र सम्झौता भएको भए राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के अर्थ लाग्थ्यो ? त्यो अतिवादी आतंककारी गठबन्धनका रूपमा चिनिन सक्थ्यो र आतंकवादविरोधी विश्व जनमत अत्यन्त नकारात्मक हुन सक्थ्यो । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरहको संंख्याबलको हैसियतसाथ मनोनीत गरेर प्रवेश गरायो, किन ? शान्ति प्रक्रियाले गति लिन्छ र संविधान बनाएर दिगो शान्ति र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने दृढताले नै गरियो । तर माओवादी आज कांग्रेसलाई दोषी करार गर्दै छ । यो राजनीतिक बेइमानी हो, त्यसैले हामी यसको भत्र्सना गर्द छौँ, जसबाट विश्वासको वातावरण बन्न सक्दैन ।
बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् 'युद्ध' रोकियो । नेपालमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका 'उद्योग' चलिरहेका छन् । यसबीचमा द्वन्द्व र शान्तिका जानिफकार भएर धेरै देखा परे, तर दिगो शान्ति देखिएन । माओवादी शान्ति सम्झौतामा त आयो, तर एकातिर उसले आफ्नै हिंसात्मक संरचना समाप्त गर्ने इच्छाशक्ति देखाएन, अर्कातिर उसले समाजमा हिंसा र आतंकका बीउलाई जानी वा नजानी छर्दै गयो । आज त्यसैको विरासतका रूपमा समाजमा हिंसा र असुरक्षाको वातावरण रहिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संसदीय भाषणमा भन्नुभएको छ, 'बिगार्न एक्लैले सक्छौँ, तर सपार्न सबै मिल्नुपर्छ ।' यसको अर्थ विगतमा माओवादी एक्लैले बिगारेको बोध उहाँलाई भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो नौलो नभए पनि नराम्रोको निरन्तरता पक्कै होइन । तर गर्न खोजेका काम, 'मालिकले नोकरलाई अह्रायो, नोकरले कुकुरलाई अह्रायो, कुकुरले पुच्छर हल्लायो सकियो' भनेजस्तो भएमा त्यो झन् क्षोभ र निराशाको कारक बन्न पुग्छ । एक महिनासम्म सचिव सरुवा नगर्ने भनी ढुक्क बनाउनुुभएको बोली नखस्दै गृहमन्त्रालयका सचिवको विवादास्पद सरुवा गरियो । स्वदेशमा बनेको 'मुस्ताङ म्याक्स' गाडी चढेको राम्रो हो, तर नयाँ परम्परा होइन । एकताका विश्वबन्धु थापा सत्तामा रहँदा सरकारी गाडी सुविधा नलिने भनी रातो साइकल चढेर अफिस जानेगरेका जस्ता उदाहरण पनि यहाँ छन् । सपना देख्नु आफैँमा दोष होइन । सपना देख्नका लागि लेनिनले भनिरहनु पर्दैन । लेनिनले देखेका सपनाको आज के हालत भयो, त्यो पनि जगजाहेर छ । त्यसकारण लेनिनको सपनाको दुहाइ दिएर 'जनसंविधान' बनाउने नाममा सर्वसत्तावादी चरित्रको संकेत गर्नु लोकतन्त्रमाथिको जोखिम हो । राम्रो काम गर्न खोज्ने तर लोकतन्त्रका खतरालाई आदर्श र प्रेरणा पनि मान्ने उहाँको विरोधाभासपूर्ण प्रवृत्ति पालुङटार प्लेनममा उहाँले भनेको शब्दझैँ 'मिठो तरकारी बनाएर अलिकति गोबर पनि हालेको' जस्तो भएन र ! उहाँबाट अविश्वसनीय रूप यसरी बेलाबेलामा निस्केर उहाँलाई नै घाटा
पुर्याइरहेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याई संविधान लेखनको कार्य पूरा हुँदैन भन्ने कांग्रेसको नयाँ होइन, सुरुदेखिकै अडान हो । माओवादी लडाकु र हतियार समायोजन र पुनस्र्थापनाको मोडालिटीका पक्ष भनेको मापदण्ड निर्धारण, संख्याको सुनिश्चितता, पुनस्र्थापना तथा स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज र तह निर्धारणपछि मात्र पुनर्वर्गीकरण हुन सक्छ भन्ने हो । यस दिशामा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना अडान राख्छ । अडान मात्र होइन, हामीलाई यो पनि थाहा छ कि सडकमा आफलिएकालाई औँलो दिनेले लैजान्छ । त्यसैले लडाकुहरूलाई शान्तिपूर्ण जीवनयापनको बाटोमा ससम्मान फर्काउने हरउपायका लागि नेपाली कांग्रेस उदार तथा निणर्ायक भूमिकाका लागि तयार छ । तर यसमा पनि हामी प्रस्ट छौँ, गत वर्ष माओवादीको पालुङटार प्लेनममा भाग लिन गएका लडाकुहरू समायोजनमा पर्न सक्दैनन् । सेना तथा हतियार व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता र २५ जुन २००८ मा भएको शाान्ति प्रक्रिया तथा संविधान संशोधन सम्बन्धमा सात राजनीतिक दलहरूले गरेको सम्झौताका अक्षर र भावना, लडाकुहरूको समूहगत भर्ना, सेना वा सुरक्षा फौजबाट भगौडा भई लडाकुमा प्रवेश भएकाहरू र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेर कानुनले खोजिरहेकाहरूलाई सेना वा सुरक्षा अंगमा प्रवेश दिन नहुने र अनमिनको भेरिफिकेसन प्रतिवेदनलाई हामी उपेक्षा गर्न सक्दैनौँ । समायोजन गर्दा नेपाली सेनाको गैरराजनीतिक छवि र उच्च व्यावसायिकतालाई ध्वस्त बनाउने काममा कांग्रेस समर्थक हुन सक्दैन ।
द्वन्द्वपीडितका नाममा राज्यबाट पीडित बनाइएकाहरूलाई सरकारले आवश्यक सबै सहयोग दिने कुरामा हाम्रो विमति छैन, तर माओवादी पीडित र विस्थापितहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीको उक्त भाषण मौन छ, किन ? घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कुरा त गरियो, तर उहाँको पार्टीभित्रै रहस्यमय र जहरिलो मौनता छाइरहेको छ । माओवादीको अर्को पक्षले कब्जा सम्पत्ति कुनै हालतमा फिर्ता हुन नदिने भनिरहेको छ । राज्यपक्षका पीडितहरूलाई मात्र राहत दिन प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्रीको माओवादी तथा अन्य पक्षबाट पीडितप्रति के कुनै दायित्व छैन ? यो चरम पक्षपात र अन्यायलाई कांग्रेसले आँखा चिम्लन सक्दैन । यसले विश्वास र सहमतिको वातावरण बन्न दिँदैन ।
व्यक्ति बेपत्ता पार्नेजस्ता कार्यलाई दण्डनीय अपराध घोषित गर्ने, यस्ता बेपत्ता भएकाहरूबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने, त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने भनी एकातिर प्रधानमन्त्री भाषणमा भन्नुहुन्छ, अर्कातिर सत्तामा जान गरिएको चारबुुँदे सहमतिमा यस्ता अपराधमा संलग्न माओवादीलगायतका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिनु के हो ? यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ३४९ वटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । माओवादीका यस्तै दोहोरो चरित्रले गर्दा त्यसको साख र विश्वसनीयतामाथि आज गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
बृहत् शान्ति सम्झौता भएयताका पाँच वर्षमा ठूलो स्केलका २० वटा उद्योग बन्द भइसके । अधिकांश उद्योग माओवादी मजदुरहरूका कारण बन्द भए । पछिल्लो अवस्थामा दुई हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदैआएको विराटनगरको 'सूर्य नेपाल' गार्मेन्ट उद्योग बन्द भयो । कतिपय जलविद्युत् आयोजना बन्द गराउने र लगानीलाई हतोत्साही बनाउने षड्यन्त्र माओवादीभित्रैबाट भइरहेको छ । मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपमा गरेको बन्द र हडतालका कारण पोखराको त्यो संस्था फिर्ता जाने बाध्यतामा पुग्दै छ । देशभित्रका उद्यमहरूलाई माओवादी समर्थक मजदुरबाट धराशयी बनाएर त्यहाँ कार्यरत अन्य मजदुरहरूको पेटमा लात्ताले हानी उनीहरूलाई विदेशमा रोजगारीका लागि हिँड्न बाध्य बनाउने काम भइरहेको छ । जनतालाई साँच्चै राहत दिने हो भने माओवादी कार्यकर्ता र वाईसीएलले जनतासँग जबरजस्ती चन्दा उठाउन बन्द मात्र गर्दा पनि ठूलो राहत पुग्छ । उद्योग, व्यापार तथा निर्माणकार्यमा पैसाकै लागि भाँजो हालेर ती संस्था वा निर्माण आयोजनाहरू बर्बाद गर्ने काम बन्द गरिदिने हो भने त्योभन्दा ठूलो राहत अरू के होला र ? यस्तो चरित्रको बोलवालाबीच लगानी बोर्ड गठन गर्ने, लगानी सम्मेलन गर्नेजस्ता प्रधानमन्त्रीका भनाइमा के दम रहन्छ र ? आर्थिक क्रान्ति एउटा पार्टीले गरेर हुने होइन, कदाचित त्यस्तो धृष्टता माउसुलीले घ्याम्पोलाई अँगालो हालेजस्तो हास्यास्पद हुन जान्छ । यसमा सिंगो राष्ट्रलाई सबै राजनीतिक दलहरूले उठाएर जागरुक र कटिबद्ध बनाउन सक्नुपर्छ ।
सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा यसअघि कहिल्यै नलिने गरेको धरौटी प्रधानमन्त्रीको भाषणमा लिने भनी घोषित छ । यो भनेको संविधानले दिएको नैसर्गिक मौलिक अधिकारलाई प्रकारान्तरले सञ्चार नियोजन तथा कुण्ठित गर्ने र सञ्चारमाध्यममाथि सत्ताले लगाम कस्ने सर्वसत्तावादको एउटा रूप हो । सबैको सहयोग जुटाउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइमा कति तालमेल मिल्छ, समर्थनको सुनिश्चितता त्यसै आधारमा हुने भएकाले यो समय प्रधानमन्त्री र उहाँको मन्त्रिमण्डलका गतिविधिको अग्निपरीक्षाको काल हो ।
लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
प्रकाशित मिति: २०६८ आश्विन ३ ०८:१७
स्थानीय निकायलाई कसरी सक्रिय बनाउने भन्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीको चासो सकारात्मक छ । यसका लागि ताजा निर्वाचन नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन हुँदै गर्छ, स्थानीय जनतालाई सेवासुविधा र विकासमा सहयोग पुर्याउने यस्ता संस्थाहरूका काम सुचारु हुन नयाँ संविधानलाई पर्खिरहनुपर्ने थिएन । संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको लागि हालै अपनाइएको 'योग्य व्यक्ति उचित स्थान' को तरिका पनि सकारात्मक छ । सकारात्मक कार्यमा कांग्रेसको सहमति र समर्थन सदा रहन्छ भन्ने उदाहरणका लागि यो निर्णय आफैँमा प्रमाण हो ।
तर धेरै नकारात्मक कुरा पनि भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले शान्ति र संविधानका कार्यमा सहयोग गरेन भनी यतिखेर माओवादीका शीर्ष नेताहरूले प्रचारबाजी गर्नु केवल पूर्वाग्रह हो । पहिले आफ्नै घर सम्हाल्नुपर्छ, तब मात्र अरूको सहयोग माग्नुको अर्थ रहन्छ । स्वार्थले दाजुभाइलाई जुधाउँछ शत्रुहरूलाई आपसमा जुटाउँछ । माओवादीभित्रैबाट यो सरकारलाई 'राष्ट्रघाती सहमतिका आधारमा गठित सरकार' भनी चर्को विरोध भइरहेको छ । गत जेठ अन्तिमतिर माओवादीको वैद्य पक्षले संस्थापन पक्षलाई लगाएका १८ वटा सङ्गीन आरोप नै यो सरकारले पचाउन नसक्ने खालका देखिन्छन् भने नेपाली कांग्रेसले सहयोग गरेन भन्नुको के अर्थ छ ? सरकारलाई सहयोग दिने भनेको विषयगत आधारमा सहमतिका लागि सरिक हुनु हो । राजनीति अति भयो, तर राजनीतिक संस्कार घट्दै गयो । राम्रो म खराब ऊ, समाधान म समस्या अरू, उपचार म रोग अरू भन्ने अहंवादका आँखाले माओवादीले कांग्रेसलाई हेर्ने अनि सहकार्यको वातावरण नबनाई सहयोग गरेन भन्दै हिँड्ने प्रवृत्तिले माओवादीको नियतमाथि शंका बढाएको हो । त्यसकारण हाम्रो भनाइ हो, सरकारले कार्यान्वयनद्वारा जनविश्वास जगाओस् । जहाँ जनविश्वास हुन्छ, कांग्रेस त्यहीँ हुन्छ ।
विगतमा यस्तै प्रकारको गठबन्धन सरकार गठन हुँदा माओवादीले 'कठपुतली', 'विदेशी दलाल', 'अप्राकृतिक गठबन्धन' भनेर दुत्कार्यो । आज चारबुँदे सहमतिलाई भर्याङ बनाएर सत्तामा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई लिएर उहाँको पार्टीभित्रैबाट विरोधको आँधीबेहरी मच्चिन लागेका बेलामा प्रतिपक्षी दलहरूले सहयोग नगरेको क्षोभ आफ्नो लिखित संसदीय भाषणमा पोख्नुको के औचित्य छ ? तैपनि नेपाली कांग्रेसले यो सरकारप्रति रचनात्मक भूमिकाको सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ । रचनात्मक भूमिका भन्नाले हाम्रो समर्थनले सरकार सफल हुनुपर्छ र हाम्रो विरोधले सरकार सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।
यो सरकारसँग हाम्रो दोहोरो सम्बन्ध छ । शान्ति र संविधानका कामलाई टुंगो दिन वस्तुुस्थिति र मनस्थिति बनाउने प्रक्रियामा माओवादीसँग हाम्रो पूर्ण सहमति तथा सहकार्य रहनेछ भने दैनन्दिनी शासकीय कार्यमा हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षको हुनेछ । काम नै नगरी संविधानसभाको म्याद थप्दै जान समर्थन गरेर कांग्रेसले कसैलाई सत्ताको ब्ल्याङ्कचेक दिएको होइन भन्ने यथार्थ सत्ताधारीहरूले बुझ्नुपर्छ । नीतिशास्त्रमा निर्जीव वस्तुहरू पनि सन्देशवाहक पात्र बनेका हुन्छन्, त्यसैले उखुले भन्छ, मलाई चुस्छन्, मैलाई थुक्छन् । कदाचित यस्तो पनि लाग्छ, कांग्रेस अरू पार्टीको सन्दर्भमा उखुजस्तो भएको पो हो कि !
'आतंककारी' को बिल्ला लागेको पार्टीसँग सहमति र सहकार्य गर्दा उत्पन्न हुने जोखिमको हेक्का राखेरै माओवादीसँग बाह्रबुँदे समझदारीदेखिका यावत सम्झौता र सहमतिको अगुवाइ कांग्रेसले गरेको हो । संसारमा ३०-३२ वटा मुलुकमा यस्ता बृहत् शान्ति सम्झौता भइसकेका छन् । तिनलाई तुलनात्मक दृष्टिबाट हेरियोस्, नेपालको शान्ति सम्झौता निकै उदार र लचिलो छ । यो हामीले कमजोर भएर वा डराएर गरेका होइनौँ, जानीबुझी गरेका हौँ । यदि कांग्रेसले यसमा उदासीनता देखाएर पन्छिएको तथा एमाले, माओवादी र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीच मात्र यस्ता सहमति र सम्झौता भएको भए राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के अर्थ लाग्थ्यो ? त्यो अतिवादी आतंककारी गठबन्धनका रूपमा चिनिन सक्थ्यो र आतंकवादविरोधी विश्व जनमत अत्यन्त नकारात्मक हुन सक्थ्यो । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरहको संंख्याबलको हैसियतसाथ मनोनीत गरेर प्रवेश गरायो, किन ? शान्ति प्रक्रियाले गति लिन्छ र संविधान बनाएर दिगो शान्ति र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने दृढताले नै गरियो । तर माओवादी आज कांग्रेसलाई दोषी करार गर्दै छ । यो राजनीतिक बेइमानी हो, त्यसैले हामी यसको भत्र्सना गर्द छौँ, जसबाट विश्वासको वातावरण बन्न सक्दैन ।
बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् 'युद्ध' रोकियो । नेपालमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका 'उद्योग' चलिरहेका छन् । यसबीचमा द्वन्द्व र शान्तिका जानिफकार भएर धेरै देखा परे, तर दिगो शान्ति देखिएन । माओवादी शान्ति सम्झौतामा त आयो, तर एकातिर उसले आफ्नै हिंसात्मक संरचना समाप्त गर्ने इच्छाशक्ति देखाएन, अर्कातिर उसले समाजमा हिंसा र आतंकका बीउलाई जानी वा नजानी छर्दै गयो । आज त्यसैको विरासतका रूपमा समाजमा हिंसा र असुरक्षाको वातावरण रहिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संसदीय भाषणमा भन्नुभएको छ, 'बिगार्न एक्लैले सक्छौँ, तर सपार्न सबै मिल्नुपर्छ ।' यसको अर्थ विगतमा माओवादी एक्लैले बिगारेको बोध उहाँलाई भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो नौलो नभए पनि नराम्रोको निरन्तरता पक्कै होइन । तर गर्न खोजेका काम, 'मालिकले नोकरलाई अह्रायो, नोकरले कुकुरलाई अह्रायो, कुकुरले पुच्छर हल्लायो सकियो' भनेजस्तो भएमा त्यो झन् क्षोभ र निराशाको कारक बन्न पुग्छ । एक महिनासम्म सचिव सरुवा नगर्ने भनी ढुक्क बनाउनुुभएको बोली नखस्दै गृहमन्त्रालयका सचिवको विवादास्पद सरुवा गरियो । स्वदेशमा बनेको 'मुस्ताङ म्याक्स' गाडी चढेको राम्रो हो, तर नयाँ परम्परा होइन । एकताका विश्वबन्धु थापा सत्तामा रहँदा सरकारी गाडी सुविधा नलिने भनी रातो साइकल चढेर अफिस जानेगरेका जस्ता उदाहरण पनि यहाँ छन् । सपना देख्नु आफैँमा दोष होइन । सपना देख्नका लागि लेनिनले भनिरहनु पर्दैन । लेनिनले देखेका सपनाको आज के हालत भयो, त्यो पनि जगजाहेर छ । त्यसकारण लेनिनको सपनाको दुहाइ दिएर 'जनसंविधान' बनाउने नाममा सर्वसत्तावादी चरित्रको संकेत गर्नु लोकतन्त्रमाथिको जोखिम हो । राम्रो काम गर्न खोज्ने तर लोकतन्त्रका खतरालाई आदर्श र प्रेरणा पनि मान्ने उहाँको विरोधाभासपूर्ण प्रवृत्ति पालुङटार प्लेनममा उहाँले भनेको शब्दझैँ 'मिठो तरकारी बनाएर अलिकति गोबर पनि हालेको' जस्तो भएन र ! उहाँबाट अविश्वसनीय रूप यसरी बेलाबेलामा निस्केर उहाँलाई नै घाटा
पुर्याइरहेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याई संविधान लेखनको कार्य पूरा हुँदैन भन्ने कांग्रेसको नयाँ होइन, सुरुदेखिकै अडान हो । माओवादी लडाकु र हतियार समायोजन र पुनस्र्थापनाको मोडालिटीका पक्ष भनेको मापदण्ड निर्धारण, संख्याको सुनिश्चितता, पुनस्र्थापना तथा स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज र तह निर्धारणपछि मात्र पुनर्वर्गीकरण हुन सक्छ भन्ने हो । यस दिशामा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना अडान राख्छ । अडान मात्र होइन, हामीलाई यो पनि थाहा छ कि सडकमा आफलिएकालाई औँलो दिनेले लैजान्छ । त्यसैले लडाकुहरूलाई शान्तिपूर्ण जीवनयापनको बाटोमा ससम्मान फर्काउने हरउपायका लागि नेपाली कांग्रेस उदार तथा निणर्ायक भूमिकाका लागि तयार छ । तर यसमा पनि हामी प्रस्ट छौँ, गत वर्ष माओवादीको पालुङटार प्लेनममा भाग लिन गएका लडाकुहरू समायोजनमा पर्न सक्दैनन् । सेना तथा हतियार व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता र २५ जुन २००८ मा भएको शाान्ति प्रक्रिया तथा संविधान संशोधन सम्बन्धमा सात राजनीतिक दलहरूले गरेको सम्झौताका अक्षर र भावना, लडाकुहरूको समूहगत भर्ना, सेना वा सुरक्षा फौजबाट भगौडा भई लडाकुमा प्रवेश भएकाहरू र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेर कानुनले खोजिरहेकाहरूलाई सेना वा सुरक्षा अंगमा प्रवेश दिन नहुने र अनमिनको भेरिफिकेसन प्रतिवेदनलाई हामी उपेक्षा गर्न सक्दैनौँ । समायोजन गर्दा नेपाली सेनाको गैरराजनीतिक छवि र उच्च व्यावसायिकतालाई ध्वस्त बनाउने काममा कांग्रेस समर्थक हुन सक्दैन ।
द्वन्द्वपीडितका नाममा राज्यबाट पीडित बनाइएकाहरूलाई सरकारले आवश्यक सबै सहयोग दिने कुरामा हाम्रो विमति छैन, तर माओवादी पीडित र विस्थापितहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीको उक्त भाषण मौन छ, किन ? घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कुरा त गरियो, तर उहाँको पार्टीभित्रै रहस्यमय र जहरिलो मौनता छाइरहेको छ । माओवादीको अर्को पक्षले कब्जा सम्पत्ति कुनै हालतमा फिर्ता हुन नदिने भनिरहेको छ । राज्यपक्षका पीडितहरूलाई मात्र राहत दिन प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्रीको माओवादी तथा अन्य पक्षबाट पीडितप्रति के कुनै दायित्व छैन ? यो चरम पक्षपात र अन्यायलाई कांग्रेसले आँखा चिम्लन सक्दैन । यसले विश्वास र सहमतिको वातावरण बन्न दिँदैन ।
व्यक्ति बेपत्ता पार्नेजस्ता कार्यलाई दण्डनीय अपराध घोषित गर्ने, यस्ता बेपत्ता भएकाहरूबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने, त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने भनी एकातिर प्रधानमन्त्री भाषणमा भन्नुहुन्छ, अर्कातिर सत्तामा जान गरिएको चारबुुँदे सहमतिमा यस्ता अपराधमा संलग्न माओवादीलगायतका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिनु के हो ? यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ३४९ वटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । माओवादीका यस्तै दोहोरो चरित्रले गर्दा त्यसको साख र विश्वसनीयतामाथि आज गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
बृहत् शान्ति सम्झौता भएयताका पाँच वर्षमा ठूलो स्केलका २० वटा उद्योग बन्द भइसके । अधिकांश उद्योग माओवादी मजदुरहरूका कारण बन्द भए । पछिल्लो अवस्थामा दुई हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदैआएको विराटनगरको 'सूर्य नेपाल' गार्मेन्ट उद्योग बन्द भयो । कतिपय जलविद्युत् आयोजना बन्द गराउने र लगानीलाई हतोत्साही बनाउने षड्यन्त्र माओवादीभित्रैबाट भइरहेको छ । मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपमा गरेको बन्द र हडतालका कारण पोखराको त्यो संस्था फिर्ता जाने बाध्यतामा पुग्दै छ । देशभित्रका उद्यमहरूलाई माओवादी समर्थक मजदुरबाट धराशयी बनाएर त्यहाँ कार्यरत अन्य मजदुरहरूको पेटमा लात्ताले हानी उनीहरूलाई विदेशमा रोजगारीका लागि हिँड्न बाध्य बनाउने काम भइरहेको छ । जनतालाई साँच्चै राहत दिने हो भने माओवादी कार्यकर्ता र वाईसीएलले जनतासँग जबरजस्ती चन्दा उठाउन बन्द मात्र गर्दा पनि ठूलो राहत पुग्छ । उद्योग, व्यापार तथा निर्माणकार्यमा पैसाकै लागि भाँजो हालेर ती संस्था वा निर्माण आयोजनाहरू बर्बाद गर्ने काम बन्द गरिदिने हो भने त्योभन्दा ठूलो राहत अरू के होला र ? यस्तो चरित्रको बोलवालाबीच लगानी बोर्ड गठन गर्ने, लगानी सम्मेलन गर्नेजस्ता प्रधानमन्त्रीका भनाइमा के दम रहन्छ र ? आर्थिक क्रान्ति एउटा पार्टीले गरेर हुने होइन, कदाचित त्यस्तो धृष्टता माउसुलीले घ्याम्पोलाई अँगालो हालेजस्तो हास्यास्पद हुन जान्छ । यसमा सिंगो राष्ट्रलाई सबै राजनीतिक दलहरूले उठाएर जागरुक र कटिबद्ध बनाउन सक्नुपर्छ ।
सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा यसअघि कहिल्यै नलिने गरेको धरौटी प्रधानमन्त्रीको भाषणमा लिने भनी घोषित छ । यो भनेको संविधानले दिएको नैसर्गिक मौलिक अधिकारलाई प्रकारान्तरले सञ्चार नियोजन तथा कुण्ठित गर्ने र सञ्चारमाध्यममाथि सत्ताले लगाम कस्ने सर्वसत्तावादको एउटा रूप हो । सबैको सहयोग जुटाउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइमा कति तालमेल मिल्छ, समर्थनको सुनिश्चितता त्यसै आधारमा हुने भएकाले यो समय प्रधानमन्त्री र उहाँको मन्त्रिमण्डलका गतिविधिको अग्निपरीक्षाको काल हो ।
लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
प्रकाशित मिति: २०६८ आश्विन ३ ०८:१७